श्रीमती स्मिता नि. चांदेकर, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारी वि.प.ने त्याला भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही म्हणून मंचासमक्ष दाखल केलल्या आहेत. प्रस्तुत दोन्ही तक्रारी ह्या तक्रारकर्त्याने एकाच वि.प.विरुध्द दाखल केल्या असून तक्रारीतील वादाचा मुद्दादेखील समान आहे. त्यामुळे मंच प्रस्तुत दोन्ही तक्रारीमध्ये एकत्रित आदेश पारित करीत आहे.
2. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालीलप्रमाणे.
तक्रारकर्ता उपरोक्त पत्यावर राहतो व त्याला राहण्याकरीता घर बांधायचे असल्यामुळे त्याने वि.प.क्र. 1 सोबत संपर्क साधला. वि.प. भागीदारी संस्था असून वि.प.क्र. 1 व 2 हे तिचे भागीदार आहेत. वि.प. हे भुखंड खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. तक्रारकर्त्याने वि.प.क्र. 1 सोबत संपर्क साधून त्यांच्या मौजा पिपरी, ख.क्र.18/बी 9, प.ह.क्र. 78, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील लेआऊटमध्ये भुखंड क्र. 33 एकूण क्षेत्रफळ 1432.60 चौ.फु., रु.2,46,840/- किमतीमध्ये व भुखंड क्र. 39 एकूण क्षेत्रफळ 1432.60 चौ.फु. रु.2,47,000/- मध्ये घेण्याचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याने दि.16.06.2008 रोजी बयाना रक्कम रु.61,700/- वि.प.क्र. 1 ला दिले व उभय पक्षात भुखंड विक्रीचा करारनामा करण्यात आला. तक्रारकर्ता पुढे असे नमूद करतो की, सदर करारनाम्यानुसार त्याने भुखंड क्र. 33 करीता दि.05.09.2008 ते 25.05.2010 पर्यंत रु.23,000/- प्रमाणे एकूण रु.1,07,700/- वि.प.ला दिले असून वि.प.ने त्याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्याला दिलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याने भुखंड क्र. 39 करीता दि.15.12.2008 ते 10.12.2009 पर्यंत रु.23,000/- हप्त्याप्रमाणे एकूण रु.1,73,700/- वि.प.ला दिले असून त्याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्याला दिलेल्या आहेत. तक्रारकर्ता भुखंड क्र. 33 व 39 ची उर्वरित रक्कम अनुक्रमे रु.1,39,140/- व रु.73,300/- भरुन विक्रीपत्र करुन घेण्यास तयार होते. परंतू वि.प.क्र. 1 ने त्यांचे भागिदारी संस्थेत आपसात वाद असल्यामुळे उर्वरित रक्कम भरण्यापासून थांबविले. तक्रारकर्ता हा दोन्ही भुखंडाची उर्वरित रक्कम भरुन विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता तयार असून वि.प.क्र. 1 व 2 श्री माटे व श्री हिंगे हे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तसेच वि.प.क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला भुखंड विकसित करण्याचे शुल्क रु.45/- प्रती चौ.फु.प्रमाणे मागणी केली. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला भुखंडाचे अकृषीक आदेश व नगर रचना विभागाची मंजूरी पत्राची प्रत देण्यास नकार दिला. वि.प.क्र. 1 व 2 जाणूनबुजून भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देत नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्याचा वकिलामार्फत वि.प.ला दि.17.03.2016 ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतू वि.प.ने त्याच्या नोटीसला प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्ता हा भुखंडाची संपूर्ण रक्कम देऊन विक्रीपत्र करण्यास तयार असूनही वि.प.क्र. 1 व 2 हे विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारी मंचासमक्ष दाखल केल्या असून वि.प.ने त्याला दोन्ही भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीपत्र करुन द्यावे किंवा तांत्रिक अडचणीमुळे भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देणे शक्य नसल्यास तक्रारकर्त्याला आवंटीत भुखंडाची आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश व्हावा, नोंदणीकरीता लागणारे संपूर्ण दस्तऐवज वि.प.ने तक्रारकर्त्याला पुरवावेत, तसेच शारिरीक, मानसिक त्रासाकरीता रु.1,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.50,000/- वि.प.कडून मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
3. वि.प.क्र. 1 ने नि.क्र. 15 वर त्याचे लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. वि.प.क्र. 1 ने त्याचे लेखी उत्तरात सदर तक्रारी या मुदतबाह्य आहेत असा आक्षेप घेतला आहे. वि.प.ने असे नमूद केले आहे की, उभय पक्षात झालेल्या बयानापत्रानुसार तक्रारकर्त्याला दि.15.06.2010 रोजी नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन घ्यावयाचे होते. परंतू बयानापत्र केल्यानंतर तक्रारकर्ता हा वि.प.च्या कार्यालयात गेला नाही व त्याने भुखंड विक्रीसाठी संपूर्ण रक्कम दिली नाही व सदर तक्रारी जानेवारी 2017 मध्ये म्हणजेच सहा वर्षानंतर दाखल केल्या असल्यामुळे मुदतबाह्य आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याला वि.प. भागीदारी संस्थेमध्ये तीन भागीदार आहेत ही बाब माहित असुनदेखील तक्रारकर्त्याने केवळ दोन भागीदारांविरुध्द प्रस्तुत तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे Misjonder of party Non-joinder of party च्या तत्वानुसार सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी विनंती वि.प.क्र. 1 ने केली आहे. वि.प. पुढे असे नमूद करतो की, उभय पक्षामध्ये भुखंड खरेदी विक्रीचा व्यवसाय झाला असून वि.प. हे तक्रारकर्त्याला कोणतीही सेवा देत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता ग्राहक होत नसल्यामुळे सदर तक्रारी मंचासमक्ष चालू शकत नाही. करीता प्रस्तुत तक्रारी खारीज करण्यात याव्या असा आक्षेपदेखील वि.प.क्र. 1 ने त्याचे लेखी उत्तरात घेतलेला आहे. वि.प.क्र. 1 ने उभय पक्षांमध्ये बयानापत्राद्वारे भुखंड विक्रीचा करार झाला होता ही बाब मान्य केली आहे. परंतू सदर बयानापत्र हे वि.प.क्र. 1 ने त्याच्या वैयक्तीक क्षमतेत केले होते ही बाब अमान्य केली आहे. वि.प.क्र. 1 ने सदर व्यवहार भागीदारी संस्थेच्या वतीने केल्याचे नमूद केले आहे. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील इतर परिच्छेदनिहाय कथन अमान्य केले आहे. वि.प.क्र. 1 ने पुढे असेही कथन केले आहे की, तक्रारकर्त्याने वि.प.संस्थेची फसवणूक केली आहे. तक्रारकर्त्याने बयानापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे दोन्ही भुखंडाच्या नोंदणीकरीता रु.61,700/- चा एकच धनादेश दिलेला आहे. त्यामुळेच त्याने दोन्ही भुखंडाकरीता दोन वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्ता हा स्वच्छ हाताने मंचासमक्ष आला नाही. म्हणून सदर तक्रार मंचासमक्ष चालविण्यायोग्य नाही. तक्रारकर्त्याने बयानापत्रातील मुदतीनुसार वि.प.ला भुखंडाची रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे सदर बयानापत्र हे रद्द झाले असल्याने तक्रारकर्त्याला भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचा प्रश्नच उरत नाही. वि.प.क्र. 1 सेवेत त्रुटी केली नसल्यामुळे सदर तक्रारी त्यांचेविरुध्द खारीज करण्यात याव्या अशी विनंती केली आहे.
4. वि.प.क्र. 2 ने दोन्ही प्रकरणात त्याचे लेखी उत्तर दाखल केले असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला विरोध केला आहे. वि.प.क्र. 2 ने हे मान्य केले आहे की, वि.प. सुभद्रा रीएल ईस्टेट ही भागीदारी फर्म आहे. वि.प.ने पुढे असे नमूद केले आहे की, वि.प. फर्मचे तीन भागीदार असून श्री. पुरुषोत्तम नारायण भांगे हे आर्थिक व्यवहार सांभाळत होते. श्री. पुरुषोत्तम नारायण भांगे यांच्या असहकार्यामुळे वादातील जमिनीचे विक्रीपत्र झाले नाही. वि.प. भागीदारी संस्थेत तीन भागीदार असतांना तक्रारकर्त्याने जाणूनबुजून दोन भागीदारांना पक्ष केले आहे, म्हणून सदर तक्रारी खारिज करण्याची विनंती केली.
5. प्रस्तुत प्रकरणी उभय पक्षांचे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला व दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
- नि ष्क र्ष –
6. वि.प.क्र. 1 ने प्रस्तुत दोन्ही प्रकरणात असा आक्षेप घेतला आहे की, तक्रारकर्त्याने बयानापत्रानुसार मुदतीत भुखंडाची संपूर्ण रक्कम अदा केलेली नाही व बयानापत्रानुसार विक्रीपत्र करण्याची तारीख 15.06.2010 अशी ठरली होती. तोपर्यंत तक्रारकर्त्याने भुखंडाची संपूर्ण रक्कम दिली नसल्यामुळे सदर बयानापत्र आपोआप रद्द झाले. तक्रारकर्त्याने त्यानंतर सहा वर्षांनी वि.प.ला नोटीस पाठविली व सदर तक्रारी दाखल केलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर तक्रारी या मुदतबाह्य आहेत. तसेच तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रारीमध्ये वि.प. भागीदारी संस्थेच्या सर्व भागीदारांना पक्ष न केल्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणे ही Misjonder of party Non-joinder of party च्या तत्वानुसार खारीज होण्यास पात्र आहे. वि.प.क्र. 2 चे वकीलांनी देखील त्यांचे युक्तीवादात वरील मुद्यांवर प्रखर आक्षेप घेतला. वि.प.क्र. 1 ने प्रस्तुत दोन्ही प्रकरणात वरील आक्षेपानुसार ग्रा.सं.का.चे कलम 26 नुसार तक्रारी खारीज करण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. उपरोक्त अर्जावर मंचाद्वारे दि.04.04.2018 रोजी आदेश पारित करण्यात आला असून सदर अर्ज खारीज करण्यात आला होता. वरीलप्रमाणे आदेश पारित करतांना मंचाने वि.प.क्र. 1 चे सदर आक्षेप निरस्त ठरविलेले आहे. त्यामुळे सदर आक्षेपांवर पुन्हा उहापोह करण्याची मंचास गरज भासत नाही.
7. वि.प.क्र. 1 ने तक्रारकर्त्याने दोन भुखंड खरेदी केले असल्याने सदर व्यवहार व्यावसायिक स्वरुपाचा असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्रा.सं.का.च्या तरतुदीनुसार ग्राहक होत नाही असा आक्षेप घेतला आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने नोंदविलेले भुखंडाचा वापर तक्रारकर्ता व्यावसायाकरीता करणार असल्याबाबत कोणताही कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने दोन्ही भुखंड स्वतःच्या नावाने खरेदी केले आहेत. त्यामुळे योग्य पुराव्या अभावी वि.प.चा सदर आक्षेपात मंचास काहीही तथ्य दिसून येत नाही.
8. तक्रारकर्त्याने रकमा दिल्याच्या व वि.प.ने निर्गमित केलेल्या पावत्यांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. वि.प.क्र. 1 चे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्ता हा स्वच्छ हाताने मंचासमक्ष आलेला नाही. तक्रारकर्त्याने भुखंड क्र. 33 व 39 या दोन भुखंडासाठी रु.61,700/- चा धनादेश क्र. 896688 दि.16.06.2008 चा एकच धनादेश देऊन वि.प.ची फसवणूक केली आहे व सदर बाब लपविण्याकरीता भुखंड क्र.33 करीता CC/17/20 व भुखंड क्र. 39 करीता CC/17/21 अशा वेगवेगळया तक्रारी दाखल केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने त्याचे लेखी युक्तीवादात असे नमूद केले आहे की, सदर बयानापत्र हे वि.प.क्र. 1 ने तयार केले असून त्याने दोन्ही बयानापत्रात जाणून-बुजून एक धनादेश क्रमांक नमूद केला आहे. मंचातर्फे CC/17/20 व CC/17/21 मध्ये दाखल बयानापत्राचे अवलोकन करण्यात आले असता असे दिसून येते की, उभय पक्षात दोन भुखंड क्र. 33 व 39 च्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार हा दि.16.06.2008 रोजी वेगवेगळया बयानापत्रानुसार करण्यात आला. सदर दोन्ही भुखंड एकाच लेआऊटमधील असून भुखंडाचा क्र. 33 ची आराजी 1452 चौ.फु. व किंमत रु.2,46,840/- नमूद केलेली आहे आणि भुखंड क्र. 39 चे बयानापत्रात एकूण आराजी 1452.60 चौ.फु. व एकूण किंमत रु.2,47,000/- नमूद केलेली आहे. परंतू दोन्ही बयानापत्रामध्ये बयाना रक्कम रु.61,700/- धनादेश क्र. 896688 दि.16.06.2008 नुसार प्राप्त झाल्याचे नमूद केलेले आहे. वास्तविक पाहता बयानापत्र हे वि.प.ने तयार केलेले असल्यामुळे त्यातील सर्व नोंदी या वि.प.नेच लिहिलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याला सदर रक्कम मिळाली नाही म्हणून त्याबाबत तक्रारकर्त्याकडे सदर रकमेची त्याने मागणी केली होती असा कोणताही पुरावा मंचासमक्ष सादर केला नाही. तसेच तक्रारकर्त्याने देखील दोन्ही तक्रारीमध्ये धनादेशाद्वारे वि.प.कडे रक्कम जमा केल्याचे नमूद केले आहे. परंतू दुस-या धनादेशाचा क्रमांक नमूद केला नाही किंवा त्याबाबत बँक पासबुकचे विवरण इ. कागदोपत्री पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही. त्याचप्रमाणे प्रतिउत्तर दाखल करुन वि.प.चे म्हणणे खोडून काढले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दोन्ही भुखंडाकरीता रु.61,700/- प्रत्येकी रु.30,850/- प्रमाणे जमा केली आहे असा निष्कर्ष मंचातर्फे काढण्यात येतो.
9. तक्रारकर्त्याने दोन्ही तक्रारीत नमूद भुखंडाची किंमत एकूण रु.4,93,840/- पैकी रु.2,19,700/- वि.प.ला दिल्याचे स्पष्ट दिसून येते. परंतू वि.प.ने त्याच्या लेआऊटला मंजूरी मिळाल्याचे कुठलेही दस्तऐवज मंचासमोर सादर केलेले नाही किंवा तक्रारकर्त्यास ते पुरविलेले नाही. मा.राष्ट्रीय आयोगाने खालील प्रकरणात, बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळण्याआधी ग्राहकांना प्रलोभन दाखवून व्यवहार करणे व त्यांच्याकडून पैसे घेणे म्हणजे अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदविले आहेत.
“Brig. (Retd.) Kamal Sood vs M/S.Dlf Universal Ltd. on 20 April, 2007, First Appeal 557 of 2003, Order Dated 20.4.2007.”
“In our view, it is unfair trade practice on the part of the builder to collect money from the prospective buyers without obtaining the required permissions such as zoning plan, layout plan and schematic building plan. It is the duty of the builder to obtain the requisite permissions or sanctions such as sanction for construction, etc., in the first instance, and, thereafter, recover the consideration money from the purchaser of the flat/buildings.”
मंचाचे मते वि.प. जर सदर मंजूरी घेऊ शकत नव्हता तर तसे त्याने तक्रारकर्त्याला त्याची अडचण कळवून त्यांचेकडून स्विकारलेली रक्कम ही व्याजासह परत करणे आवश्यक होते. पण तक्रारकर्त्याकडून स्वीकारलेल्या पैशांचा वापर वि.प.आजतागायत करत आहे. त्यामुळे वि.प.ची सदर कृती ही सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दर्शविते.
10. मा.राज्य ग्राहक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, सर्किट बेंच, नागपुर यांनी दिलेला निवाड्यामधील नुकसान भरपाई व व्याजदरासंबंधी नोंदविलेल्या निरीक्षणावर भिस्त ठेवण्यात येते. “Gurukripa Housing Agency – Versus- Ravindra s/o. Shamraoji Kale, First Appeal No. A/09/703, Judgment Dated 04/01/2018.”. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत विवादित भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याबाबत मागणी केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याने व वि.प.ने असे कुठलेही दस्तऐवज दाखल केले नाही, ज्यावरुन वरील सर्व मंजूरी व मूलभूत सुविधा विवादित लेआऊटमध्ये झालेली असून ते मोजणी करून ताबा देण्यायोग्य झाले आहे हे स्पष्ट होईल., शहरा नजीकच्या जमिनीच्या वाढत्या किमती व तक्रारकर्त्याचे झालेले नुकसान यांचा विचार करता अशा परिस्थितीत वि.प.ने तक्रारकर्त्याला त्याने अदा केलेली रक्कम दंडात्मक व्याजासह परत करण्याचे आदेश न्यायोचित असल्याचे मंचाचे मत आहे. वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दाद मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
11. वि.प.ने सन 16.06.2008 पासून तक्रारकर्त्याकडून रकमा स्विकारलेल्या आहेत. भुखंडाच्या किंमतीबाबत बरीचशी रक्कम वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून स्विकारलेली असल्याने उर्वरित रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचा आदेश पारित करणे सदर प्रकरणी न्यायोचित होईल असे मंचाचे मत आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या विक्रीपत्र मागणीला प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा रक्कम परतसुध्दा केलेली नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्याची रक्कम ही स्वतःच्या व्यवसायाकरीता उपयोगात आणून प्रत्यक्षात तक्रारकर्त्याने रु.2,19,700/- अदा केल्यावरही त्याला भुखंडाच्या उपभोगापासून व वैधानिक अधिकारापासून वंचित ठेवित आहे. त्यामुळे त्याला जो मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. त्याची माफक नुकसान भरपाई मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच तक्रारकर्त्याला भुखंडाचा ताबा व विक्रीपत्र मिळण्यास विलंब झाल्याने मंचासमोर सदर तक्रार दाखल करावी लागली, म्हणून तक्रारकर्ता तक्रारीचा खर्च मिळण्यास पात्र असल्याचे मंचाचे मत आहे.
12. सबब, प्रस्तुत दोन्ही प्रकरणात विरुद्धपक्षाची सेवेतील त्रुटी व अनुचित व्यापार पद्धतीचा अवलंब दिसून येतो. वरील सर्व तथ्यांचा विचार करून नोंदविलेल्या कारणासाठी खालील प्रमाणे आदेश देण्यात येतात.
आ दे श
1) (अ) तक्रारकर्त्याच्या दोन्ही तक्रारी अंशतः मंजूर करण्यात येत असून, वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की. त्याने तक्रारकर्त्याकडून CC/17/20 मध्ये उर्वरित रक्कम रु.1,69,990/- स्विकारुन मौजा पिपरी, ख.क्र.18/बी 9, प.ह.क्र. 78, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील लेआऊटमध्ये भुखंड क्र. 33 एकूण क्षेत्रफळ 1452 चौ.फु.चे विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे व प्रत्यक्ष मोजमाप करुन ताबा द्यावा. तसेच वि.प.ने तक्रारकर्त्याला CC/17/21 मध्ये मौजा पिपरी, ख.क्र.18/बी-1, प.ह.क्र. 78, ता.हिंगणा, जि.नागपूर येथील लेआऊटमध्ये भुखंड क्र. 33 एकूण क्षेत्रफळ 1452.60 चौ.फु.चे विक्रीपत्र उर्वरित रक्कम रु.1,04,550/- स्विकारुन करुन द्यावे व प्रत्यक्ष मोजमाप करुन ताबा द्यावा. वि.प.ने सदर आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत तक्रारकर्त्याला उर्वरित रक्कम जमा करण्याकरीता नोटीस देऊन 30 दिवसांचा कालावधी रक्कम जमा करण्याकरीता द्यावा. तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम वि.प.कडे नोटीसची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत जमा करावी व वि.प.ने रक्कम प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत उपरोक्त आदेशाचे पालन करावे.
(ब) वि.प. काही तांत्रिक अडचणींमुळे विक्रीपत्र नोंदविण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी स्विकारलेली रक्कम रु.76,850/- व रु.1,42,850/- या रकमा द.सा.द.शे.15% व्याजासह शेवटचे भुगतान केल्याच्या अनुक्रमे दि.25.05.2010 व दि.10.12.2009 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत परत करावी.
किंवा
तक्रारकर्त्याला आजच्या शासन निर्धारीत बाजार भावाप्रमाणे विवादीत भुखंडांची किंमत (तक्रारकर्त्याने विवादीत व्यवहार प्रकरणी ठरलेल्या एकूण देय रकमेपैकी प्रत्यक्ष जमा केलेल्या रकमेच्या प्रमाणानुसार) अदा करावी.
वरील दोन्ही पर्यायापैकी ज्याची रक्कम जास्त असेल त्या आदेशाचे वि.प. ने पालन करावे.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल प्रत्येक प्रकरणात रु.25,000/- तक्रारीच्या खर्चाबाबत प्रत्येक प्रकरणात रु.5,000/- द्यावे.
3) वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत आदेश क्र. 1(ब) व 2 चे पालन करावे.
4) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
5) आदेशाची मुळ प्रत CC/17/20 मध्ये ठेवण्यात यावी.