मंचाचे निर्णयांन्वये श्री. मिलिंद केदार, सदस्य. - आ दे श – (पारित दिनांक : 17/02/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा आशय असा आहे की, त्याने दि.15.01.2010 ला माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत अर्ज आणि आवश्यक ते शुल्क गैरअर्जदाराकडे जमा केले. परंतू गैरअर्जदाराने कोणतीही माहिती दिलेली नसल्याचे तक्रारकर्त्याने नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने 17.02.2010 ला गैरअर्जदाराचे निदेशकाला याबाबत कळविले. तक्रारकर्त्यांना माहिती न मिळाल्यामुळे त्यांनी 17.02.2010 रोजी प्रथम अपीलीय अधिकारी यांचेकडे अपील सादर केले असे त्यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे. तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले आहे की, त्याला 30 दिवसाच्या आत वेळेत माहिती न दिल्यामुळे रु.95,000/- मानसिक व शरिरीक त्रासाकरीता व रु.5,000/- कोर्ट खर्चाची मागणी केलेली आहे. 2. सदर तक्रारीचा नोटीस गैरअर्जदारावर बजावण्यात आला असता त्यांनी तक्रारीला खालीलप्रमाणे उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन नमूद केले की, तक्रारकर्त्याने दुस-या अपीलीय संधीचा उपयोग न करता मंचाकडे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. त्यामुळे ती खारीज करण्यायोग्य आहे. गैरअर्जदाराने पुढे नमूद केले आहे की, सी आय सी नवी दिल्ली यांनी आपल्या दि.06.11.2008 च्या आदेशांन्वये तक्रारकर्त्याचे दुसरे अपील खारीज केले. गैरअर्जदारांचे मते त्यांने तक्रारकर्त्यांना देण्यायोग्य माहिती दिली असून इतर माहिती कार्यालय लघु विकास आयुक्त (लघु उद्योग) यांचे दि.07.12.2006 चे कार्यालयीन परीपत्रक क्र. 60011/30/2006-Admn(G) नुसार नाकारण्यात आलेली आहे. त्यांनी आपल्या परिच्छेद निहाय उत्तरात तक्रारकर्त्यास 30 दिवसाचे आत माहिती देण्यात आल्याचे मान्य केले व त्यांनी सेवेत कोणतीही त्रुटी दिली नसल्याने सदर तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. 4. सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.10.02.2011 रोजी आली असता उभय पक्षांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी त्यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेली कागदपत्रे व शपथपत्रे यांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 खाली दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदाराने, तक्रारकर्त्यास माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती मागण्याकरीता अर्ज दिल्यानंतर 30 दिवसाचे आत माहिती दिली नसल्यामुळे सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली आहे. मा. राष्ट्रीय आयोगाने रीव्हीजन पीटीशन क्र. 1975/2005, डॉ. एस. पी. थिरुमला राव वि. म्युनसिपल कमिश्नर, मैसूर सिटी म्युनिसीपल कॉर्पोरेशन या निवाडयात माहिती मागविणारी व्यक्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या ‘ग्राहक’ संज्ञेत येत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. तक्रारकर्त्याच्या मते त्याने गैरअर्जदाराकडे दि.15.01.2010 ला माहिती अधिकार अधिनियम अंतर्गत अर्ज केला होता ही बाब दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. तसेच तक्रारकर्त्याने अपीलसुध्दा दाखल केले होते ही बाब दस्तऐवज क्र. 2 वरुन स्पष्ट होते. गैरअर्जदाराने आपल्या उत्तरात नमूद केले आहे की, त्यांनी तक्रारकर्त्यास विहित कालावधीत 30 दिवसाच्या आत माहिती दिलेली आहे. गैरअर्जदाराने दाखल केलेल्या उत्तरासोबतच्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याचे केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी अपील निकाली काढल्याचे स्पष्ट होते. मंचाला फक्त 30 दिवसाचे आत जर तक्रारकर्त्यास माहिती दिली नसल्यास व गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी दिली असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये आदेश देण्याचे अधिकार आहे. परंतू त्यांनी माहिती का दिली नाही किंवा देण्यास विशेष आदेश देण्याचे अधिकार मंचास नाही. तो अधिकार माहिती अधिकार अधिनियंमांर्तगत ‘माहिती आयुक्तांस’ आहे. सदर प्रकरणामध्ये गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास आवश्यक ती माहिती विहित कालावधीत दिलेली आहे व इतर माहिती दिलेली नाही. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदाराने सेवेत कोणतीही त्रुटी दिली आहे असे म्हणता येत नाही, त्यामुळे सदर तक्रार ही खारीज होण्यायोग्य आहे असे मंचाचे मत आहे. उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येते. 2) उभय पक्षांनी आप-आपला खर्च सोसावा.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |