(आदेश पारीत व्‍दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्‍य)

(पारीत दिनांक : 28 ऑक्‍टोंबर 2016)

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्ता हे श्री आशिष शंभुशरण श्रीवास्‍तव याचे आममुखत्‍यार या अधिकाराने दाखल केलेली आहे. तक्रारीचे  थोडक्‍यात स्‍वरुप अशाप्रकारे आहे की,  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 हे सुफलाम इंफ्रा प्रोजेक्‍ट लिमिटेडे क्रमांक 1 ज्‍याचे संचालक हेमंत सिकंदर झाम असून विरुध्‍दपक्ष क्र.2 हे मे.राधा माधव डेव्‍हलपर्स भागीदारी संस्‍था आहे व त्‍याचे भागीदार श्री राजोश नवरंगलाल अग्रवाल आहे.  दोन्‍ही विरुध्‍दपक्ष यांचा व्‍यवसाय हा सदनिका उभारुन ग्राहकांना विकण्‍याचा असून तक्रारकर्ता यांनी मौजा – वाघधरा, प.ह.क्र.48, तह. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपूर, तसेच मौजा – जामठा, प.ह.क्र.42, तह. हिंगणा, जिल्‍हा – नागपूर याठिकाणी भूखंडावर सदनिका उभारण्‍याचे ठरविले.  तसेच, तक्रारकर्ता यांनी खसरा क्रमांक 248, 257/2, 258/1-अ, 258/1-ग, व 258/2 अशा 51 एकर जमिनीवर कन्‍हैया सिटी फेज-1 या आशयाची  लेआऊट स्‍कीम बद्दलची माहिती दिली व त्‍यामधील रो-हाऊस क्रमांक 76 अस्‍टर -1 अविभक्‍त 605 चौरस फुटचा प्‍लॉट व त्‍यावर 400 चौरस फुटचे बिल्‍टअप बांधकाम व इतर जमिनीतील अविभक्‍त हिस्‍सा या आशयाचे अनुषंगाने रुपये 9,99,000/- मध्‍ये विकत घेण्‍याचे ठरविले.  तसेच, सदरचे दरम्‍यान तक्रारकर्त्‍याला संपूर्ण कागदपञ उपलब्‍ध करुन दिले नव्‍हते व तसेच, करारनामा करतेवेळी त्‍यामध्‍ये अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्ता यांनी रुपये 2,39,100/- एवढी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना दिली व तसेच गिफ्ट दाखल बाईकची रक्‍कम रुपये 35,000/-, एलसीडी रुपये 7,650/- असे एकूण रुपये रक्‍कम कमी करुन उर्वरीत रक्‍कम रुपये 7,17,250/- तक्रारकर्त्‍याला टप्‍प्‍याटप्‍याने द्यावे लागेल असे ठरले.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 हे 24 महिण्‍याचे आत लेआऊटची मंजूरी मिळवून तक्रारकर्त्‍याला त्‍यानंतर 9 महिण्‍याच्‍या वेळेत घराचा ताबा देतील असे ठरले होते.  सदरचा करारनामा हा दिनांक 28.9..2011  रोजी करण्‍यात आला. 

2.    तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, दिनांक 12.2.2013 रोजी पञान्‍वये विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी कळविले की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेमध्‍ये आपसात झालेल्‍या करारान्‍वये विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी करुन दिलेला विकास करारनामा हा रद्द झालेला आहे.  परंतु, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कोणतेही नुकसान होणार नाही व तक्रारकर्त्‍याने आरक्षित केलेला रो-हाऊस तेवढ्याच रकमेत त्‍याला देण्‍यात येईल.  तसेच नागपूर सुधार प्रन्‍यास कडून मान्‍य करुन घेण्‍याची प्रक्रिया सुरु आहे, त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला याबद्दलचा रजिस्‍टर्ड करारनामा करुन देण्‍यास सुध्‍दा तयार आहे.  त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 14.2.2013 रोजी कळविण्‍यात आले की, सदरचे काम प्लिनथ लेवल पर्यंत झाले आहे व कराराप्रमाणे रुपये 2,49,750/- जमा करावे.  त्‍या पञान्‍वये तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 16.3.2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना पञ पाठवून त्‍यांचेमध्‍ये झालेल्‍या कराराची प्रत प्रथम द्यावेत व त्‍यानंतर विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांना रुपये द्यायचे आहेत किंवा नाही याबद्दल निर्णय घेण्‍यात येईल असे कळविले.  याबाबत तेथील कार्यालयात असलेल्‍या व्‍यक्‍तींशी विचारणा करुन तक्रारकर्त्‍याने प्रथम विरुध्‍दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेमध्‍ये काय करारनामा झाला याबद्दलच्‍या करारनाम्‍याची प्रत मागितली व त्‍यानंतरच ते समोरचा निर्णय घेतील असे सांगितले. त्‍यावर तेथील कर्मचा-यांनी विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेमध्‍ये झालेल्‍या करारनाम्‍याची प्रत व संबंधीत कागदपञ दाखविण्‍यास व तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यास असमर्थता दर्शविली, तसेच सदरचे कागदपञ हे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष यांचे कार्यालयात येवून पाहू शकता, परंतु कागदपञाची प्रत देता येणार नाही असे सांगितले.  तसेच नवीन करारनामा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 याचे सोबत पुन्‍हा करावा लागेल असे कळविले.  तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्षाच्‍या या वर्तणूकीमुळे तक्रारकर्ता यांना प्रश्‍न पडला की, मुळात करारनामा विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेमध्‍ये काय व कसा झाला व त्‍याचा करारनामा झाल्‍याबाबतची तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सुचना दिली नाही, या सर्व बाबी विरुध्‍दपक्ष यांचेकडून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब व सेवेत ञुटी देण्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होते.  तसेच, पुन्‍हा दिनांक 6.4.2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेशी कोणताही करारनामा झालेला नसतांना सुध्‍दा केवळ पञ पाठवून पैशाची मागणी केली व एवढेच नव्‍हेतर आमच्‍याविरुध्‍द कार्यवाही करण्‍यात येईल असे सुध्‍दा कळविले.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 21.4.2013 रोजी वकीला मार्फत विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना नोटीस पाठविला व त्‍यामध्‍ये नमूद केले की,  तक्रारकर्ता विरुध्‍दपक्ष क्र.1 सोबत झालेला करार हा संपुष्‍टात आणत आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी रुपये 3,19,250/- रुपये 18 टक्‍के व्‍याजासह परत करावे व नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 3,00,000/- द्यावे, सदरची रक्‍कम 7 दिवसाचे आत नोटीस मिळताच परत करावे. 

3.    तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, वारंवार तगादा लावून सुध्‍दा विरुध्‍दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याला रो-हाऊसपोटी भरलेली रक्‍कम परत न केल्‍यामुळे सरतेशेवटी तक्रारकर्त्‍याला सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.   

  1) विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍याशी अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे असे घोषीत करावे.

  2)  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेकडे रो-हाऊसपोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 3,19,250/- जमा दिनांक 24.7.2011 पासून 18 टक्‍के व्‍याजासह परत देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.    

  3) तसेच, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 3,00,000/- व तक्रार खर्च म्‍हणून रुपये 20,000/- देण्‍याचे आदेशीत व्‍हावे.    

4.    तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीला अनुसरुन विरुध्‍दपक्ष यांना मंचाची नोटीस बजावण्‍यात आली. त्‍यावर विरुध्‍दपक्ष यांनी उपस्थित होऊन तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीला निशाणी क्र.10  नुसार लेखीउत्‍तर दाखल करुन त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता यांनी आपल्‍या तक्रारीत चुकीची माहिती सादर केली असून 111.107 एकर शेतजमीन विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे मालकीची असल्‍यामुळे जमिनीसंबंधी एकमेव अधिकार विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचा आहे.  तसेच, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी सदरची जमीन देण्‍यात आली किंवा लेखी करार करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना विकली नव्‍हती.  विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांचेशी फक्‍त जमिनीवर इंटीग्रेटेड टाऊनशिप विकसीत करण्‍याचा प्रस्‍ताव ठरविला होता, तसेच सुरुवातीला बांधकाम परवाना ग्रामपंचायत पारीत करीत असत व सध्‍या सदरची जमीन नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांचे अखत्‍यारीतील मेट्रोरिजन मध्‍ये नामाकींत झाल्‍याने सदरच्‍या जमिनीवर बांधकाम परवाना पारीत करण्‍याचे अधिकार नागपूर सुधार प्रन्‍यास यांचेकडे देण्‍यात आले होते.  त्‍यामुळे नकाशा विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी नागपूर सुधार प्रन्‍यास कडून मंजूर करुन विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी घेतलेला आहे.  तसेच, संपूर्ण मंजूर बांधकाम महाराष्‍ट्र अपार्टमेंट ओनरशिप अॅक्‍ट 1970 च्‍या कलम – 2 नुसार घोषणापञ नोंदणीकृत केलेले आहे.  तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्‍याला रो-हाऊसबाबत व जमिनीबाबत कोणतेही कागदपञ दाखविले नाही.  तेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याचे ही प्राथमिक जबाबदारी होती की, सदरचे रो-हाऊस खरेदी करण्‍यास नकार देऊ शकत होते.  तक्रारकर्त्‍याने रुपये 2,39,100/-  चा भरण केला, परंतु तक्रारकर्त्‍याला हे बंधनकारक होते की, त्‍यांनी पुढील रक्‍कमा तपशिलाप्रमाणे देण्‍यास करारबध्‍द होते.  तसेच, दिनांक 12.2.2013 च्‍या पञात विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी स्‍पष्‍टपणे माहिती दिली होती की, सदरची मालमत्‍ता ही विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे मालकीची आहे व विरुध्‍दपक्ष क्र.1 यांना फक्‍त विकसीत करुन देण्‍याचा करारनामा केला होता.  तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 22.3.2013 रोजी लेखी पञात वादीत मालमत्‍ता बाबतचे कागदपञाची प्रत मागितली होती, सदरचे कागदपञ हे तक्रारकर्त्‍यास विरुध्‍दपक्ष यांनी देण्‍यास नकार दिला होता.  त्‍याचे स्‍पष्‍टीकरण विरुध्‍दपक्ष क्र.2 सांगतात की, सदरचे कागदपञ हे विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचेमध्‍ये झालेल्‍या कराराबाबत असल्‍यामुळे त्‍याचा संबंध तक्रारकर्त्‍याशी नव्‍हता, त्‍यामुळे सदरचे कागदपञ दाखविण्‍यास विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दाखविण्‍यास नकार दिला होता व या प्रकारचे कृत्‍य म्‍हणजेच अनफेअर ट्रेड प्रॅक्‍टीस या संज्ञेत मोडत नाही.  तक्रारकर्त्‍याला कोणत्‍याच प्रकारची सेवा किंवा अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता यांनी भरलेली रक्‍कम 3,19,250/-  रुपये 18 टक्‍के व्‍याजासह परत देण्‍याचा कोणताही प्रश्‍न उरत नाही.  विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला अवांटीत रो-हाऊसचे पुन्‍हा करारनामा करण्‍यास वेळोवेळी कळविले, परंतु तक्रारकर्त्‍याने त्‍याची तसदी घेतली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला नुकसान झाले व नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 3,00,000/- घेण्‍यास तक्रारकर्ता पाञ नाही, तसेच विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेवर तक्रारकर्त्‍यानपी लावलेले दोषारोपन व प्रत्‍यारोप आपल्‍या उत्‍तरात खोडून काढले, तसेच वादीत जागेवर बांधकाम करण्‍यासाठी नागपूर सुधार प्रन्‍यास व ग्रामपंचायत यांचेकडून वेगवेगळे नकाशे दाखल करुन मंजूर करण्‍याकरीता वेळोवेळी भिन्‍न नकाशे दाखल करावे लागले, त्‍याकरीता विरुध्‍दपक्ष यांना बराचसा वेळ लागला व बराच पैसा खर्च करावा लागला, या सर्व कारणामुळे विरुध्‍दपक्ष सदरचे जागेवर बांधकाम सुरु करायला वेळ लागेल व त्‍याचप्रमाणे बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍याटप्‍या प्रमाणे तक्रारकर्ता यांना पैशाची मागणी करण्‍यात आली.  परंतु तक्रारकर्त्‍याने कबूली प्रमाणे अटी व शर्तीचे पालन केले नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता स्‍वतः जबाबदार आहे.  सदरची तक्रार तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष यांना फक्‍त ञास देण्‍याकरीता दाखल केलेली आहे व सुळबुध्‍दीने सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन मागणी केलेली आहे, करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार बिनबुडाची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

5.    तक्रारकर्ता यांनी सदरच्‍या तक्रारी बरोबर 1 ते 18 एवढे दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने करारनाम्‍याची प्रत, पैशाचा भरणा केलेल्‍या पावत्‍या, विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांना पाठविलेले नोटीस, विरुध्‍दपक्ष क्र.2 यांचे नोटीसाला उत्‍तर, करारामधील स्‍कीम बद्दलचा करारपञ इत्‍यादी दस्‍ताऐवज दाखल केलेले आहे.  विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आपल्‍या उत्‍तरा बरोबर 1 ते 6 एवढे दस्‍ताऐवज दाखल करुन त्‍यात प्रामुख्‍याने प्‍लॉट क्र.5 सुदामा या परिसराबाबत नोंदणीकृत केलेले घोषणापञ,  घोषणापञाचा चुकीचा दुरुस्‍ती लेख, रो-हाऊस बाबत नोंदणीकृत झालेले विक्री करारनाम्‍याची प्रत, व रो-हाऊसबाबत नोंदणीकृत झालेल्‍या विक्रीपञाची प्रत इत्‍यादी दस्‍ताऐवज दाखल केले आहे. 

6.    दोन्‍ही पक्षाच्‍या वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद मंचासमक्ष ऐकण्‍यात आला. तसेच दोन्‍ही पक्षाचे अभिलेखावर दाखल केलेल्‍या दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन करण्‍यात आले. त्‍याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्‍कर्ष देण्‍यात येते.  

                  मुद्दे                           :    निष्‍कर्ष

  1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष यांचा  ग्राहक होतो काय ?       :           होय. 

  2) विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून तक्रारकर्त्‍या प्रती सेवेत    :     होय.

ञुटी व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याबाबत दिसून

येते काय ?  

  3) आदेश काय ?                               :   अंतिम आदेशाप्रमाणे

//  निष्‍कर्ष  //

7.    तक्रारकर्त्‍याची सदरची तक्रार ही विरुध्‍दपक्ष क्र.1 व 2 यांचेकडून मौजा – वाघधरा येथील कन्‍हैय्या सिटी येथे विकसीत होणा-या रो-हाऊस क्र.76, अस्‍टर -1 याबाबतची असून सदरचे रो-हाऊस हे विकत घेण्‍याचा करारनामा रुपये 9,99,000/- मध्‍ये ठरविण्‍यात आला होता व तसेच सदरच्‍या रो-हाऊसचा करारनामा करण्‍यात आला असून करारनाम्‍याचे वेळी रुपये 2,39,100/- रक्‍कम भरण्‍यात आली व उर्वरीत रक्‍कम रुपये 7,17,250/- बांधकामाच्‍या टप्‍प्‍या प्रमाणे देण्‍याचे ठरले होते.  करारामध्‍ये बांधकामाच्‍या नकाशाची मंजुरी मिळाल्‍यानंतर 9 महिण्‍याचे आत रो-हाऊसचा ताबा देणचे ठरले होते.  परंतु, विरुध्‍दपक्ष यांनी नकाशा मंजूर करण्‍याबाबत कोणती पाऊले उचलली व नकाशा मंजूर झाल्‍यानंतर सुध्‍दा रो-हाऊसचे पूर्ण बांधकाम करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचा ताबा दिला नाही. तसेच विरुध्‍दपक्ष यांनी आपल्‍या उत्‍तरात ही बाब स्‍पष्‍टपणे नमूद केलेली आहे की, बांधकाम मंजुरीचा नकाशा त्‍यांना भिन्‍न-भिन्‍न संस्‍थेकडे मंजुरीसाठी टाकावा लागला व त्‍याकारणास्‍तव त्‍यांना अतिशय वेळ लागला. त्‍यामुळे ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विरुध्‍दपक्ष करारनाम्‍याप्रमाणे बांधकाम पूर्ण करुन देण्‍यास असमर्थ राहीला.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा त्‍याने रो-हाऊसपोटी दिलेली रक्‍कम परत घेण्‍यास पाञ आहे.

      सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येते.

//  अंतिम आदेश  //

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

(2)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास रुपये 3,19,250/- रो-हाऊसपोटी जमा केलेली रक्‍कम दिनांक 24.7.2011 पासून द.सा.द.शे.12 टक्‍के व्‍याज दराने परत करावे.

(3)   विरुध्‍दपक्ष यांना आदेशीत करण्‍यात येते की, तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्चापोटी रुपये 2,000/- द्यावे.   

(4)   विरुध्‍दपक्ष यांनी आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

(5)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.   

नागपूर.

दिनांक :- 28/10/2016