:: निकालपत्र ::
(पारित व्दारा श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक–20 एप्रिल, 2017)
01. तक्रारकर्तीने ही तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्षां विरुध्द तिने आरक्षीत केलेल्या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्यामुळे दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारकर्तीची संक्षीप्त तक्रार खालील प्रमाणे-
विरुध्द पक्ष क्रं-(1) मे.सुभद्रा रियॅलिटीज, नागपूर ही एक भागीदारी संस्था असुन विरुध्द पक्ष क्रं. (2) ते (4) हे सदर संस्थेचे भागीदार आहेत. विरुध्दपक्ष भागीदारी फर्मचा जमीन विकत घेऊन ती विकसित करुन भूखंड विक्रीचा व्यवसाय आहे. विरुध्दपक्ष भागीदारी संस्थेचे मौजा भानसोली, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील शेत जमीन खसरा क्रं-105 आणि क्रं-120 पटवारी हलका क्रं-69 यामध्ये भूखंड विक्रीसाठी उपलब्ध होते म्हणून तक्रारकर्तीने त्या ले आऊट मधील एक भूखंड क्रं-191 आरक्षित केला होता, त्याचे एकूण क्षेत्रफळ हे 1607.95 चौरसफूट असून त्याची एकूण किम्मत रुपये-1,44,630/- एवढी होती. सदर ले आऊट विकसित करुन भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्याचे विरुध्दपक्षानीं कबुल केले, त्यानुसार तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्षां मध्ये दिनांक-19.07.2008 ला एक करारनामा भूखंड विक्री संबधाने करण्यात आला आणि त्या दिवशी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष संस्थेला रुपये-10,000/- इसारा दाखल दिले. करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र दिनांक-19.06.2011 पर्यंत नोंदवून देण्याचे ठरविण्यात आले तसेच भूखंडाची उर्वरीत रक्कम रुपये-1,34,630/- पैकी रुपये-1,08,000/- एवढी रक्कम जुलै-2008 ते जून-2011 या कालावधी मध्ये भरावयाची होती आणि उर्वरीत रक्कम रुपये-25,596/- विक्रीपत्र नोंदणीचे वेळी देण्याचे ठरले होते. तक्रारकर्तीने वेळोवेळी विरुध्दपक्ष संस्थे मध्ये करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-80,400/- एवढी रक्कम भरलेली असून उर्वरीत रक्कम रुपये-64,230/- भरण्यास ती आजही तयार आहे परंतु विरुध्दपक्ष हे भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. तक्रारकर्तीला नंतर असेही माहिती पडले की, विरुध्दपक्ष संस्थेच्या भागीदारां मध्ये अंतर्गत वादविवाद उत्पन्न झाल्यामुळे तिने भूखंडापोटी पुढील रकमा भरणे बंद केले. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व क्रं-(3) ने सुध्दा तिला उर्वरीत रकमा सध्या भरु नका असे सांगितले होते. तक्रारकर्ती करारा नुसार भूखंडाची संपूर्ण रक्कम देण्यास तयार असून विरुध्दपक्ष हे तिला भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देत नाहीत. अशाप्रकारे तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणून या तक्रारीव्दारे तिने अशी विनंती केली आहे की, विरुध्दपक्षानीं करारा प्रमाणे भूखंडाची उर्वरीत रक्कम घेऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र तिचे नावे नोंदवून द्दावे परंतु तसे करणे विरुध्दपक्षानां शक्य नसल्यास तिने करारातील भूखंडापोटी भरलेली रक्कम रुपये-80,400/- भूखंड आरक्षीत दिनांक-19.07.2008 पासून द.सा.द.शे.12% दराने व्याजासह परत करावी. त्याशिवाय तिला झालेल्या त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-50,000/- आणि तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-30,000/- विरुध्दपक्षां कडून मिळावेत.
03. विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थे तर्फे नोटीस मिळूनही कोणीही मंचा समक्ष उपस्थित न झाल्याने तिचे विरुध्द तक्रार एकतर्फी चालविण्यात आली.
04. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे सर्वश्री सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे यांनी आपले लेखी जबाब स्वतंत्ररित्या जरी दाखल केलेले असले तरी ते जबाब जवळ-जवळ सारखेच आहेत. त्यांचे लेखी जबाबा नुसार तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाशी केलेला भूखंड खरेदीचा करारनामा त्यांनी कबुल केलेला आहे, तो करारनामा विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थे तर्फे, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) सुभाष माटे याने करुन दिला. तक्रारकर्ती कडून करारातील भूखंडापोटी रुपये-80,400/- प्राप्त झाल्याचे सुध्दा त्यांनी कबुल केले. पुढे त्यांनी असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) हे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्थेचे भागीदार असून त्याच बरोबर सुभद्रा रियल ईस्टेट या भागीदारी संस्थेचे सुध्दा ते भागीदार आहेत. दोन्ही संस्थेचे कार्यालय हे विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याच्या गाळया मध्ये असून त्या बद्दल विरुध्दपक्ष क्रं-(4) ला रुपये-20,000/- प्रतीमाह भाडे देण्यात येत आहे आणि तो स्वतः संस्थेचे आर्थिक व्यवहार पाहत असतो. दिनांक-06.05.2010 ला विरुध्दपक्ष क्रं-4) याने इतर विरुध्दपक्षानां कोणतीही नोटीस न देता तेथील कार्यालय बंद केले. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) याने भूखंडधारकानां विक्रीपत्र करुन देण्याऐवजी, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांचे कडून बेकायदेशीररित्या 3 कोटी, 26 लक्ष 75 हजार रुपयाची मागणी केली, म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याचे विरुध्द राणाप्रताप नगर पोलीस स्टेशन येथे फीर्याद देण्यात आली होती परंतु पोलीसानीं दखल न घेतल्यामुळे न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली आणि न्यायालयाचे आदेशा वरुन पोलीसानीं विरुध्दपक्ष क्रं-(4) विरुध्द भा.दं.वि.चे कलम-420, 406, 426 व 506(ब) खाली गुन्हे नोंदविलेत आणि तपास केला, तपासा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे विरुध्द संस्थे मधून बेकायदेशीररित्या पैसे काढल्याचे व इतरही अनेक पुरावे मिळून आले. मौजा भानसोली, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील ले-आऊट मंजूरीप्राप्त आहे परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे हा विक्रीपत्रावर सही करण्यास तयार नसल्याने भूखंड धारकनां उर्वरीत रक्कम देण्यास थांबविण्यास सांगितले होते. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व क्रं-(3) अनुक्रमे श्री माटे व श्री हिंगे हे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास पूर्वी आणि आज पण तयार आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे सर्वश्री सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे यांनी पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने इतर विरुध्दपक्षा विरुध्द न्यायालया मध्ये दिवाणी दावा दाखल केला आहे, ज्यामध्ये इतर विरुध्दपक्षां विरुध्द विक्रीपत्र नोंदवून देण्या संबधी न्यायालया कडून मनाई हुकूम (Stay Order) प्राप्त करुन घेतला होता, जो पुढे अपिला मध्ये खारीज करण्यात आला होता. त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने खोटया वस्तुस्थितीवर आणखी एक दावा दाखल करुन मा.उच्च न्यायालया कडून लवादाची (‘Arbitrator’) नेमणूक करावयाची आहे या कारणा वरुन एकतर्फी स्टे-ऑर्डर प्राप्त केला होता, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) हे लावादा मार्फत सुध्दा वाद संपुष्टात आणण्यास तयार होते, त्या प्रमाणे लवादाची नेमणूक करण्यात आली होती परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने त्या प्रकरणात सहकार्य न केल्यामुळे आणि लवादाची फी न दिल्याने लवादाने ते प्रकरण पुन्हा मा.उच्च न्यायालयाकडे परत पाठविले, त्यावर मा.उच्च न्यायालयाने विरुध्दपक्ष क्रं-(4) ला हजर होऊन त्यासंबधी स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले परंतु तो हजर न झाल्याने शेवटी ते प्रकरण खारीज करण्यात आले.
विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे सर्वश्री सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे यांनी पुढे असे नमुद केले की, याच ले-आऊट मधील भूखंडा संबधी इतर तक्रारीं मध्ये विरुध्दपक्षानीं भूखंडधारकानां जानेवारी आणि फेब्रुवारी-2015 मध्ये विक्रीपत्रे नोंदवून दिलेली आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) आजही भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास तयार आहेत परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-(4) याच्या असहकार्यामुळे ते शक्य होत नाही, म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे यालाच नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च देण्यासाठी जबाबदार ठरविण्यात यावे, सबब ही तक्रार त्यांचे विरुध्द खारीज करण्याची विनंती केली.
05. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम नारायण भांगे याने आपल्या लेखी जबाबा मध्ये असे नमुद केले की, त्याचा विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्थेंशी काहीही संबध नाही, त्या संस्थे मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री माटे आणि त्याची पत्नी सौ. सविता माटे हे भागीदार होते, तसेच ज्या दिवशी तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्रीचा करारनामा झाला तेंव्हा त्या अभिन्यासाला एन.ए./टी.पी.ची मंजूरी मिळाली नव्हती. केवळ जमीन मालकाने विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांचेशी जमीन विकण्याचे केलेल्या करारनाम्याच्या आधारे त्या अभिन्यासातील भूखंड विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांनी विकले म्हणून तक्रारकर्तीने केलेला भूखंड खरेदीचा करारनामा हा अवैध आहे, ज्यासाठी केवळ विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यानांच भूखंडाची किम्मत परत करण्यास जबाबदार धरण्यात यावे, त्यांनी सर्व पावत्यां वर सहया केलेल्या असून तेच सर्व ग्राहकां कडून रकमेची वसुली करीत होते. तसेच ही तक्रार मुदतबाहय असल्याचा आक्षेप पण घेण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांनी खोटया आश्वासनावर, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) ला भागीदार बनविले आणि त्याचे कडून घेतलेल्या पैशातून जमीन मालकाला रकमेची फेड केली. त्या दोघानीं स्वतःचा एकही पैसा खर्च केला नव्हता. प्रलंबित असलेल्या दिवाणी दाव्या संबधी विरुध्दपक्ष क्रं-(4) ने वाद उत्पन्न केला नाही. त्याने वृत्तपत्रातून जाहिर सुचना देऊन लोकानां सुचित केले होते की, त्यांनी कुठल्याही पैशाचा व्यवहार संस्थेशी करु नये आणि केल्यास त्यासाठी तो स्वतः जबाबदार राहणार नाही.
विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम नारायण भांगे याने पुढे असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांनी सुभद्रा रियल ईस्टेट या संस्थेच्या नावाने ती जमीन विकत घेण्याचा करारनामा केला होता, त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व क्रं-(3) आणि श्रीमती सविता माटे यांनी भागीदारी करुन मौजा भानसोली येथील जमीन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेच्या नावे केली आणि लोकानां त्यातील भूखंड विकलेत, त्या अभिन्यासातील नकाशा दि.-20.02.2010 रोजी मंजूर झाला, त्यात 196 भूखंड तयार करण्यात आले परंतु विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांनी 237 भूखंडाचे करारनामे केले, अशाप्रकारे त्यांनी एकच भूखंडा एका पेक्षा जास्त इसमानां विकलेले आहेत. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं-(4) याने त्याची कुठलीही जबाबदारी तक्रारकर्तीचे प्रकरणात असल्याची बाब नाकबुल करुन संपूर्ण दोष विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) यांचेवर ढकलून त्याचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
06. तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्षाचीं लेखी उत्तरे, उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्तऐवज आणि उभय पक्षां तर्फे त्यांचे लेखी वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद यावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे देण्यात येतो-
:: निष्कर्ष ::
07. विरुध्दपक्षांच्या लेखी जबाबा वरुन असे म्हणता येईल की, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांनी तक्रारीतील मजकूर स्पष्टपणे नाकारण्या ऐवजी त्यांच्या भागीदारी संस्थे संबधी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केलेत. तक्रारीतील बहुतांश मजकूर विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे श्री सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी कबुल केलेला आहे. एवढेच नव्हे तर विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे याने सुध्दा तक्रारकर्तीने भूखंड खरेदीचा करारनामा केल्याची बाब मान्य केलेली आहे परंतु त्यासाठी तो जबाबदार असल्याची बाब मात्र नाकारलेली आहे.
08. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे तर्फे युक्तीवादात असे सांगण्यात आले की, तक्रारकर्तीला भूखंड विक्रीचा करारनामा हा विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व क्रं-(3) यांनी करुन दिला, ज्यामध्ये तो कुठल्याही अर्थाने सहभागी नव्हता. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) तर्फे दुसरा आक्षेप असा घेण्यात आला की, ज्यावेळी तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्रीचा करारनामा करण्यात आला, त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्रं-(2) व क्रं-(3) यांना मौजा भानसोली येथील जमीनीचे मालकी हक्क सुध्दा मिळालेले नव्हते कारण मूळ जमीन मालका सोबत जमीनीचे विक्रीपत्र त्यावेळी झालेले नव्हते.
09. सर्व विरुध्दपक्षानीं दिलेल्या लेखी जबाबा वरुन एक बाब प्रकर्षाने जाणवते की, त्यांनी त्यांच्या भागीदारी संस्थेत असलेल्या अंतर्गत वादा संबधी जास्तीत जास्त उल्लेख आप-आपल्या उत्तरां मध्ये केलेला आहे, ज्याचेशी तक्रारकर्तीचा किंवा मंचाचा सुध्दा काहीही संबध येत नाही.
10. तक्रारीचा विचार करता, तक्रारकर्तीने सुभद्रा रियल ईस्टेट या भागीदारी संस्थेशी भूखंड खरेदी करण्यासाठी करार केला होता आणि तो करार विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांचेशी वैयक्तिक क्षमतेत (‘Personal Capacity’) केलेला नव्हता. तक्रारकर्तीचे भूखंड विक्रीचे जे बयानापत्र दाखल केलेले आहे त्यावर सुध्दा सुभद्रा रियल ईस्टेट तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री सुभाष जयराम माटे याने स्वाक्षरी केलेली आहे परंतु तक्रारकर्तीने करारातील भूखंडापोटी दिलेल्या पैशाच्या पावत्या या मात्र विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्थे तर्फे दिलेल्या आहेत.
11. युक्तीवाद असा करण्यात आला की, या दोन्ही भागीदारी संस्था (सुभद्रा रियल ईस्टेट आणि सुभद्रा रियॉलिटीज) या एकच असून दोन्ही संस्थेचे विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) हे भागीदार होते व आहेत. विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेची पार्टनरशिप डीड हे दर्शविते की, त्या संस्थेचे विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) भागीदार आहेत आणि ती संस्था दिनांक-31.03.2008 ला अस्तित्वात आली होती आणि प्रत्येक भागीदाराचा त्या संस्थे मध्ये 1/3 भांडवली हिस्सा आहे आणि त्या हिस्स्या प्रमाणे त्यांनी संस्थेच्या व्यवसाया मधील नफा आणि तोटयाची जबाबदारी त्यांच्या भांडवली भागा (Share) प्रमाणे स्विकारलेली आहे. त्यानंतर आणखी-02 करारनामे झालेत परंतु ते करारनामे या तक्रारी संबधित असल्याचे आम्हाला वाटत नाही कारण तक्रारकर्तीने तिचा भूखंड खरेदीचा करारनामा विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेशी दिनांक-19/07/2008 रोजी केला होता आणि त्या करारनाम्यात असलेल्या अटी व शर्ती नुसार तक्रारकर्ती आणि विरुध्दपक्षांचे अधिकार आणि जबाबदा-या निश्चीत होतात.
12. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे तर्फे युक्तीवादात ज्या मुद्दावर भर देण्यात आला तो असा आहे की, पहिली भागीदारी (सुभद्रा रियल ईस्टेट) संस्था स्थापन झाल्या नंतर, विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री सुभाष जयराम माटे आणि त्याची पत्नी सौ.सविता माटे यांनी आणखी एक भागीदारी संस्था म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) सुभद्रा रियॉलिटीज संस्था निर्माण केली, ज्याचेशी विरुध्दपक्ष क्रं-(4) चा कुठल्याही अर्थी संबध नाही आणि सुभद्रा रियल ईस्टेट या संस्थेच्या नावाने जी जमीन विकत घेतली होती ती विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेच्या नावाने लावण्यात आली परंतु नविन संस्था म्हणजे विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ही दिनांक-01/10/2008 रोजी अस्तित्वात आली म्हणजेच तक्रारकर्तीचे भूखंड खरेदीचे करारनाम्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ही संस्था अस्तित्वात आली होती.
13. तसे पाहिले असता विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेशी तक्रारकर्तीचा प्रत्यक्ष्य संबध आलेला नव्हता परंतु तिने ज्या सुभद्रा रियल इस्टेट या भागीदारी संस्थेशी भूखंड खरेदीचा करारनामा केला होता ती संस्था पुढे संपुष्टात आणून (Dissolved) त्यातील भागीदारानीं विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ही भागीदारी संस्था अस्तित्वात आणली आणि पुढे तक्रारकर्तीने करारातील भूखंडा पोटी दिलेल्या रकमांच्या पावत्या सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थे मार्फत देण्यात आल्या होता आणि म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्थेशी तक्रारकर्तीचा प्रत्यक्ष्य संबध नसला तरी अप्रत्यक्ष्यरित्या संबध येतो आणि या प्रकरणात जरुरीचे पक्षकार आहे. त्याशिवाय विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्था ही अजून पर्यंत संपुष्टात आलेली नाही तसेच विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्था संपुष्टात आणण्या संबधी जाहिर नोटीस दिलेली नाही किंवा तक्रारकर्तीला पण तशी नोटीस दिलेली नाही.
14. जो पर्यंत एखादी भागीदारी संस्था कायद्दाच्या तरतुदी प्रमाणे संपुष्टात येत नाही, तो पर्यंत त्या संस्थेचे सर्व भागीदार हे संस्थे मार्फत केलेल्या सर्व व्यवहारासाठी जबाबदार असतात, या कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) हे
असे म्हणू शकत नाही की, भूखंड विक्री संबधाने तक्रारकर्ती सोबत विरुध्दपक्ष क्रं-(1) तर्फे करुन देण्यात आलेल्या करारनाम्याशी त्यांची कुठलीही जबाबदारी येत नाही.
15. तक्रारकर्तीने करारातील भूखंडापोटी एकूण रुपये-80,400/- एवढी रक्कम दिलेली असून उर्वरीत रुपये-64,230/- देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्यासाठी ती आजही तयार आहे परंतु विरुध्दपक्षां मधील अंतर्गत वादामुळे विक्रीपत्र होऊ शकले नाही.
16. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने आपल्या लेखी जबाबा मध्ये तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्रीचा करारनामा नाकारलेला नाही परंतु त्याने विरुध्दपक्ष क्रं-(1) या संस्थेशी भागीदार या नात्याने त्याची कुठलीही जबाबदारी येत असल्याची बाब नाकारलेली आहे तसेच त्याने तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील मजकूर ज्यात असे लिहिलेले आहे की, तक्रारकर्तीने सुभद्रा रियल ईस्टेट संस्थेशी करार केला होता, ज्याचे विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) भागीदार होते या विधानाला स्पष्टपणे उत्तर दिलेले नाही.
17. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे श्री सुभाष माटे आणि श्री दिलीप हिंगे यांनी अभिलेखावर काही दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, जे विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे याचे तर्फे युक्तीवादात उपस्थित केलेल्या मुद्दांचा विचार करताना विचारात घेणे महत्वाचे ठरेल, त्या दस्तऐवजा मध्ये एक दिनांक-17.02.2010 रोजी शुक्ला या इसमाला करुन दिलेल्या करारनाम्याची प्रत आहे, तो करारनामा मौजा पिपरी येथील असून तो विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांनी सुभद्रा रियल ईस्टेट या संस्थेचे भागीदार म्हणून तयार करुन दिलेला आहे. या ठिकाणी हे सांगणे महत्वाचे ठरेल की, मौजा पिपरी येथील जमीनीवर कुठल्याही विरुध्दपक्षाचा मालकी हक्क नसताना सुध्दा त्यातील भूखंड विकण्याचा करारनामा तयार करण्यात आला होता,
त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याच्या या युक्तीवादाला काहीही अर्थ उरत नाही की, तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्रीचा करारनामा झाला त्यावेळी कुठल्याही विरुध्दपक्षाकडे मौजा भानसोली, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील शेत जमीनीचे मालकी हक्क नव्हते.
18. विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याचे असेही म्हणणे आहे की, ज्यावेळी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्था निर्माण झाली त्यावेळी तो त्या संस्थेचा भागीदार नव्हता, त्याच्या या विधानाला प्रत्युत्तर म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री माटे याने दिनांक-21.03.2010 रोजी श्रीमती लता घोडे हिला करुन दिलेल्या भूखंड विक्री बयानापत्राची प्रत दाखल केलेली आहे, हे बयानापत्र सर्व विरुध्दपक्षानीं करुन दिले होते. त्याशिवाय आणखी काही भूखंड विक्री करारनाम्याच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत, ज्या मौजा भानसोली, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जमीनीच्या असून हे सर्व करारनामे सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांनी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेचे भागीदार म्हणून करुन दिलेले आहेत. त्या शिवाय ज्यावेळी मौजा भानसोली, तहसिल हिंगणा येथील जमीनीला अकृषक वापर परवानगी मिळण्यासाठी तहसिलदार, हिंगणा यांचे कार्यालयात अर्ज करण्यात आला त्यावर सुध्दा विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने जमीन मालकाचा आममुखत्यार म्हणून स्वाक्षरी केली असल्याचे दिसून येते.
19. त्याच बरोबर दैनिक लोकमत या वृत्तपत्रामध्ये एक जाहिर सुचना देण्यात आली होती की, सौ.सविता माटे हिला विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेतून निवृत्त करण्यात आले असून त्या संस्थे मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-(3) श्री दिलीप हिंगे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे यांना भागीदार म्हणून समाविष्ट केलेले आहे, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने या नोटीसला कुठलीही हरकत घेतली नव्हती किंवा तो त्या संस्थेचा भागीदार नाही म्हणून सुचित पण केलेले नव्हते.
20. या व्यतिरिक्त विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेच्या आय.डी.बी.आय.बँकेत असलेल्या खाते उता-याची प्रत दाखल केली आहे आणि त्या खात्या मधून स्टेट बँक ऑफ इंडीयाला टी.डी.एस.ची रक्कम देण्यासाठी धनादेश देण्यात आले होते, त्यावर विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेचे भागीदार म्हणून स्वाक्ष-या केलेल्या आहेत.
21. उपरोक्त नमुद सर्व दस्तऐवजी पुराव्यां वरुन हे निर्विवादपणे सिध्द होते की, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे हा विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थेचा भागीदार आहे, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगेला असे म्हणता येणार नाही की, विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्थेने केलेल्या व्यवहाराशी तो कुठल्याही प्रकारे जबाबदार नाही, उलटपक्षी विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी संस्थेच्या प्रत्येक व्यवहाराशी भागीदार म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(4) हा जबाबदार ठरतो.
22. वरील दस्तऐवजां व्यतिरिक्त आणखी बरेच दस्तऐवज विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री सुभाष माटे याने दाखल केलेले आहेत परंतु ते सर्व येथे विचारात घेणे जरुरीचे वाटत नाही, आम्ही केवळ त्याच दस्तऐवजांचा विचार केला जे विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने उपस्थित केलेले मुद्दे खोडून टाकण्यास पुरेसे आहेत. तसेच आम्ही या निष्कर्षा पर्यंत आलो आहोत की, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे हा सुभद्रा रियल ईस्टेट आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(1) सुभद्रा रियॉलिटीज संस्थेचा भागीदार होता आणि आहे आणि ज्यावेळी तक्रारकर्तीने सुभद्रा रियल इस्टेटशी भूखंड खरेदीचा करारनामा केला त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे हा सुध्दा तिचा भागीदार होता, आता ती भागीदारी संस्था विरुध्दपक्ष क्रं-(1) सुभद्रा रियॉलिटीज या संस्थे मध्ये विलिन झालेली आहे.
23. भूखंड विक्री संबधाने भागीदारी संस्थे मार्फत रक्कम कोणत्या भागीदाराने स्विकारली याला महत्व नाही जो पर्यंत ती भागीदारी संस्था अस्तित्वात आहे, कारण भूखंड विक्रीचे व्यवहार भागीदारी संस्थे मार्फतीने त्यातील भागीदारानीं केला होता आणि मिळालेल्या रकमे मध्ये प्रत्येक भागीदार 1/3 हिस्स्या प्रमाणे जबाबदार आहे.
24. तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्रीचा करारनामा करताना जर मौजा भानसोली, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील जमीनीचे मालकी हक्क विरुध्दपक्षां कडे नव्हते तर त्यांनी तक्रारकर्ती सोबत भूखंड विक्रीचा करारनामा करावयास नको होता आणि याउपरही त्यांनी करारनामा केला तर त्यासाठी ते स्वतःच जबाबदार असून ही त्यांची अनुचित व्यापारी पध्दती आहे असे पण म्हणावे लागेल.
. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे श्री सुभाष माटे आणि श्री दिलीप हिंगे यांनी, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे याच्या असहकार्या बद्दल आपल्या लेखी जबाबात बरेच काही लिहिलेले आहे परंतु हा सर्व त्यांचा अंतर्गत वाद आहे. या ठिकाणी आणखी एक गोष्ट नमुद करावी लागेल की, मौजा भानसोली, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर येथील इतर भूखंडधारकानीं सुध्दा याच विरुध्दपक्षां विरुध्द ग्राहक मंचा समक्ष तक्रारी केल्या होत्या आणि त्या तक्रारी ग्राहक मंचा समक्ष प्रलंबित असताना त्यांच्या मध्ये आपसी समझोता होऊन त्यातील तक्रारदारांचे भूखंडाचे विक्रीपत्र सर्व विरुध्दपक्षानीं नोंदवून दिले होते, त्यामुळे या प्रकरणात सुध्दा तक्रारकर्तीला करारा प्रमाणे तिच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून मागण्याचा अधिकार आहे. परंतु असे दिसते की, विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे याने भागीदारीचा वाद उत्पन्न करुन विक्रीपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास मनाई केली. विरुध्दपक्ष क्रं-(2) आणि क्रं-(3) अनुक्रमे श्री माटे आणि श्री हिंगे हे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास आजही तयार आहेत परंतु त्यासाठी तिन्ही भागीदारांची स्वाक्षरी विक्रीपत्रावर असणे जरुरीचे आहे.
26. उपरोक्त नमुद कारणांस्तव ही तक्रार आम्ही मंजूर करीत आहेत परंतु आमच्या समोर जी वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीजन्य पुरावा आणण्यात आला, त्यावरुन आम्हाला असे वाटते की, या विवादा मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे हा प्रस्तुत तक्रार उदभविण्यासाठी जास्त जबाबदार आहे
आणि म्हणून तक्रारकर्तीला झालेल्या मानसिक व शारिरीक त्रासा बद्दलची नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च हा विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम भांगे याचे वर थोडा जास्त प्रमाणात लावण्यात येतो.
आम्ही प्रस्तुत तक्रार मंजूर करुन त्यामध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
::आदेश::
(01) तक्रारकर्ती सौ.सारीका प्रकाश चोपडे हिची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रं (1) सुभद्रा रियॅलिटीज, नागपूर या भागीदारी फर्म तर्फे तिचे भागीदार अनुक्रमे विरुध्दपक्ष क्रं (2) श्री सुभाष जयराम माटे, विरुध्दपक्ष क्रं-(3) श्री दिलीप हिरामण हिंगे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री पुरुषोत्तम नारायण भांगे यांचे विरुध्द “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” खालील प्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी फर्म तर्फे तिचे भागीदार विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते (4) यांना आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्ती सोबत दि.-19.07.2008 रोजी करुन दिलेल्या भूखंड विक्री करारा नुसार मौजा भानसोली, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर खसरा क्रं-105 व 120, पटवारी हलका क्रं-69 या ले-आऊट मधील भूखंड क्रं-191, एकूण क्षेत्रफळ-1607 चौरसफूट, एकूण किम्मत रुपये-1,44,630/- पैकी तक्रारकर्ती कडून घेणे असलेली रक्कम रुपये- 64,230/- (अक्षरी उर्वरीत रक्कम रुपये चौसष्ठ हजार दोनशे तीस फक्त) स्विकारुन तिचे नावे भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे. भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविण्यासाठी लागणारे नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्काचा खर्च तसेच करारातील नमुद इतर बाबींचा खर्च तक्रारकर्तीने स्वतः सहन करावा.
(03) विरुध्दपक्षांना मौजा भानसोली, तालुका हिंगणा, जिल्हा नागपूर या मंजूरीप्राप्त ले-आऊट मधील करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र काही कायदेशीर तांत्रिक अडचणीस्तवच तक्रारकर्तीचे नावे नोंदवून देणे शक्य नसल्यास त्या परिस्थितीत तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं-(1) संस्थे मध्ये करारातील भूखंडापोटी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-80,400/- (अक्षरी रुपये ऐंशी हजार चारशे फक्त) आणि या रकमेवर दिनांक-19.07.2008 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.12%व्याज यासह येणारी रक्कम विरुध्दपक्ष क्रं-(1) ते (4) यांनी “वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” तक्रारकर्तीला परत करावी.
(04) तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासा बद्दल विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री माटे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) श्री हिंगे यांनी प्रत्येकी रुपये-5000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये पाच हजार फक्त) प्रमाणे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने रुपये-10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) तक्रारकर्तीला द्दावेत.
(05) तक्रारीचा खर्च म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(2) श्री माटे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(3) श्री हिंगे यांनी प्रत्येकी रुपये-2000/- (अक्षरी प्रत्येकी रुपये दोन हजार फक्त) प्रमाणे आणि विरुध्दपक्ष क्रं-(4) श्री भांगे याने रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) तक्रारकर्तीला द्दावेत.
(06) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-(1) भागीदारी फर्म तर्फे तिचे भागीदार म्हणून विरुध्दपक्ष क्रं-(2) ते विरुध्दपक्ष क्र-(4) यांनी“वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्या” प्रस्तुत निकालपत्राची प्रत प्राप्त झाल्या पासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(07) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षांना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात
याव्यात.