ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-27 

खालील दरखास्‍त प्रकरण क्रमांक-

EA/15/83 & EA-15/84

आदेशपारीत दिनांक-04/07/2017

-आदेश–

    (पारित व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष.)

         ( पारित दिनांक-04 जुलै, 2017)

01.   उपरोक्‍त नमुद  अर्जदारानीं ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खाली दाखल केलेल्‍या या दोन्‍ही दरखास्‍त अर्जां मधील तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता त्‍यामधील मजकूर आणि गैरअर्जदार/आरोपी हे एकच असल्‍याने हे दोन्‍ही दरखास्‍त अर्ज आम्‍ही या एकाच आदेशान्‍वये एकत्रितरित्‍या निकाली काढीत आहोत.

02.    दरखास्‍त प्रकरणांचे स्‍वरुप थोडक्‍यात खालील प्रमाणे-    

       दोन्‍ही दरखास्‍त प्रकरणां मधील तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता मजकूर एकच असून तो असा आहे की, नमुद अर्जदारानीं (मूळ तक्रारदार) गैरअर्जदार (मूळ विरुध्‍दपक्ष)  सुभद्रा रियल इस्‍टेट नावाच्‍या भागीदारी संस्‍थेचे एकूण-03 भागीदार अनुक्रमे सर्वश्री सुभाष जयराम माटे, दिलीप हिरामण हिंगे आणि पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे यांचे विरुध्‍द त्‍यांनी त्‍या भागीदारी संस्‍थेच्‍या प्रस्‍तावित ले-आऊट मधील भूखंडांचे करारान्‍वये नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून न दिल्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खालील मूळ तक्रारी अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर येथे दाखल केल्‍या होत्‍या, त्‍या मूळ तक्रारीं मध्‍ये नमुद तिन्‍ही गैरअर्जदारानीं मंचा समक्ष उपस्थित होऊन आप-आपली बाजू मांडली होती. ग्राहक मंचाने उभय पक्षांचे म्‍हणणे ऐकल्‍या नंतर तसेच सादर केलेले पुरावे लक्षात घेऊन त्‍या सर्व तक्रारीं मध्‍ये निकालपत्र पारीत करुन तक्रारी तिन्‍ही गैरअर्जदारां विरुध्‍द वैयक्तिक आणि संयुक्तिकरित्‍या अंशतः मंजूर केल्‍या होत्‍या. मंचाने मूळ तक्रारीं मध्‍ये पारीत केलेल्‍या निकालपत्रान्‍वये तिन्‍ही गैरअर्जदारानां आदेशित केले होते की, अर्जदारांना त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या करारा प्रमाणे आरक्षीत केलेल्‍या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करारातील नमुद दरा नुसार, त्‍यांचे कडून घेणे असलेली उर्वरीत रक्‍कम स्विकारुन नोंदवून द्दावे. जर गैरअर्जदारांना करारातील भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास त्‍यांचे अन्‍य मंजूर ले आऊट मधील तेवढयाच क्षेत्रफळाच्‍या भूखंडाचे करारातील नमुद दरा नुसार नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे आणि जर ते सुध्‍दा गैरअर्जदारांना शक्‍य नसल्‍यास करारातील नमुद भूखंडाची निकालपत्र पारीत दिनांकास महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या नोंदणी व मुद्रांक शुल्‍क विभागाच्‍या शासकीय मुल्‍यांकना प्रमाणे असलेली किम्‍मत व त्‍यामधून अर्जदारांना देणे असलेल्‍या रकमेची वजावट करुन येणारी रक्‍कम प्रत्‍यक्ष्‍य अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-12%  दराने प्रत्‍येक अर्जदाराला परत करावी. त्‍याशिवाय गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याला स्‍वतंत्ररित्‍या आदेशित करण्‍यात आले होते की, त्‍याने प्रत्‍येक अर्जदाराला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल प्रत्‍येकी रुपये-5000/- आणि तक्रारखर्च म्‍हणून प्रत्‍येकी रुपये-5000/- द्दावेत.  त्‍याशिवाय गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याला असेही आदेशित करण्‍यात आले होते की, ज्‍या अर्जदारानी  मंचा समोर झालेल्‍या तडजोडी मध्‍ये ठरल्‍या नुसार भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदविण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या नोंदणी  व मुद्रांक शुल्‍काची रक्‍कम चालानव्‍दारे बँकेत जमा केली होती, ती रक्‍कम त्‍याने स्‍वतः त्‍या-त्‍या अर्जदाराला निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत परत करावी अन्‍यथा त्‍या रकमेवर द.सा.द.शे.-9% दराने व्‍याज देण्‍यास गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे जबाबदार राहील.

03.    अति‍रिक्‍त ग्राहक मंच नागपूर यांनी मूळ तक्रारीं मध्‍ये पारीत केलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन तिन्‍ही गैरअर्जदारानां वैयक्तिक आणि संयुक्तिक स्‍वरुपात निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावयाचे होते.  अर्जदारानीं अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी मूळ तक्रारीं मध्‍ये दिलेल्‍या आदेशाचे अनुपालन तिन्‍ही गैरअर्जदारानीं करावे म्‍हणून त्‍यांना स्‍वतंत्ररित्‍या नोटीस पाठविली परंतु नोटीस मिळून सुध्‍दा आदेशाचे अनुपालन गैरअर्जदारानीं केले नाही. सबब हे दोन्‍ही दरखास्‍त अर्ज  ग्राहक मंचाने मूळ तक्रारीत पारीत केलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन तिन्‍ही गैरअर्जदारांनी न केल्‍यामुळे त्‍यांचे विरुध्‍द कलम-27 अंतर्गत योग्‍य ती कारवाई होण्‍यासाठी दाखल केलेले आहेत.

04.    तिन्‍ही गैरअर्जदारानां मंचाचे मार्फतीने समन्‍स प्राप्‍त झाल्‍या नंतर ते मंचा समक्ष हजर झालेत. ग्राहक संरक्षण कायदा कलम-27 खाली तिन्‍ही गैरअर्जदारानां गुन्‍हाचा तपशिल (Particulars) समजावून सांगण्‍यात आला, सर्व गैरअर्जदारानीं त्‍यावर त्‍यांना गुन्‍हा नाकबुल असल्‍याचे नमुद केले व दरखास्‍त अर्जां मध्‍ये त्‍यांचे विरुध्‍द केलेल्‍या आरोपांचे खंडन केले.

05.    प्रत्‍येक अर्जदाराने स्‍वतःची साक्ष स्‍वतंत्ररित्‍या मंचा समक्ष नोंदविली, त्‍याशिवाय काही दस्‍तऐवजांच्‍या प्रती पण पुराव्‍या दाखल सादर केल्‍यात.

06.    गैरअर्जदारानीं स्‍वतःची साक्ष घेतली नाही किंवा इतर कोणतेही साक्षीदार तपासले नाहीत.

07.    तिन्‍ही गैरअर्जदारांचे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्‍या कलम-313 खाली जबाब नोंदविण्‍यात आले.

         गैरअर्जदार सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे यांनी असा बचाव घेतला की ते अर्जदारानां आपसी समझोत्‍या नुसार मौजा पिपरी ऐवजी मंजूरीप्राप्‍त मौजा भान्‍सोली येथील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार होते व  आहेत परंतु गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे हे विक्रीपत्रावर स्‍वाक्षरी करण्‍यास तयार नाहीत आणि म्‍हणून विक्रीपत्र नोंदविता येत नाही.

       गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याने आपल्‍या बचावात असे सांगितले की, अर्जदारां सोबत जे करारनामे करण्‍यात आलेले आहेत ते गैरअर्जदार सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे यांनीच केलेले असून ते बेकायदेशीर आहेत कारण त्‍या मौजा पिपरी येथील प्रस्‍तावित   ले-आऊट मधील जमीनीवर कोणत्‍याही गैरअर्जदाराचा किंवा गैरअर्जदार भागीदारी संस्‍थेचा मालकी हक्‍क नाही आणि त्‍यामुळे तो त्‍या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्‍यास जबाबदार नाही.

08.      उभय पक्षांचे म्‍हणणे ऐकून घेतल्‍या नंतर मंचा समक्ष खालील मुद्दे उपस्थित होतात, ज्‍यावर आम्‍ही खाली दिलेल्‍या कारणास्‍तव निष्‍कर्ष देत आहोत-

           मुद्दा                                                 उत्‍तर

(1)      गैरअर्जदाराने कुठलेही सबळ

        कारण नसताना जाणुन-बुजून

       मंचाचे आदेशाचे पालन केले नाही

       ही बाब सिध्‍द होते काय..............................होय.

(2)     मंचाचे आदेशाचे पालन न केल्‍या

       मुळे गैरअर्जदार हे कलम-27 अंतर्गत

       कारवाईस पात्र आहेत काय........................होय. परंतु गैरअर्जदार

                                                                       क्रं-1(क)पुरुषोत्‍तम भांगे

                                                                     हा कारवाईस पात्र आहे.

(3)     काय आदेश...........................................अंतिम आदेशा नुसार.

                                 :: निष्‍कर्ष    ::

मुद्दा क्रं-(1) व क्रं-(2)-

09.   तिन्‍ही गैरअर्जदारानीं गैरअर्जदार भागीदारी संस्‍थेशी प्रस्‍तावित ले आऊट मधील भूखंड विक्रीचे अर्जदारांनी केलेले करारनामे नामंजूर केलेले नाहीत आणि गैरअर्जदार सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे हे आजही अर्जदारानां आपसी समझोत्‍या नुसार मौजा पिपरी ऐवजी त्‍यांचे मंजूरीप्राप्‍त मौजा भान्‍सोली येथील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार आहेत परंतु गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याने असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, प्रस्‍तावित मौजा पिपरी येथील ले आऊट मधील भूखंड विक्रीचे करारनामे हे अर्जदारां सोबत केवळ गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी केलेले असून, ज्‍या  मौजा पिपरी येथीली जमीनीवर प्रस्‍तावित ले आऊट टाकले आहे त्‍यावर त्‍यांची मालकी सुध्‍दा नाही आणि म्‍हणून करारातील भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून  देण्‍यासाठी गैरअर्जदार भांगे जबाबदार राहू शकत नाही, त्‍याशिवाय त्‍याला कुठल्‍याही अर्जदारा कडून भूखंडाच्‍या किम्‍मती पैकी एकही पैसा मिळालेला नसून कुठल्‍याही करारनाम्‍यावर त्‍याने स्‍वाक्षरी केलेली नाही.

10.     अर्जदारानीं आप-आपल्‍या पुराव्‍या दाखल जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेले आहेत त्‍यामध्‍ये असे नमुद केलेले आहे की, त्‍यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खालील दाखल केलेल्‍या तक्रारीं मध्‍ये ग्राहक मंचाने निकालपत्र पारीत करुन तिन्‍ही गैरअर्जदारानां आदेशित केले आहे की, त्‍यांनी करारनाम्‍या प्रमाणे त्‍यांच्‍या-त्‍यांच्‍या भूखंडाचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र नोंदवून द्दावे किंवा निकालपत्र पारीत दिनांकास शासकीय मुल्‍यांकना प्रमाणे येणा-या रकमे मधून त्‍यांना गैरअर्जदारानां भूखंडापोटी देणे असलेल्‍या  रकमेची योग्‍य ती वजावट करुन उर्वरीत येणारी रककम त्‍यांना गैरअर्जदारानीं परत करावी. अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी मूळ तक्रारीत दिलेल्‍या आदेशाची कल्‍पना/माहिती असूनही गैरअर्जदारानीं कुठल्‍याही  सबळ कारणा शिवाय आज पर्यंत मंचाचे आदेशाचे अनुपालन केलेले नाही.

11.   गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी अर्जदारांच्‍या घेतलेल्‍या उलट तपासणी मध्‍ये विचारलेल्‍या प्रश्‍नांवर अर्जदारानीं हे कबुल केले आहे की ते दोघेही ( सुभाष माटे व दिलीप हिंगे) विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार होते व आहेत.

12.   गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे तर्फे घेण्‍यात आलेल्‍या उलट तपासणी मध्‍ये अर्जदारानीं असे सांगितले की, त्‍यांचा करारनामा दिनांक-22/06/2008 रोजी झाला परंतु ज्‍या शेतजमीनीवर हे प्रस्‍तावित भूखंड आहेत, त्‍या  मौजा पिपरी येथील शेतजमीनीचे मालकी हक्‍क गैरअर्जदार संस्‍थे कडे नाहीत.  

13.   गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे तर्फे असा युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी ज्‍यावेळी अर्जदारां सोबत प्रस्‍तावित ले-आऊट मधील भूखंड विक्रीचे करारनामे केलेत त्‍यावेळी त्‍यांचे कडे मौजा पिपरी येथील जमीन खसरा क्रं-18/ब-1, पटवारी हलका क्रं-78, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर या शेतजमीनचा फक्‍त करारनामाच होता, त्‍या जमीनीचे ते मालक होण्‍यापूर्वी त्‍या दोघानीं (माटे आणि हिंगे) त्‍यावरील प्रस्‍तावित भूखंड विक्री संबधी करारनामे केलेत, त्‍याचेशी गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याचा काहीही संबध येत नाही.

    युक्‍तीवादात गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याचे तर्फे पुढे असे सांगण्‍यात आले की, मौजा पिपरी येथील ले-आऊट गैरअर्जदारानीं विकत घेण्‍याचा करार मूळ जमीन मालकाशी केला होता परंतु विक्रीपत्र झालेले नसताना त्‍यापूर्वी कोणत्‍याही गैरअर्जदाराला त्‍यावरील भूखंड विकण्‍याचा अधिकार मिळत नाही. अशाप्रकारे गैरअर्जदार भांगे याचे तर्फे करण्‍यात आलेल्‍या युक्‍तीवादा मध्‍ये तो ग्राहक मंचाचे आदेशाचे अनुपालन करण्‍यास कसा जबाबदार राहू शकत नाही हे दाखविण्‍याचा प्रयत्‍न करण्‍यात आला.

14.     ग्राहक मंचाचे आदेशाचे जर वाचन केले तर मंचा समोर त्‍यावेळी 02 मुद्दे उपस्थित झाले होते, त्‍यातील पहिला मुद्दा असा आहे की, अर्जदार/मूळ तक्रारकर्ते हे गैरअर्जदार/मूळ विरुध्‍दपक्ष पुरुषोत्‍तम भांगे याचे ग्राहक होतात कि नाही आणि दुसरा मुद्दा असा आहे की, गैरअर्जदार सुभाष माटे याने भागीदारी संस्‍थे तर्फे अर्जदारांशी केलेले करारनामे हे सर्व गैरअर्जदार/मूळ विरुध्‍दपक्षांवर बंधनकारक ठरतात कि नाही. या दोन्‍ही मुद्दांवर “होकारार्थी” उत्‍तर देण्‍यात येते. आता या दरखास्‍त प्रकरणं मध्‍ये हे दोन्‍ही मुद्दे नव्‍याने उपस्थित करता येणार नाहीत कारण त्‍या मुद्दांवर ग्राहक मंचाने दिलेल्‍या आदेशाला अंतिम स्‍वरुप प्राप्‍त झालेले आहे कारण ग्राहक मंचाचे आदेशा विरुध्‍द कुठलेही अपिल गैरअर्जदारां तर्फे दाखल केल्‍या गेलेले नाही.  या दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये  गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याने आपल्‍या बचावार्थ जे काही मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत ते या अगोदरच मंचा समोरील मूळ ग्राहक तक्रारीं मध्‍ये उपस्थित केलेले होते परंतु मंचाने ते मुद्दे स्विकारले नाहीत आणि तक्रारदारांच्‍या तक्रारी अंशतः मंजूर केल्‍या होत्‍या.

15.     दुसरी महत्‍वाची बाब अशी आहे की, गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगेनी जे काही वर उल्‍लेखित मुद्दे युक्‍तीवादात सांगितले, त्‍या संबधाने कुठल्‍याही अर्जदाराला उलट तपासणी मध्‍ये एका शब्‍दानेही विचारले नाही किंवा त्‍या बद्दल अर्जदारा कडून उलट तपासणीत कुठल्‍याही प्रकारची “Admission” मिळवली नाही.

16.    हे येथे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे की, अर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍या नुसार त्‍यांनी भूखंड विकत घेण्‍याचे करार हे प्रत्‍येक गैरअर्जदाराशी त्‍यांच्‍या वैयक्तिक क्षमतेत (Personal Capacity) केले नव्‍हते तर ते करार भागीदारी संस्‍थेशी केलेले होते.  जेंव्‍हा एखाद्दी भागीदार संस्‍था दुस-या इसमा सोबत कुठलाही करार करते तेंव्‍हा त्‍या भागीदारी संस्‍थेचे संपूर्ण भागीदार हे एका भागीदाराने केलेल्‍या व्‍यवहारासाठी “Vicariously” जबाबदार असतात, त्‍यामुळे केवळ काही भागीदारानीं करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केली नाही म्‍हणून ते आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याने ग्राहक मंचाचे मूळ तक्रारीतील आदेशा विरुध्‍द अपिल केलेले नाही. ग्राहक मंचाने आपल्‍या आदेशात असे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी सर्व तक्रारी  जवळ जवळ मान्‍य केलेल्‍या आहेत. तसेच  अर्जदारांनी करार केलेल्‍या मौजा पिपरी येथील ले  आऊटची मूळ शेतजमीन मालका कडून गैरअर्जदार संस्‍थेच्‍या नावे  गैरअर्जदारांच्‍या आपसी मतभेदां मुळे विक्रीपत्र  होऊ शकलेले नाही परंतु अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी दिलेल्‍या मूळ तक्रारीतील आदेशा नुसार ते आपसी समझोत्‍याने गैरअर्जदार संस्‍थेच्‍या मंजूरी प्राप्‍त            मौजा भान्‍सोली, तहसिल हिंगणा, जिल्‍हा नागपूर येथील ले आऊट मधील भूखंडाचे विक्रीपत्र अर्जदारानां नोंदवून देण्‍यास तयार होते व आहेत परंतु केवळ गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगेच्‍या असहकारा मुळे विक्रीपत्र नोंदवू शकलेले नाहीत. ग्राहक मंचाने आपल्‍या आदेशात असेही म्‍हटलेले आहे की, जरी ती भागीदारी संस्‍था नोंदणीकृत नसली तरी त्‍यासाठी अर्जदारानां जबाबदार धरता येणार नाही किंवा भागीदारी संस्‍था नोंदणीकृत नाही म्‍हणून त्‍याचा फायदा भागीदारांना उचलता येणार नाही,  भागीदारां मधील असलेला अंतर्गत वाद सोडविण्‍याचे अधिकार ग्राहक मंचाला नाही. अशाप्रकारे गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याने उपस्थित केलेल्‍या सर्व मुद्दांचा सर्वकष विचार करुन मंचाने तक्रारी निकाली काढताना केलेला आहे, त्‍यामुळे आता तेच मुद्दे या दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये पुन्‍हा उपस्थित करता येणार नाहीत किंवा विचारात पण घेता येणार नाहीत.

17.    भागीदारी कराराची प्रत आमचे समोर दाखल केल्‍या गेलेली नाही. गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे तर्फे असा पण युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, भागीदारी संस्‍था आता संपुष्‍टात आलेली आहे, पण त्‍या बद्दलचे कुठलेही दस्‍तऐवज दाखल केले नाहीत. तसेच असा पण युक्‍तीवाद करण्‍यात आला की, गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी एकच भूखंड अनेक लोकांना विकला होता व त्‍यानंतर त्‍याचे पैसे संबधित ग्राहकानां नंतर परत करण्‍यात आले होते, अशाप्रकारे त्‍या दोघानीं एक प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक केली आणि गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याला विनाकारण या प्रकरणां मध्‍ये गोवण्‍यात आले.

18.    गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे तर्फे दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद आम्‍ही वाचला तसेच त्‍याने दाखल केलेले दस्‍तऐवज पण विचारत घेतलेत पण ते दस्‍तऐवज आणि युक्‍तीवादातील मुद्दे संयुक्तिक आहेत असे आम्‍हाला वाटत नाही कारण कलम-27 खालील दरखास्‍त प्रकरणाचा स्‍त्रोत मर्यादित आहे आणि दरखास्‍त प्रकरणात ग्राहक मंच किंवा न्‍यायालय “Decree” (अंतिम आदेशाच्‍या बाहेर) बाहेर जाऊ शकत नाही. यामध्‍ये अपवाद केवळ एवढाच म्‍हणता येईल की, अंतिम आदेशा मध्‍ये जर सकृतदर्शनी बेकायदेशीरपणा झाला असेल किंवा तो आदेश काही कारणास्‍तव अवैध (Illegal)  किंवा अमलबजावणी न होण्‍या सारखा (Not executable)  असेल तरच दरखास्‍त प्रकरणा मध्‍ये अंतिम आदेशाचे बाहेर जाऊन न्‍यायालयाला योग्‍य तो आदेश पारीत करता येतो.

19.     दाखल दस्‍तऐवजां वरुन असे दिसून येते की, दिवाणी न्‍यायालयामध्‍ये भागीदारी संस्‍थे मधून गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याला काढून टाकण्‍यासाठी आणि इतर संबधित मागण्‍यांसाठी दिवाणी दावा प्रलंबित आहे, जो गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी दाखल केलेला आहे. याचाच अर्थ असा होतो की, अजुनही भागीदारी संस्‍था कायद्दाने संपुष्‍टात आलेली नाही. पण हे सर्व भागीदारी संस्‍थेतील भागीदारांचे अंतर्गत वाद-विवाद आहेत, त्‍याचेशी अर्जदारांचा काहीही संबध येत नाही. तसेच तो दिवाणी दावा  अर्जदारांच्‍या विक्री करारनाम्‍या नंतर ब-याच दिवसा नंतर दाखल केल्‍या गेलेला आहे.

20.   अशाप्रकारे असे दिसून येते की, गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे हा 03 मुद्दांवर आपला बचाव करीत आहे-

(1)     अर्जदारां सोबत केलेले भूखंड विक्रीचे करारानामे हे गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी केलेले असून त्‍या करारनाम्‍यां मध्‍ये भांगे हा समाविष्‍ट नाही.

(2)     भूखंड विक्रीचे करारनामे ज्‍यावेळी अर्जदारांशी करण्‍यात आले त्‍यावेळी गैरअर्जदारां कडे त्‍या ले आऊटचा मालकी हक्‍क नव्‍हता आणि म्‍हणून ते सर्व भूखंड विक्रीचे करारनामे बेकायदेशीर असून गैरअर्जदाराला त्‍या नुसार विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याचे अधिकार मिळत नाही.

(3)    अर्जदारानीं प्रस्‍तावित भूखंडापोटी भरलेली सर्व रक्‍कम ही गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनीच स्विकारलेली असल्‍यामुळे केवळ त्‍यांनाच ती रक्‍कम परत करण्‍यासाठी जबाबदार धरावे लागेल.

21.    मंचाने हे पूर्वीच ठरविलेले आहे की, जरी गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगेला प्रत्‍यक्ष्‍यरित्‍या अर्जदारानीं प्रस्‍तावित भूखंडापोटी पैसे दिलेले नाहीत तरी अर्जदारानीं प्रस्‍तावित भूखंडाचे विक्री संबधी केलेले करारनामे हे भागीदारी संस्‍थेशी केलेले असल्‍याने भागीदारी संस्‍था आणि तिचे सर्व भागीदार यांना ती रक्‍कम मिळालेली आहे असे गृहीत धरावे लागेल.

22.     अशाप्रकारे कुठलेही पुरावे आमचे समोर आलेले नाहीत की, ज्‍यावरुन असे म्‍हणता येईल की, प्रस्‍तावित भूखंड विक्रीचे करारनामे हे गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी त्‍यांचे वैयक्तिक क्षमतेत (Personal Capacity)  केलेले आहेत. जर त्‍या प्रस्‍तावित ले-आऊटवर भागीदारी संस्‍थेचा मालकी हक्‍क नव्‍हता तर त्‍या संस्‍थेला त्‍यासाठी जबाबदार धरावे लागेल, अर्जदारानां त्‍यासाठी जबाबदार धरता येणार नाही, कारण त्‍यांना असे भासविण्‍यात आले होते की, ते एका भागीदारी संस्‍थेशी प्रस्‍तावित भूखंडाचे व्‍यवहार करीत आहेत. पूर्वी सांगितल्‍या प्रमाणे गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे तर्फे घेण्‍यात आलेल्‍या उलट तपासणी मध्‍ये अर्जदारानां या संबधी कुठलेही “Suggestion” देण्‍यात आलेले नाही किंवा त्‍याच्‍या बचावाला पुष्‍टी मिळेल या संबधी उलट तपासणीत काहीही आलेले नाही.

23.     गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी अर्जदारानां आपसी समझोत्‍याने मौजा पिपरी ऐवजी, गैरअर्जदार संस्‍थेच्‍या मान्‍यताप्राप्‍त मौजा भान्‍सोली येथील  भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची तयारी पूर्वी पासून दाखविलेली आहे. या ठिकाणी हे नमुद करणे गैर होणार नाही की, काही तक्रार प्रकरणां मध्‍ये गैरअर्जदारांनी त्‍यातील तक्रारकर्त्‍यांशी समझोत्‍याने वाद संपुष्‍टात आणला आणि त्‍या तक्रारकर्त्‍यानां भूखंडाचे विक्रीपत्र पण नोंदवून दिलेले आहे. या दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये  सुध्‍दा आपसी समझोता करुन मौजा पिपरी ऐवजी गैरअर्जदार संस्‍थेचे मंजूरीप्राप्‍त मौजा भान्‍सोली येथील विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍या संबधी प्रयत्‍न झाला होता आणि त्‍या अनुषंगाने अर्जदारांनी विक्रीपत्र नोंदवून मिळण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेले नोंदणी शुल्‍क आणि मुद्रांक शुल्‍काची रक्‍कम चालानव्‍दारे बँकेत जमा पण केली होती परंतु र्दुदैवाने ( Unfortunately) गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम भांगे याने वाद उपस्थित केला आणि विक्रीपत्रावर स्‍वाक्षरी करण्‍यास मनाई केली.  सकृतदर्शनी (Prima-facie)  असे दिसून येते की, गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे हाच अतिरिक्‍त ग्राहक मंच, नागपूर यांनी मूळ तक्रारीं मध्‍ये दिलेल्‍या आदेशाचे अनुपालन करण्‍यास जास्‍त जबाबदार आहे. गैरअर्जदार सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे हे पूर्वी पण आणि आज पण अर्जदारांना आपसी समझोत्‍या नुसार मौजा पिपरी ऐवजी मौजा भान्‍सोली येथील मंजूरीप्राप्‍त भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास तयार  होते व आहेत आणि ही बाब अर्जदारानीं सुध्‍दा मान्‍य केलेली आहे. ज्‍याअर्थी अर्जदारांना त्‍यांचे-त्‍यांचे करारा नुसार आणि नंतर मंचा समक्ष झालेल्‍या आपसी समझोत्‍या नुसार  भूखंडाचे विक्रीपत्र गैरअर्जदार संस्‍थे मार्फतीने तिन्‍ही गैरअर्जदारानीं एकत्रितरित्‍या नोंदवून देणे आवश्‍यक आहे आणि म्‍हणून केवळ गैरअर्जदार सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे या दोघांचेच स्‍वाक्षरीने ते विक्रीपत्र होणे कायद्दा नुसार शक्‍य नाही, जो  पर्यंत तिसरा भागीदार म्‍हणजे गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे हा सुध्‍दा त्‍यावर स्‍वाक्षरी करीत नाही, म्‍हणून मंचाचे मते गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे हा एकटाच मंचाने मूळ तक्रारीं मध्‍ये दिलेल्‍या निकालपत्रातील आदेशाचे अनुपालन न करण्‍यासाठी जबाबदार आहे आणि म्‍हणून पहिल्‍या 02 मुद्दांचे उत्‍तर आम्‍ही वरील प्रमाणे देत आहोत.     

मुद्दा क्रं-(3) बाबत-

       वरील 02 मुद्दांवर जो निष्‍कर्ष देण्‍यात आला आहे, त्‍यानुसार गैरअर्जदार सुभाष जयराम माटे आणि दिलीप हिरामण हिंगे यांना या दरखास्‍त प्रकरणां मधून मुक्‍त करावे लागेल परंतु गैरअर्जदार पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याने अतिरिक्‍त जिल्‍हा ग्राहक मंच, नागपूर यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा’ 1986 चे कलम-12 खालील दाखल मूळ तक्रारीं मध्‍ये पारीत केलेल्‍या निकालपत्रातील अंतिम आदेशाचे अनुपालन कुठल्‍याही सबळ कारणा शिवाय केलेले नसल्‍याने तो ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-27 खालील गुन्‍हयात दोषी ठरतो आणि म्‍हणून तो शिक्षेस पात्र आहे.

24.   शिक्षे बाबत गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याचे म्‍हणणे-

     शिक्षे बाबत गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याचे म्‍हणणे ऐकण्‍यात आले, त्‍याने ग्राहक मंचा समक्ष असे सांगितले की, त्‍याचे वय जास्‍त असून त्‍याला ह्रदयविकाराचा आजार असल्‍या कारणाने त्‍याच्‍यावर दया दाखविण्‍यात यावी. त्‍याच प्रमाणे त्‍याने हे पण सांगितले की, भूखंडांच्‍या सर्व व्‍यवहारा मध्‍ये गैरअर्जदार क्रं-1) आणि क्रं-2) सुभाष माटे आणि दिलीप हिंगे यांनी त्‍याची फसवणूक केलेली आहे, या सर्व कारणास्‍तव त्‍याला कमीतकमी शिक्षा करण्‍याची त्‍याने विनंती केली.

     उपरोक्‍त नमुद दरखास्‍त प्रकरणां व्‍यतिरिक्‍त अन्‍य दरखास्‍त प्रकरणातील अर्जदारांचे वकील श्री क्षिरसागर यांनी यावर असे सांगितले की, गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम भांगे याने शिक्षा कमी होण्‍यासाठी जी काही कारणे सांगितलेली आहेत, त्‍या अनुषंगाने कुठलाही दस्‍तऐवजी पुरावा दाखल केलेल नाही. त्‍याच प्रमाणे त्‍याने सर्व अर्जदारांची एकप्रकारे फसवणूक करुन त्‍यांचे बरेच आर्थिक नुकसान केलेले आहे म्‍हणून त्‍याला जास्‍तीत जास्‍त शिक्षा ठोठावण्‍यात यावी.

25.   दोन्‍ही पक्षांचे म्‍हणणे ऐकल्‍या नंतर ग्राहक मंचाचे असे मत आहे की, पूर्वी सर्व गैरअर्जदारानीं या सर्व प्रकरणां मध्‍ये ते आपसी समझोत्‍याने प्रकरणे निकाली लावण्‍यासाठी तयार असल्‍याचे ग्राहक मंचा समोर सांगितले होते आणि त्‍यानुसार बरीच प्रकरणे आपसी समझोत्‍याने निकाली निघालेली आहेत. प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये सुध्‍दा विशेषतः गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याने आपसी समझोत्‍याने प्रकरणे निकाली लावण्‍यासाठी म्‍हटले होते, त्‍यानुसार त्‍यानंतर काही अर्जदारानीं भूखंड विक्रीपत्र नोंदविण्‍याचे अनुषंगाने देय मुद्रांक शुल्‍क व नोंदणी शुल्‍काची रक्‍कम सुध्‍दा भरलेली होती परंतु त्‍या नंतर गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याने प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍यास मनाई केली आणि अशाप्रकारे अर्जदारांची फसवणूक तर केलीच त्‍याच बरोबर ग्राहक मंचाचा सुध्‍दा बराच वेळ वाया घालवला. यावरुन असे दिसून येते की, गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याला पुर्वी पासूनच नमुद दरखास्‍त प्रकरणां मधील अर्जदारानां भूखंडाचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची ईच्‍छा नव्‍हती परंतु प्रस्‍तुत दरखास्‍त प्रकरणे ही प्रलंबित ठेवण्‍यासाठी त्‍याने आपसी समझोत्‍याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्‍याशिवाय त्‍याच्‍या वया बद्दल किंवा आजारपणा बद्दल पुरावा म्‍हणून वैद्दकीय कागदपत्रे त्‍याने दाखल केलेले नाहीत.

26.   एकंदरीत गैरअर्जदार/आरोपी पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याची कृती पाहता उपरोक्‍त नमुद दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश देणे न्‍यायोचित ठरेल.

::आदेश::

(1)   गैरअर्जदार/आरोपी क्रं-1(क)  पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याला उपरोक्‍त नमुद दरखास्‍त प्रकरणां मध्‍ये ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-27 खाली दोषी ठरविण्‍यात येऊन त्‍याला प्रत्‍येक दरखास्‍त प्रकरणा मध्‍ये एक वर्षाची साध्‍या कैदेची शिक्षा आणि प्रत्‍येक दरखास्‍त प्रकरणा मध्‍ये रुपये-5000/- दंड  (अक्षरी प्रत्‍येक प्रकरणात रुपये पाच हजार फक्‍त)

      ठोठावण्‍यात येतो. गैरअर्जदार/आरोपीने प्रत्‍येक दरखास्‍त प्रकरणात दंडाची रक्‍कम न भरल्‍यास त्‍याला प्रत्‍येक दरखास्‍त प्रकरणात आणखी तीस दिवसांची साध्‍या कैदेची शिक्षा भोगावी लागेल.

(2)   गैरअर्जदार/आरोपी क्रं-1(क) पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याला प्रत्‍येक प्रकरणात दिलेली एक वर्षाची साध्‍या कैदेची शिक्षा एकत्रितरित्‍या (Concurrent) भोगावी लागेल.

(3)    गैरअर्जदार/आरोपी क्रं-1(क) पुरुषोत्‍तम नारायण भांगे याने उपरोक्‍त नमुद  दरखास्‍त प्रकरणांमध्‍ये सादर केलेले बेल बॉन्‍डस या आदेशान्‍वये रद्द करण्‍यात  येतात.

(4)    उपरोक्‍त नमुद दरखास्‍त प्रकरणां मधून गैरअर्जदार क्रं-1(अ) सुभाष जयराम माटे आणि गैरअर्जदार क्रं-1(ब) दिलीप हिरामण हिंगे यांना दोषमुक्‍त करण्‍यात येते.

(5)   उपरोक्‍त नमुद दरखास्‍त प्रकरणातील आदेशाची नोंद सर्व पक्षकार व त्‍यांचे अधिवक्‍ता यांनी घ्‍यावी.

(6)   आदेशाची प्रत सर्व गैरअर्जदारानां विनाशुल्‍क त्‍वरीत देण्‍यात यावी.