:::     आ  दे  श   ::

        (  पारित दिनांक  :   26/08/2015  )

आदरणीय सदस्‍या, मा. श्रीमती.जे.जी.खांडेभराड, यांचे अनुसार  : -

1.       ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये, सादर करण्‍यात  आलेल्‍या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्‍यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,

          तक्रारकर्त्‍याचा विदयुत ग्राहक क्र. 327010001519 असून विद्युत मिटर क्र. 193922 हा आहे. तक्रारकर्त्‍यास विद्युत जोडणी दिनांक 18/04/2010 रोजी केली. त्‍यानंतर लगेच दोन महिन्‍यांनी नवीन मिटर लावले, जुन्‍या मिटरवर वीज वापर 151 युनीट एवढा होता. नवीन मिटर दिल्‍यानंतर प्रथमत: तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 19/01/2012 रोजी छापील बील देण्‍यांत आले, त्‍यामध्‍ये आकारणी 36,440/- रुपये दाखविली. परंतु विजेचा वापर तेवढा नसल्‍यामुळे व त्‍यापुर्वी तक्रारकर्त्‍याने रुपये 8,000/- भरलेले असल्‍यामुळे ती रक्‍कम वजा करावी व राहिलेली रक्‍कम तक्रारकर्ता भरण्‍यास तयार आहे, अशी विनंती, तक्रारकर्त्‍याने केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने बिलाच्‍या रक्‍कमेत कोणत्‍याही प्रकारची दुरुस्‍ती केली नाही. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 10/02/2012 रोजी पत्र क्र. 895 पाठवून कळविले की, जुने मिटर जळाल्‍यामुळे कनिष्‍ठ अभियंता (ग्रामीण ) यांच्‍याकडून आलेल्‍या रिपोर्टप्रमाणे प्रतिमहा 402 युनिटचे 16 महिन्‍याचे 6,432/- रुपये नोव्‍हेंबर 2011 ला देण्‍यात आले व सरसकट विजेचा वापर दर महिन्‍याला 402 युनिट दाखविण्‍यात आला. तक्रारकर्त्‍याने वरीलप्रमाणे युनिटचा वापर कधीही केला नाही. तक्रारकर्ता प्रती महिन्‍याला 151 युनीट सुध्‍दा वापरत नसून विरुध्‍द पक्षाने गैरकायदेशीर देयक आकारले. तसेच नवीन विद्युत मिटर बसवितांना अन्‍य ग्राहकाचे विद्युत मिटर काढून तक्रारकर्त्‍याच्‍या जागेवर बसविण्‍यात आले. त्‍यामध्‍ये पूर्वीच 1001 युनिट वापरले असल्‍याचे मिटरमध्‍ये होते.  विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यवसाय प्रणालीचा वापर करुन, तक्रारकर्त्‍याला मानसिक व आर्थिक त्रास दिला आहे.  त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 20/03/2014 रोजी जावक क्र. 602 प्रमाणे विद्युत कायदा 2003 कलम-56 प्रमाणे नोटीस पाठवून 76,100/- रुपयाची मागणी केली. विद्युत बिलाचा भरणा 15 दिवसाच्‍या आत न भरल्‍यास विद्युत पुरवठा कोणतीही सुचना न देता खंडित करण्‍याचे गैरकायदेशीरपणे कळविले आहे.

     त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार दाखल करुन, विनंती केली की, तक्रारअर्ज मंजूर व्‍हावा, तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍द पक्षाने आकारलेली रक्‍कम रुपये 76,100/- रद्द करण्‍यांत यावी, तक्रारकर्त्‍याच्‍या हितावह योग्‍य व न्‍याय दाद देण्‍यांत यावी.

तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्‍यासोबत विद्युत पुरवठा खंडीत न करण्‍याचा अंतरीम आदेश होण्‍याबाबतचा अर्ज व दस्‍तऐवज यादी निशाणी-3 प्रमाणेएकुण 11 दस्‍तऐवज पुरावे म्‍हणुन जोडलेले आहेत.

2)   विरुध्द पक्ष यांचा लेखी जबाब  -

    वरील प्राप्‍त तक्रारीची विरुध्‍द पक्ष यांना नोटीस काढल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष यांनी निशाणी-11 प्रमाणे सदरहू तक्रार अधिकार क्षेत्रात येत नसल्‍याबाबत प्राथमिक आक्षेप घेतला व त्‍यामध्‍ये नमुद केले की, विरुध्‍द पक्षातर्फे दिनांक 19/04/2014 रोजी तक्रारकर्त्‍याचा वीज पुरवठा खंडित करण्‍यांत आलेला आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेला अंतरिम आदेशाबाबतचा अर्ज संपुष्‍टात आलेला आहे.  तसेच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या कागदपत्रानुसार प्रथमदर्शनी हे स्‍पष्‍ट होते की, सदरहू इलेक्ट्रिक लाईन ही फ्लोअर मिल च्‍या व्‍यवसायाकरिता घेतलेला आहे, म्‍हणून सदरहू वापर हा व्‍यवसायाकरिता केला. म्‍हणून मा. उच्‍च न्‍यायालयाचा  निर्णय 2013 All SCR 2879,  U.P. Power Corporation Ltd. –Vs.- Anis Ahmad नुसार सदर तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी. तसेच विरुध्‍द पक्षाने निशाणी-16 प्रमाणे त्‍यांचा लेखी जबाब मंचात दाखल केला,  त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी तक्रारकर्ता यांचे बहुतांश कथन फेटाळले. विरुध्‍द पक्षाने अधिकचे कथनामध्‍ये थोडक्‍यात नमुद केले की, विज पुरवठा कायमचा बंद करणेबाबत भारत उकंडी खंडारे याने दिनांक 03/11/2011, 24/01/2012 व 09/02/2012  ला अर्ज दिले होते. यावरुन हे स्‍पष्‍ट होतेकी, दगडू उकंडी खंडारे याचा काही संबंध नाही व तो विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही. सदरचा पुरवठा हा भारत उकंडी खंडारे यांना देण्‍यात आला होता. विज पुरवठा हा औद्योगीक वापराचा आहे.  परंतु तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक नाही, त्‍यामुळे तक्रारीतील मागणी ही फक्‍त विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक भारत उकंडी खंडारे हाच करु शकतो.  त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत यावी व तक्रारकर्त्‍यावर रुपये 10,000/- क्षतीपूर्ती बसविण्‍यात यावी.

3)   कारणे व निष्कर्ष -

     या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप व लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा लेखी युक्तिवाद व विरुध्‍द पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन  करुन, खालील निष्‍कर्ष कारणे देवून नमुद केला.

     तक्रारकर्त्‍याचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्त्‍याचे विद्युत मिटर विरुध्‍द पक्षाने बदलले होते, त्‍यावेळेस त्‍यावर वीज वापर हा 151 युनिट एवढा होता. नविन मिटर दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याला जे विद्युत देयक दिले होते, त्‍यामध्‍ये रुपये 36,440/- इतकी रक्‍कम दाखविली होती. परंतु त्‍यात तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्‍कम रुपये 8,000/- विरुध्‍द पक्षाने वजा केली नाही किंवा तशी दुरुस्‍ती बिलात केली नाही. उलट विरुध्‍द पक्षाने असे पत्र पाठविले की, जूने मिटर जळाल्‍यामुळे कनिष्‍ट अभियंता (ग्रामीण) यांच्‍याकडून आलेल्‍या अहवालाप्रमाणे प्रतिमहा 402 युनिटचे 16 महिन्‍याचे 6,432/- दाखविण्‍यात आले. परंतु वरीलप्रमाणे युनिटचा वापर तक्रारकर्त्‍याने कधीही केला नाही. तक्रारकर्त्‍याला जून्‍या मिटरवरुन 151 युनिटचे देयक येत होते.  त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाची आकारणी गैरकायदेशीर आहे. विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 20/03/2014 रोजी विद्युत कायदा 2003 कलम 56 नुसार नोटीस पाठवून रुपये 76,100/- रक्‍कमेची मागणी केली आहे व विद्युत देयकाचा भरणा 15 दिवसाच्‍या आत न केल्‍यास विद्युत पुरवठा कोणतीही सुचना न देता खंडित होईल असे कळविले आहे.  ही विरुध्‍द पक्षाची सेवेतील न्‍युनता आहे.

     तक्रारकर्त्‍याच्‍या या युक्तिवादावर विरुध्‍द पक्षाने दस्‍तऐवज दाखल करुन प्राथमिक आक्षेपवजा त्‍यांचा लेखी जबाब दाखल केला. विरुध्‍द पक्षाच्‍या दस्‍तऐवजांचे व प्राथमिक आक्षेपाचे अवलोकन केल्‍यास असे दिसते की, तक्रारकर्त्‍याकडे  विरुध्‍द पक्षाचा विद्युत पुरवठा हा पिठाची गिरणी (चक्‍की ) या व्‍यवसायाकरिता होता. शिवाय दिनांक 19/04/2014 रोजी अर्जदाराचा वीज पुरवठा खंडित करण्‍यात आला होता.  विरुध्‍द पक्षाचा असा युक्तिवाद आहे की, तक्रारकर्त्‍याचा वीज वापर हा त्‍याच्‍या व्‍यवसायाकरिता असल्‍यामुळे ही तक्रार न्‍यायनिवाडा 2013 All SCR 2879, यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन X अनिस अहमद,  यातील निर्देशानुसार हे प्रकरण चालविण्‍याचा मंचाला अधिकार येत नाही.  विरुध्‍द पक्षाच्‍या आक्षेपाच्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तपासली असता, तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने कुठेही असा उल्‍लेख केलेला नाही की, त्‍याच्‍याकडे चक्‍की असून त्‍या व्‍यवसायावर त्‍याचा उदरनिर्वाह चालतो. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकाही वीज देयकाची प्रत जोडलेली नाही.  त्‍यामुळे पूर्ण तक्रारीत तक्रारकर्त्‍याने ही बाब मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे. उलट विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन, असे दिसते की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विद्युत पुरवठा दिलेला नसून तो भारत उकंडी खंडारे यांना चक्‍की चालविण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या तशा अर्जावरुन दिलेला होता. ही बाब देखील तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेली नाही. त्‍यामूळे पूर्ण वाद न तपासता विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेला न्‍यायनिवाडा 2013 All SCR 2879, यु.पी.पॉवर कार्पोरेशन X अनिस अहमद, 

  (C)  Consumer Protection Act (1986), Ss. 2 (1)(b), 2 (1)(d) – Scope – Persons availing services for ‘ commercial purpose ’ do not fall within the meaning of “consumer” and cannot be a “complainant” for purpose of filing a “complaint” before Consumer Forum.             (Para 22)

     यातील निर्देशानुसार, व्‍यवसायी हेतूने घेतलेल्‍या सेवेतील ग्राहक हे ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीनुसार ‘ ग्राहक ’ या संज्ञेत बसत नाही व अशी तक्रार चालविण्‍याचे कार्यक्षेत्र ग्राहक मंचाला नाही, असे नमूद आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरचा वाद विरुध्‍द पक्षाच्‍या अंतर्गत, ग्राहक तक्रार निवारण केंद्राकडून सोडवून घ्‍यावा. असे निर्देश देवून, प्रकरण कार्यक्षेत्राअभावी खारिज करणे योग्‍य राहील,  या निष्‍कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.  सबब अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

                  :: अंतीम आदेश ::

1.   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अधिकारक्षेत्राअभावी खारिज करण्‍यात येत आहे.

2.   न्‍यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित नाही. 

3.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड)    (श्री. ए.सी.उकळकर)   ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

      सदस्या.                      सदस्य.               अध्‍यक्षा.

              जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

 svGiri