जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2009/267 प्रकरण दाखल तारीख - 08/12/2009 प्रकरण निकाल तारीख – 21/04/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्यक्ष मा.श्रीमती.एस.आर.देशमुख. - सदस्या मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्य अड.रंगराव पि.भिमराव पवार, वय वर्षे 60, धंदा वकीली, अर्जदार. रा.श्रीनगर,नांदेड विरुध्द. 1. उप कार्यकारी अभियंता, गैरअर्जदार. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, शहर उपवीभाग क्र.2, विसावा गार्डन समोर, नांदेड. 2. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, अण्णाभाऊ साठे चौक,विद्युत भवन नांदेड. 3. कनिष्ठ अभियंता, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, इंडस्ट्रीयल एरिया,नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.एस.एस.सुर्यवंशी. गैरअर्जदारा तर्फे वकील - अड.व्हि.व्हि.नांदेडकर. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,सदस्य) अर्जदार हे ग्राहक क्र.5500100078407 व 550010166560 या दोन ग्राहक क्रमांकाद्वारे विज पुरवठा गैरअर्जदारकाडुन त्यांच्या राहत्या घर क्र. 1-6-434 रामराव पवार मार्ग श्रीनगर येथे घेतली आहे. अर्जदार हे नियमीतपणे विजेचे बिल भरत असतात. दि.10/10/2009 रोजी अर्जदार आपल्या घरातुन बाहेरगांवी गेले असतांना कुठलीही पुर्व सुचन न देता गैरअर्जदार क्र. 3 हे त्यांच्या घरी आले व मिटर रिंडीग घ्यायची आहे म्हणुन मिटर पाहु लागले त्यांनतर त्यांनी ते मिटर काढुन त्या ठिकाणी नविन मिटर बसविले याबद्यल कुठलेही कारण त्यांनी घरी हजर असलेल्या लोकांना सांगीतले नाही, यावरही अर्जदाराच्या पत्नीने विचारणा केली असता, सर्व घरांना नविन विज मिटर बसविण्याची योजना काढली आहे म्हणुन त्यामधे नवीन मिटर बसवित आहोत. यानंतर आठ दिवसांनी गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्या सहीचे दोन विज बिले ज्यात मिटर क्र.5500100166560 यासाठी रु.10,134/- चे बिल असेसमेंट अंडर सेक्शन 126 इन्सपेक्शन आन दि.10/10/2009 असे लिहून दिले ज्यात असेसमेंट रु.9,434/- मिटर कॉस्ट रु.700/- असे आकारले आहे. यानंतर मिटर क्र. 550010078407 यासाठी असेसमेंट अंडर सेक्शन 135 (10) रु.9,434/- व मिटर कॉस्ट रु.700/- असे एकुण रु.10,134/- चे बिल दिले आहे व कंपाऊंड चार्जेस म्हणुन सेक्शन 135 खालील रु.4,000/- चे बिल दिले आहे हे बिल मिळाल्यानंतर गैरअर्जदारास विचारण केली असता, चुकीचे बिल आले असले तर पुढे येणा-या संगणकीय बिल नियमीतपणे भरा असे सांगीतले व यनंतर दि.16/11/2009 द्वारे दोन्ही ग्राहक क्रमांकाचे संगणकीय बिल देण्यात आले त्यात रु.19,413.37 इतके थकबाकी दाखविण्यात आले आहे. दि.19/11/2009 रोजी गैरअर्जदारांना अर्ज देऊन बिल रद्य करण्याची विनंती केली. पण त्यांनी त्यास स्पष्ट नकार दिला व दि.07/12/2009 पर्यत रक्कम न भरण्यास विज पुरवठा खंडीत करण्याची धमकी दिली. महाराष्ट्रात घरगुती वापरसाठी विद्युत वितरण कंपनी ही एकमेव संस्था आहे त्यामुळे या क्षेत्रात मक्तेदारी आहे अशाप्रकारे ते ग्राहकाकडुन ते रक्कम काढीत असतात विज ही एक अत्यंत आवश्यक सेवा आहे. गैरअर्जदारांनी विज बिलाची केलेली मागणी ही अवास्तव आहे गैरअर्जदारांनी दिलेल्या मानसिक,शारीरिक, आर्थीक नुकसान भरपाई पोटी रु.25,000/- तसेच दावा खर्च म्हणुन रु.5,000/- गैरअर्जदाराकडुन मिळावेत अशी मागणी केली आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी एकत्रितपणे आले लेखी म्हणणे वकीला मार्फत दाखल केलेले आहे. विज कायदा 2003 अंतर्गत अशी तक्रार देता येत नाही. अर्जदाराचा ग्राहक क्र.550010078407 बाबत विज कायदा कलम 135 अन्वये विजेचे बिल देण्यात आलेले आहे. अर्जदाराने सदर प्रकरण स्वतः प्रतीवादी यासाठी ग्राहक असल्याचे भासवुन दाखल केले आहे. विज जोडणी क्र. 550010078407 ची विज जोडणी राजाराम पवार याच्या नांवाने देण्यात आले आहे तर फिर्यादीचे नांव रंगराव असे आहे जेंव्हा की, विज जोडणी राजाराम पवार या व्यक्तिच्या नांवे आहे म्हणजे अर्जदाराचा या जोडणीशी काहीही संबंध नाही. अर्जदार विजेचे बिल नियमितपणे भरतात ही बाब खरी नाही. दि.10/10/2009 रोजी अर्जदार कुठे गेला याची माहीती नाही. घरातील व्यक्तिना माहीती देऊन नवीन मिटर बसविले त्यामुळे अर्जदाराचे म्हणणे खरे नाही. अर्जदाराचे म्हणणे असे की, जुन मिटर बसवितांना ज्या स्थितीत होते ते काढतांना त्याच स्थितीत होते त्यांचे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. अर्जदाराचे म्हणणे की, त्या मीटरमध्ये कुठल्याची प्रकारची खराबी झालेले नव्हते हे म्हणणे देखील खोटे व चुकीचे आहे. नविन मिटर बसवितांना त्यांच्या घरातील व्यक्ति समक्ष तपासणी केली नाही हे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. विज बिल मिळाल्यानंतर अर्जदाराने गैरअर्जदारास या बिला बाबत विचारणा केली नाही. दि.16/11/2009 च्या बिलामध्ये जी थकबाकी दाखविली ती खरी आहे. दि.04/12/2009 रोजीचे बिल रद्य करण्यास नकार दिला व विद्युत पुरवठा खंडीत करण्याची थमकी दिली हे त्यांचे म्हणणे खोटे आहे. महाराष्ट्रात विज वितरण कंपनी ही एकमेव संस्था आहे त्यांच्या क्षेत्रात मक्तेदारी आहे म्हणुन ग्राहकाकडुन बेकायदेशिररित्या रक्कम हडप करीत आहेत हे अर्जदाराचे म्हणणे खोटे व चुकीचे आहे. दि.10/10/2009 रोजी गैरअर्जदार यांचे समक्ष अधिका-यांनी नैमतीक विज मीटर तपासणीच्या अंतर्गत तपासणी सुरु केली. विज जोडणी क्र. 550010078407 या वीज जोडणीचे वीज चालु स्थितीत आढळुन आले त्यामुध्ये एक हजार युनीटचे विज चालु होते त्यामुळे प्रचलीत नियमानुसार रु.9,994/- चे विज बिल देण्यात आले. विज कायदाप्रमाणे कलम 112 अन्वये रु.4,000/- थकबाकीचे बिल देण्यात आले. विज चोरी रक्कमे बाबत मा. मंचासमक्ष प्रकरण चालु शकत नाही यासाठी विज चोरीचे बिल कलम 125 अन्वये विशेष न्यायालयाची स्थापना केलेली आहे. अर्जदाराने विजेची अनाधिकृत वापर यासाठी कलम 126 नुसार बिल देण्यात आले आहे हे बिल त्यांना अमान्य असेल तर त्यांना कंपनीच्या समक्ष विभागाकडे याबाबत तक्रार केले असते ती न केल्यामुळे आंता बिल अंतीम झालेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराचा अर्ज खोटा असल्यामुळे तो खर्चासह फेटाळण्यात यावा असे म्हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र तसेच गैरअर्जदारांनी पुरावा म्हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्ही पक्षकार यांनी दाखल केलेले दस्तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीला मार्फत केलेला युक्तीवाद ऐकुन खालील मुद्ये उपस्थिती होतात. मुद्ये. उत्तर. 1. गैरअर्जदाराच्या सेवेतील त्रुटी सिध्द होते काय? होय. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे मुद्या क्र. 1 अर्जदार ते नियमितपणे बिल भरतात त्याबद्यल बरेच विज देयके व दाखल केलेले आहे. त्या दि.14/07/2009 ते दि.16/11/2009 पर्यंतचे बिल दाखल करण्यात आले असून ती कमी अधिक फरकाने भरण्यात आली आहेत. अर्जदाराच्या घरी दि.10/10/2009 रोजी गैरअर्जदाराच्या कंपनीचे अधिका-यांनी विजेच्या मिटरची तपासणी करुन स्पॉट इन्सपेक्शन करुन रिपोर्ट दिलेले आहे. यावर मंजुर भारा पेक्षा जास्त विज अर्जदार वापरत होता आणि ते 750 वॅट एवढे त्याचा कनेक्टेड लोड होता तो ग्राहक क्र. 550010078407 यात मिटरचे सिल तुटलेले होते असे लिहीलेले आहे.मिटरमधे Resistance found attached to PCB Assesment should be propoed under section 135 as per I.E Act 2003 असे म्हणुन यासाठी बिल दि.22/10/2009 रोजी दिलेले आहे. स्पॉट इन्शपेक्शन रिपोर्टवर ए.के.पाटील म्हणुन ग्राहकाचे प्रतीनीधीचे सही आहे पण हे कोण यावर अर्जदार नाही म्हणतात हेच बिल दि.16/11/2009 च्या बिलामध्ये थकीत म्हणुन दाखविण्यात आले आहे. दुस-या मिटरबद्यल ग्राहक क्र. 550010166560 याबद्यलही घरगुती जोडणी मंजुर भरा पेक्षा जास्त विजेचा भारा म्हणजे 2454 वॅट दाखविण्यात आलेले आहे. याच स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्टमध्ये पण मिटरचे सिल तुटलेल्या आवस्थेत आहेत व PCB resshouldering. Assesment should be proposed under section 126 as per I.E.Act 2003 याच्या खालील बिल दिलेले आहे तेही बिल तेवढयाच रक्कमेचे म्हणजे रु.9,434/- असुन मिटर कॉस्ट रु.700/- धरुन रु.10,134/- चे आहे. हे दि.16/11/2009 च्या बिलात ही रक्कम थकबाकी म्हणुन दाखविलेले आहे. गैरअर्जदाराच्या मते ही विज चोरी म्हणुन विज कायदा 2003 कलम 135 प्रमाणे त्यांनी ही बिल दिलेले आहे. गैरअर्जदाराच्या मते ही विज चोरी आहे हे त्यांनी सिध्द केले पाहीजे दोन्ही विज चोरी आहेत तर वेगवेगळे सेक्शन का लावले याचे स्पष्टीकरण गैरअर्जदार यांनी दिले नाही. जोपर्यंत विज चोरी आहे हे सिध्द होत नाही तोपर्यंत त्यांना विज चोरी झाली असे म्हणता येणार नाही. अर्जदार ग्राहक म्हणुन चुकीच्या व अन्यायकारक बिल दिले असेल किंवा गैरअर्जदार यांनी नियमाप्रमाणे कार्यवाही केली नसेल तर ते ग्राहक म्हणुन या मंचात येऊ शकतात व बिल दुरुस्तीची मागणी करु शकतात. गैरअर्जदारांनी असे म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे एक तक्रार निवारण विभाग आहे तेथे अर्जदार जोपर्यंत जात नाही तोपर्यंत त्यांना मंचात येता येत नाही परंतु असे नाही ग्राहक मंच हे अडीशनल रेमीडी आहे. कंपनीचे तक्रार निवारण कक्षात न जाताही अर्जदार यांना मंचात येता येईल. गैरअर्जदाराने रु.4,000/- प्रत्येकी दोन मिटरसाठी कंपाऊडींग चार्जेस म्हणुन तडजोडीचे बिल दिलेले आहे म्हणजे गैरअर्जदारांनी तडजोडीची ऑफर दिलेली आहे ही रक्कम अर्जदाराने भरलेली नाही याचा अर्थ अर्जदार हे तडजोडीस तयार नव्हते असे असेल तर विज चोरीबद्यल गैरअर्जदार हे फौजदारी न्यायालयात त्या विषयी गुन्हा दाखल करुन केस दाखल करु शकले असते त्यावर जे काही निर्णय होईल त्यात विज चोरी निष्पन्न झाली तर फौजदारी न्यायालय जे काही दंड लावेल किंवा शिक्षा देईल ते अर्जदारावर बंधनकारक राहील व हे सिध्द होण्या आधी विज चोरी झाली असे म्हणता येणार नाही. अर्जदाराने दि.19/11/2009 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे तक्रार दाखल केलेली आहे. दुसरे गैरअर्जदाराने असा आक्षेप घेतला की, ग्राहक क्र.550010078407/- हे राजाराम पवार याचे नांवाने आहे म्हणुन अर्जदार त्यांचे ग्राहक होत नाही. अर्जदाराचे नांव रंगराव बी पवार असे आहे, गैरअर्जदार यांनी स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्टमध्ये विज मिटर क्र.550010078407 बद्यल रंगराव पवार म्हणुन उल्लेख केला आहे तेंव्हा बिलामध्ये गैरअर्जदाराकडुन संगणकीय चुक झालेली आहे त्यात खरे नांव रंगराव पवार यांचेच आहे ते गैरअर्जदाराच्या स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्टवरुन सिध्द होते. म्हणुन अर्जदार म्हणत असलेले दोन ग्राहक क्रमांक त्यांचेच नांवाचे आहे याबद्यल संशय नाही येथे गैरअर्जदाराचा आक्षेप गृहीत धरण्यात येत नाही. अर्जदाराने स्पॉट इन्सपेक्शन रिपोर्टवर मिटर क्र.550010078407 यात सेक्शन 135 प्रमाणे बिल दिलेले आहे जे की, रु.10,134/- चे आहे. यात मिटर कॉस्ट रु.700/- लावण्यात आलेले आहे. यात अनधिकृत लोड 750 वॅट चा आहे. दुसरे असेसमेंट बिल ग्राहक क्र.550010166560 यासाठीही तेवढयाच रक्कमेचे विज बिल सेक्शन 126 खाली दिलेले आहे. दोन्ही बिलाची रक्कम सारखीच आहे, यावर आनाधिकृत लोड 2456 वॅट असे दाखविण्यात आले आहे म्हणजेच 750 वॅटसाठी तेवढेच बिल व 2456 वॅटसाठी तेवढेच बिल दोन्ही बिल सारखे दिलेले आहे, हे खरे आहे यासाठी या बिलाला काय आधार आहे, यासाठी कुठलाच खुलासा नाही. मिटरची तपासणी केली यामध्ये रेजिस्टन्स आढळुन आले एवढेच म्हटले आहे व हे मिटर अक्युचेकने चेक केले का? ते संथ चाल होते का ? किंवा पुर्णतः बंद होते काय? याचा कुठलाच उल्लेख केलेला नाही ही एक त्याची सर्वात मोठी त्रुटी आहे. केवळ मिटरमध्ये रेजिस्टन्स सांपडले असे गैरअर्जार म्हणत असले तरी, चेक गैरअर्जदार यांनी केले असल्यामुळे याला ति-हाईत दोन साक्षीदार पाहीजे जेणे करुन गैरअर्जदाराची कृती सिध्द झाली पाहीजे. असेसमेंट बिल कशा प्रकारे केले गेले या बाबत कोणतेही दस्तऐवज या प्रकरणांत दाखल केले नाही. फक्त मोघम बिल दिलेले आहे ही त्यांची सेवेतील दुसरी त्रुटी आहे. मिटर जप्तीचा पंचनामा पंचासमक्ष करण्यात आलेला नाही व तो मिटर टेस्टींग लॅबला पाठवून त्याची त्रयस्थाकडुन तपासणी करण्यात आली नाही ही तिसरी त्रुटी आहे. विज चोरीचा आरोप करायचे असेल व नियमानुसार व रितसर कार्यवाही झाली नाही तशी कुठलीच कार्यवाही गैरअर्जदारांनी केलेली नाही. सेक्शन 126 प्रमाणे जर बिल द्यायचे असेल तर इन्सपेक्शन केलेली तारीख नाही, मागील बारा महिन्याचे गैरअर्जदारांना बिल देता येते. त्यावर मिटर रिडींग घेऊन मिटर किती संथ चालते हे बघीतले पाहीजे असे नसेल मिटर पुर्ण बंद असेल तर त्याचाही उल्लेख गैरअर्जदारांनी केलेला नाही व मागील सर्व बिले बघीतले असता, मागील रिडींग व चालु रिडींग यात वापरलेले युनिट हे प्रोग्रेसिव्ह दाखविलेले आहे. मग याला विज चोरी कशाप्रकारे सिध्द करावयाचे हे एक भाग आहे. सरासरी बिल दिले मिटर पुर्ण बंद असेल तर सरासरी बिल देता येते परंतु अशा स्थितीत दोन्ही ग्राहक क्रमांकावर वेगवेगळया विजेचा लोड असल्या कारणाने सारखेच रक्कमेचे बिल कसे देता येईल हा एक प्रश्न आहे म्हणजे हा सर्व प्रकार नियमबाहय दिसुन येतो. अनाधिकृत विजेचा वापर म्हणजे मंजुर भारापेक्षा जास्त विज खेचत होते असेच गैरअर्जदाराचे म्हणणे असेल तर मंजुर भारापेक्षा जास्त लोड याप्रमाणे मिटरवर वापरलेले युनिटची रिडींग रेकार्ड होईल व वापरलेल्या विजेचे बिल त्याच रिडींगमध्ये समविष्ट असेल म्हणुन केवळ अनाधिकृत वापर म्हणुन जास्त दंड लावता येईल व यास विज चोरी असे म्हणुन सेक्शन 135 खाली विजेचे बिल देता येणार नाही. गैरअर्जदारांनी ही बाकी चालु बिलात थकबाकी म्हणुन दाखवलेली आहे. यानंतर बरेच महीने विज पुरवठा खंडीत केले नाही. केवळ रेजिस्टन्स मिटरमध्ये टाकले होते व ते मिटर खरेच बंद होते का संथ होते हे गैरअर्जदारांनी सिध्द करावे लागेल. गैरअर्जदार यांनी स्पॉट इन्सपेक्शन या नांवाखाली नियमबाहय वर्तणुक करुन विजेचे देयक दिलेले आहे जे की, आम्ही चुक ठरवितो. दोन्ही मिटर विषेयी दिलेले असेसमेंट बिले व कंपाऊंडींग चार्जेस हे रद्य ठरविण्यात येते. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराची तक्रार खालीलप्रमाणे मंजुर करण्यात येते. 2. गैरअर्जदार कंपनीने दिलेले ग्राहक क्र.550010078407 व 550010166560 या दोन्ही ग्राहक क्रमांकाबद्यल दि.22/10/2009 व दि.25/10/2009 रोजी दिलेले असेसमेंट बिल व कंपाऊडींग बिल रद्य करण्यात येतात. 3. गैरअर्जदारांनी नियमितपणे मिटर रिडींग प्रमाणे विज देयके अर्जदारांना द्यावेत व तो अर्जदाराने भरावेत. 4. मानसिक त्रासाबद्यल रु.3,000/- व दावा खर्च म्हणुन रु.2,000/- मंजुर करण्यात येतात. 5. संबंधीत पक्षकार यांना निकाल कळविण्यात यावा. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुवर्णा.देशमुख) (श्री.सतीश सामते) अध्यक्ष सदस्या सदस्य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. |