:::     आ  दे  श   :::

                                (  पारित दिनांक  :   27/06/2017  )

माननिय अध्‍यक्षा सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार  : -

1)   तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम  12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.      तक्रारकर्ते यांची तक्रार व सोबत दाखल दस्‍तऐवज यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालीलप्रमाणे निर्णय पारित केला, कारण विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना पुरेशी संधी देवूनही त्‍यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही म्‍हणून प्रकरण विरुध्‍द पक्षाच्‍या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्‍यात येईल, असे आदेश, मंचाने दिनांक 06/05/2017 रोजी पारित केले होते.     

       तक्रारकर्ते यांची तक्रार अशी आहे की, तक्रारकर्ते यांनी राहते घर हे नोंदणीकृत खरेदी खताने पुर्वीचे मालकाकडून घेतले आहे व सन 1994 पासुन मीटर वीज उपभोक्‍ता आहे. सदर घरात विरुध्‍द पक्षाचे घरगुती वीज कनेक्‍शन आहे त्‍यामुळे तक्रारकर्ते हे विरुध्‍द पक्षाचे ग्राहक आहे. घरामध्‍ये 4 खोल्‍या असून, त्‍यात फक्‍त 4 सी.एफ.एल. लाईट व 2 पंखे आहेत. तक्रारकर्त्‍याचा सरासरी दरमहा 30 ते 40 युनिटचा वापर आहे.  विरुध्‍द पक्षाने  डिसेंबर-2016 मधील देयक अवाजवी दिले व त्‍यात मागील महिण्‍याचे युनिट जमा केले. वास्‍तविक विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 04/04/2015 पासुन तक्रारकर्त्‍याचे चालू रिडींग INACCS असे दाखविले आहे. तक्रारकर्त्‍याने मे 2015 ते जुन 2016 पर्यंत चालू रिडींग प्रमाणे बील भरलेले आहे.  जुलै 2016 मध्‍ये एकूण विज वापर 121 युनिटचा देण्‍यात आला व त्‍याची गैरवाजवी रक्‍कम रुपये 1,48,510/- एवढी दर्शविण्‍यात आली. त्‍याबद्दल लेखी तक्रार केली परंतु त्‍यानंतर सुध्‍दा सप्‍टेंबर 2016 मध्‍ये रुपये 87,080/- असे गैरवाजवी व नियमबाहय विज देयक दिले. याबद्दलही तक्रार केली असता, विरुध्‍द पक्ष यांनी रुपये 25,000/- भरण्‍यास सांगितले, त्‍याचा भरणा केल्‍यावर नवीन मिटर विरुध्‍द पक्षाने लावले व जुने मीटर तपासणीकरिता नेले. विरुध्‍द पक्षाने असे सांगितले होते की, जुने मीटर तपासल्‍यानंतर विद्युत देयक मीटरच्‍या पुर्वीच्‍या सरासरीप्रमाणे व वापराप्रमाणे नियमीत करुन देण्‍यात येईल व रुपये 25,000/- मधील काही रक्‍कम कपात करुन बाकीचे पैसे तुम्‍हाला परत देण्‍यात येतील. परंतु तसे न करता डिसेंबर 2016 मध्‍ये रुपये 65,400/- एवढे गैरवाजवी देयक देण्‍यात आले. याबद्दल तक्रार केली असता, विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 03/01/2017 रोजी तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला, हे अन्‍यायकारक आहे. म्‍हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी, अशी तक्रारकर्त्‍याची मागणी आहे.  

     तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाने विद्युत पुरवठा सुरु करुन दयावा म्‍हणून तक्रारीसोबत अंतरीम अर्ज दाखल केला.

2)  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 हे प्रकरणात हजर झाल्‍यानंतर त्‍यांना पुरेशी संधी देवूनही त्‍यांनी लेखी जबाब सादर केला नाही. त्‍यामुळे प्रकरण विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्‍याचा आदेश, मंचाने दिनांक 06/05/2017 रोजी पारित केला. त्‍यामुळे तक्रारदाराच्‍या कथनाला विरुध्‍दार्थी कथन रेकॉर्डवर उपलब्‍ध नाही. त्‍यामुळे तक्रारदाराने दाखल केलेले विज देयकांच्‍या प्रती व ईतर दस्‍त मंचाने तपासले. त्‍यावरुन असे दिसते की,  तक्रारकर्ते यांनी त्‍यांचे राहते घर हे नोंदणीकृत खरेदी खताने पुर्वीचे मालकाकडून 1994 मध्‍ये खरेदी केले होते, त्‍यात नमुद असलेल्‍या कथनावरुन तक्रारकर्ते सदरचा विज वापर पुर्वीच्‍या मालकाच्‍या संमतीने करत आहेत, असा बोध, दाखल खरेदीखत दस्‍तावरुन होतो. त्‍यामुळे तक्रारकर्ते, विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 चे ग्राहक आहे. तक्रारकर्ते यांनी विरुध्‍द पक्षाकडे रितसर अर्ज करुन, सदर मीटर त्‍यांचे नावे करणे योग्‍य ठरेल. तक्रारकर्त्‍याचा वाद डिसेंबर 2016 बद्दलच्‍या देयकाचा आहे. रेकॉर्डवर दाखल विज देयक प्रतीवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांचा डिसेंबर-2016 पुर्वीचा विज वापर हा सरासरी दरमहा 30 ते 40 युनिटचा होता.  दिनांक 04/04/2015 पासुन रिडींग हे INACCS आहे, असे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे, ते दाखल असलेल्‍या त्‍या कालावधीतील विज देयकांच्‍या काही प्रतीवरुन सिध्‍द होते. तसेच तक्रारकर्त्‍याकडील जुने मीटर विरुध्‍द पक्षाने बदलले हे पण दिसून येते. मात्र सदर मिटरचा तपासणी अहवाल काय होता ? याबद्दल विरुध्‍द पक्षाकडून कोणताही खुलासा रेकॉर्डवर प्राप्‍त झालेला नाही. विरुध्‍द पक्षातर्फे तक्रारकर्त्‍याकडील मिटरवर किती विद्युत उपकरणे जोडलेली आहेत किंवा त्‍यावर भार किती ? याबद्दलचा पण खुलासा रेकॉर्डवर उपलब्‍ध नाही. विरुध्‍द पक्षातर्फे सप्‍टेंबर 2016 चे देयक रुपये 87,080/- पैकी रुपये 25,000/- विरुध्‍द पक्षाने स्विकारले व त्‍याप्रमाणे देयक दुरुस्‍त करुन दिले, यावर विरुध्‍द पक्षाचे स्‍पष्‍टीकरण आले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या युक्तिवादात मंचाला तथ्‍य आढळले आहे.  तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्‍या अंतरिम अर्जावर मंचाने दिनांक 21/02/2017 रोजी तक्रारकर्ते यांचा विद्युत पुरवठा सुरु करुन द्यावा, असा आदेश पारित केला असतांना, विरुध्‍द पक्षाने त्‍याचे पालन उशिरा केले, या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यात देखील मंचाला तथ्‍य आढळते. तक्रारकर्ते यांनी रेकॉर्डवर, विरुध्‍द पक्षाने डिसेंबर 2016 नंतरच्‍या पुढील महिन्‍याचे बिल सरासरी वापरानुसार स्विकारण्‍याचे निर्देश द्यावे, असा अर्ज केला. परंतु सदर प्रकरणात त्‍याचा विचार करता येणार नाही, त्‍याबद्दल नवीन कारण उद्भवू शकेल, असे मंचाचे मत आहे. सबब विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तपणे वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते यांचे वादातील माहे जुलै 2016 ते डिसेंबर 2016 पर्यंतचे विज देयक दुरुस्‍त करुन ते मागील सरासरी दरमहा 40 युनिटनुसार आकारुन, सुधारीत देयक द्यावे. तसेच तक्रारकर्त्‍यास शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणाच्‍या न्‍यायिक खर्चासह रक्‍कम रुपये 8,000/- द्यावी, असे आदेश पारित केल्‍यास ते न्‍यायोचित ठरेल, असे मंचाचे मत आहे.  

      सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला. 

                  :: अंतिम आदेश ::

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तरित्‍या वा वेगवेगळेपणे तक्रारकर्ते    यांचे माहे जुलै 2016 ते   डिसेंबर 2016 पर्यंतचे विज देयक दुरुस्‍त करुन ते      मागील सरासरी दरमहा 40 युनिटनुसार आकारुन, तसे सुधारीत देयक तक्रारकर्त्‍यास द्यावे, तसेच  शारीरिक, मानसिक,   आर्थिक             नुकसान   भरपाईपोटी, प्रकरण खर्चासह रक्‍कम रुपये 8,000/- ( रुपये आठ हजार   फक्‍त ) द्यावी.

3.  विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45   दिवसाचे आत करावे.

4.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

           ( श्री. कैलास वानखडे )   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                       सदस्य.              अध्‍यक्षा.

            जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

   svGiri