-निकालपत्र–
(पारित व्दारा- श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्य)
( पारित दिनांक-15 जुन, 2016)
01. तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्दा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष सुमीत को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी विरुध्द करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यासाठी दाखल केली आहे.
02. तक्रारीचे स्वरुप थोडक्यात खालील प्रमाणे-
विरुध्दपक्ष ही एक हाऊसिंग को-ऑपरेटीव्ह नोंदणीकृत सोसायटी आहे. तक्रारकर्त्याला घर बांधण्यासाठी निवासी भूखंडाची गरज होती, म्हणून त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेच्या मालकीचे मौजा नरसाळा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील प.ह.क्रं-37, खसरा क्रं-165 या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-31, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट एकूण किंमत रुपये-15,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करारनामा दिनांक-18.12.1996 रोजी केला व बयाना दाखल त्याच दिवशी रुपये-9000/- जमा केले. उर्वरीत रुपये-6000/- सहा महिन्यानी देण्याचे ठरले. परंतु विरुध्दपक्ष संस्थेच्या पदाधिका-यांना रकमेची आवश्यकत असल्याचे दर्शविल्या वरुन त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेकडे उर्वरीत रक्कम रुपये-6000/- दिनांक-29.12.1996 रोजी रुपये-1000/-, दिनांक-10.06.1997 रोजी रुपये-4000/- तसेच दिनांक-13/07/1997 रोजी रुपये-1000/- या प्रमाणे जमा केली. अशाप्रकारे त्याने करारातील भूखंडाची संपूर्ण किंमत रुपये-15,000/- विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये जमा केली. विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे भूखंड विक्री लवकर लावून देण्याचे आश्वासन दिल्याने भूखंड विक्रीपत्र नोंदणीचा खर्च रुपये-6000/- सुध्दा विरुध्दपक्ष संस्थेत जमा केला. परंतु विरुध्दपक्षा तर्फे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करण्यात येत असल्याने त्याने दिनांक-20.01.2012 रोजी लेखी पत्र पाठविले परंतु सदर पत्र मिळूनही त्यांनी कोणतीही कारवाई केली नाही. म्हणून शेवटी त्याने या तक्रारीव्दारे करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. परंतु असे करणे शक्य नसल्यास त्याने भूखंडापोटी जमा केलेली संपूर्ण रक्कम द.सा.द.शे.15% दराने व्याजसह परत करण्याचे आदेशित व्हावे. त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व तक्रारखर्च रुपये-7000/- मिळावा अशा मागण्या केल्यात.
03. विरुध्दपक्ष संस्थेला मंचाची नोटीस पाठविली असता तिचे तर्फे श्री नंदकिशोर गुहे, सचिव, सुमीत को-ऑप. होऊसिंग सोसायटी, नागपूर यांनी लेखी उत्तर मंचा समक्ष सादर केले. विरुध्दपक्षा तर्फे परिच्छेद निहाय उत्तर देताना संपूर्ण विधाने खोटी असून नाकबुल करण्यात आलीत. अतिरिक्त कथनात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने वादातील भूखंडाचा व्यवहार हा श्री सुरेश महादेवरव पंचबुधे या व्यक्तीसोबत विरुध्दपक्ष संस्थेच्या नावे गैरकायदेशीररित्या केल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन दिसून येते. तसेच सदरील व्यक्ती हा विरुध्दपक्ष संस्थेचा कधीही सचिव किंवा सदस्य नव्हता व नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक-20/01/2012 रोजी विरुध्दपक्ष संस्थेस पत्र पाठवून भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता विरुध्दपक्ष संस्थेने दिनांक-23/01/2012 रोजी उत्तर देऊन त्याचेशी विरुध्दपक्ष संस्थेने भूखंड विक्री बाबत करार केला नसल्याने तसेच त्याचेकडून रक्कमही स्विकारलेली नसल्याने त्यास विक्रीपत्र करुन मागण्याचा अधिकार नसल्याचे कळविले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेशी भूखंड विक्री बाबत करार केल्याचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारकतर्याची संपूर्ण तक्रार ही खोटी व बनावट असून सदर व्यवहाराशी विरुध्दपक्ष संस्थेचा कोणताही संबध येत नसल्याने तक्रार खर्चासह खारीज व्हावी असा उजर विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे घेण्यात आला.
04. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवज क्रं 3 वरील यादी नुसार भूखंडाचे बयानापत्र, कब्जापत्र, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेला पाठविलेले पत्र, पोस्टाची पावती, पोच, तक्रारकर्त्याचे पत्रास विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे दिलेले उत्तर अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. तसेच लेखी युक्तीवाद, पुराव्या दाखल स्वतःचा प्रतिज्ञालेख अशा दस्तऐवजाच्या प्रती सादर केल्यात. विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे कोणतेही दस्तऐवज सादर करण्यात आले नाहीत.
05. उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. तसेच त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. त्यावरुन मंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे देण्यात येतो-
::निष्कर्ष ::
06. “ विरुध्दपक्ष म्हणजे सुमीत को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.,नागपूर नोंदणी क्रं-ए.जी.पी./ सी.टी. /एच.एस.जी./ टी.ओ./0325 नागपूर तर्फे-अध्यक्ष श्री गेमराज गोमासे” असे समजण्यात यावे.
07. यातील विवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या बयानापत्राचे प्रतीवरुन विरुध्दपक्ष सुमित को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी लिमिटेड, नागपूर नोंदणी क्रं-ए.जी.पी./सि.टी./एच.एस.जी./टी.ओ./0325 तर्फे सुरेश महादेवराव पंचबुधे, वय-36 वर्ष राहणार न्यु नंदनवन, प्लॉट नं.-823-अ, नागपूर याने तक्रारकर्त्यास दिनांक-18/12/1996 रोजी रुपये-20/- रुपयाचे स्टॅम्पपेपरवर मौजा नरसाळा, प्लॉट क्रं 31, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूट, एकूण किंमत रुपये-15,000/- मध्ये विकण्याचा करार केला, पैकी बयाना दाखल रुपये-9000/- मिळाल्याचे नमुद केले असून उर्वरीत रुपये-6000/- सहा महिन्यात देण्याचे ठरले.
08. तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे करारात नमुद वादातील भूखंड क्रं 31 चे दिनांक-10/06/1997 रोजी त्याचे नावे करुन दिलेल्या कब्जापत्राची प्रत दाखल केली, त्यामध्ये बयाना दाखल रुपये-10,000/- मिळाल्याचे नमुद आहे तसेच दिनांक-10/06/1997 रोजी रुपये-4000/- मिळाल्याचे नमुद आहे. उर्वरीत रक्कम रुपये-1000/- विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळी देण्याचे ठरले. सदर कब्जापत्रावर पंचबुधे यांची स्वाक्षरी दिसून येते तसेच अन्य तीन साक्षीदारांच्या स्वाक्ष-या आहेत. तसेच कब्जापत्राचे खाली हस्ताक्षरात श्री पंचबुधे यांनी दिनांक-13/06/1997 रोजी रुपये-1000/- नगदी मिळाल्याचे नमुद करुन त्याखाली स्वाक्षरी केली तसेच त्याचे खाली पुन्हा दिनांक-17/07/2002 रोजी रजिस्ट्रीसाठी रुपये-6000/- नगदी मिळाल्याचे नमुद केले असून त्या खाली श्री पंचबुधे यांची स्वाक्षरी आहे. अशाप्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे श्री पंचबुधे यांना करारातील भूखंडाची संपूर्ण किंमत रुपये-15,000/- तसेच रजिस्ट्रीचा खर्च म्हणून रुपये-6000/- असे मिळून एकूण रुपये-21,000/- अदा केल्याची बाब सिध्द होते.
09. परंतु तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेस रक्कम अदा केल्या बाबत पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या नाहीत. ज्या काही रकमा तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी अदा केल्यात त्या स्टॅम्पपेपरवर मिळाल्याचे श्री पंचबुधे यांनी मान्य केले आहे.
10. यातील विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे सध्याचे सचिव श्री नंदकिशोर गुहे यांनी मंचा समक्ष लेखी उत्तर सादर करुन त्यामध्ये नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने वादातील भूखंडाचा व्यवहार हा श्री सुरेश महादेवराव पंचबुधे या व्यक्तीसोबत विरुध्दपक्ष संस्थेच्या नावे गैरकायदेशीररित्या केल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजावरुन दिसून येते. तसेच सदरील व्यक्ती हा विरुध्दपक्ष संस्थेचा कधीही सचिव किंवा सदस्य नव्हता व नाही, असा आक्षेप घेतलेला आहे. पुढे विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे सध्याचे सचिव श्री नंदकिशोर गुहे यांनी स्वतःच मान्य केले आहे की, तक्रारकर्त्याने दिनांक-20/01/2012 रोजी विरुध्दपक्ष संस्थेस पत्र पाठवून भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता विरुध्दपक्ष संस्थेने दिनांक-23/01/2012 रोजी उत्तर देऊन त्याचेशी विरुध्दपक्ष संस्थेने भूखंड विक्री बाबत करार केला नसल्याने तसेच त्याचेकडून रक्कमही स्विकारलेली नसल्याने त्यास विक्रीपत्र करुन मागण्याचा अधिकार नसल्याचे कळविल्याचे नमुद केले.
11. परंतु या ठिकाणी प्रश्न असा उपस्थित होतो की, विरुध्दपक्ष संस्थेच्या म्हणण्या नुसार जर विरुध्दपक्ष संस्थे तर्फे श्री पंचबुधे यांनी तक्रारकर्त्या कडून कोणताही अधिकार नसताना भूखंडाच्या रकमा स्विकारल्यात तर तक्रारकर्त्याची दिनांक-20/01/2012 ची तक्रार प्राप्त झाल्या नंतर त्यावेळी सध्याचे असलेले संस्थेचे अध्यक्ष श्री गेमराज गोमासे आणि सचिव श्री नंदकिशोर गुहे यांनी श्री पंचबुधे यांचे विरोधात कायदेशीर कार्यवाही का केलेली नाही. तसेच सद्द संस्थेचे अध्यक्ष श्री गोमासे व सचिव श्री गुहे यांनी त्यांचे म्हणण्याचे पुराव्या दाखल सन-1996-1997 या कालावधीचे ज्या कालावधीत वादातील भूखंडाचा व्यवहार झाला, त्यावेळी संस्थेचे कोण पदाधिकारी होते या संबधी कोणतेही दस्तऐवज सादर केलेले नाहीत. वादातील भूखंडाचे व्यवहाराचे वेळी श्री पंचबुधे हे विरुध्दपक्ष संस्थेचे पदाधिकारी नव्हते या बद्दल कोणताही पुरावा मंचा समक्ष आलेला नाही. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, श्री पंचबुधे हे संस्थेचे पदाधिकारी नव्हते व त्यामुळे त्यांनी तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्ष संस्थेच्या वतीने करुन दिलेले भूखंडाचे बयानापत्र व कब्जापत्र हे बेकायदेशीर आहे, तर त्यांनी मंचा समक्ष तक्रार चालू असताना श्री पंचबुधे यांना मंचा समक्ष तपासण्यासाठी अर्ज का केला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
12. वरील सर्व नमुद वस्तुस्थितीचा विचार करता, मंच तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-
::आदेश ::
(1) तक्रारकर्ता श्री चंद्रशेखर शामरावजी थोटे यांची विरुध्दपक्ष सुमीत को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी लि.,नागपूर नोंदणी क्रं-ए.जी.पी./सी.टी./एच.एस.जी./ टी.ओ./0325, गणेशपेठ, नागपूर तर्फे-अध्यक्ष श्री गेमराज गोमासे यांचे विरुध्दची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्षास आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी दिनांक-18/12/1996 रोजी झालेल्या करारा नुसार तक्रारकर्त्यास मौजा नरसाळा, तालुका जिल्हा नागपूर येथील प.ह.क्रं-37, खसरा क्रं-165 या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-31, एकूण क्षेत्रफळ-1500 चौरसफूटचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे. विक्रीपत्र नोंदविण्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. तसेच महाराष्ट्र शासनाकडून तक्रारकर्त्याचे भूखंडापोटी देय विकासशुल्काचा खर्च तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्र नोंदणीचे खर्चापोटी रुपये-6000/-(अक्षरी रुपये सहा हजार फक्त) विरुध्दपक्ष संस्थेमध्ये जमा केलेली असल्याने तेवढी रक्कम रुपये-6000/- (अक्षरी रुपये सहा हजार फक्त) चा भार विरुध्दपक्षाने विक्रीपत्र नोंदविण्याचे खर्चातून उचलावा व उर्वरीत रकमेचा भार तक्रारकर्त्याने स्वतः सहन करावा.
(3) विरुध्दपक्षास करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र तक्रारकर्त्याचे नावे करुन देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याने करारातील भूखंडापोटी तसेच विक्रीपत्र नोंदणी पोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-21,000/- (अक्षरी रुपये एकविस हजार फक्त) शेवटची किस्त जमा केल्याचा दिनांक-17/07/2002 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह विरुध्दपक्षाने परत करावी.
(4) तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-5000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास अदा करावे.
(5) प्रस्तुत निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन
देण्यात याव्यात.