::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 02.06.2015 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे. . .

            तक्रारकर्ता हा शेती व इतर व्यवसाय करतो व त्याने बँकेकडून कर्ज घेऊन स्वत:च्या कुटूंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी  विरुध्दपक्ष क्र. 4 निर्मित टाटा 407 एलपीटी, रजि.नं. एम.एच 30 एच-196, चेचिस नं. 357322 डी वाय झेड 711079, इंजिन नं. 497 एस पी टी सी 30 डी आय झेड 872450 ही गाडी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 या अधिकृत विक्रेत्याकडून दि. 24/08/2001 रोजी विकत घेतली.   सदर गाडी विकत घेतल्यानंतर आठ दिवसांच्य आंत तक्रारकर्त्याच्या असे लक्षात आले की, गाडीमध्ये खालील प्रकारचे दोष आहेत

1. चढावावर चढतांना मागील चाके जागेवरच फिरतात,
2. रोडवर चालवतांना गाडी अचानक वाकडी होते ( कच्च्या रस्त्यावर रोड ओला / चिखल असतांना )
3. गाडी मागे ( रिव्हर्स ) घेतली असता मागील चाके जागेवर फिरतात व गाडी मागे सरकत नाही.
4. यु आकाराचा नाला आला तर गाडी पुढे जात नाही.

     या बाबतची तक्रार घेऊन तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे गेला असता, त्यांनी पावसाचे कारण सांगून तक्रारकर्त्याला परत पाठविले.  या बाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 कडे रजिस्टर्ड नोटीस पाठवून तक्रार  केली.  त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 4 चे आदेशानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दि. 12/10/2001 रोजी  सदर  गाडीची तपासणी केली असता, त्यात असलेले दोष हे त्यांच्या आवाक्याबाहेरचे असल्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्याला दि. 18/10/2001 रोजी परत गाडी घेऊन बोलाविले.  दि. 18/10/2001 ला विरुध्दपक्ष क्र. 4 च्या इंजिनिअरने या गाडीमध्ये माल भरुन ती चालऊन पाहीली असता वरील सर्व दोष त्यांच्या लक्षात आले.  त्यावेळी सदर इंजिनिअरने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडील नविन टाटा एल.पी.टी गाडीची माल भरुन ट्रायल घेतली असता, त्या गाडीमध्ये देखील हेच दोष दिसून आले व म्हणून गाडीमध्ये निर्मिती दोष आहे, असे तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले.  त्यानंतर सदर गाडी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दुरुस्तीकरिता ठेवून घेतली व गाडी घेण्यास दि. 6/1/2002 ला बोलाविले.  परंतु त्या दिवशी गाडीतील दोष सुधारण्यात आले नव्हते व तक्रारकर्त्याला पुन्हा 26 जानेवारी 2002 रोजी बोलाविले.  मात्र दि. 23/1/2002 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास फोन करुन गाडी वापस घेऊन जाण्यास सांगितले.  तक्रारकर्ता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे गेला असता, सदर गाडीतील दोष दुर झाले नाहीत, असे त्याच्या लक्षात आले.  त्यावेळी तक्रारकर्त्यास सांगण्यात आले की, गाडीच्या मागे 4x4x6 चा लोखंडी रॉड टाकून  पाईपला वेल्डींग करुन पाईप चेसीसला बसविला आहे व आता ही गाडी तक्रारकर्त्याने घेऊन जावी.  मात्र तक्रारकर्त्याने याला नकार दिला, त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने सांगीतले की, सदर गाडी तक्रारकर्त्याने विकून टाकावी व नविन गाडी घ्यावी, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 गाडी बदलून देण्यार नाहीत.  त्यानंतर  तक्रारकर्त्याला श्री बी.सींग यांचे दि. 24/1/2002 चे पत्र  मिळाले, ज्यामध्ये तक्रारकर्त्याने दि. 23/1/2002 रोजीच्या चाचणीने ते समाधानी असल्याचे खोटे कळविले व तक्रारकर्त्यास ही गाडी घेऊन जाण्यासंबंधी कळविले.  तक्रारकर्त्याने श्री सींग यांचे पत्राला दि. 2/2/2002 रोजी पत्र देऊन  दि. 23/1/2002 रोजी त्यांनी गाडीमध्ये नियमांचे उल्लंघन करुन जे बदल करण्यात आले होते त्याला आक्षेप घेतल्याचे नमुद केले व संपुर्ण माहिती श्री सिंग यांच्या निदर्शनास आणण्यात आली. तसेच दोषपुर्ण गाडी विकत घेतल्याच्या दि. 24/8/2001 या तारखेपासून ती उभीच असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला ही निर्मिती दोषयुक्ती गाडी बदलून द्यावी, असे कळविले. त्यानंतर  विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या प्रतिनिधीने तक्रारकर्त्याकडे येऊन त्याने तक्रारीच्या निराकरणासाठी आणखी वेळ मागीतला.  त्यानंतर दि. 14/3/2002 व दि. 18/3/2002 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला गाडी परत न्यायला बोलाविले, परंतु गाडी ज्या अवस्थेत होती त्याच अवस्थेत असल्याने तक्रारकर्त्याने गाडी घेण्यास नकार दिला.  त्यानंतर दि. 25/3/2002 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 4 चे इंजिनिअर श्री गुप्ता व श्री सिंग तसेच श्री पाटील यांनी संबंधीत गाडी तक्रारकर्त्याकडे मुंडगांव येथे आणली तेव्हा गाडीच्या मागच्या बाजूने चेसीसला लोखंडी पाईप मध्ये रॉड लावलेला दिसत होता.  तक्रारकर्त्याने अशी निर्मिती दोष असणारी गाडी कोणताही खरेदीदार स्विकारणार नाही, असे सांगून ही गाडी घेण्यास नकार दिला. विरुध्दपक्षाच्या प्रतिनिधीने गाडी बदलून देण्यासंबंधी किंवा त्याच गाडीला मागील चार टायर लावून व संपुर्ण आर.टी.ओ टॅक्स व रोड टॅक्स व विम्याची रक्कम भरुन देण्याबाबत तक्रारकर्त्याला कळवितो, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 4 सोबत अनेकवेळा संपर्क केल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष क्र. 4 कडून कोणताही ठोस प्रस्ताव पाठविण्यात आला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल करुन विनंती केली आहे की, सदर गाडीमध्ये निर्मिती दोष असल्यामुळे गाडी बदलून मिळावी किंवा गाडीची किंमत रु. 4,24,500/- परत मिळावे व गाडीवर तक्रारकर्त्याने केलेला रजिस्ट्रेशन व विम्याचा खर्च तसेच बँकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची रक्कम मिळावी, व मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 5000/- नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रारीचा खर्च रु. 2000/- मिळावा.  

सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून  त्यासोबत   एकंदर  23 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत. 

विरुध्‍दपक्ष  यांचा लेखीजवाब :-

2.        सदर तक्रारीचे अनुषंगाने विरुध्दपक्ष्‍ा क्र. 1 ते 4  यांना नोटीस बजाविल्यानंतर सुध्दा ते गैरहजर राहीले, त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.

3.      त्यानंतर तक्रारकर्ते  यांनी यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला व तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

3.      सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 हे मंचासमोर हजर न झाल्याने सदर प्रकरण त्यांचे विरुध्द एकतर्फी चालवण्यात आले.  वास्तविक विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांनीच मा. राज्य आयोगापुढे मुळ तक्रार प्रकरण क्र. 369/002 यात दि. 16/2/2004 ला पारीत झालेल्या आदेशाविरुध्द अपील दाखल केले होते.  त्या अपीलाचा निकाल दि. 31/10/2014 रोजी लागला.  मा. राज्य  आयोगाच्या आदेशाप्रमाणे सदरहू प्रकरण सदर जिल्हा ग्राहक मंचाकडे पुन्हा चालवण्यासाठी पाठवले गेले.  सदर प्रकरण परत पाठवण्याचा आदेश देतांना मा. राज्य आयोगाने काही सुचना सदर मंचालाही दिल्या आहेत व उभय पक्षांनी स्वत:हून दि. 17/11/2014 रोजी हजर राहण्याचीही सुचना उभय पक्षांना दिली होती. परंतु तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याला मा. राज्य आयोगाचा आदेश पारीत झाल्याची माहिती डिसेंबर 2014 ला मिळाली व आदेशाची प्रत दि. 18/12/2014 रोजी मिळाली.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण पुन्हा सुरु करणेबाबतचा अर्ज दि. 7/1/2015 रोजी  मा. राज्य आयोगाचे आदेशासह दाखल केला.  ख्ररे पाहता या तक्रार प्रकरणातील विरुध्दपक्ष मा. राज्य आयोगापुढे अपिलार्थी म्हणून असल्याने त्यांनाही या आदेशाची माहिती होती. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांचेपैकी कोणीही मा. राज्य आयोगाने दिलेल्या मुदतीत मंचासमोर हजर झालेले नाहीत.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन सर्व विरुध्दपक्षांना पुन्हा नोटीस पाठवण्यात आल्या.  परंतु सर्व विरुध्दपक्षाकडून नोटीसेस शे-यासह परत आल्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालवण्याचे आदेश सदर मंचातर्फे पारीत झाले.  या सर्व कारवाईमुळे मा. राज्य आयोग यांचे आदेश दि. 15/11/2014 पासून पांच महिन्यात सदर प्रकरण निकाली काढण्याच्या आदेशाचे पालन होऊ शकले नाही.

     सदर मुळ तक्रारीचे व त्यातील अंतिम आदेशाचे वाचन केले असता वादातील वाहन दि. 15/10/2001 पासून विरुध्दपक्ष क्र. 4 चे वितरक असलेले विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडेच आहे.  त्यामुळे मा. राज्य आयोगाने ज्या सुचना सदर मंचाला केल्या आहेत, त्यांचेही पालन विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 गैरहजर असल्याने मंचाला करता आले नाही.  मा. राज्य आयोगाच्या संबंधीत सुचना येणे प्रमाणे

1.   The case is remanded back to the learned Forum. The application of the appellant ( O.P. before the Forum) to get the vehicle examined by the ARAI is granted.
2.   The expenditure of this examination be borne by the appellant ( O.P. before the Forum)
3.   This examination be got completed in the span of three months from 15 November, 2014 by learned Forum and should make efforts to get the report on specific queries regarding the manufacturing defect in it and regarding the provision of fitting such rod to the body of the vehicle.
4.   The Forum then should decide the case afresh without being influenced by our above impugned observation, in the span of two months and pass the order.
5.   Both parties are directed to appear before the learned Forum on 17^th November 2014
6.   The Froum to complete the entire trial in the span of five months from  the date of 15 November 2014

       सदर प्रकरणातील विरुध्दपक्ष क्र. 4 टाटा इंजिनिअरींग ॲन्ड लोकोमोटीव्ह कं. लि., जी वादातील वाहनाची निर्माती कंपनी आहे,   त्यांनाच संपुर्णत: जबाबदार धरुन सदर मंचाने दि. 16/02/2004 रोजी आदेश पारीत केले होते.  वाहनात निर्मिती दोष असल्याचे ग्राह्य धरुन न्यायीक खर्चासह नुकसान भरपाई व नवीन वाहन अथवा वाहनाची किंमत तसेच तक्रारकर्त्याने वाहनासाठी काढलेल्या कर्जाचे दि. 24/8/2001 पासून तक्रारकर्त्याची वाहनासंबंधीची मागणी पुर्ण होईपर्यंतचे व्याज देण्याचे आदेश विरुध्दपक्ष क्र. 4 विरुध्द पारीत झाले होते. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांना त्यांचेवरील जबाबदारीतून निवृत्त केले होते.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 4 यांनी मा. राज्य आयोगापुढे अपिल दाखल केले होते.  त्या अपीलातील अंतीम आदेशाद्वारे सदर प्रकरण काही निर्देश /सुचना देऊन या मंचाकडे परत पाठवण्यात आले.  मात्र मा. राज्य आयोगापुढील अपिलार्थी व सदर प्रकरणातील विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4  यांनी सदर प्रकरणात मंचापुढे हजर न राहून मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाची अवहेलनाच केली आहे.  तसेच या मंचाने पाठवलेल्या नोटीसेस न स्विकारता परत पाठवून या मंचाचा अवमान केला असल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 जास्तीत जास्त दंडास पात्र असल्याच्या  निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.  सदर तक्रारकर्त्याने न्याय मिळण्यास बरीच वर्ष प्रतिक्षा केली आहे व या काळात त्याला जबर मानसिक, आर्थिक, शारीरिक नुकसान सहन करावे लागले असल्याने मुळ आदेशातील नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च असे एकूण रु. 7000/-  व यावर आदेश पारीत झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि. 16/2/2004 पासून ते देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के दराने व्याज आकारण्याचा आदेश सदर मंच देत आहे.  सदर रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने तक्रारकर्त्याला द्यावी, तसेच या व्यतिरिक्त राज्य आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याच्या दंडस्वरुप विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी रु. 10,000/- वैयक्तीक व संयुक्तीरित्या ग्राहक संरक्षण निधीत जमा करावे.  तसेच मुळ प्रकरण दाखल झाल्यापासून या आदेशापर्यंतच्या दिर्घ कालावधीत तक्रारकर्त्याला सोसाव्या लागलेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरर्पापोटी रु. 20,000/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्तीकपणे व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला द्यावेत.  त्यामुळे मुळ प्रकरण 369/2002 मधील दि. 16/2/2004 च्या आदेशात प्रासंगिक फेरफार करुन मंच खालील प्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहे.

     सबब अंतिम आदेश पारीत केला तो खालील प्रमाणे……

                                   ::: अं ति म  आ दे श  :::

1)    विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने निर्मित व विरुध्दपक्ष क्र. 1 मार्फत तक्रारकर्त्याला विकलेल्या खालील वाहनामध्ये निर्मिती दोष आहेत

मॉडेल      : एल.पी.टी. 40731322

चेचीस नं.  : 357322 डी वाय झेड 711079

इंजिन नं. : 497 एसपीटीसी 30डीवायझेड 872450

रजिस्ट्रेशन नं. : एमएच 30 एल 196

 व म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने वाहन वापस घ्यावे.

2)  तक्रारकर्त्याला, त्याने मागणी केल्यानुसार जुन्या टाटा 407 एल.पी.टी. या वाहनाऐवजी टाटा 407 एस.एफ. सी. या मॉडेलचे वाहन विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने तक्रारकर्त्याला द्यावे व त्याकरिता तक्रारकर्त्याकडून आता कोणतीही रक्कम आकारु नये.  तसेच नविन वाहनाचे रजिस्ट्रेशन चार्जेस व विम्याची रक्कम विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने भरावी

3)  तक्रारकर्त्याने अश्या प्रकारे नविन वाहन प्राप्त करुन घेतल्यास त्याने या जुन्या वाहनाकरिता बँकेकडून घेतलेल्या रु. 4,24,500/- च्या कर्जाच्या मुळ रकमेचे भुगतान हे तक्रारकर्त्याला स्वत: करावे लागेल व या कर्जावरील दि. 24/8/2001 ते असे नविन वाहन तक्रारकर्त्याला देई पर्यंतच्या तारखेपर्यंतच्या व्याजाचे भुगतान हे विरुध्दपक्ष क्र. 4 ला करावे लागेल.

4)  तक्रारकर्त्याला सहन कराव्या लागलेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी व प्रकरणाच्या खर्चापोटी मुळ आदेशाप्रमाणे रु. 7,000/- ( रुपये सात हजार ) हे दि. 16/02/2004 पासून देय दिनांकापर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह विरुध्दपक्ष क्र. 4 ने तक्रारकर्त्याला द्यावे.

5)  मा. राज्य आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याच्या दंडस्वरुप विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार ) ग्राहक कल्याण निधीत जमा करावे.

6)  मुळ प्रकरण दाखल झाल्यापासून या आदेशापर्यंतच्या दिर्घ कालावधीत तक्रारकर्त्याला सोसाव्या लागलेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 20,000/- ( रुपये वीस हजार) विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 4 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याला द्यावे.

7)   सदर आदेशाचे पालन 45 दिवसात करावे अन्यथा आदेश क्र. 7 व 8 मधील रकमेवर ( अनुक्रमे रु. 10000/- व रु. 20,000/- ) द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याज आकारण्यात येईल.

     सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.