आदेश

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –

1.      तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्‍या कलम 35(1) नुसार प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने सोया प्रॉडक्ट उत्पादनाचे काम सुरू करण्यासाठी पी.एम.ई. जी. पी. योजने अंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र व भारतीय स्टेट बँकेकडून रुपये 4,00,000/- (अक्षरी- रुपये चार लाखाचे) कर्ज घेतले होते.  तक्रारकर्त्याने काही रक्कम स्‍वतःजवळची खर्ची घालून सोया प्रोडक उत्पादनासाठी सोया प्लांट. वैक्‍युम पॅकिंग मशीन व वजन काटा इत्यादी मशीन घ्‍यावयाचे ठरविले होते. त्यापैकी तक्रारकर्त्याने वैक्‍यूम पॅकिंग मशीनसाठी सब लाईम इंडस्ट्रीज सोबत संपर्क साधला.  विरुद्ध पक्षाने सब लाईम इंडस्ट्रीच्या नावाने तक्रारकर्त्याला रुपये49,560/- ची निविदा पाठवली व 100% रक्कम अदा केल्यानंतर चार दिवसात मशीन वितरित करण्याचे तक्रारकर्त्‍याला आश्‍वासित केले.
2.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की,  बॅंकेकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी सबलाईन इंडस्ट्रीच्या ॲक्सिस बँक खाता नंबर 920020059832468 मध्ये दिनांक 22.01.2021 ला रुपये49,560/- जमा केले त्याचा यु टी आर नंबरSBIN321022140603 हा आहे . विरुद्ध पक्षाला रक्कम अदा केल्यानंतर चार दिवसांनी तक्रारकर्त्याने सब लाईम इंडस्ट्रीचे मालक वसंत राजाराम खेडकर यांचा मुलगा युवराज वसंत खेडकर ला दूरध्वनी केला असता त्यांनी 4-5 दिवसाची मुभा मागितली व त्यानंतर पुनश्च संपर्क साधला असता युवराज खेडकर यांनी मशीनचा स्टॉक संपल्याने सौदा रद्द करण्यात आल्‍याचे  सांगितले. तक्रारकर्त्याला वैक्‍यूम मशीनचा पुरवठा न केल्यामुळे सोया उत्पादनाचे काम सुरु होऊ शकले नाही. त्यामुळे इतर सोबतच्‍या मशीनचा गॅरन्‍टी-वॉरन्‍टी संपुष्‍टात येत असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्याला रुपये 5,000/- प्रति दिवसाप्रमाणे आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला मशीनचा पुरवठा न केल्‍यामुळे व रक्‍कम ही परत न केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करून खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.

1. विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला मशीनचा पुरवठा न केल्यामुळे तक्रारकर्त्याला प्रतिदिन नुकसानभरपाई रुपये 5000/-  देण्यात यावी.
2. मशीनचा पुरवठा न केल्यामुळे मशीन ची दुप्पट किंमत देण्याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.

3.      विरुद्ध पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन ही विरुद्ध पक्ष आयोगा समक्ष हजर  न झाल्‍यामुळे  त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दिनांक 20.09.2021 ला पारित करण्यात आला.

4.      तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्ताऐवज व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यात आले.

मुद्दे                                              उत्‍तर

1.  तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ॽ           होय

2.  विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?      नाही

3.  काय आदेश ॽ                                    अंतिम आदेशानुसार     

कारणमीमांसा

5. मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत -  तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष सब लाईम इंडस्ट्रीज यांचेकडून पीएमईजीपी योजने अंतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्र व स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्‍याकडून कर्ज घेऊन व काही रक्कम स्वतः जवळची खर्ची घालून सोया प्रोडक्‍ट उत्पादनासाठी लागणारी वैक्‍यूम पॅकिंग मशीन खरेदी करण्यासाठी संपर्क साधला असता त्‍याला रुपये49,560/- ची निविदा दिली. त्‍यानुसार स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी विरुध्‍द पक्ष सब लाईम इंडस्ट्रीच्या ॲक्सिस बँकेचे खात्यामध्ये यु.टी.आर.नंबर SBIN321022140603 अन्वये रुपये49,560/- पाठविले हे निशाणी क्रमांक 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुद्ध पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.  विरुद्ध पक्षाने त्याच्याकडे वैक्‍यूम पॅकिंग मशीनचा अपुरा साठा असल्याच्‍या कारणावरुन तक्रारकर्त्याकडून वैक्‍यूम पॅकिंग मशीनच्या पुरवठा पोटी स्टेट बँकेकडून स्वीकारलेली रक्कम धनादेश क्रमांक 145781, दिनांक04.02.2021 अन्वये बँकेला परत केल्याचे नि.क्रं.2(5) वर दाखल दस्तावेजावरून दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष यांच्यामध्ये झालेला करार संपुष्टात आला असल्‍याने विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिली असे म्‍हणता येणार नाही असे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

   सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

1.  तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.
2.  उभय पक्षांना आदेशाची प्रत निशुल्‍क द्यावी.
3.  तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.