द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(26/08/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने जाबदेणारांविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीसंबंधी दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे आहेत.
1] तक्रारदार हे पुणे येथील रहीवासी असून जाबदेणार क्र. 1 व 2 हे बिल्डर आहेत व त्यांचा फ्लॅट विकण्याचा व्यवसाय आहे. जाबदेणार यांनी धनकवडी येथील स. नं. 23, हिस्सा नं. 4/1 व स. नं. 23/10 मधील पुर्वेकडील 0.2 आर या मिळकतीवर “नामदेव निवास” या नावाने बिल्डिंग बांधून त्या बिल्डिंगमधील फ्लॅट्स विक्रीसाठी ठेवले होते. जाबदेणार यांनी सदरच्या बांधकामासाठी बँकेचे कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज थकीत झाल्यामुळे त्यांनी त्या बिल्डिंगमधील दुसर्या मजल्यावरील फ्लॅटची विक्री करावयाचे ठरविले. सदरचा 480 चौ. फु. क्षेत्रफळ असलेला फ्लॅट क्र. 9, तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 3,84,480/- स खरेदी करण्याचे ठरविले. सदरच्या फ्लॅटचे बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे प्रथम खरेदीचा करारनामा करण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे दि. 29/11/2007 रोजी सब रजिस्ट्रार, हवेली क्र. 9 यांच्या कार्यालयामध्ये दस्त क्र. 10246/2007 नोंदविण्यात आला व तक्रारदार यांनी फ्लॅटची उर्वरीत रक्कम रु. 1,84,480/- राजश्री शाहू सहकारी बँक, शाखा धनकवडी यांच्याकडून कर्ज घेऊन अथवा स्वत:कडील रकमेतून देण्याचे मान्य केले. करारनामा करेपर्यंत तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 2 लाख दिलेले आहेत. सदरच्या फ्लॅटचे अपूर्ण बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरीत रक्कम घेऊन बांधकाम पूर्ण करुन देतो असे जाबदेणार यांनी मान्य केले होते. तक्रारदार यांनी फ्लॅटपोटी असलेली उर्वरीत रक्कम चेकद्वारे देण्याची तयारी दर्शविली, परंतु जाबदेणार यांनी सदरची रक्कम स्विकारण्यास नकार दिला. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांच्याकडे लाईट मीटर फिटींगसाठी रक्कम रु. 30,000/- ची मागणी केली. ती रक्कम तक्रारदार यांनी चेक नं. 390599 द्वारे जाबदेणार यांना दिली. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना फ्लॅटच्या खरेदीपोटी एकुण रक्कम रु. 2,30,000/- दिलेली आहे. असे असतानाही जाबदेणार यांनी फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा दिलेला नाही. उर्वरीत रक्कम तक्रारदार यांच्या धबकवडी येथील बचत खात्यामध्ये मार्च 2009 पासून पडून आहे. जाबदेणार यांनी फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा दिला नाही व रजिस्टर्ड खरेदीखत करुन दिले नाही, म्हणून तक्रारदार यांनी दि. 8/2/2010 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून करारानुसार पुर्तता करण्याविषयी कळविले. त्यानंतर पुन्हा दि. 29/3/2010 रोजी दुसरी नोटीस पाठवून बांधकामाबाबत पुर्तता करण्याविषयी कळविले. त्या नोटीशीस जाबदेणार यांनी चुकीचे उत्तर दिले. जाबदेणार यांनी करारातील अटींची पुर्तता न करुन ग्राहकास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे व व्यवसायातील अनुचित प्रथेचा वापर केला आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार जाबदेणारांविरुद्ध दाखल केलेली आहे. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून संबंधीत फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन त्याचा ताबा मिळावा व खरेदीखत करुन देण्यात यावे अशी विनंती केली आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु. 90,000/- नुकसान भरपाई व कोर्ट खर्च म्हणून रक्कम रु. 10,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
2] जाबदेणार यांनी मंचासमोर उपस्थित राहून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले. जाबदेणार यांनी त्यांच्या लेखी म्हणण्यामध्ये सेवेतील त्रुटीसंबंधीचा व अनुचित व्यापारी प्रथेबाबतचा मजकूर नाकारला आहे. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, दोन्ही बाजूंमध्ये संबंधीत करारनामा झाला होता व रक्कम रु. 2,30,000/- जाबदेणार यांना मिळालेली होती. परंतु उर्वरीत रक्कम तक्रारदार यांनी मुदतीत न दिल्यामुळे सदरचा करारनामा रद्द करण्यात आला. जाबदेणार यांनी, तक्रारदार यांनी दिलेल्या रकमेचा म्हणज़े रक्कम रु. 2,30,000/- चा डीमांड ड्राफ्ट तयार ठेवला होता व तो तक्रारदार यांना देऊ केला होता, परंतु तो तक्रारदार यांनी स्विकारला नाही. त्याचप्रमाणे, तक्रारदार यांनी उर्वरीत रक्कम रु. 1,84,480/- कधीही देऊ केली नाही व फ्लॅटची मागणी केली नाही. दि. 8/2/2010 रोजी तक्रारदार यांनी दिलेल्या नोटीशीनंतर जाबदेणार यांनी सुवर्णयुग सहकारी बँक लि., मारणे हाईट्स, बुधवार पेठ, पुणे – 2 या बँकेचा रक्कम रु. 2,30,000/- चा चेक तक्रारदार यांना दिला होता, परंतु तो चेक तक्रारदार यांनी मुद्दाम वटविला नाही व खोटी नोटीस दिली. जाबदेणार हे बिल्डर नसून स्वत:च्या गरजेसाठी बिल्डिंग बांधली आहे. तक्रारदार व त्यांच्यामध्ये ‘ग्राहक’ व ‘सेवा पुरवठा करणार’ असे नाते नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती जाबदेणार करतात.
3] दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे आणि लेखी कथने विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | जाबदेणार यांनी करारानुसार फ्लॅटचा ताबा न देऊन व खरेदीखत करुन न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे का ? | होय |
2 . | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते |
कारणे
4] या प्रकरणामध्ये दोन्ही बाजूंना मान्य असणारी बाब म्हणजे जाबदेणार व तक्रारदार यांच्यामध्ये फ्लॅट विक्रीचा करार झाला होता व सदरचा करार हा सबरजिस्ट्रार, हवेली क्र. 9 यांच्याकडे नोंदविण्यात आलेला होता. सदरच्या करारनाम्यानुसार व दोन्ही बाजूंनी आपापसांत पाठविलेल्या नोटीशींनुसार, असे स्पष्ट होते की, तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना रक्कम रु. 2,30,000/- दिले होते. तक्रारदार यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधीत फ्लॅटचे बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे खरेदीचा व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, सदरच्या फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण झालेले होते, परंतु तक्रारदारांनी उर्वरीत रक्कम दिली नाही, म्हणून सदरचा करारनामा रद्द करण्यात आला. या प्रकरणातील करारनामा हा सबरजिस्ट्रार यांच्यापुढे नोंदविण्यात आला होता व तो मुदतीत असताना, केवळ नोटीस पाठवून तो रद्द करता येण्यासारखा नाही, म्हणून सदरचा करारनामा रद्द झाला असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. जाबदेणार यांच्या प्रतिपादनानुसार त्यांनी करारातील अटींप्रमाणे तक्रारदारांना रक्कम रु. 2,30,000/- डीमांड ड्राफ्टद्वारे देऊ केली होती. सदरच्या डीमांड ड्राफ्टची झेरॉक्स प्रत जाबदेणार यांनी दाखल केलेली आहे. परंतु सदरच्या डीमांड ड्राफ्टचे अवलोकन केले असता, असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही दि. 09/09/2010 रोजी दाखल केलेली आहे व जाबदेणार यांनी सदरचा डीमांड ड्राफ्ट हा दि. 26/10/2010 रोजी काढलेला आहे. यावरुन असे स्पष्ट होते की, केवळ कराराची पुर्तता करण्यासाठी जाबदेणार यांनी सदरचा डीमांड ड्राफ्ट काढलेला होता. दोन्ही बाजूंमध्ये ठरल्याप्रमाणे, यदाकदाचित करार रद्द करण्याचे ठरले असते तर जाबदेणारांनी त्वरीत तक्रारदारांना डीमांड ड्राफ्टद्वारे रक्कम परत केली असती. परंतु कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी तक्रार दाखल केल्यानंतर केवळ बचाव घेण्यासाठी जाबदेणार यांनी सदरचा डीमांड ड्राफ्ट तयार केला. अशा परिस्थितीमध्ये फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण न करुन व खरेदीखत न करुन देऊन जाबदेणार यांनी सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे, हे सिद्ध होते. म्हणून तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना उर्वरीत रक्कम रु. 1,84,480/- द्यावी व जाबदेणार यांनी सदरच्या फ्लॅटचे बांधकाम पूर्ण करुन सर्व कायदेशिर बाबींचे पालन करुन तक्रारदार यांना फ्लॅटचा ताबा द्यावा व नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे असा आदेश करणे संयुक्तीक ठरते. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 3000/- द्यावेत असा आदेश करणे योग्य ठरते. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांना सदनिकेची
2.उर्वरीत रक्कम रु. 1,84,480/- या आदेशाची प्रत
2.मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावी व
त्यानंतर लगेचच जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना
धनकवडी, बालाजी नगर मधील स. नं. 23, हिस्सा
नं. 4/1 व स.नं. 23/10 मधील पुर्वेकडील 0.2आर
वरील मिळकत क्र. 1010 मधील “नामदेव निवास”
या इमारतीच्या दुसर्या मजल्यावरील 480 चौ. फु.
क्षेत्रफळ असलेला फ्लॅट क्र. 9 करारामध्ये ठरलेल्या
सर्व सोयी-सुविधांसह व सर्व कायदेशिर बाबींचे पालन
करुन, तसेच सदरच्या फ्लॅटचे नोंदणीकृत खरेदीखत
करुन द्यावे.
3. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक
त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 10,000/-
(रु. दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम
रु. 3,000/- (रु. तीन हजार फक्त) या आदेशाची प्रत
मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावे.
4. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क
पाठविण्यात यावी.
5. दोन्ही पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात
की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक
महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे
संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट
करण्यात येतील.