::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 23/04/2018 )
माननिय अध्‍यक्षा, सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचा संयुक्‍त लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्‍द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे, ही बाब विरुध्‍द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी नाकारलेली नाही, त्‍यामुळे, तक्रारकर्ते विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे, या निष्‍कर्षावर मंच आले आहे.
3) तक्रारकर्ते यांचा युक्तिवाद असा आहे की, विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांना दि. 14/04/2017 चे देयक 20 दिवसाचे ( 19/02/2017 ते 10/03/2017 ) हे 71 युनिटचे दिले. वास्‍तविक बिलाच्‍या मागील बाजूवर जे दर लिहले आहेत, ते 30 दिवसाकरिता असतात, त्‍यामुळे 30 पेक्षा कमी दिवसांचे बिल दिले तर रकमेत फरक पडतो. स्थ्‍िार आकार या सदरात दर्शविलेले रुपये 55/- हे 30 दिवसाकरिता असतात व विज आकार रुपये 2.98 हा 0-100 युनिटच्‍या वापरासाठी विरुध्‍द पक्षाने आकारलेला दर आहे. परंतु तक्रारकर्ते यांनी याबाबत विरुध्‍द पक्षाकडे तक्रार केली असता, त्‍यांनी दिलेल्‍या पत्रानुसार असे कळते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ते यांच्‍या 71 युनिट वापरासाठी प्रथम 63 युनिटला रुपये 2.98 पैसे आकारले व उर्वरीत 8 युनिटला रुपये 6.73 पैसे असा दर आकारला, मात्र ही आकारणी योग्‍य कशी आहे, हे विरुध्‍द पक्ष सांगण्‍यास असमर्थ ठरले. कारण तक्रारकर्ते यांचे शेजारी श्री. कायंदे यांच्‍या मिटरवरील 88 युनिट वापरासाठी विरुध्‍द पक्षाने प्रति युनिट रुपये 2.98 चा दर अवलंबिला, परंतु तक्रारकर्ते यांच्‍या बाबतीत वरीलप्रमाणे आकारणी केली, हे योग्‍य नाही. तक्रारकर्ते यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, बिलावर मिटरचा फोटो छापणे आवश्‍यक आहे. त्‍यातून वापरलेले युनिट कळतात तसेच विज बिल वितरण करण्‍याची पध्‍दत चुकीची आहे. देयके घराच्‍या आवारात फेकून देतात, त्‍यामुळे ते कधी मिळतात तर कधी वा-याने उडून जातात. त्‍यामुळे ग्राहकास भरणा करण्‍यास उशिर होतो. त्‍यामुळे तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, अशी तक्रारकर्ते यांची विनंती आहे.
4) विरुध्‍द पक्षाने लेखी युक्तिवादात, तक्रारकर्ते यांच्‍या प्रत्‍येक आक्षेपावर खुलासा न करता, फक्‍त त्‍यांनी तक्रारकर्ते यांच्‍या वापराचे 71 युनिटला वरीलप्रमाणे दर लावून विभागून दिले असे लिहले व तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करावी, असे सुचविले.
5) परंतु मंचाचे असे मत आहे की, दिनांक 08/04/2017 चे देयक हे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास 20 दिवसाचे दिले आहे, ते 71 युनिटचे आहे. विज देयकाच्‍या मागील बाजूवर ज्‍या दराची माहिती निर्देशित केलेली आहे, त्‍यानुसार जर हिशोब केला तर, रुपये 34/- ईतकी जास्‍त रक्‍कम, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून या देयकापोटी भरुन घेतली, असे दिसते. विरुध्‍द पक्षाचे या आकारणी संदर्भात कोणतेही स्‍पष्‍टीकरण रेकॉर्डवर आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराचा आक्षेप की, विरुध्‍द पक्षाने 30 दिवसाचे बिल देणे अनिवार्य आहे तसेच विज बिल वितरण करण्‍याची पध्‍दत सदोष आहे, यात मंचाला तथ्‍य वाटते. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करुन, अंशतः मंजूर केली.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्‍तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्ते यांचे दिनांक 08/04/2017 चे देयक नियमानुसार दुरुस्‍त करुन द्यावे व त्‍यातून उरलेली रक्‍कम त्‍यास वापस करावी. तसेच शारिरीक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्च मिळून रक्‍कम रुपये 1,000/-( रुपये एक हजार फक्‍त ) तक्रारकर्त्‍यास अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
( श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
svGiri जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
