(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली जागीरदार, मा.सदस्या )
(पारीत दिनांक-30 मार्च, 2021)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष क्रं-1 व क्रं-2 मुदत ठेवीची रक्कम देय लाभांसह मिळण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 हे अनुक्रमे अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक म्हणून भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेमध्ये कामकाज पाहतात तर तक्रारकर्ता हे सुध्दा विरुध्दपक्ष भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंके मधून अधिकारी म्हणून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. तक्रारकर्ता यांनी सेवानिवृत्तीचे रकमे मधून विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये सेवानिवृतत बॅंक कर्मचारी बॅंकलिन या नावाखाली दिनांक-30.06.2012 रोजी 12 महिन्याचे कालावधीसाठी रुपये-1,67,719/- एवढी रक्कम मुदतठेवी मध्ये जमा केली आणि त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुदध्दपक्ष क्र 1 व क्रं 2 वे ग्राहक होतात. तक्रारकर्ता यांचे असेही म्हणणे आहे की, सदर मुदतीठेवीचे कालावधी संपल्या नंतर नुतनीकरण करण्यात आले. माहे जून-2016 पर्यंत दरवर्षी बॅंकेने मुदतीठेवीवर व्याज दिले व माहे जून-2016 नंतर पुन्हा सदर मुदत ठेव 12 महिन्याचे कालावधी करीता विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये ठेवण्यात आली. तक्रारर्ता यांचे असे म्हणणे आहे की, जुन-2017 मध्ये सदर मुदतठेव परिपक्व झाल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी सदर मुदतठेवीची रक्कम रुपये-1,67,719/- आणि त्यावरील एक वर्षाचे व्याज दिले नाही व तक्रारकर्ता यांची परवानगी न घेता परस्पर सदर मुदतठेवीचे नुतनीकरण विरुध्दपक्ष यांनी केले. माहे ऑगस्ट, 2017 मध्ये तक्रारकर्ता यांची प्रकृती बरी नसल्याने त्यांना औषधोपचारा करीता रकमेची गरज असल्याने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदतठेवीची रक्कम व्याजासह परत करण्यासाठी दिनांक-07.09.2017 रोजी अर्ज सादर केला परंतु विरुध्दपक्ष बॅंके कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने पुन्हा विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये दिनांक-01.09.2018 आणि दिनांक-12.09.2018 रोजीची स्मरणपत्रे दिलीत परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांनी प्रत्यक्ष विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांची भेट घेऊन मुदतठेवीची रक्कम व्याजासह परत करण्याची विनंती केली परंतु प्रतिसाद न मिळाल्याने शेवटी पोलीस स्टेशन आंधळगाव यांचेकडे दिनांक-23.11.2018 रोजी तक्रार केली. पोलीसांनी तक्रारकर्ता यांचे बयान नोंदविले परंतु पुढे सदर प्रकरणात काहीही झाले नाही.
तक्रारकर्ता यांनी पुढे असे नमुद केले की, प्रथम मुदतठेवीची रक्कम एक वर्षा करीताच गुंतविली होती व ती मुदतठेव दिनांक-30.06.2013 रोजी परिपक्व झाली होती. त्यानंतर तक्रारकर्ता यांचे परवानगीने सदर मुदतठेवीचे नुतनीकरण केले आणि सन-2016 पर्यंत प्रचलीत दराने व्याजाची रक्कम दिली परंतु सन-2017-2018 पासून मुदतठेवीची रक्कम परत केली नाही वा मुदतठेवी वरील व्याज सुध्दा तक्रारकर्ता यांना दिले नाही. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी दोषपूर्ण सेवा दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांना आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्हणून शेवटी तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे खालील मागण्या केल्यात-
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी तक्रारकर्ता यांची मुदतठेवीची रक्कम रुपये-1,67,719/- दिनांक-15.07.2017 ते दिनांक-15.07.2018 या कालावधी करीता गुंतवणूक केली होती, सदर मुदतठेवीची रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे आणि सदर मुदतठेवीच्या रकमेवर जुन-2016 नंतरचे कालावधी पासून बॅंकेच्या प्रचलीत दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करण्याचे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्षांचे दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-2,00,000/- नुकसान भरपाई विरुदपक्षां कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षां कडून देण्यात यावा आणि योग्य ती दाद त्यांचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केले. त्यांनी लेखी उत्तरा मध्ये तक्रार दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडले नसून तक्रारकर्ता हे त्यांचे ग्राहक असल्याची बाब नामंजूर केली. त्यांनी पुढे असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता हे सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी त्यांनी विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये रुपये-1,67,719/- एवढया रकमेची अफरातफर केल्याची बाब बॅंकेच्या निदर्शनास आली होती, सदर अफरातफरी बाबत संपूर्ण चौकशी करुन जर तक्रारकर्ता यांनी अफरातफर केल्याचे आढळून आल्यास सदर बॅकेची झालेली नुकसानीची भरपाई व्हावी म्हणून तक्रारकर्ता यांचे ग्रॅच्युएटीच्या रकमे मधून सदर रक्कम रुपये-1,67,719/- एवढया रकमेची कपात करुन सदर रक्कम 12 महिन्या करीता विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदतठेवी मध्ये गुंतवणूक करण्यात आली, त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष बॅंकेचे ग्राहक होत नाही आणि त्यामुळे विरुध्दपक्ष बॅंकेला सेवा देणे बंधनकारक नाही. तक्रारकर्ता यांचेवर रक्कम अफरातफर करण्याचा आरोप होता परंतु सदर आरोप सिध्द न झाल्यामुळे तक्रारकर्ता यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सदर रक्कम रुपये-1,67,719/- वर दर वर्षी बॅंके मार्फत व्याजाची रक्कम तक्रारकर्ता यांना देण्यात येत होती. विरुध्दपक्ष बॅंकेनी सदर मुदतठेवीच्या रकमेचे नुतनीकरण स्वतःच्या मर्जीने कधीही केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षां विरुध्द केलेले अन्य आरोप नामंजूर करण्यात येत आहेत. सदर तक्रार ही मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना वैयक्तिक उत्तरवादी केलेले आहे परंतु बॅंकेला उत्तरवादी म्हणून केलेले नाही करीता तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुदध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे तर्फे नमुद करण्यात आले.
04. तक्रारकर्ता यांनी तक्रारी सोबत मुदतठेवीची प्रत, प्रकृती संबधाने वैद्दकीय दस्तऐवज, त्यांनी विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदतठेवीची रक्कम मिळण्यासाठी वेळोवेळी केलेल्या व्यवहाराच्या प्रती, पोलीस स्टेशन मध्ये केलेली तक्रार, पोलीस स्टेशन यांनी नोंदविलेल्या बयानाची प्रत, दिलेली स्मरणपत्रे, पोस्टाच्या पावत्या व पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात.
05. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी लेखी उत्तरा सोबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 आणि विरुध्दपक्ष क्रं 2 यांचे पुराव्या दाखल शपथपत्रे दाखल केलीत. तसेच वि.प.क्रं 1 व क्रं 2 यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्ता यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे उत्तर व शपथपत्रे याचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्यात आले. उभय पक्षांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे न्यायनिवारणार्थ उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्तर |
01 | तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष बॅंकेचे ग्राहक होतात काय | -होय- |
02 | सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या तरतुदी प्रमाणे विहित मुदतीत आहे काय? | -होय- |
03 | विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ता यांची मुदतठेवीची रक्कम व त्यावरील बॅंकेचे प्रचलीत दरा नुसार व्याजाची रक्कम तक्रारकर्ता यांनी वारंवार लेखी मागणी करुनही परत केलेली नसल्याने विरुध्दपक्ष यांनी दोषूपर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते काय? | -होय- |
04 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
कारणे व मिमांसा
मुद्दा क्रं 1
07. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी लेखी उत्तरा मध्ये असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ता हे बॅंके मध्ये अधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांनी रुपये-1,67,719/- अफरातफर केल्याची बाब बॅंकेच्या निदर्शनास आली होती. जर चौकशी मध्ये अफरातफर केल्याचे आढळून आल्यास नुकसानीची भरपाई व्हावी म्हणून तक्रारकर्ता यांचे ग्रॅच्युएटीच्या रकमे मधून रुपये-1,67,719/- एवढया रकमेची कपात करुन सदर रक्कम 12 महिन्या करीता विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदतठेवी मध्ये गुंतवणूक केली होती. आरोप सिध्द न झाल्याने तक्रारकर्ता यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सदर मुदतठेवीचे रकमेवर दरवर्षी व्याज देण्यात येत होते त्यामुळे तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष बॅंकेचे ग्राहक होत नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी उत्तरामध्ये घेतलेला बचाव हा काल्पनिक स्वरुपाचा दिसून येतो. याचे कारण असे की, जर तक्रारकर्ता यांचेवर बॅंकेतील रक्कम अफरातफरीचा आरोप होता, तर त्या संबधीचे दसतऐवज विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे वि.प.क्रं 1 व क्रं 2 जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष सादर करु शकले असते. तसेच तक्रारकर्ता यांचेवर बॅंकेची रक्कम अफरातफर केल्याचा आरोप होता तर त्या संबधाने विरुध्दपक्ष बॅंके तर्फे त्यांचे बयान नोंदविण्यात आले असते परंतु अफरातफरी संबधाने कोणतेही आरोपपत्र, तक्रारकर्ता यांचा खुलासा असे दसतऐवज विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेले नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी उपरोक्त घेतलेल्या आक्षेपा मध्ये जिल्हा ग्राहक आयोगास कोणतेही तथ्य दिसून येत नसल्याने तो फेटाळण्यात येतो. तक्रारकर्ता यांनी त्यांची मुदतठेवीची रक्कम विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये गुंतवणूक केल्याने तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक होतात त्यामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
मुद्दा क्रं 2
08. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे तर्फे असाही आक्षेप घेण्यात आला की, ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी प्रमाणे तक्रारीचे कारण घडल्या पासून दोन वर्षाचे आत तक्रार दाखल करावयास हवी परंतु तक्रारकर्ता यांनी उशिराने जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल केलेली असल्याने ती मुदतबाहय आहे आणि त्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी. या आक्षेपाचे संदर्भात जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे स्पष्ट करण्यात येते की, तक्रारकर्ता यांना जो पर्यंत त्यांनी विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये ठेवलेली मुदतठेवीची रक्कम आणि त्यावर बॅंकेच्या प्रचलीत दरा प्रमाणे व्याजाची रक्कम मिळत नाही तो पर्यंत तक्रारीचे कारण हे सतत घडत असल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार ही मुदतीत आहे, तिला मुदतीची बाधा येत नाही म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे सदरचे आक्षेपा मध्ये कोणतेही तथ्य दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर तक्रार मुदतीमध्ये येते म्हणून मुद्दा क्रं 2 चे उत्तर आम्ही “होकारार्थी” नोंदवित आहोत.
09. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी उत्तरा मध्ये असाही आक्षेप घेतला की, विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना वैयक्तिकरित्या प्रतिपक्ष केलेले आहे, बॅंकेला प्रतिपक्ष केलेले नाही. विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना नावासह जरी तक्रारीमध्ये प्रतिपक्ष केलेले असले तरी त्यांचे नावा समोर ते अनुक्रमे बॅंकेचे अध्यक्ष व सरव्यवस्थापक म्हणून कामकाज पाहत असल्याचे सुध्दा नमुद केलेले आहे त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांना तक्रारी मध्ये वैयक्तिकरित्या प्रतिपक्ष केले असे म्हणता येणार नाही.
मुद्दा क्रं 3
10. तक्रारकर्ता हे एक सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत तसेच त्यांची प्रकृती बरी नसल्याचे डॉ.कोचर, तुमसर यांचे दिनांक-03.08.2017 रोजीचे प्रमाणपत्र् सादर केलेले असून त्यांना उपचारा करीता रक्कमेची आवश्यकता असल्याचे नमुद आहे. तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदतठेवीच्या रकमेची मागणी करणारे दिनांक-17.08.2017, दिनांक-01.09.2017 रोजी प्रत्यक्ष लेखी पत्र सादर केल्या बाबत बॅंकेची त्या दिनांकासह सही व शिक्कासह त्यावर पोच आहे. तक्रारकर्ता यांनी रजिस्टर पोस्टाने विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मागणी पत्र पाठविल्या बाबत रजिस्टर पोस्टाची पावती व पोच दाखल केलेली आहे. या शिवाय तक्रारकर्ता यांनी पोलीस निरिक्षक, पोलीस स्टेशन आंधळगाव, तालुका मोहाडी, जिल्हा भंडारा यांचेकडे विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या विरुध्द दिनांक-23.11.2018 रोजी केलेल्या तक्रारीची प्रत पुराव्या दाखल सादर केलेली आहे आणि तक्रारीचे अनुषंगाने पोलीस स्टेशन आंधळगाव तर्फे तक्रारकर्ता यांचे दिनांक-04.12.2018 रोजी नोंदविलेल्या बयानाची प्रत सुध्दा सादर केलेली आहे. या सर्व दस्तऐवजी पुराव्या वरुन सिध्द होते की, तक्रारकर्ता यांनी वारंवार मागणी करुनही त्यांना त्यांची मुदतठेवीची रक्कम बॅंकेच्या प्रचलीत व्याजासह परत केलेली नाही आणि त्यामुळे शेवटी तक्रारकर्ता यांना प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करावी लागली. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना दोषपूर्ण सेवा दिल्याची बाब सिध्द होते म्हणून आम्ही मुद्दा क्रं 3 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत.
11. या ठिकाणी एक बाब स्पष्ट करणे आवश्यक आहे की, तक्रारकर्ता यांनी आपल्या तक्रारी मध्ये रुपये-1,67,719/- या मुदतठेवीच्या रकमेवर जून-2016 पर्यंत विरुध्दपक्ष बॅंकेनी प्रचलीत दराने व्याजाची रक्कम दिली असे नमुद केलेले आहे आणि त्यानंतरचे कालावधी पासून ते आजतागायत सदर मुदतठेव आणि बॅंकेच्या प्रचलीत दरा नुसार व्याजाची रक्कम मिळालेली नाही असेही नमुद केले. तक्रारकर्ता यांना नेमकी कोणत्या तारखे पर्यंत व्याजाची रक्कम मिळाली या संबधात केवळ विधाना शिवाय कोणताही पुरावा जसे व्याजाची रककम मिळाल्या बाबत खाते उतारा प्रत किंवा इतर पुरावा जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेला नाही तसेच या संदर्भात विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी व्याजाची रक्कम नेमकी कोणत्या तारखे पर्यंत तक्रारकर्ता यांना देण्यात आली बाबत कोणताही खुलासा लेखी उत्तरात केलेला नाही. मुदतठेवीची रक्कम रुपये-1,67,719/- आजतागायत तक्रारकर्ता यांना मिळालेली नाही आणि मुदतठेवीची रककम तक्रारकर्ता यांना दिली असल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांचे म्हणणे सुध्दा नाही वा अशी मुदतठेवीची रक्कम तक्रारकर्ता यांना दिल्या बाबत विरुध्दपक्ष क्रं 1 व क्रं 2 यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांना मुदतठेवीची रक्कम आणि मुदतठेवीच्या रकमेवर विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-15.07.2017 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.- 8 टक्के दराने व्याजाची रक्कम दयावी असे विरुध्दपक्ष बॅंकेला आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे. विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्ता यांना झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्ता यांना दयावा असे आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
12. या ठिकाणी आणखी एक बाब स्पष्ट करण्यात येते की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 श्री सुनिल पुंडे हे बॅंकेचे अध्यक्ष म्हणून पदाधिकारी असल्याने
विरुध्दपक्ष बॅंकेच्या कृत्यासाठी ते स्वतः जबाबदार आहेत त्यामुळे त्यांचे विरुध्द तक्रार मंजूर करण्यात येते परंतु विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री संजय बरडे हे बॅंकेचे सरव्यवस्थापक आहेत आणि ते एक पगारी नौकर असून ते बॅंकेचे पदाधिकारी नाहीत त्यामुळे त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज होण्यास पात्र् आहे असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं 1 दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, भंडारा ही बॅंक आणि सदर बॅंकेचे अध्यक्ष श्री सुनिल पुंडे यांचे विरुध्द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, भंडारा ही बॅंक आणि सदर बॅंकेचे अध्यक्ष श्री सुनिल पुंडे यांना वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरितया आदेशित करण्यात येते की, तक्रारकर्ता यांची विरुध्दपक्ष बॅंके मध्ये मुदतठेव पावती अकाऊंट क्रमांक-102/2911/67054, जारी दिनांक-15.07.2017अनुसार गुंतवणूक केलेली रक्कम रुपये-1,67,719/- (अक्षरी एक लक्ष सडूसष्ठ हजार सातशे एकोणीस फक्त) तक्रारकर्ता यांना परत करावी आणि सदर मुदतठेवीच्या रकमेवर विरुध्दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-15.07.2017 पासून ते रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-8 टक्के दराने व्याजाची रक्कम तक्रारकर्ता यांना अदा करावी.
- तक्रारकर्ता यांना झालेल्या आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अशा रकमा विरुध्दपक्ष क्रं 1 दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, भंडारा ही बॅंक आणि सदर बॅंकेचे अध्यक्ष श्री सुनिल पुंडे यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या तक्रारकर्ता यांना दयाव्यात.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 दि भंडारा डिस्ट्रीक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव्ह बॅंक लिमिटेड, भंडारा ही बॅंक आणि सदर बॅंकेचे अध्यक्ष श्री सुनिल पुंडे यांनी वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंक आणि तिचे अध्यक्ष श्री सुनिल पुंड यांनी न केल्यास सदर मुदतठेवीची रक्कम आणि बॅंकेच्या प्रचलीत दरा नुसार येणारी व्याजाची रक्कम मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-9 टक्के दराने व्याजासह तक्रारकर्ता यांना देण्यास विरुध्दपक्ष क्रं 1 बॅंक आणि तिचे अध्यक्ष श्री सुनिल पुंड हे वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या जबाबदार राहतील.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 श्री संजय बरडे बॅंक सरव्यवस्थापक यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- सदर निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात यावी.
- उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त संच त्यांना परत करण्यात यावेत.