अर्जदाराने सदर तक्रार, आममुखत्यार मुला मार्फत ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार हे व्यवसायाने आटा-चक्की (फ्लोअर मिल) या प्रकारचा स्वंयरोजगार करीत आहे. याकरीता, गै.अ. यांचे वीज कनेक्शन आहे, करीता अर्जदार हे गै.अ.चे ग्राहक आहेत. 2. गै.अ.यांनी, अर्जदाराकडे वेळोवेळी पाठविलेले बिल दि.28.9.2010 पर्यंत वेळेवर भरले आहे. गै.अ. यांनी दि.28.9.10 चे अव्हरेज स्वरुपाचे बिल पाठविले. अर्जदाराने ते सुध्दा बिल भरले आहे. अर्जदाराकडील विज ग्राहक क्र.450830000726 यावरील मिटर क्र.9006850720 चे दि.26.11.10 चे बिल यामध्ये मागील रिडींग 4432 आणि चालु रिडींग 11245 असे मिटर रिडींगची चुकीची नोंद घेवून वीज वापर 6813 एवढया जास्त युनिटचा दोन महिन्याचा बिल रुपये 51,280/- चे अर्जदारास बेकायदेशिरपणे गै.अ.ने दिला. अर्जदाराने दि.7.12.10 ला गै.अ. कडे जावून दि.26.11.10 चे वादग्रस्त बिल दुरुस्त करुन देण्याची मागणी केली. त्यानुसार, गै.अ.यांनी दि.7.12.10 ला मिटर बदलीबाबत व तपासणीबाबत रुपये 100/- चा डिमांड दिला, तो डिमांड अर्जदाराने 7.12.10 ला भरले, त्याचा पावती क्र.1963361 असा आहे. 3. गै.अ. यांनी अर्जदाराचे सदरील वीज कनेक्शन वरील मिटर क्र.9006850720 हा बदली केला. मिटर बदली रिपोर्ट तयार केला नाही व तशी गै.अ. यांनी वादातील मिटर हे अर्जदार समक्ष पॅक व सिल करणे आवश्यक होते व सदर मिटरची तपासणी करता अर्जदारास हजर राहण्यासाठी नोटीस देणे आवश्यक होते. 4. गै.अ.ने, अर्जदारास दि.4.2.11 ला वीज पुरवठा कपात करण्याची धमकी दिली व गै.अ.ने दि.7.2.11 ला तात्पुरता वीज पुरवठा खंडीत केला. अर्जदाराने खंडीत केलेला वीज पुरवठा तातडीने जोडून देणे व वीज पुरवठा सतत सुरु राहावा म्हणून वेगळा अंतरीम आदेश होण्याकरीता अर्ज दिला. 5. अर्जदाराचे दुसरा वीज मिटर क्र.7614659826 चे चालु रिडींग 325 दर्शविणारे बील दि.25.1.11 नुसार दिले. याप्रमाणे, गै.अ. यांनी वादातील बील दुरुस्त करुन देणे आवश्यक होते, असे न करता गै.अ.चे वीज कापने बेकायदेशिरपणाचे वर्तन दिसते. अर्जदाराने दि.7.3.11 ला रुपये 10,000/- चा डी.डी.व्दारा गै.अ.कडे जमा केला व गै.अ.ने अंतरीम आदेशाप्रमाणे विजपुरठा दि.8.3.11 ला पुनश्च लावून दिला. अर्जदार यांनी तक्रार जिल्हा मंचात दाखल केल्यानंतर मीटर क्र.7614659826 अर्जदाराचे घरुन काढून नेले व त्या मीटरमध्ये छेडछाड करुन मीटर रिडींग 1105 अशी वाढून मीटरला पुनश्च दुसरे सील लावून दिले. ही मीटरची सुध्दा दिशाभुल करणारी बाब आहे. अर्जदाराने दि.9.3.11 ला अर्ज गै.अ.स दिले. यावर गै.अ. ने काहीच चौकशी केली नाही. गै.अ.च्या या प्रवृत्तीमुळे व अनुचीत व्यापारी प्रथेमुळे आणि गै.अ. यांनी दिलेल्या सेवेतील न्युनतेमुळे अर्जदारास मानसिक, शारीरीक ञास झाला. त्यामुळे, गै.अ.ने पाठविलेले बिल दि.28.1.10 रुपये 51,280/- चे बिल चुकीचे असल्याने रद्द होणे व दुरुस्ती मिळण्याचे आदेश व्हावे. गै.अ.ने दि.25.1.11 चे बिलानुसार मीटर चालु रिडींग 325 चा आधार घेवून वादातील बिल अर्जदारास देण्याचा आदेश व्हावा. अर्जदारास शारीरीक व मानसिक ञासापोटी रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे. 6. अर्जदाराने नि.6 नुसार 13 दस्ताऐवज व नि. 7 नुसार अंतरीम आदेश होण्याकरीता अर्ज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन नि.12 नुसार लेखी बयान व अंतरीम अर्जाला उत्तर आणि नि.15 नुसार 4 दस्ताऐवज दाखल केले. 7. गै.अ.ने लेखी बयानात नमूद केले की, अर्जदाराने वीजेचे कनेक्शन आटा चक्कीच्या व्यवसायाकरीता घेतले असून, त्याकरीता वीजेचा वापर करीत आहे हे मान्य केले. अर्जदाराने वादग्रसत बील सोडून इतर सर्व बिले भरली हे सुध्दा मान्य केले. वादग्रस्त बील हे चार महिन्याच्या वीज वापराच्या आकारणीचे बील आहे. खेडे विभागात वीज बिलाची आकारणी ही दर दोन महिन्याचे होते. वादग्रस्त बील नोव्हेंबर 2010 चे रुपये 51,280/- चे आहे. परंतु, अर्जदाराने ते बील भरले नाही. केवळ जास्त बील आल्याबाबत तक्रार दाखल करुन तक्रार निकाली निघेपावेतो पुढेही वीजेचा वापर करुन त्याची बिले न भरणे हे नियमबाह्य आहे. अर्जदाराला 15 दिवसाचा वीज पुरवठा खंडीत होण्याचा नोटीस पाठवून थकीत रक्कम दि.18.1.11 पर्यंत भरली नसल्याने दि.7.2.11 ला वीज पुरवठा खंडीत केला. गै.अ.ची कारवाई कायदेशीर आहे. अर्जदाराचे घराला कुलूप असल्यामुळे सप्टेंबर 10 चे बील अव्हरेज पध्दतीने आकारले. त्यानंतर, वादग्रस्त बील नोव्हेंबर 10 चे मागील रिडींग 4432 व चालु रिडींग 11245 युनीटचे दाखवून एकूण वीज वापर हा 6813 युनीटचा दाखविण्यात आला, हे बील रिडींगचे आहे. 8. या वादग्रस्त बिलाचे रिडींग घेतल्यानंतर फिरते पथकानेही अर्जदाराच्या मिटरची तपासणी दि.18.10.10 ला केली. तेंव्हा त्यांना रिडींग हे 11180 आढळून आहे. त्यानींही गै.अ.ना पञ देवून रिडींगनूसार बिलाची आकारणी करावी म्हणून निर्देश दिले. म्हणून अर्जदाराला रिडींगनुसार बिल देण्यात गै.अ.नी कोणतीही चुक केली नाही. वादग्रस्त बिलाचा वाद हा मिटरशी संबंधीत असल्यामुळे अर्जदाराने तक्रार गै.अ.च्या ग्राहक तक्रार निवारण मंचापुढे नागपूर येथे दाखल करावयास हवी. अर्जदाराने जाणून-बुजून बील रद्दल व्हावे या उद्देशाने बिलाचा व मिटरचा वाद ग्राहक वाद होत नसतांना ही तक्रार मंचापुढे दाखल केली. सबब, अर्जदाराची तक्रार दखलपाञ नसल्यामुळे ती खारीज करण्यांत यावी.
9. अर्जदाराने तक्रारी कथना पृष्ठयर्थ नि.19 नुसार शपथपञ व नि.20 नुसार 6 दस्ताऐवज दाखल केले. तसेच, गै.अ.ने नि.23 नुसार 1 दस्ताऐवज दाखल केला. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात. @@ कारणे व निष्कर्ष @@ 10. अर्जदाराने, गै.अ.कडून आटा मशीनकरीता वीज पुरवठा दि.29.5.82 पासून घेतला असून नियमितपणे वापर करुन बिलाचा भरणा करीत आहे. गै.अ. यांनी लेखी उत्तरात अर्जदाराने आटा चक्कीच्या व्यवसायाकरीता वीज कनेक्शन घेतले ही बाब मान्य करुन, वादग्रस्त बील सोडून इतर सर्व बिले भरले आहे हे मान्य केले आहेत. वादग्रस्त बिल नोव्हेंबर 2010 एकूण रुपये 51,280/- चे आहेत. सदर बिल 4 महिन्याचे असून बिलाचा भरणा 10.12.10 पर्यंत भरावयाचे होते. परंतू, अर्जदाराने बिलाचा भरणा केला नाही. गै.अ.कडून नोव्हेंबर 2010 च्या बिलात एकूण वीज वापर 6813 चा दाखवून बिल रुपये 51,280/- दिले, त्यात मिटरचे चालु रिडींग ही 11245 दाखवून मागील रिडींग 4432 असून 4 महिन्याचे देयक दिले आहे. अर्जदाराने, सदर वादग्रस्त बील अ-8 वर दाखल केले आहे, हे बिल कसे चुकीचे आहे हे दाखविण्याकरीता अ-1 ते अ-8 पर्यंत ची इतर मुळ बिले सादर केले आहेत. गै.अ. हे मान्य केले आहे की, ग्रामीण भागात दर 2 महिन्याचे बिल देण्यात येतो. अर्जदार सप्टेंबर 2010 चे (अ-7) बील लॉक म्हणून 106 युनीटचे देण्यात आले, त्याचे दोन महिने पूर्वी जुलै 2010 अ-6 मध्ये चालु रिडींग 4432 आणि मागील रिडींग 4327 असे दाखवून 105 युनीटचे देयक देण्यात आले, त्याचा भरणा अर्जदाराने केलेला आहे. गै.अ.कडून जुलै 2010 चे बील 2 महिन्याचे पूर्वी मे 2010 अ-5 प्रमाणे देण्यात आले त्यात सुध्दा चालु रिडींग 4327 व मागील रिडींग 4325 अशी दाखविली आहे. गै.अ. यांनी याही बिलाचे दोन महिन्यापूर्वी अ-3 चे देयक रिडींग नुसार दिले आहे. अर्जदाराने अ-3 नुसार दाखल केलेले देयक नोव्हेंबर 2009 हे रिडींग नुसार असून, त्यानंतरचे प्रत्येक देयके ही रिडींग नुसार देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे, सप्टेंबर 2010 चे बील लॉक म्हणून दाखवून, नोव्हेंबर 2010 चे बील हे एकदम 6813 युनीटचे बील हे बेकायदेशीर व चुकीचे अवाजवी असल्याची बाब सिध्द होतो. वास्तविक, मागील रिडींग 4432 ही जुलै 2010 मध्ये दाखविल्यानंतर अवघ्या 4 महिन्याच्या कालावधीत त्याच मिटरची रिडींग ही 11245 दाखविली, म्हणजेच एकतर मिटरने जंम्प केल्यामुळे किंवा मिटरचे वाचन हे योग्य प्रकारे न घेतल्यामुळे शक्य आहे. अन्यथा, जुलै 2010 चे देयक वाचनानुसार देण्यात आले असतांना नोंव्हेंबर 2010 चे देयक 11245 रिडींग दाखवून रुपये 51,280/- ही बेकायदेशीर व चुकीचे अवाजवी दिले असल्याचा निष्कर्ष निघतो. 11. गै.अ. यांनी लेखी उत्तरात असा मुद्दा घेतला आहे की, वादग्रस्त नोव्हेंबर 2010 चे बील हे रिडींग वाचनाचे असून योग्य आहे. अर्जदाराने मिटर तपासणी करीता 7.12.10 ला पैसे भरल्यानंतर मिटर काढून तपासणी केली असता, मिटर क्र.9006850720 हे तपासणी ओ.के. असल्याचे आढळून आले. त्यावर रिडींग हे 11612 दाखविलेली आहे. अर्जदाराने, या गै.अ.च्या कथनाचा विरोध करुन असे सांगितले की, वीज अधिनियम 2003 च्या तरतुदीनुसार मिटर रिप्लेस करतेवेळी त्याचा पंचनामा करुन, मिटर सिलबंद करणे आवश्यक आहे, मिटर टेस्टींगच्या वेळी ग्राहक/अर्जदार याचे समक्ष उघडून मिटर टेस्टींग करावयास पाहिजे. परंतू, गै.अ. यांनी वीज अधिनियमाच्या तरतुदीचे पालन केले नाही व ब-4 नुसार खोटा रिपोर्ट एकाच अधिका-याने तपासणी करुन एकाच अधिका-याचे सहीचा सादर केला आहे. अर्जदाराचे हे कथन संयुक्तीक आहे. वास्तविक, अर्जदाराने दि.7.12.10 ला मिटर तपासणीसाठी रुपये 100/- गै.अ.कडे नोव्हेंबर 2010 चे बील भरण्याची अंतीम तारीख संपण्याचे पूर्वी जमा केले, तरी सुध्दा गै.अ. यांनी वादग्रस्त बिलाबाबत बील न भरल्याचे कारणावरुन विद्युत पुरवठा खंडीत केला. अर्जदाराने लेखी तक्रार 8.12.10 ला देऊन मिटर मध्ये फॉल्ट असून, मिटर टेस्टींग करावे व तपासणी करुन योग्य बिल देण्यात यावे अशी विनंती अर्ज गै.अ.स दिला. गै.अ. यांनी, त्यावर 8.12.10 ला प्राप्त केल्याचे नोंद दिली. तरी मिटरची तपासणी दि.2.2.11 ला करण्यात आली व ती तपासणी अर्जदाराचे समक्ष करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वीज अधिनियमाच्या तरतुदीचे गै.अ. यांनी पालन केले नाही व हुकमीपणाचे वर्तन करुन (Arbitrary) अवाजवी बील देऊन अर्जदाराचा बील न भरल्याच्या कारणावरुन वीज पुरवठा खंडीत केला, ही गै.अ.च्या सेवेतील न्युनता असल्याची बाब सिध्द होतो. 12. अर्जदाराने वादग्रस्त नोव्हेंबर 2010 च्या बिलाकरीता लेखी तक्रार गै.अ.स दिले. सदर वादग्रस्त बिल भरण्याची अंतिम तारीख 10.12.10 असून त्याचे पूर्वीच गै.अ. कडे 7.12.10 ला तपासणीची फी रुपये 100/- भरणा केला. अर्जदाराने वादग्रस्त बिलाबाबत आक्षेप घेतला. अर्जदाराने, त्यानंतर पुन्हा 2.2.11 ला लेखी पञ दिले तरी गै.अ.यांनी कोणतीही दखल न घेता 7.2.11 ला वीज पुरवठा खंडीत केला. गै.अ.ने केलेली कार्यवाही ही हुकमीपणाची (Arbitrary) असून सेवेतील न्युनता सिध्द करणारी आहे. अर्जदार हा स्वंयरोजगार म्हणून आटा मशीनचा व्यवसाय करीत असून अर्जदाराचा वीज पुरवठा खंडीत केल्यामुळे त्याला स्वंयरोजगारापासून वंचीत व्हावे लागले. 13. गै.अ.नी लेखी उत्तरात असा मुद्दा घेतला आहे की, फिरते पथकाने पञ पाठवून मिटर बदलवून ते तपासण्यात यावे म्हणून निर्देशीत केल्यावरुन ते मीटर बदलविण्यात आले व त्याचेच आदेशानुसार ते मिटर गै.अ.चे मिटर तपासणी विभागाकडून तपासून घेण्यात आले, या गै.अ.च्या कथनावरुन अर्जदाराकडील मिटर हे फिरते पथकाच्या दि.30.10.10 च्या पञावरुन बदलविण्यात आले तर अर्जदाराकडून पुन्हा रुपये 100/- डिमांड 7.12.10 ला मिटर टेस्टींग करीत कां घेण्यात आली? जेंव्हा की, भरारी पथकाने निरिक्षण 18.10.10 ला केले होते. त्यानंतर स्थळ निरिक्षण 16.11.10 करण्यात आले आणि ही सर्व कार्यवाही झालेली असतांना सुध्दा अर्जदाराकडून रुपये 100/- ची डिमांड दि.7.12.10 ला भरुन घेण्यात आली ही गै.अ.ची अनुचीत व्यापार पध्दत असल्याचा निष्कर्ष निघतो. 14. गै.अ.च्या कथनानुसार फिरते पथकाने 18.10.10 ला तपासणी केली असता, मिटर रिडींग 11180 आढळून आली, जेंव्हा की गै.अ.ने ब-1 वर स्थळ निरिक्षण रिपोर्ट दाखल केला त्यात निरिक्षण दि.16.11.10 अशी दाखविली आहे. त्यात दाखविलेला लोड, हा आटा मशीनच्या लोड प्रमाणे पूर्णतः चुकीचा असल्याचे दिसून येते. गै.अ. यांनी ब-2 वर 18.10.10 च्या भरारी पथकाच्या निरिक्षण अहवालाचा एक पान दाखल केला. युक्तीवादाचे वेळी त्याचा दुसरा पान गै.अ.च्या वकीलांनी सादर केला. सदर रिपोर्टचे अवलोकन केले असता, कॉलम 17 मध्ये मागील बील सरासरीचे देण्यात आले असे नमूद केले आहे. जेंव्हा की, जुलै 10 चे बील हे रिडींग नुसारच देण्यात आले असल्याचे दाखल दस्ताऐवजावरुन दिसून येते. त्यामुळे, 4 महिन्याचे वापर 6813 होणे शक्य नाही. या कारणावरुनही वादग्रस्त बिल हे चुकीचे असून गै.अ.यांनी केलेली कार्यवाही कायदेशीर नाही, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 15. गै.अ.ने असा मुद्दा घेतला आहे की, अर्जदाराने मिटर बदलविण्याची मागणी केली नाही किंवा फास्ट असल्याची तक्रार केली नाही. मिटर बदलवून देण्याबाबत अर्जातही नमूद नाही, गै.अ.चे हे कथन दस्त क्र.अ-9 चे अवलोकन केले असता, संयुक्तीक वाटत नाही. अर्जदाराने अ-9 वरील अर्जात मिटर टेस्ट करुन बिल देण्याची मागणी केली व सुधारीत देयक देण्यात यावे अशी विनंती केली, तरी सुध्दा गै.अ.यांनी अ-12 नुसार वीज पुरवठा खंडीत करण्याबाबत नोटीस दिला. सदर नोटीस कोणत्या तारखेस देण्यात आला याचा काहीही उल्लेख केलेला नाही. त्यावर कुठलाही जावक क्रमांक किंवा दिनांक नमूद नाही. गै.अ.ने 2.2.11 ला लेखी पञ दिल्यानंतर 7.2.11 ला हेतुपुरस्परपणे विद्युत पुरवठा खंडीत करुन सेवा देण्यात न्युनता केली हीच बाब दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 16. अर्जदाराने तक्रारीत वादग्रस्त बील नोव्हेंबर 2010 रद्द करुन योग्य बिल देण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराचा अंतरीम अर्ज निकाली निघाल्यानंतर वीज पुरवठा गै.अ.यांनी जोडून दिला. त्यानुसार वादग्रस्त बील दुरुस्त करुन देण्याची विनंती केली आहे. गै.अ.यांनी नोव्हेंबर 2010 चे बिल हे अवाजवी बेकायदेशीरपणे दिले असल्याने ते बिल रद्द होण्यास पाञ आहे. त्याऐवजी जानेवारी ते जुलै 2010 चे रिडींगच्या वाचनाचे सरासरीनुसार गै.अ. बील देण्यास पाञ आहे, या निष्कर्षाप्रत हे न्यायमंच आलेले आहे. 17. गै.अ.च्या हुकमीपणाच्या कृत्यामुळे अर्जदाराचा वीज पुरवठा दि.7.2.11 पासून 8.3.11 पर्यंत खंडीत राहीला, त्यामुळे अर्जदारास आर्थिक नुकसान झाले. अर्जदाराचा आटा चक्कीचा व्यवसाय हा कुंटुंबाचे व स्वतःचे उदरनिर्वाहाकरीता असल्यामुळे त्याला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले असल्याने त्याचे नुकसान भरपाई करुन देण्यास गै.अ. जबाबदार आहे असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे. 18. वरील कारणे व निष्कर्षावरुन गै.अ. यांनी सेवेत न्युनता करुन अवाजवी नोव्हेंबर 2010 चे बील देवून विद्युत पुरवठा खंडीत करुन सेवा देण्यात न्युनता केली, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने तक्रार मंजूर करुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास दिलेले नोव्हेंबर 2010 चे बील रुपये 51,280/- रद्द करण्यात येत आहे. (2) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास जानेवारी 2010 ते जुलै 2010 च्या रिडींगच्या सरासरीने पुढील वादग्रस्त बील द्यावे, त्यावर कोणताही व्याज, दंड आकारु नये. गैरअर्जदाराने दुरुस्त केलेले संगणकीय देयक आदेशाचे दिनांकापासून 3 महिन्याचे आंत सुधारीत देयक द्यावे. (3) गैरअर्जदाराने, अर्जदारास झालेल्या स्वंयरोजगाराच्या आर्थिक नुकसानी पोटी रुपये 5000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (4) अर्जदाराने अंतिम आदेशानुसार जमा केलेली रक्कम पुढील बिलात गैरअर्जदार यांनी समायोजीत करावे. (5) या आदेशान्वये अंतरीम आदेश निरस्त करण्यात येत आहे. (6) अर्जदार व गैरअर्जदार यांना आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONABLE MR. Sadik M. Zaveri] MEMBER[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT[HONABLE MRS. Adv. Varsha Jamdar] MEMBER | |