::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 04.05.2016 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली आहे.
विरुध्दपक्षाकडुन तक्रारकर्त्यास दुरध्वनीची सेवा पुरविण्यात आली असून त्याचा टेलिफोन क्र. 2423364 व ग्राहक क्र. 1007360062 आहे. तक्रारकर्त्याकडे आजपर्यंत कुठलेही बिल थकीत नाही. दि. 30/06/2015 च्या आधीपासून सदर फोन नादुरुस्त होता व ह्या बाबत तक्रारकर्त्याने दि. 30/06/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे सदर दुरध्वनी दुरुस्त करुन देण्याबाबत तक्रार केली व सदर तक्रार विरुध्दपक्षाचे कर्मचाऱ्याकडे वर्ग करण्यात आली, तसेच दि. 04/07/2015 च्या भ्रमणध्वनी संदेशानुसार सदर दुरध्वनी दुरुस्त करुन देण्यात आला, परंतु दुरध्वनी दुरुस्त करुन देण्यात आला नाही. दि. 09/07/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या पत्नीची प्रकृती खराब झाल्या कारणाने तक्रारकर्त्यास दुरध्वनीची अतोनात आवश्यकता पडली. त्यामुळे पुन्हा दि. 09/07/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे दुरध्वनी बाबत तक्रार नोंदविली. सदर तक्रार विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी ज्ञानदेव खिरेकर यांच्याकडे वर्ग करण्यात आली, असा संदेश तक्रारकर्त्याच्या भ्रमणध्वनीवर देण्यात आला व पुन्हा विरुध्दपक्षाने कुठलीही शहानिशा न करता दि. 14/07/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या भ्रमणध्वनीवर संदेश दिला की, सदर दुरध्वनी दुरुस्त करुन देण्यात आला. वास्तविकत: असे काहीही घडले नाही. त्या नंतर पुन्हा दि.16/07/2015 रोजी पुन्हा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दुरध्वनी नादुरुस्त असल्याबाबत कळविले. परंतु आजपर्यंत दि. 30/06/2015 पासून दि. 09/08/2015 पर्यंत कुठलेही कारण नसतांना विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची दुरध्वनी सेवा खंडीत ठेवली. तक्रारकर्त्यास दुरध्वनीची अत्यंत आवश्यकता होती, परंतु विरुध्दपक्षाच्या निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा, तसेच सेवा देण्यामध्ये न्युनता, या कारणाने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रास सोसावा लागला. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करावी व तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 25,000/- नुकसान भरपाई विरुध्दपक्षाकडून मिळावी. तसेच दि. 30/06/2015 पासून तक्रारकर्त्याचा नादुरुस्त दुरध्वनी, दुरुस्त होईपर्यंतच्या कालावधीची बिलाची रक्कम परत करण्याचा आदेश व्हावा. सदर तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला आहे. त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने तक्रार नोंदणी करता क्षणीच विरुध्दपक्षाने टेलिफोन शक्य तेवढया लवकर सुरु करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले. परंतु निदर्शनास असे आले की, सदर टेलिफोन हा केबल फॉल्ट मध्ये आहे, आणि केबल फॉल्टचा टेलिफोन दुरुस्त करणे व शोधणे अत्यंत कठीण काम आहे, तरी सुध्दा वकीलांचा फोन आहे व त्यांना फोनची अत्यंत आवश्यकता असते, असे समजुन युध्द पातळीवर प्रयत्न करुन सदर टेलिफोन लवकरात लवकर दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करुन दि 14/7/2015 रोजी टेलिफोन दुरुस्त करण्यात आला. परंतु सदर टेलिफोन दि. 16/7/2015 रोजी परत केबल फॉल्टमुळे बंद झाला परत युध्द पातळीवर प्रयत्न करुन, सदर टेलिफोन दि. 17/7/2015 रोजी सुरु करण्यात आला. सदर टेलिफोन बंद असेल त्या कालावधी मधील रु. 440/- चे रिबेट सुध्दा दिले आहे. सदर टेलिफोन, बिलाचे पैसे न भरल्यामुळे दि. 16/11/2015 पासून बंद आहे. विरुध्दपक्षाने कुठलाही निष्काळजीपणा, हलगर्जीपणा अथवा सेवा देण्यामध्ये न्युनता दर्शविली नाही. 4.3 ह्या शर्ती प्रमाणे बी.एस.एन.एल.ला कुठल्याही धंद्याच्या नुकसानी बद्दल जबाबदार धरता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर उभयपक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकुन व उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला
- तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्त क्र. अ-1 व अ-2 वरुन विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याला मोबदला घेऊन सेवा देणारे दिसून येत असल्याने तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे ग्राहक असल्याचे सिध्द होत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्षाचे “ग्राहक” असल्याचे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी विरुध्दपक्षाकडून दुरध्वनीची सेवा घेतली असून, ते विरुध्दपक्षाने पाठवलेले दुरध्वनीचे बिले नियमितपणे भरत आलेले आहेत. तक्रारकर्त्याचा दुरध्वनी दि. 30/06/2015 च्या आधीपासून नादुरुस्त झालेला होता, त्याची तक्रार दि. 30/06/2015 रोजी विरुध्दपक्षाकडे केली. सदर तक्रार विरुध्दपक्षाचे कर्मचारी ज्ञानदेव खिरेकर यांचेकडे वर्ग करण्यात आल्याचे तक्रारकर्त्याला भ्रमणध्वनीवर कळवण्यात आले व दि. 4/7/2015 रोजी नादुरुस्त दुरध्वनी दुरुस्त करण्यात आल्याचे भ्रमणध्वनीवर कळविण्यात आले. परंतु सदर दुरध्वनी नादुरुस्त असल्याचे दि. 9/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आले व तक्रारकर्त्याने दि. 9/7/2015 रोजी पुन्हा विरुध्दपक्षाकडे तक्रार नोंदविली. विरुध्दपक्षाने सदर तक्रार पुन्हा त्यांचे कर्मचारी ज्ञानेश्वर खिरेकर यांचेकडे वर्ग केल्याचे तक्रारकर्त्याला कळविले व दि. 14/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या भ्रमणध्वनीवर सदर दुरध्वनी दुरुस्त झाल्याचे कळविले. परंतु सदर दुरध्वनी नादुरुस्तच असल्याचे लक्षात आल्याने दि. 16/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने विस्तृत स्वरुपात तक्रारीचा तपशिल नमुद करुन विरुध्दपक्षाला लेखी कळविले. दि. 30/6/2015 पासून दि. 9/8/2015 पर्यंत कुठलेही कारण नसतांना विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची दुरध्वनी सेवा खंडीत केलेली आहे. त्यामुळे विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला सेवा देण्यात निष्काळजीपण, हलगर्जीपणा व न्युनता केली असल्याने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला नुकसान भरपाईपोटी रु. 25,000/- मिळावे, अशी मागणी तक्रारकर्त्याने तक्रारीत केलेली आहे .
- यावर, विरुध्दपक्षाचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे तक्रार नोंदणी करताक्षणी तक्रारकर्त्याची दुरध्वनी सेवा लवकरात लवकर सुरु करुन देण्याचा प्रयत्न केला, पण सदर टेलिफोन केबल फॉल्ट मुळे नादुरुस्त होता. केबल फॉल्टच्या टेलिफोन मधील फॉल्ट शोधुन दुरुस्त करणे कठीण असते. तरी तक्रारकर्ते हे व्यवसायाने वकील असल्याने व त्यांना सदर सेवेची नितांत गरज असल्याने युध्द पातळीवर काम करुन दि. 14/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याची दुरध्वनी सेवा सुरु करण्यात आली. त्यात पुन्हा दोष निर्माण झाल्याने पुन्हा केबल फॉल्ट दुरु करुन दि. 17/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा दुरध्वनी सुरु करुन देण्यात आला. विरुध्दपक्षाने सदर टेलिफोन बंद असलेल्या कालावधीकरीता रु. 440/- चे रिबेट सुध्दा दिलेले आहे. सदर रिबेट डिसेंबर 2015 च्या बिलात दर्शविलेले आहे. दर टेलिफोन, बिलाचे पैसे न भरल्याने दि. 16/11/2015 पासून बंद आहे. तसेच 4.3 ह्या अटी शर्ती प्रमाणे बी.एस.एन.एल. ला कुठल्याही धंद्याच्या नुकसानी बद्दल जबाबदार धरता येणार नाही.
- उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने दाखल दस्तांचे अवलोकन केले. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर टेलिफोनची सेवा दि. 30/06/2015 पासून दि. 9/8/2015 पर्यंत खंडीत होती. त्यामुळे देयके न भरल्याने तक्रारकर्त्याची सेवा दि. 16/11/2015 ला बंद करण्यात आली. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला डिसेंबर 2015 च्या देयकात रु. 440/- रिबेट दिल्याचा बचाव ग्राह्य धरता येणार नाही. कारण तक्रारकर्त्याची सेवा दि. 16/11/2015 लाच खंडीत करण्यात आल्याचे विरुध्दपक्षाच्या जबाबावरुन दिसून येते. तसेच रिबेट दिल्याचा कुठलाही कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर सादर करण्यात आलेला नाही. तसेच विरुध्दपक्षातर्फे रिबेट देण्याची कारवाई जर प्रत्यक्षात झाली असेल तर ती प्रकरण दाखल झाल्यानंतर 3 महिन्यानंतर करण्यात आली असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.
तसेच विरुध्दपक्षाने त्यांच्या अटी शर्तीतील 4.3 ह्या शर्ती प्रमाणे धंद्यातील नुकसानी बद्दल विरुध्दपक्ष जबाबदार राहणार नसल्याचे नमुद केले आहे. परंतु सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने धंद्यात झालेली नुकसान भरपाई मागीतलेली नसून, पत्नीच्या आजारपणात विरुध्दपक्षाच्या टेलिफोन सेवेची आवश्यकता असतांना, ती विरुध्दपक्षाच्या हलगर्जीपणामुळे मिळालेली नसल्याने, झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाची भरपाई मागीतलेली दिसून येते. त्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या शर्तीतील 4.3 ही शर्त येथे लागु पडत नाही.
- सर्व परिस्थितीवरुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाकडून शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याला विरुध्दपक्षाच्या सेवेतील त्रुटीमुळे आर्थिक नुकसान झाल्याचे दिसून येत नाही, तसेच तक्रारकर्त्याच्याच तक्रारीवरुन त्यांचेकडे टेलिफोन सेवेशिवाय भ्रमणध्वनीची ( मोबाईल ) पर्यायी व्यवस्था होती. तसेच तक्रारकर्त्याने सदर प्रकरण स्वत: चालवले असल्याने तक्रारकर्ता केवळ शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- मिळण्यास पात्र असल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. त्याच प्रमाणे दाखल दस्तांचे अवलोकन केल्यानंतर तक्रारकर्त्याची, क्र. 2 ची, बिलाची रक्कम परत मिळण्याची विनंती मान्य करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे…
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येत आहे
- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक व मानसिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) द्यावेत.
- न्यायीक खर्चाबद्दल कोणताही आदेश नाही.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
