समक्ष – मा. अध्‍यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया

        मा. सदस्‍या, श्रीमती भावना पिसाळ 

उपस्थिती - उभयपक्ष हजर

-        निकालपत्र -

-

द्वारा - मा. अध्‍यक्ष, श्री. नलिन मजिठिया

     प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदार यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत दिनांक 06/07/2010 रोजी दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार क्रमांक 2 ही सुमन रिझॉर्टस् कंपनी आहे. तसेच गैरअर्जदार क्रमांक 3 व 4 हे गैरअर्जदार क्रमांक 2 चे कार्यकारी संचालक आहेत. तक्रारदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे गुंतवणूक स्‍कीमस अंतर्गत रुपये 20,000/- दिनांक 24/06/1995 रोजी गुंतविले होते व त्‍याची परिपक्‍वता दिनांक 24/06/2000 रोजी होती, व तक्रारदाराला रुपये 40,000/- मिळणार होते. तक्रारदारांनी नमूद केले आहे की, तिने गैरअर्जदाराकडे दूरध्‍वनीद्वारे संपर्क साधला होता, व तक्रारदारांना गैरअर्जदार यांनी रक्‍कम परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले हाते. परंतु गैरअर्जदार यांनी रक्‍कम परत दिली नाही. तक्रारदारांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, त्‍यांना वर्तमान पत्राद्वारे गैरअर्जदारांचा पत्ता माहिती झाला. तसेच  त्‍यांची मालमत्‍ता ही मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालय यांनी जप्‍त केलेली आहे. तक्रारदार यांनी रुपये 40,000/ रकमेची व्‍याजासह मागणी केली, तसेच नुकसानभरपाई रकमेची मागणी केली.

      2) मंचामार्फत गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्‍यात आली होती. गैरअर्जदारांना नोटीस मिळाली असून ते मंचात हजर झाले व त्‍यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला व प्राथमिक आक्षेप घेतला आहे -

        गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2  हे सिस्‍टीम कंन्‍सल्‍टंट नाहीत. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी नमूद केले आहे की, त्‍यांनी हॉलिडे बॉण्‍डची योजना आणली होती. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी नमूद केले आहे की, मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालय यांचेकडे कंपनी पिटीशन 758/2003 हे प्रलंबित आहे व त्‍यात ऑफीशियल लिक्विडेटरची नेमणूक करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष चालवू शकत नाही. गैरअर्जदार यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदार यांनी रक्‍कम गुंतविलेली आहे त्‍यामुळे तक्रारदाराची तक्रार ही मंचासमक्ष चालवू शकत नाही. गैरअर्जदारांनी पुढे असे नमूद केले आहे की, मा. राज्‍य आयोग यांनी अपिल क्रमांक 1333/2008 मध्‍ये दिनांक 04/02/2010 रोजी आदेश पारीत करुन गुंतवणूकदार हे ग्राहक होऊ शकत नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार सदर न्‍याय निवाडयाच्‍या आधारे खारिज होण्‍यास पात्र आहे.

      प्रस्‍तुत प्रकरण मंचासमक्ष मौखिक युक्‍तीवादाकरीता आले असता तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्‍या वकीलांचा मौखिक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. उभयपक्षांनी दाखल केलेल्या दस्‍तऐवजांचे, प्रतिज्ञापत्रे, न्‍यायनिवाडे इत्‍यादींचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. तो मंचाने दिनांक 26/10/2010 रोजी आदेश पारित करुन मंजूर करण्‍यात आला होता त्‍यामुळे मंच खालील मुद्दे विचारात घेत आहेत -

मुद्दा क्रमांक 1) - तक्रारदार हा विरूध्‍दपक्षाचा “ग्राहक” आहे का ?

उत्‍तर          नाही

मुद्दा क्रमांक 2) - प्रस्‍तुत प्रकरण चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार आहे का?

उत्‍तर          नाही

स्‍पष्‍टीकरण मुद्दा क्रमांक 1 व 2) -

प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी आपल्‍या युक्‍तीवादात नमूद केले आहे की, त्‍यांनी गैरअर्जदारांकडे रुपये 20,000/- सुमन हॉलिडे बॉंण्‍ड या स्किममध्‍ये गुंत‍वणूक केले होते, व त्‍यासोबत त्‍याला गैरअर्जदार क्रमांक 2 तर्फे इतर सेवा देण्‍याचे मान्‍य केले असून तक्रारदार यांनी रुपये 20,000/- गुंतवलेली रक्‍कम सदर बॉण्‍ड अंतर्गत 5 वर्षानंतर त्‍यावर रुपये 40,000/- दिनांक 24/06/2000 रोजी परि‍पक्‍वता झाल्‍यानंतर मिळणार होते. विरूध्‍दपक्षाने त्‍याचा लेखी जबाब दाखल करून तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती केली आहे व तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत येत नाही म्‍हणून मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला. त्‍यामुळे सर्वप्रथम ही बाब पडताळून पाहणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 2(1)(d) अंतर्गत ग्राहक आहे किंवा नाही. तक्रारदाराने नमूद केले की, त्‍याने विरूध्‍दपक्षाकडे रक्‍कम गुंतविली आहे व त्‍यावर 5 वर्षांनी त्‍याला नफा तमळणार होता.  विरूध्‍दपक्षाने मा. राज्‍य आयोग, मुंबई येथे अपील क्र. 1333/08 (तक्रार क्र. 264/05 दक्षिण मुंबई यांचे आदेशावरून) दाखल केले होते. त्‍यात दिनांक  04/02/2010 रोजी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी आदेश पारीत केला.  सदर प्रकरणात अपिलार्थी सुमन रिसॉर्ट इंडिया लि. हे होते.  सदर अपील मंजूर केले होते व त्‍यात परिच्‍छेद 4 मध्‍ये खालीलप्रमाणे नमूद केलेले आहे :

                        There is one more aspect which ought to have been  taken into

          consideration even though not raised by the parties.  Undoubtedly,

          Rs. 1,00,000/- were invested for profit and thus considering definition

          of consumer u/sec 2(1)(d)(i) of the Consumer Protection Act, 1986,

          this being commercial transaction, the Complainant is not a consumer

order is not sustainable according to law.

            मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी ही बाब नमूद केली आहे की, विरुध्‍दपक्षाकडे ज्‍यांनी रक्‍कम गुंतविली होती तो Commercial Transaction होतो व असे गुंतवणूकदारांचा ग्राहक या संज्ञेत अंतर्भाव होत नाही. मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी पारीत केलेला निवाडा हा प्रस्‍तुत तक्रारीला तंतोतंत लागू होतो. त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक नाही असे मंचाचे मत आहे. कारण ग्राहक संरक्षण कायद्यात वर्ष 2002 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यात आली व ग्राहक संज्ञेत Commercial Purpose साठी सेवा घेतल्‍यास ती सेवा ग्राहय धरण्‍यात येणार नाही. मा. राज्‍य आयोग यांनी वर नमूद केल्‍याप्रमाणे न्‍यायनिवाडा वर्ष 2010 मध्‍ये पारीत केलेला आहे व तो विरुध्‍दपक्षाच्‍या म्‍हणण्‍याला पूरक आहे त्‍यामुळे तक्रारदार हा ग्राहक या संज्ञेत मा. राज्‍य आयोग यांनी पारीत केलेल्‍या आदेशाप्रमाणे अंर्तभाव होत नाही. त्‍यामुळे तक्रार ही मंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही.

दुसरा महत्‍वाचा मुद्दा असा की, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याच्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, त्‍याच्‍या कंपनीचे दिवाळे निघाल्‍यामुळे मा. मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या आदेशान्‍वये   Official Liquidator ची नेमणूक केलेली आहे व तसा आक्षेप विरुध्‍दपक्षाने घेतला आहे व त्‍यासंबंधी त्‍यांनी दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. विरुध्‍दपक्षाने नमूद केले आहे की, कंपनी अँक्‍टचे कलम 446 ला अधीन राहून कंपनीविरुध्‍द दावा दाखल करावयास पाहिजे व तक्रार दाखल करण्‍यास परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे.

कंपनी अँक्‍ट, 196 चे कलम 446 खालीलप्रमाणे -

            446. Suits stayed on winding up order.

          1. When a winding up order has been made or the Official

Liquidator has been appointed as provisional liquidator, no suit or

other legal proceeding shall be commenced, or if pending at the date

of the winding up order, shall be proceeded with against the company, except by leave of the (Tribunal) and subject to such terms as the

(Tribunal) may impose.

          2. (Tribunal) shall, notwithstanding anything contained in any

other law for the time being in force, have jurisdiction to entertain, or

disposed of -

a)     any suit or proceeding by or against the company;

b)    any claim made by or against the company (including claims

by or against any of its branches in India);

c)     ---------------------------

d)    ---------------------------

Whether such suit or proceeding has been instituted or is instituted or

such claim or question has arisen or arises or such application has

been made or is made before or after the order for the winding up of

the company, or before or after the commencement of the Companies

(Amendment) Act,1960(65 of 1960).

मा. उच्‍च न्‍यायालयाने दिनांक 28/02/2007 रोजी कंपनी पिटिशन 758/03 मध्‍ये आदेश पारीत केलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदाराची मागणी मंचास चालविणे शक्‍य नाही व अशी मागणी त्‍यांनी मा. उच्‍च न्‍यायालय यांचेकडे दाखल करणे आवश्‍यक आहे. परंतु तक्रारदाराने तसे केले नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार मंचात चालू शकत नाही.

      सबब हे मंच खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहे –

             - अंतिम आदेश -

1)         तक्रार क्रमांक 86/2010  खारिज करण्‍यात येते.

2)         गैरअर्जदारांनी आपापला खर्च सोसावा.

3)         सदर आदेशाची प्रत नियमाप्रमाणे उभयपक्षांना पाठविण्‍यात यावी.

दिनांक – 10/03/2011

ठिकाण - मध्‍य मुंबई, परेल.    

                                             सही/-                                     सही/-                     

                  (भावना पिसाळ)                (नलिन मजिठिया)

                      सदस्‍या                         अध्‍यक्ष

                 मध्‍य मुंबई ग्राहक तक्रार न्‍याय निवारण मंच, परेल मुंबई

                                                    एम.एम.टी./-