निकाल पञ
(पारीत दिनांक :15 सप्टेंबर 2008)
आदेश पारीत व्दारा- श्रीमती रोहीणी दी. कुंडले, अध्यक्षा.
1. तक्रारकर्ते, पंचायत समितीचे प्रशासकीय मुख्य अधिकारी आहे. पंचायत समितीचे आरमोरी अल्पबचत प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम रुपये 7,02,006/- विरुध्दपक्ष क्र. 1 उपडाकपाल, आरमोरी यांचेकडे तक्रारकर्त्याचे नांव असलेले बचत खाते क्र.61384 मध्ये जमा होते. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दिनांक 2/12/2005 च्या पञाव्दारे तक्रारकर्त्यास उपरोक्त खाते बंद करण्याबाबत कळविले. पञामध्ये असे नमुद होते की, दिनांक 15/12/2005 पर्यंत खाते बंद न केल्यास, त्यावरील व्याज मिळणार नाही.
2. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे की, तक्रारकर्त्याने उपरोक्त अंतिम दिनांक 15/12/2005 च्या पूर्वीच दिनांक 23/11/2005 या दिवशी खाते पुस्तकात व्याजाची नोंद करण्यासाठी, तसेच खाते पुस्तक बंद करण्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचेकडे स्वाधीन
केले. तक्रारकर्त्याला याबाबत काहीही सुचना न मिळाल्याने, त्याने दिनांक 10/1/2007 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर बाबीची जाणीव करुन दिली. त्यानंतर, दिनांक 8/6/2007 रोजी सदर खाते पुस्तक व त्यात जमा एकुण रक्कम 7,39,350/- रुपये तक्रारकर्त्याला प्राप्त झाले. खाते पुस्तकाचे अवलोकन केले असता, असे आढळले की, बचत खात्यात जमा असलेली रक्कम विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 8/6/2007 रोजी दिली. माञ, मुळ रेकॉर्डवरुन व्याजाची आकारणी दिनांक 15/12/2005 पर्यंतच केली.
3. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, त्याला दिनांक 15/12/2005 ते 6/6/2005 या काळातील व्याज मिळाला पाहिजे. कारण, शेवटची रक्कम तक्रारकर्त्याचे हाती दिनांक 8/6/2007 रोजी आली. याबाबत, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 हेड ऑफीस, यांचेशी दिनांक 29/9/2007 रोजी पञ व्यवहार करुन, 18 महिन्याचा व्याजाची मागणी केली. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी, पब्लिक अकांऊटवर व्याज देणे दिनांक 15/12/2005 पासून बंद करण्यात आले आहे, असे कळविले. तक्रारकर्त्याचे या स्पष्टीकरणाने समाधान झाले नाही, म्हणून न्यायमंचात तक्रार दाखल केली.
4. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यानुसार, तक्रारकर्त्याच्या खात्याची रक्कम देण्याचे अधिकार हेड ऑफीसला असल्याने, पासबुक आवश्यक त्या कार्यालयीन पुर्ततेकरीता मुख्य डाकघर, चंद्रपुर येथे पाठवावे लागले व ते दिनांक 29/5/2007 रोजी आरमोरीला परत आल्यावर तक्रारकर्त्यास दिनांक 8/6/2007 ला पुर्ण भुगतान करण्यात आले.
5. जमा रकमेवर दिनांक 6/6/2007 पर्यंत व्याज दिलेले आहे. वास्तविक पाहता, व्याज देण्याची अंतिम दिनांक 15/12/2005 ही होती. त्यानंतर, व्याज देणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचेवर बंधनकारक नाही. याबद्दल, फायनान्स डिपार्टमेंटचे आदेश आहे आणि तक्रारकर्त्याला फायनान्स डिपार्टमेंटचे आधीन राहून काम करणे क्रमप्राप्त ठरते.
6. तक्रारकर्त्याची 18 महिन्याचे व्याजाची मागणी नियमाला धरुन नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 आपल्या अधिकारात तक्रारकर्त्याच्या मागणी प्रमाणे व्याज देऊ शकत नाही.
7. न्यायमंचाने, रेकॉर्डवरील कागदपञे तपासली. दिनांक 25/8/2008 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचे प्रतिनीधी हजर होते. तक्रारकर्ते अनुपस्थित होते. कागदपञाचे आधारे तक्रार निकाली काढण्यात येत आहे. उपरोक्त तक्रारकर्त्याची तक्रार आणि विरुध्दपक्षाचे उत्तर यावरुन न्यायमंचासमोर एकच मुद्दा विचारार्थ येतो, तो म्हणजे तक्रारकर्ता दिनांक 15/12/2005 नंतर व्याज मिळण्यास पाञ ठरतो काय ?
8. तक्रारकर्त्याने खाते बंद करण्यासाठी दिनांक 23/11/2005 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना कळविले आहे. याचाच अर्थ ही तारीख व्याज मिळण्यासाठी शेवटची तारीख आहे म्हणून ग्राहय धरण्यात येते, यानंतर कार्यालयीन प्रकीया, पासबुक विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे म्हणजे हेड ऑफीसकडे पाठविणे, त्याची मंजुरी घेणे इत्यादी बाबीला वेळ लागल्याने, तक्रारकर्त्यास उपरोक्त रक्कम व त्यावरील व्याज मिळण्यास थोडा विलंब झाला असला तरीही, त्यासाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना जबाबदार धरता येऊ शकत नाही, असा न्यायमंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारकर्त्याने स्वत:हून दिनांक 23/11/2005 रोजी खाते बंद करण्याबाबत कळविले असल्याने, या तारखे नंतरचे व्याज मिळण्यास तक्रारकर्ता पाञ ठरत नाही, असे या न्यायमंचाचा निष्कर्ष आहे, असे असले तरी फायनान्स डिपार्टमेंटच्या आदेशावर पब्लिक अकाऊंटवर व्याज देणे दिनांक 15/12/2005 पासून बंद करण्यात आले. दिनांक 15/12/2005 अंतिम दिनांक ठरत असल्याने, या पुढील काळाचे व्याज विरुध्दपक्ष देऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे व ती नियमाला धरुन असल्याने, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 च्या सेवेत ञृटी नाही, असा या न्यायमंचाचा निष्कर्ष आहे. पुढील रेकॉर्डवरील कागदपञे तपासली असता, न्यायमंचाचे निदर्शनास ऑडीट संबंधात एक नोट वाचण्यात आली. त्यामध्ये उपरोक्त खात्यातील रकमेवर दिनांक 15/12/2005 ते 31 मार्च 2006 या काळात रक्कम उचित प्रकारे गुंतवणूक न केल्याने, तक्रारकर्त्याला व्याजापासून वंचित राहावे लागले, अशी ञृटी अकाऊंट तपासतांना काढली, असे निष्पन्न होते. या ञृटीच्या आधारे 18 महिन्याच्या व्याजाची भरपाई मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली व ञृटीची पुर्तता केली, असे दिसते.
9. न्यायमंचाला अकाऊंट संदर्भातील ञृटीची किंवा हरकतीचे अवचीत्त वाटत नाही. कारण, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी फायनान्स डिपार्टमेंटच्या आदेशाचे पालन करणे भाग आहे. या आदेशानुसार व्याज दिनांक 15/12/2005 नंतर कुणीही लाभार्थी (पब्लिक अकाऊंट) पाञ ठरत नाही. वरील विवेचनावरुन आदेश.
आ दे श
(1) विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांची दिनांक 15/12/2005 नंतर व्याज न
देण्याची कृती नियमानुसार म्हणून समर्थनीय ठरते.
(2) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
(3) खर्चाबद्दल आदेश नाही.
गडचिरोली.
दिनांक :- 15/09/2008.