द्वारा-श्री. एस.के.कापसे, मा. सदस्‍य

तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

1.                     तक्रारदारांनी जाबदेणार कंपनीचे प्रि-पेड कार्ड होते. जाबदेणार कंपनीने अनावश्‍यक, जबरदस्‍तीने मूल्‍यवर्धित सेवा चालू ठेऊन तक्रारदारांच्‍या खात्‍यामधील रक्‍कम कमी केली. वारंवार मागणी करुनही, कंपनीच्‍या सेवा क्र.121 वर संपर्क साधूनही तक्रारदारांनी केलेल्‍या तक्रारींना क्रमांक दिला नाही. तक्रारीचे उत्‍तर नसल्‍यास प्रतिक्षेत ठेवणे, एस.एम.एस द्वारे मूल्‍यवर्धित सेवा चालू ठेवणे, संबंधित सेवेबद्यल खात्‍यातून रक्‍कम वजा करणे, मेलची दखल न घेणे, ग्राहकाला चुकीची सेवा बंद केल्‍याचे आश्‍वासन देऊनही सेवा चालू ठेवणे, या जाबदेणार यांच्‍या सेवेतील त्रुटींमुळे, अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीमुळे  तक्रारदारांनी प्रस्‍तूतची तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदार श्री. सुनिल भारती मित्‍तल यांच्‍या स्‍वाक्षरीचे पुन्‍हा भविष्‍यात मुल्‍यवर्धित सेवा चालू न करणे व त्‍याकरिता रक्‍कम वजा न करण्‍याचे लेखी हमीपत्र मागतात. तसेच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई पोटी रक्‍कम रुपये 5,00,000/- मागतात, व तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र, कागदपत्रे व मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे दाखल केले.

2.                जाबदेणार यांनी मा. मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकारक्षेत्र नाही म्‍हणून अर्ज दाखल केला. इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट 1885 कलम 7 बी  नुसार प्रस्‍तूतची तक्रार मा. मंचासमोर चालू शकत नाही. आरबिट्रेटर यांच्‍यासमोर हा वाद चालू शकतो असे नमूद करुन मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे लेखी जबाबात नमूद केलेले आहेत. त्‍याआधारे प्रस्‍तूतची तक्रार नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.

3.                उभय पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्‍या मा. वरिष्‍ठ न्‍यायालयांच्‍या निवाडयांचे मंचाने अवलोकन केले. तथापि ते प्रस्‍तूत प्रकरणी लागू होत नाही असे या मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.        जाबदेणार यांनी इंडियन टेलिग्राफ अॅक्‍ट 1885 कलम 7 बी नुसार प्रस्‍तूतची तक्रार मा. मंचासमोर चालू शकत नाही, आरबिट्रेटर यांच्‍यासमोर हा वाद चालू शकतो असे लेखी जबाबात नमूद केलेले आहे. तसेच जाबदेणार यांनी दाखल केलेल्‍या मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचा निवाडा AIR 2010 Supreme Court 90  सिव्‍हील अपील नं 7687/2004 जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर “Consumer Protection Act (68 of 1986), Ss.11, 17, 21 – Telegraph Act (13 of 1885), S.7B—Consumer Fora—Jurisdiction—Disputes about telephone bills—Beyond jurisdiction—Telegraph Act being special Act overrides 1986 Act.    The telegraph Act regarding disputes in respect of telephone bills, then the remedy under the Consumer Protection Act is by implication barred” असे नमूद केल्‍याचे दिसून येते. 

      मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी रिव्‍हीजन पिटीशन क्र. 701/2011 मणीराम पारीक विरुध्‍द भारत संचार निगम लि. व इतर यामध्‍ये दिनांक 3/नोव्‍हेंबर/2011 रोजी दिलेल्‍या निवाडयामध्‍ये उपरोक्‍त नमूद मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या जनरल मॅनेजर, टेलिकॉम विरुध्‍द एम. कृष्‍णन व इतर या निवाडयाचा आधार घेतला. सदरहू   निवाडयामध्‍ये “In as much as the dispute raised by the petitioner /complainant relates to telephone tariff/bills, the remedy would lie, in accordance with the Supreme court ruling cited above, under the provisions of section 7-B of the Indian Telegraph Act, 1885” असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे.

 

                               :- आदेश :-

1.     तक्रार नामंजुर करण्‍यात येत आहे.

2.    खर्चाबद्दल आदेश नाही.

आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.