(घोषित दि. 19.09.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे परतूर येथील रहिवासी असून गैरअर्जदार यांचे ग्राहक आहेत. त्यांनी गैरअर्जदार यांचेकडून विद्युत जोडणी घेतली असून त्यांचा ग्राहक क्रमांक 524010027801 असा आहे. सप्टेबर 2013 मध्ये गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचे विद्युत देयकात एकुण वीज वापर 10789 युनिट असे दाखविले आहे. वास्तविक तक्रारदार यांचे राहते घर आहे. त्यामुळे एवढा विद्यत वापर होण शक्य नाही. डिसेंबर 2013 मध्ये तक्रारदारांचे वीज मीटर गैरअर्जदार यांनी बदलेले आहे. डिसेंबर 2013 च्या तक्रारदारांना आलेल्या देयकात त्याचा मीटर क्रमांक 9099654375 असा दाखविला आहे व त्यांना 2,06,200/- असे अवाजवी देयक देण्यात आले आहे. तक्रारदारांचा वीज वापर दरमहा 90 युनिट पेक्षा जास्त नाही. तरीही गैरअर्जदरांना समायोजित युनिट डिसेंबर 2013 चे देयकात दाखविले आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 13.12.2013 रोजी गैरअर्जदार यांचेकडे अर्ज देवून देयक दुरुस्तीची विनंती केली व त्याचा वारंवार पाठपुरावा केला. तरी देखील गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांनी तक्रारदारांचे देयक दुरुस्त करुन दिले नाही व विद्युत पुरवठा खंडित करण्याची धमकी दिली. म्हणून तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारी अंतर्गत ते सप्टेबर 2013 ते डिसेंबर 2013 या कालावधीतील विद्यत देयक रद्द करुन मागत आहेत व एकुण नुकसान भरपाईपोटी रुपये 36,000/- मागत आहेत.
तक्रारदारांनी आपल्या तक्रारी सोबत विद्युत देयक व देयक भरल्या बाबतची पावती, त्यांनी दिनांक 13.12.2013 रोजी गैरअर्जदाराकडे केलेला लेखी अर्ज, तपासणी अहवाल अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत. तसेच त्यांनी देयक भरलेले असतांना गैरअर्जदारांनी त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करु नये म्हणून अंतरीम आदेशासाठीचा अर्ज देखील दाखल केला होता. तो मंचाने मंजूर केला.
गैरअर्जदार मंचा समोर हजर झाले. त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला. त्यांचे जबाबा नुसार त्यांनी तक्रारदारांना त्यांनी वापरलेल्या विजेचेच देयक दिले आहे. तक्रारदारांनी ग्राहकांनी स्वत: भरण्याचा एक अर्ज तक्रारी सोबत दाखल केला. त्यावर गैरअर्जदार यांच्या कोणत्याही सक्षम अधिका-याची स्वाक्षरी नाही. तसेच आवक-जावक क्रमांक नाही. त्यातील मजकूर गैरअर्जदारांना मान्य नाही. तक्रारदारांनी कित्येक महिन्यापासून वीज देयकाचा पुर्ण भरणा केलेला नाही. असे असतांना देखील वीज पुरवठा सुरु रहावा या हेतूने तक्रारदारांनी ही खोटी तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे ती नामंजूर करण्यात यावी.
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबा सोबत तक्रारदारांचे सी.पी.एल, Bill Revision Report, बील दुरुस्ती नंतर तक्रारदारांना दिलेले ऑगस्ट 2014 चे देयक, मीटर बदलल्याचा अहवाल अशी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
तक्रारदारातर्फे विव्दान वकील श्री.विपुल देशपांडे व गैरअर्जदारांतर्फे विव्दान वकील श्री.जी.आर.कड यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले सी.पी.एल व तक्रारदारांनी दाखल केलेले विद्युत देयक यावरुन असे दिसते की, वादग्रस्त बिलाच्या आधी कित्येक महिने तक्रारदारांना सरासरीने देयक देण्यात येत होते. जानेवारी 2012 पासून सप्टेबर 2013 पर्यंत तक्रारदारांचे मीटर वाचन सातत्याने RNA (Riding Not Available) असे दाखविले आहे.
- मे 2013 मध्ये तक्रारदारांना नवीन मीटर बसविल्या बाबतचे Meter Replacement Report गैरअर्जदारांनी दाखल केलेले आहे. त्यात मागील जुन्या मीटरचे रिडींग 23078 असे दिसत आहे. गैरअर्जदारांनी दाखल केलेला बील दुरुस्ती अहवालात जानेवारी 2010 ते सप्टेबर 2013 या महिन्याच्या कालावधीसाठी सुमारे 39 महिन्यांचे प्रतिमाह 277 युनिट नुसार एकुण वीज वापर 10789 इतक्या युनिटचा दाखविला आहे म्हणजेच जानेवारी 2010 ते सप्टेबर 2013 या कालावधीसाठी मीटर वाचन न घेता सरासरीने देयके दिली होती म्हणून एकुण आलेले 10,789 युनिटरचे विद्यत देयक प्रतिमाह 277 युनिट प्रमाणे विभागून दिले आहे व त्यानुसार देयकाची दुरुस्ती करुन एकुण 83,419.35 एवढी रक्कम तक्रारदारांचे विद्युत देयकात वजा केलेली दिसत आहे. Bill Revision Report मध्ये एकुण समायोजित युनिटचे आलेले जास्तीचे देयक 39 महिन्यात विभागल्याचे स्पष्ट केले आहे.
- वरील प्रमाणे 83,419/- एवढी रक्कम वादग्रस्त देयकातून वजा करुन ऑगस्ट 2014 मध्ये तक्रारदारांना रुपये 64,300/- एवढे दुरुस्ती बिल गैरअर्जदारांनी दिलेले आहे.
अशा रितीने गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांचे विद्युत देयक त्यांच्या मागणी नुसार दुरुस्त करुन त्यात वरील प्रमाणे रक्कम कमी केल्याचे दिसते असे असले तरी गैरअर्जदारांनी तक्रारदारांना सुमारे 36 महिने सरासरीने विद्यत देयक दिले व सप्टेबर 2013 मध्ये एकदम 10,789/- रुपयाचे अवाजवी विद्युत देयक दिले. तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्यानंतर व वारंवार गैरअर्जदारांकडे पाठपुरावा केल्यानंतर ऑगस्ट 2014 मध्ये त्यांचे विद्युत देयक दुरुस्त करुन दिले. यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. त्याच प्रमाणे प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल करावी लागली त्यामुळे त्यांच्या मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई म्हणून तसेच तक्रार खर्च म्हणून एकत्रित रक्कम रुपये 5,000/- तक्रारदारांना देणे न्याय्य ठरेल असे मंचाला वाटते. म्हणून मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येत आहे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई व तक्रार खर्च म्हणून रक्कम रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) आदेश प्राप्ती पासून 30 दिवसात द्यावे.
- गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना दुरुस्त बिलाची रक्कम रुपये 64,300/- ची तीन हप्त्यात विभागणी करुन द्यावी.
