::: नि का ल  प ञ   :::

(आयोगाचे निर्णयान्वये, सौ किर्ती वैद्य (गाडगीळ), मा. सदस्‍या)

                  (पारीत दिनांक १४/१२/२०२२ )

     तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ कलम ३५ प्रमाणे खालील तक्रार नमूदकेलेकी,

1. तक्रारदार हा चंद्रपूर येथे राहात असून २०१५ पर्यंत भारतीय डाक विभागाचे कर्मचारी होते. तक्रारदाराने दिनांक ०३/०६/२०१९ रोजी बचत करण्याच्या दृष्टीने त्यांच्या नावाने एक बचत खाते उप डाक घर येथे रीतसर अर्ज करून ५००/- रुपये दिले, त्याबद्दल विरुध्‍द पक्ष यांनी रक्कम मिळाल्याबद्दल पावती   तक्रारदाराला दिली होती व पासबुकसाठी दोन दिवसानंतर येण्यास सांगितले. दिनांक ०७/०६/२०२१ रोजी तक्रारदार हे पासबुक घेण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्षाकडे  गेले तेव्हा त्यांचे खाते ओपन होणार नाही असे सांगून  दिलेली रक्कम विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला परत केले त्‍याबद्दल विचारणा केल्यास तक्रारदाराचे खाते ओपन करायचे नाही असे आदेश विरुध्‍द पक्ष क्रमांक २ यांनी दिलेले आहे असे सांगितले परंतु त्या आदेशाची कोणतीही लिखित प्रत तक्रारदाराला दिली नाही तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष यांना दिलेल्या बचत खाते पडताळणी केल्यास त्यांना समजले की ओपनिंग ची खाते प्रक्रिया पूर्ण झाली होती व त्यावर बचत खाते०१०००४७०३७५६ असे नमूद केले होते परंतु तरीही खाते बंद करण्यात कोणतीही अधिकृत भूमिका विरुध्‍द पक्ष यांनी स्पष्ट केले नाही. ग्राहक कायद्याने सर्वाधीक बचत खाते ओपन करण्‍याचा अधिकार आहे त्यामुळे पोस्ट ऑफिस किंवा अधिकारी कोणत्याही ग्राहकाला बचत खाते सुरू करण्यासाठी प्रतिबद्ध करू शकत नाही त्यामुळे यांच्या नियमबाह्य कृत्यामुळे तक्रारदाराला मानसिक त्रास सहन करावा लागला असल्यामुळे व अन्य कोणताही पर्याय उरलेला नसल्यामुळे तक्रारदाराने या आयोगापुढे दाद मागावी लागली

2. तक्रारदाराची तक्रारीत मागणी आहे की, विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कृत्यामुळे तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रुपये ५०,०००/- तसेच तक्रारीचा संपूर्ण खर्च रुपये १५,०००/- देण्याचे आदेश पारित करण्यात यावे.
3. तक्रारदाराची तक्रार स्वीकृत होऊन विपण यांना नोटीस काढण्यात आले.
4. विरुध्‍द पक्ष  क्रमांक एक व दोन यांनी प्रकरणात उपस्थित होऊन त्यांचे लेखी उत्तर दाखल करून तक्रारदाराने तक्रार केलेल्या आशयाचे खंडन करीत तक्रारदार हे नागपूर विभागा अंतर्गत डाक विभागामध्ये मुख्य कार्यालय गोंदिया, गोंदिया शहर तसेच तिरोडा पोस्ट ऑफिस येथे कार्यरत असताना त्यांनी रुपये एक लाखापेक्षा जास्त रुपयाची अपरातफर करून सरकारचा सार्वजनिक पैसा हडप केलेला आहे व त्या संबंधाने तक्रारदारावर गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत आरोपी घोषित करून त्यांचे विरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल आहे सदरच्या अफरातफर केसच्या संबंधाने संपूर्ण संबंधित पोस्ट विभागाला गुन्हे अन्वेषण शाखे मार्फत तसेच घरचे नातेवाईकांचे बँक खाते गोठवण्यासंबंधीचे सुचवण्यात आलेले आहे तेव्हापासून तक्रारदाराचे नावाचे खाते प्रक्रिया बंद झालेले आहे. विरुध्‍द पक्ष  क्रमांक २ यांनी सुद्धा तक्रारदाराच्या नावाने खाते सुरू असल्यास गोठवण्याचे सांगितले आहे व नवीन खाते न घेण्याचे कळविले आहे. तक्रारदार यांनी शास्त्रीनगर डाक विभागात स्वतःच्या नावाने खाते उघडण्याकरता विरुध्‍द पक्ष  क्रमांक १ च्‍या कार्यालयात अर्ज केला असता विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराच्या खात्याची माहिती व इतर संबंधित पोस्ट विभागातून पडताळणी करून घेतली असता असे लक्षात आले की तक्रारदार शहर पोस्ट विभागात खाते असून सदर खाते गुन्हे अन्वेषण शाखेने सांगितल्यावरून त्यांच्या आदेशाप्रमाणे गोठविण्यात आलेले त्याचे सर्व व्यवहार बंद करण्‍यात आले. तक्रारदाराचे खाते उघडण्याकरता अर्ज आल्याची माहिती कळवली असता वरिष्ठ कार्यालयाने तक्रारदाराचे खाते न्यायालयीन  प्रक्रिया सुरु असल्याने नवीन खाते न उघडण्याचे निर्देश दिले त्यामुळे या प्रकारची माहिती विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदाराला दिली असून खाते रद्द झाल्याचे कळविले. तक्रारदाराला खाते उघडण्याचा अधिकार आहे परंतु विरुध्‍द पक्ष यांचे सार्वजनिक कर्तव्य असल्याने दिलेल्या निर्देशनाचे पालन करणे गरजेचे आहे. विरुध्‍द पक्ष यांनी वरिष्ठ कार्यालयाच्या निर्देशनानुसार आदेशाचे पालन करून तक्रारदाराचे उघडलेले खाते रद्द केले त्यामुळे त्यात विरुध्‍द पक्ष यांनी कोणतीही सेवेत न्‍युनता तक्रारदाराला दिलेली नसल्यामुळे त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
5. तक्रारदाराची तक्रार शपथ पत्राकरिता दाखल केलेली पुरसीस तसेच युक्तिवाद लेखी युक्तिवाद तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले उत्तर लेखी युक्तिवाद तसेच दोन्ही पक्षांच्या युक्तिवादावरुन आयोगाने प्रकरण निकाली काढण्याकरिता खालील कारणे व त्यावरील निष्कर्ष खालील प्रमाणे नोंदविली आहेत.

                       कारणमीमांसा
6. तक्रारदार यांनी तक्रारीत केलेले कथन व विरुध्‍द पक्ष यांनी त्यावर दाखल केलेले उत्तर यावरून निर्देशनास येत आहे की तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्ष यांच्या कडे सन २०१५ पर्यंत कर्मचारी होते त्‍यानंतर  व त्यांनी बचतीच्या उद्देशाने विरुध्‍द पक्ष यांच्याकडे बचत खाते उघडले व नियमाप्रमाणे ५००/- रुपये अर्जासोबत विरुध्‍द पक्ष यांना दिले व त्याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष यांनी त्यांना पावती दिली परंतु त्यानंतर पासबुक घेण्यासाठी गेले असता विरुध्‍द पक्ष यांनी ५००/-रुपये परत करून ओपन केलेले खाते वरिष्ठ कार्यालयातून त्यांना आलेले आदेशानुसार रद्द केले असे सांगितले, परंतु त्याबद्दल कोणताही लिखित आदेश दिला नाही. तक्रारदार यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवल्यामुळे तक्रारदाराने आयोगासमोर तक्रार दाखल केलेली आहे त्यावर विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारीत कथन केले की,तक्रारदार विरुध्‍द पक्ष यांच्या विभागात कार्यरत असताना त्यांनी १,००,०००/- पेक्षा जास्त रकमेची अफरातफर केल्यामुळे त्या संबंधात त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत तक्रार असून त्‍यांना आरोपी घोषित करून त्यांचे विरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल झालेले आहे व त्यामुळे त्यांचे नातेवाईक  व त्‍याचे स्वतःचे सर्व खाते गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत गोठवण्यात आलेले असून किंवा गोठवण्याचे सुचवण्यात आलेले असल्यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज विरुध्‍द पक्ष  क्रमांक १ यांच्या कार्यालयात आला असता विरुध्‍द पक्ष यांनी इतर संबंधित विभागातून पडताळणी करून  माहितीनुसार व वरिष्ठ कार्यालयाच्या सूचनेनुसार न्यायालयीन प्रक्रिया चालू असल्यामुळे नवीन खाते उघडण्याचे निर्देश असल्‍यामुळे अर्ज रद्द करून त्यांची रक्कम परत केली व त्याबद्दल तक्रारदाराला माहिती दिली. आयोगाच्या मते तक्रारदाराचा बचत करणे हा जरी सार्वधानीक अधिकार असला तरी तक्रारदाराच्‍या विरुद्ध मुख्य कार्यालय गोंदिया, तिरोडा व गोंदिया शहर या तिन्ही ठिकाणी एक लाखापेक्षा जास्त रुपयाची अफरातफर करून सरकारचा सार्वजनिक पैसा हडप केल्याचा आरोप असून त्यांच्यावर गुन्हे अन्वेषण शाखेमार्फत दोषारोपञ दाखल झालेले असून न्यायप्रविष्ठ आहे असे विरुध्‍द पक्ष  यांनी त्यांच्या उत्तरात शपथपत्रासह नमूद केले आहे . आयोगाच्या मते वरील संदर्भात तक्रारदार म्हणून आरोपी म्हणून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे व त्यासंदर्भात तक्रारदाराचे सर्व खाते गोठवण्याचे आदेश असून नवीन खाते न उघडण्यासंबंधीचे निर्देश विरुध्‍द पक्ष यांच्या कार्यालयाला असताना यांनी तक्रारदाराचे नवीन बचत खाते संबंधी असलेला अर्ज रद्द करून त्याबाबतची रक्कम तक्रारदाराला परत करून तक्रारदाराप्रति सेवेत कोणतेही न्‍युनता  दिलेली नाही असे आयोगाचे मत आहे. सबब आयोग खालील आदेश पारित करीत आहे.
                                     अंतिम आदेश

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार क्र. ७४/२०२१ खारीज करण्‍यात येते.
2. उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.
3. उभयपक्षांना आदेशाच्‍या प्रती विनामुल्‍य देण्‍यात यावे.