(आदेश पारीत व्दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्य )
1. तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की,-
तक्रारदार हे मौजे केडगांव ता.जि.अहमदनगर येथील रहिवासी असून तक्रारदाराचा स्वतःचा शेतीचा व्यवसाय आहे. सामनेवाले नं.1 हे चिट फंड कंपनी असून सामनेवाले नं.2 हे कंपनीचे चेअरमन असुन सामनेवाले नं.3 हे कंपनीचे संचालक आहेत. सामनेवाले नं.1 कंपनी ही सेंट्रल चिट फंड अॅक्ट, 1982 च्या तरतुदीप्रमाणे अहमदनगर शहरात चिट फंडचा व्यवसाय करतात.
3. अशा प्रकारची परिस्थिती असताना सामनेवाले नं.1 यांचे वसुली प्रतिनिधी श्री.गणेश शिंदे यांनी तक्रारदाराकडे येवुन तक्रारदारास सामनेवाले नं.1 यांच्या चिट फंड मध्ये सभासद होण्याची गळ घातली. तसेच लिलावानंतर 21 दिवसांत तक्रारदार यांना चिट फंडची रक्कम मिळेल असे आश्वासन दिले. त्याचप्रमाणे सदरचा चिट फंड हा कायदेशिर असुन त्याची नोंदणी सेल्स टॅक्स ऑफिस, अहमदनगर येथे केलेली असल्याने सदरचा चिट फंड हा शासनमान्य आहे तरी योग्य वेळ, योग्य गुंतवणुक आणि उज्वल भविष्यासाठी चिट फंड मध्ये सभासदत्व स्विकारण्याची विनंती केल्यामुळे तक्रारदार तयार झाले.
4. तक्रारदाराने भाग घेतलेल्या चिट फंडची व्हॅल्यु 5,00,000/- ची होती. तसेच तक्रारदाराने दोन टिकीट घेऊन सभासदत्व घेतले होते, त्याचा चिट रेफरन्स नंबर 8801, टिकीट नंबर अनुक्रमे 41 व 42 असा होता व आहे. चिटचा कालावधी 50 महिन्यांचा असुन मासिक सभासद वर्गणी रुपये 10,000/- प्रत्येक महिन्याच्या तिस-या रविवारी चिटचा लिलाव संस्थेच्या कार्यालयात होऊन बक्षीसपात्र सभासदास चिटची रक्कम अदा करण्यात येईल अशी हमी व विश्वास सामनेवाला यांनी तक्रारदारास दिलेला होता व आहे.
5. तक्रारदार यांनी दिनांक 25.03.2012 रोजी त्यांचे खाते असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा-अहमदनगर या बँकेचा चेक नंबर 448018 या चेकव्दारे रक्कम रुपये 22,000/- प्रवेश फी सह जमा करुन सदरील चिटमध्ये सहभाग घेऊन सभासद झाले. त्यानंतर वेळोवेळी सामनेवाले यांच्या वसुली प्रतिनिधीकडे प्रत्येक टिकीटांतर्गत रक्कम रुपये 99,000/- प्रमाणे एकुण रक्कम रुपये 1,98,000/- जमा केलेले होते व आहेत. त्याच्या पावत्या आहेत. परंतु अद्यापपावेतो चिटची रक्कम घेतलेली नाही. तद्नंतर सामनेवाला यांचे वसुली प्रतिनिधी सभासद वर्गणी घेण्यास न आल्यामुळे तक्रारदाराने माहे मे.2013 मध्ये स्वतः समक्ष सामनेवाले यांच्या कार्यालयात येऊन चौकशी केली असता सदरील चिट फंड बंद झाल्याचे तक्रारदारास समजले.
6. तद्नंतर तक्रारदाराने सामनेवाले नं.2 व 3 यांच्याकडे वेळोवेळी समक्ष भेटून तसेच फोनव्दारे चौकशी केली असता, सामनेवाले हे उडवा-उडवीची उत्तरे देवुन तक्रारदारास रक्कम देण्यास टाळाटाळ करु लागले. वास्तविक पाहता जरुरीच्या वेळेस रकमेची उपलब्धता व्हावी, म्हणुन तक्रारदाराने सदरील चिट फंडामध्ये गुंतवणुक केलेली होती. परंतु सामनेवाला यांनी अचानकपणे चिट फंडचा व्यवसाय बंद करुन तक्रारदाराची फसवणुक केलेली आहे. तसेच तक्रारदाराने मागणी करुनही त्यांनी जमा केलेली रक्कम न देता टाळाटाळ करु लागले. अशा प्रकारे सामनेवाला यांनी तक्रारदारासोबत अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदारास सदोष सेवा पुरवुन मोठया प्रमाणावर आर्थिक, शारीरीक व मानसिक त्रास दिलेला आहे. त्यामुळे नाईलाजाने तक्रारदारास सदरचा तक्रार अर्ज मे.न्याय मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले आहे. तक्रारदाराने या तक्रार अर्जाशिवाय इतर कोणत्याही कोर्टात अथवा न्यायालयात तक्रार किंवा दावा, वाद उपस्थित केलेला नाही.
7. तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराकडून सदरील चिट फंडाच्या दोन टिकीटांतर्गत मासिक वर्गणीव्दारे घेतलेली रक्कम रुपये 1,98,000/- स्विकारलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम देईपावेतो द.सा.द.शे.24 टक्के दराने व्याजासह होणारी रक्कम तक्रारदारास देण्याबाबत हुकूम व्हावा. तसेच सामनेवाला यांनी वेळोवेळी तक्रारदारास आर्थिक मानसिक व शारीरीक त्रास दिला त्याचे मनस्तापापोटी रक्कम रु.50,000/- तक्रारदारास देण्याचा सामनेवाले विरुध्द हुकूम व्हावा. या तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.20,000/- मिळावा.
8. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 6 ला चिट रेफरन्स नं.8801/41 चे पासबुक, चिट रेफरन्स नं.8801/42 चे पासबुकची झेरॉक्स प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
9. सदरची तक्रार दाखल करण्यात येऊन सामनेवाला यांना मंचातर्फे दिनांक 31.10.2013 रोजी नोटीस काढण्यात आल्या. परंतु सामनेवाला हे मे.मंचात हजर झाले नाही. म्हणून त्यांचे विरुध्द निशाणी 1 वर दिनांक 12.12.2017 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
10. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, कागदपत्रे व तक्रारदाराचे वकील श्री.मुंदडा यांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन न्याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारदार हे सामनेवालाचा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय.? | ... होय. |
3. | तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय. ? | ... होय. |
4. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
11. मुद्दा क्र.1 – तक्रारदार हे केडगांव, अहमदनगर येथील रहिवासी असून ते शेती व्यवसाय करतात. त्यांनी सामनेवाला सुखकर्ता चिटस फंड प्रा.लि. यांचेकडे सभासद वर्गणी रक्कम रुपये 10,000/- जमा करुन सभासद झाले आहेत. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला यांचे ग्राहक हे नातेसंबंध निर्माण झाले. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
12. मुद्दा क्र.2 – तक्रारदार यांचेकडे सामनेवाला नं.1 यांचे वसुली प्रतिनिधी श्री.गणेश शिंदे यांनी तक्रारदाराकडे येऊन चिट फंडमध्ये सभासद होण्यासाठी गळ घातली. तसेच लिलावानंतर 21 दिवसात तक्रारदाराला चिट फंड रक्कम मिळेल असे आश्वासन दिले. चिट फंड हा कायदेशिर असून त्याची नोंदणी सेल्स टॅक्स ऑफिस, अहमदनगर येथे केलेली असल्याने सदरचा चिट फंड हा शासनमान्य आहे. तरी योग्य वेळ, योग्य गुंतवणुक आणि उज्वल भविष्यासाठी चिट फंड मध्ये सभासदत्व स्विकारण्याची विनंती केल्यामुळे सामनेवाला यांनी चिट रेफरन्स नं.8801/41 व चिट रेफरन्स नं.8801/42 नुसार तक्रारदाराने दिनांक 25.03.2012 रोजी त्यांचे खाते असलेल्या स्टेट बँक ऑफ शाखा अहमदनगर या बँकेचा चेक क्रमांक 448018 या चेक व्दारे रक्कम रुपये 22,000/- प्रवेश फीसह जमा करुन सदरचे चिट फंड मध्ये सहभाग घेऊन सभासद झाले. त्याच वेळी सामनेवाला यांचे वसुली प्रतिनिधीकडे प्रत्येक टिकीटा अंतर्गत रक्कम रुपये 99,000/- प्रमाणे एकुण रक्कम रुपये 1,98,000/- जमा केले होते व आहे. त्याचे पावती तक्रारदाराने तक्रारीसोबत दाखल केलेली आहे. व त्याचे पासबुकची झेरॉक्स प्रत दाखल केलेली आहे. सदर पासबुकाच्या झेरॉक्स प्रति निशाणी 6/1 व निशाणी 6/2 वर दाखल केले आहे. तक्रारदाराने दिनांक 25.03.2012 ते 16.03.2013 पर्यंत काही रक्कम भरलेली होती, त्या पैकी निशाणी 6/1 ला मार्च 2012, एप्रिल 2012 या महिन्यात प्रत्येकी 10,000/- रुपये त्यानंतर मे,2012 ते मार्च 2013 पर्यंत 6,500/- रुपये व डिव्हीडंड पोटी 3,500/- जमा झाल्याचे दिसून येते. त्या अनुषंगाने सदरील निशाणी 6/1 प्रमाणे रकमा जमा झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याप्रमाणे निशाणी 6/2 ला रक्कम जमा झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याप्रमाणे एकुण रक्कम रुपये 1,98,000/- भरलेली आहे असे तक्रारदाराने तक्रारीत कथन केलेले आहे. त्यांनी पुढे असे म्हंटले आहे की, मे.2013 मध्ये सामनेवाला यांचे वसुली अधिकारी सभासद धारकांना घेण्यात न आल्यामुळे मे 2013 मध्ये स्वतः समक्ष सामनेवाला यांचे कार्यालयात येऊन चौकशी केली असता सदरचे चिट फंड बंद झाल्याचे तक्रारदाराला समजले. त्यावेळी तक्रारदाराने सामनेवाला नं.2 व 3 यांचेकडे वेळोवेळी समक्ष भेटून तसेच फोनव्दारे चौकशी केली असता, सामनेवाला हे उडवा-उडवीची उत्तरे देऊन तक्रारदारास रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली आहे. व तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराला सामनेवाला विरुध्द सदरची तक्रार करण्यास भाग पाडले. सामनेवाला यांचेकडे तक्रारदाराने सदर सभासद धारकांची रक्कम भरलेबाबत तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्रावरुन स्पष्ट होते. तसेच सामनेवाला नं.1 ते 3 हे या प्रकरणात हजर झाले नाहीत. त्यामुळे त्यांनी तक्रारदाराचे म्हणणे खोडून काढण्याची संधी गमावली आहे. सबब दाखल कागदपत्रावरुन व तक्रारदाराचे युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता, सामनेवालांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
13. तक्रारदाराची सामनेवाला यांचेकडे जमा असलेली रक्कम तक्रारीतील कथनाप्रमाणे 1,98,000/- ही त्यावर तक्रार दाखल दिवसापासून 9 टक्के व्याज मिळण्यास पात्र ठरते. तक्रारदाराने सामनेवाला यांना सेवेत त्रुटी दिल्यामुळे निश्चीतच तक्रारदाराला मानसिक, शारीरीक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे नुकसान भरपाईपोटी काही रक्कम देणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाचे मत आहे.
14. मुद्दा क्र.4 – मुद्दा क्र.1 ते 3 यांचे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाला नं.1 ते 3 यांनी एकत्रितरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारदार यांना रु.1,98,000/- (रक्कम रु.एक लाख अठयान्नव हजार फक्त) या आदेशाची प्रत मिळालेपासून 30 दिवसाचे आंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह रक्कम अदाईकीपर्यंत तक्रारदाला द्यावे.
3. सामनेवाला नं.1 ते 3 यांनी एकत्रितरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारदार यांना झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (रक्कम रु.दहा हजार फक्त) व तक्रारीचा खर्च 5,000/- (रक्कम रु.पाच हजार फक्त ) तक्रारदाराला द्यावे.
4. वरील नमुद आदेशाची पुर्तता सामनेवाला नं.1 ते 3 यांनी एकत्रितरित्या व संयुक्तीकरित्या आदेशाची प्रत मिळण्यापासून 30 दिवसाचे आत करावी.
5. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
6. तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.