माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1) तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, दोषपूर्ण सेवे संदर्भात विरुध्द पक्षांविरुध्द दाखल केली आहे.
2) तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, तक्रारकर्त्याचे प्रतिऊत्तर, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज आणि उभय पक्षाचा युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन मंच खालील निर्णय पारित करीत आहे.
दाखल विद्युत देयक प्रतीवरुन, विरुध्द पक्षाचा विद्युत पुरवठा तक्रारकर्त्याच्या नावे असुन, त्याचा तो उपभोग घेत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
3) तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदाराने सन 2009 ते फेब्रुवारी 2016 पर्यंतची सर्व विद्युत देयके भरलेली आहे. मे 2016 ते सप्टेंबर 2016 या काळात चुकीचे युनीटचे, रक्कम रुपये 30,570/- चे देयक विरुध्द पक्षाने दिलेले आहे. सदर देयक चुकीचे असल्याची व योग्य देयक द्यावे अशी विनंती लेखी व तोंडी स्वरुपात विरुध्द पक्ष यांना करुनही त्यांनी दखल घेतली नाही आणि 17 डिसेंबर 2016 रोजी विद्युत पुरवठा खंडित केला. म्हणून तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन, ती प्रार्थनेनुसार मंजूर करावी, ही मंचाला विनंती केली आहे.
4) विरुध्द पक्ष यांचा युक्तिवाद थोडक्यात असा की, तक्रारकर्ता यांने मार्च व एप्रिल 2016 चे देयक भरले नाही. मे 2016 पासुन सप्टेंबर 2016 पर्यंतचे देयक हे विवादीत होते. सप्टेंबर 2016 ला तक्रारकर्त्याकडे 36,592/- रुपये बाकी होते. पुढील देयके सुध्दा तक्रारकर्त्याने नियमीत भरली नाहीत. डिसेंबर 2016 मध्ये तक्रारकर्त्याने देयके न भरल्याने त्याचा विज पुरवठा तात्पुरता खंडित करण्यात आला, पण मीटर काढून नेले नव्हते. तक्रारकर्त्याचे म्हणण्यानुसार मीटर फॉल्टी आहे तर, तक्रारकर्त्याने मिटर तपासणी वा मीटर बदली करिता अर्ज केला नाही. त्यामुळे तक्रार खारिज करावी.
5) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर, तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तऐवज, वीज देयक व विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले सी.पी.एल. दस्त, यावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता यांचे फक्त मे महिण्याच्या युनिटमध्ये अचानक वाढ होवून ते 1418 इतके आलेले आहे. ही युनिटमध्ये झालेली अचानक वाढ, ही कोणत्या कारणाने झाली, हे मीटर तपासणी केल्याशिवाय सांगता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. परंतु मीटर तपासणीसाठी तक्रारकर्ता यांनी विरोध दर्शविला आहे. तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या विज देयकांवरुन हेही स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता यांनी मार्च व एप्रिल या महिण्यांची देयके भरलेली नसून, मंचाच्या अंतरिम आदेशानुसार, आदेशानंतरची देयके ही नियमीत भरलेली नाहीत. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विज देयके भरण्याच्या बाबतीत अनियमीत दिसून येतो. मात्र तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या मे महिण्याच्या विज देयकावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्ष यांनी रुपये 21,084.41 चे देयक हे कमी करुन 15,730/- रुपये करुन दिले आहे आणि यावर विरुध्द पक्ष यांनी कोणतेही भाष्य केले नाही. म्हणून मंच विरुध्द पक्ष यांना मे महिण्याचे देयक हे 15,730/- रुपये फक्त इतकेच तक्रारकर्त्या कडून घ्यावेत, असा आदेश करते. परंतु मे महिण्याच्या युनीटमध्ये अचानक झालेली वाढ ह्याचे कारण मीटर तपासणी शिवाय मंचाला समजू शकत नाही. तक्रारकर्ता यांनी रितसर मीटर तपासणीसाठी अर्ज करुन, मीटर तपासून घ्यावे. अशा परिस्थितीत, वर नमुद कारणामुळे, तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील मे ते सप्टेंबर 2016 पर्यंतच्या देयकामधील मे महिण्याचे देयक हे हाताने केलेल्या दुरुस्तीनुसार, विरुध्द पक्षाने स्विकारावे. बाकी देयकांच्या दुरुस्ती बाबतीत कोणताही आदेश मंच पारित करीत नाही. म्हणून मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येत आहे.
- तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील मे ते सप्टेंबर 2016 पर्यंतच्या देयकामधील मे महिण्याचे देयक हे हाताने केलेल्या दुरुस्तीनुसार, विरुध्द पक्षाने स्विकारावे. बाकी देयकांच्या दुरुस्ती बाबतीत कोणताही आदेश मंच पारित करीत नाही.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारदारास सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाई पोटी, प्रकरण खर्चासह रक्कम रुपये 2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सदर आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती शिल्पा एस. डोल्हारकर) (सौ. एस.एम.उंटवाले)
सदस्या. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri