::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 31/08/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा, मा. सौ.एस.एम.उंटवाले, यांचे अनुसार : -
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता हे मौजे कार्ली, ता. कारंजा जि. वाशिम येथील राहणारे असून , त्‍यांचे सर्व्‍हे नं. 70/1 ब नुसार 2 हे. 43 आर. मालकीची जमीन आहे. तक्रारकर्त्‍यास सन 2010 हया वर्षी शासनाचे पंतप्रधान योजने अंतर्गत सिंचनासाठी विहीर खोदण्‍याकरिता 1,00,000/- रुपये मंजूर झाले होते. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने शेतात विहीर खोदली व विहिरीला भरपूर पाणी लागले आहे. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्द पक्ष – उपअभियंता म.रा.वि.मंडळ,कारंजा यांचे कार्यालयात दिनांक 04/10/2011 रोजी विज जोडणीसाठी अर्ज दिला. तसेच दिनांक 26/03/2012 रोजीचे आदेशानुसार विज जोडणीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,500/- रक्‍कम विरुध्द पक्ष यांच्‍या कार्यालयात भरली व रितसर पावती घेतली. परंतु नियमानुसार मुदतीच्‍या आत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या विहीरीवर विजेचा पुरवठा न केल्‍यामुळे, तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतातील सोयाबीन व हरभरा पिकाचे अतोनात नुकसान झाले. तक्रारकर्त्‍याने दि. 04/10/2011 पासुन ते दि. 18/05/2015 पर्यंत सततचा पत्रव्‍यवहार केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याने सन 2012 ते 2015 पर्यंत दरवर्षी अंदाजे 4 लाख प्रमाणे तीन वर्षाची पिकाची नुकसान भरपाई रुपये 12 लाख व मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/- व प्रकरणाचा खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्षाकडून मिळण्‍याकरिता ही तक्रार दाखल केली.
तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत एकुण 21 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 यांचा लेखी जबाब / लेखी युक्‍तीवाद -
वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला. त्‍यानुसार त्यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्द पक्षाने अधिकच्‍या कथनात थोडक्‍यात नमुद केले की, तक्रारकर्ता यांना माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता, उपविभाग महावितरण कारंजा (लाड) यांनी स.अ./कारंजा/मा.अ./901 दि. 05/06/2014 रोजीच्‍या पत्रावरुन असे कळविले होते की, कारंजा तालुक्‍यात सद्यस्थितीत डिसेंबर 2011 पर्यंतची कामे पुर्णत्‍वास आलेली असुन, जानेवारी 2012 ते मार्च 2012 हया काळातील कामे पुर्ण करण्‍याकरिता सध्‍या कंत्राटदाराची सोय नाही, असे स्‍पष्‍ट नमुद केले होते.
सदर कृषी पंपाचे वीज पुरवठयाकरिता आवश्‍यक वीज वाहिणी उभारणीचे काम मे. कस्‍तुभ इंजिनियर, औरंगाबाद यांना देण्‍यात आले आहे, तशा प्रकारचे पत्र तक्रारकर्ता यांना नोंदणीकृत टपालाव्‍दारे दिनांक 11/06/2015 रोजी उप कार्यकारी अभियंता, कारंजा यांनी दिले होते. तक्रारकर्ता यांचे कृषी पंपाचे वीज कनेक्‍शन / वीज पुरवठा सुरु करुन देण्‍यात आलेला आहे, त्‍याबाबतचा अहवाल न्यायालयात दाखल केला आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची दरवर्षी रुपये 4,00,000/- प्रमाणे तीन वर्षाची रुपये 12,00,000/- नुकसान भरपाईची मागणी बेकायदेशीर व कायद्याच्‍या विरोधात आहे. तक्रारकर्त्‍याने मुद्दामहुन जाणुन-बुजून विरुध्द पक्ष यांना त्रास देण्‍याचे उदेशाने प्रकरण दाखल केले आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्षास प्रत्‍येकी तक्रारकर्त्‍याकडून रुपये 50,000/- नुकसान भरपाई देण्‍याचा आदेश व्‍हावा तसेच प्रकरणामध्‍ये आलेला खर्च रुपये 5,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा.
3) कारणे व निष्कर्ष -
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांचा संयुक्‍त लेखी जबाब, उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देवुन नमूद केला.
उभय पक्षात याबद्दल वाद नाही की, तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या शेतातील कृषी विज कनेक्‍शन करिता जोडणीसाठी विरुध्द पक्षाकडे त्‍यांच्‍या आदेशानुसार विज जोडणीचा खर्च म्‍हणून रुपये 5,500/- ईतक्‍या रकमेचा भरणा दिनांक 26/03/2012 रोजी केलेला आहे, यावरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षांचा ग्राहक होतो या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्त्‍याचा युक्‍तीवाद असा आहे, विरुध्द पक्षाने आजपर्यंतही तक्रारकर्त्‍याच्‍या शेतातील विज पुरवठा केला नाही, याकरिता तक्रारकर्त्‍याने वारंवार लेखी अर्ज विरुध्द पक्षाकडे दिले परंतु विरुध्द पक्षाने दखल घेतली नाही, त्‍यामुळे पिक आले नाही व तक्रारकर्त्‍याचे 12 लाख रुपयाचे नुकसान झाले.
यावर विरुध्द पक्षाचा बचाव असा आहे की, जानेवारी 2012 ते मार्च 2012 हया काळातील कामे पुर्ण करण्‍याकरिता कंत्राटदाराची सोय नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला तसे पत्राने कळविले होते. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कृषी पंपाचे वीज पुरवठयाकरिता आवश्‍यक वीज वाहिणी उभारणीचे काम मे. कस्‍तुभ इंजिनियर, औरंगाबाद यांना देण्‍यात आले आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या कृषी पंपाचे वीज कनेक्‍शन / वीज पुरवठा सुरु करुन देण्‍यात आलेला आहे, त्‍याबाबतचा अहवाल आज रोजी वि. न्यायालयात दाखल करत आहे. त्‍यामुळे तक्रार खारिज करावी.
अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर, दाखल दस्‍त तपासले असता असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने जरी त्‍यांच्‍या लेखी जबाबात, तक्रारकर्त्‍याच्‍या कृषी पंपाचे वीज कनेक्‍शन / वीज पुरवठा सुरु करुन देण्‍यात आलेला आहे, असे कथन केले तरी, विरुध्द पक्षाने त्‍याबद्दलचा अहवाल मंचात दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने देखील त्‍यांच्‍या लेखी युक्‍तीवादात, तक्रारकर्त्‍याला अजून कृषी पंपाची वीज जोडणी विरुध्द पक्षाने दिलेली नाही, असे कथन केले. परंतु तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतः जे दस्‍तऐवज मंचात दाखल केले, त्‍यातील दस्‍त दिनांक 23/02/2016 रोजीचे विरुध्द पक्षाचे तक्रारकर्त्‍याच्‍या माहिती अधिकारातील केलेल्‍या अर्जाला दिलेले ऊत्‍तर असे दर्शविते की, तक्रारकर्त्‍याला विरुध्द पक्षाकडून दिनांक 18/02/2016 रोजी वीज जोडणी झालेली आहे. परंतु ही बाब तक्रारकर्त्‍याने मंचापासून लपविली आहे, असे दिसते. विरुध्द पक्षाने नियमानुसार विहीत मुदतीत तक्रारकर्त्‍याच्‍या कृषी पंपासाठी वीज जोडणी करुन दिलेली नाही व त्‍यासाठी जे कारण नमूद केले ते कायद्याला धरुन नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने हे प्रकरण मंचात दाखल केल्‍यानंतर, विरुध्द पक्षाने ऊशिरा तक्रारकर्त्‍याला कृषी पंपाकरिता वीज जोडणी देवून सेवेत न्‍युनता ठेवली, असे मंचाचे मत आहे. म्‍हणून त्‍याकरिता तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून रक्‍कम रुपये 20,000/- एकत्रीत विलंब नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई मिळणेकरिता सबळ कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तसेच शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई मिळण्‍यास तक्रारकर्ता पात्र नाही कारण तक्रारकर्ता यांनी काही बाबी मंचापासून लपविलेल्‍या आहेत. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास प्रकरण खर्च म्‍हणून रुपये 3,000/- रक्‍कम द्यावी, या निष्‍कर्षाप्रत मंच आले आहे. म्‍हणून अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
:: अंतीम आदेश ::
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या वा संयुक्‍तपणे तक्रारकर्त्‍यास कृषी पंपाकरिता वीज जोडणी विलंबाने दिली म्‍हणून त्‍यापोटीची नुकसान भरपाई रुपये 20,000/- (रुपये वीस हजार फक्‍त) द्यावे तसेच प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च रुपये 3,000/- (रुपये तीन हजार फक्‍त) द्यावा.
3. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन 45 दिवसाचे आत करावे.
4. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.
( श्री. ए.सी.उकळकर ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svgiri
