जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

प्रशांत रामभाऊ उर्फ रामहरी पाटील, वय 39 वर्षे,

व्‍यवसाय : शेती, रा. रुई (ढोकी), ता.जि. उस्‍मानाबाद.                तक्रारकर्ता    

                        विरुध्‍द                                                                    

(1) सब इंजिनिअर, महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कंपनी

    लिमिटेड, पेट्रोल पंपाजवळ, ढोकी, ता.जि. उस्‍मानाबाद.

(2) असिस्‍टंट इंजिनिअर, महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कंपनी

    लिमिटेड, एस.टी. स्‍टॅन्‍डजवळ, तेर, ता.जि. उस्‍मानाबाद.

(3) कार्यकारी अभियंता, महाराष्‍ट्र स्‍टेट इलेक्‍ट्रीसिटी डिस्‍ट्रीब्‍युशन कंपनी

    लिमिटेड, सोलापूर रोड, उस्‍मानाबाद, ता.जि. उस्‍मानाबाद.          विरुध्‍द पक्ष

गणपुर्ती :-  (1) श्री. किशोर दत्‍तात्रय वडणे, अध्‍यक्ष

           (2) श्री. मुकुंद भगवान सस्‍ते, सदस्‍य

           (3) श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्‍य

तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ :- एन.एस. पाटील

विरुध्‍द पक्ष यांचेतर्फे विधिज्ञ :- व्‍ही.बी. देशमुख

आदेश

श्री. शशांक शरदचंद्र क्षीरसागर, सदस्‍य यांचे द्वारे :-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ही त्‍याला आलेल्‍या चुकीच्‍या विद्युत देयकाबाबत असून या संदर्भात तक्रारकर्त्‍याने केलेली तक्रार संक्षिप्‍त स्‍वरुपात अशी की, तो रुई (ढोकी) येथील रहिवाशी असून विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्‍याचा 590170647523 हा ग्राहक क्रमांक असून मीटर क्रमांक 7612135522 असा आहे. विरुध्‍द पक्षाने दिलेले बील दि.30/9/2015 ते 31/1/2016 याबाबत त्‍याचा वाद आहे. विरुध्‍द पक्षाने दि.7/5/2016 रोजी काहीही कारण नसताना किंवा सदर मीटरमध्‍ये कोणताही दोष नसताना नवीन मीटर क्रमांक 6501332458 हे बसविले. नवीन मीटरवरील दि.30/5/2016 रोजीचे बील रु.230/- होते व ते तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य आहे. जुन 2016 चे बील रु.200/- होते; तेही तक्रारकर्त्‍याला मान्‍य आहे. मात्र जुलै 2016 चे बील रु.10,940/- दिले. ऑगस्‍ट 2016 चे रु.509/- दिले. सप्‍टेंबर 2016 चे रु.1,310/- एवढे दिले. त्‍यामुळे जुलै 2016 च्‍या त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार जास्‍तीच्‍या असलेल्‍या बिलाबाबत विरुध्‍द पक्षाकडे त्‍याने तक्रार केली. विरुध्‍द पक्षाचे एरिया इनचार्ज यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या घराची पाहणी करुन स्‍पॉट इन्‍स्‍पेक्‍शन केले. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी 1 फॅन, 1 टी.व्‍ही., 5 सी.एफ.एल. बल्‍ब आढळून आल्‍याचा रिपोर्ट दिलेला आहे.

2.    तक्रारकर्त्‍याने दि.27/1/2016 रोजी बिलाची दुरुस्‍ती करण्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाला लेखी पत्र दिले. परंतु बिलाची दुरुस्‍ती होण्‍याऐवजी विरुध्‍द पक्षाने दि.2/2/2017 रोजी तक्रारकर्त्‍याची लाईट कट केली. तक्रारकर्त्‍याच्‍या विधिज्ञांनी दि.20/3/2017 रोजी विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठवून काही गोष्‍टीचा खुलासा केला. तथापि या नोटीसला कोणतीही दाद विरुध्‍द पक्षाने दिली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाने दि.26/4/2016 चे बिलापर्यंतच्‍या रकमेएवढी व पुढील बिलाची रक्‍कम दरमहा दुरुस्‍त करुन द्यावेत, अशी विनंती केली आहे.

3.    तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीच्‍या अनुषंगाने विरुध्‍द पक्षाला नोटीस पाठविण्‍यात आली. विरुध्‍द पक्षाने दि.22/2/2018 रोजी म्‍हणणे दाखल केले. त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याने सांगितलेला मीटर नंबर मान्‍य करुन त्‍याला जानेवारी 2016 पर्यंत दिलेली बिले ही बरोबर आहेत, हे कबूल केले. परंतु मार्च 2016 चे रु.230/- चे जे बील दिले ते चुकीचे आहे, हे स्‍वत:च कबूल केले आहे. विरुध्‍द पक्षाने मीटरमध्‍ये दोष नसताना मीटर बदलले, हे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे अमान्‍य केले व तक्रारकर्त्‍याचा वापर जास्‍त असताना मीटर कमी युनीट दाखवत होते. त्‍यामुळे सदरचे मीटर बदलण्‍यात आले व त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यास जुलै 2016 मध्‍ये रु.10,940/- एवढे बील देण्‍यात आले व ते बरोबर आहे, असे म्‍हणणे दिले. जुलै 2016 चे बील देण्‍यापूर्वी मे 2016 चे बील हे रु.20,639.27 पैसे एवढे देण्‍यात आले होते. परंतु सदर बिलाचा उल्‍लेख तक्रारकर्त्‍याने हेतु:पुरस्‍सर केलेला नाही. तक्रारकर्ता हा मे 2016 पूर्वी वापर झाला असताना कमी युनीटचे बील भरत होता. त्‍यामुळे मीटर बदलल्‍यानंतर जुन्‍या मीटरवर साचलेले एकदम युनीटचे बील त्‍याला देण्‍यात आले. मात्र तक्रारीनंतर विरुध्‍द पक्षाने एकदम घेतलेले युनीट 27 महिन्‍यात विभागणी करुन जास्‍त लागलेले बील रु.27,929/- एवढे जुन 2016 मध्‍ये कमी करुन दुरुस्‍ती बील व चालू बील रु.9,983/- एवढे देण्‍यात आलेले आहे व ते सुध्‍दा बील तक्रारकर्त्‍याने भरलेले नाही व त्‍या पुढील महिन्‍याचे बील मिळून एकूण रक्‍कम रु.10,940/- बील दिले होते व ते भरणे आवश्‍यक होते. विभागून दिलेले बील पाहिले असता तक्रारकर्त्‍याचे देयक हे बरोबर असून 90 युनीट वापर हा योग्‍य वापर आहे. मात्र सप्‍टेंबर 2016 मध्‍ये तक्रारकर्त्‍याचा सरासरी वापर 157 युनीट दिसून आला. तक्रारकर्ता याचा एरिया इनचार्ज यांनी दिलेला अहवाल बरोबर आहे व अंतिमत: तक्रारकर्ता यास त्‍याच्‍याकडील असलेली थकबाकी भरण्‍याबाबत विनंती करुन त्‍याने थकबाकी न भरल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्ता याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नसून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा कायमचा खंडीत केलेला असल्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक राहिलेला नाही. म्‍हणून ग्राहक मंचास सदरची तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार पोहोचत नसल्‍यामुळे तक्रार रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.

4.    तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेली तक्रार, शपथपत्र, सोबत जोडलेली एकूण 9 देयके, तसेच विरुध्‍द पक्षाने त्‍याला दिलेली 104 नंबरची पावती, दि.27/10/2016 रोजीचा अर्ज, दि.10/10/2016 रोजीचा स्‍पॉट इन्‍स्‍पेक्‍शन रिपोर्ट व विधिज्ञांमार्फत दिलेली नोटीस या बाबी तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या आहेत.

5.    विरुध्‍द पक्षाने से सोबत दि.10/10/2018 रोजी कागदपत्राच्‍या यादीसह बील दुरुस्‍ती अहवाल, मार्च 2014 ते मे 2016 बील दुरुस्‍ती अहवाल, जुन 2016 ते ऑगस्‍ट 2016 व तक्रारकर्त्‍याचा खाते उतारा जुलै 2015 ते जुलै 2017 असा दिला आहे.

6.    तक्रारकर्ता व त्‍याने दिलेली तक्रार, शपथपत्र, सोबतची कागदपत्रे, विरुध्‍द पक्षाने दिलेले म्‍हणणे, दाखल केलेला लेखी युक्तिवाद, उभय पक्षांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद या सर्वांचा एक‍त्र संदर्भाने न्‍याय-निर्णयासाठी हा मंच खालील मुद्दे निश्चित करीत आहे

मुद्दे                                                                               उत्‍तर

1. तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                        होय.       

2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍याबाबत त्रुटी केली आहे काय ?  होय.         

3. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहे काय ?                          होय.  

4. काय आदेश ?                                                                                 शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.

कारणमीमांसा

7.    मुद्दा क्र.1 ते 3 :- तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे, हे मान्‍य करतानाच तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या तक्रारीनुसार त्‍याचे पूर्वीचे मीटर म्‍हणजे 7612135522 यावरील बिले ही नियमीतपणे नोव्‍हेंबर 2014 ते सप्‍टेंबर 2015 पर्यंतची सरासरी 40 युनीट दराने, जानेवारी 2015 ते नोव्‍हेंबर 2015 हेही सरासरी 40 युनीटच्‍या दराने, फेब्रुवारी 2015 ते डिसेंबर 2015 हे सरासरी 35 युनीटच्‍या दराने, एप्रिल 2015 ते फेब्रुवारी 2016 हे 35 युनीटच्‍या दराने व दि.7 जुन 2016 चे फक्‍त सिक्‍युरिटी डिपॉजीटचे रु.200/- चे बील व त्‍यानंतर ऑगस्‍ट 2015 ते जुन 2016 मध्‍ये वादीत देयकाबाबत वाद निर्माण झाला. त्‍यामध्‍ये मे मधील 1510 युनीट व त्‍यानंतर दि.7/5/2016 ला मीटर बदलले असून वाद निर्माण झाल्‍यानंतरच मीटर बदलले गेले आहे, हे स्‍पष्‍ट आहे. दि.10/10/2016 रोजी पाहणी अहवाल केल्‍यानंतर सदरचा अहवाल केल्‍यानंतर सदरचा अहवाल हा उभय पक्षांना मान्‍य आहे. मात्र विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाढीव बिलाच्‍या समर्थनार्थ मागील मीटरमधील साचलेले युनीट हे पुढे ओढल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे वादीत देयक हे जास्‍तीचे दिसून येते व ते सुध्‍दा विभागणी करुन दुरुस्‍त करुन देण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे आता तक्रारकर्त्‍याचे येत असलेले बील हे न्‍यायिक आहे व असे असताना देखील तक्रारकर्त्‍याने बील भरलेले नाही व त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला, असे म्‍हणणे दिलेले आहे. याबाबत विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेला पी.एल.ए. तपासला असता जुन 2016 च्‍या वादीत देयकाबाबत विरुध्‍द पक्षाने बिलात दुरुस्‍ती करुन दिलेली आहे, हे पी.एल.ए. वरील दिसून येत असले तरी मीटर बदलून केलेला पंचनामा विरुध्‍द पक्षाने रेकॉर्डवर आणला असता तर पाठीमागील युनीट मीटर बदलताना अदेय असलेले किती शिल्‍लक होते, ते निदर्शनास आले असते. परंतु ते रेकॉर्डवर नसल्‍यामुळे न्‍याय-मंचास स्‍पॉट इन्‍स्‍पेक्‍शनच्‍या आधारे किती युनीटचा वापर होतो, एवढाच एक मार्ग निश्चित होतो. कारण हा अहवाल दोन्‍ही पक्षांना मान्‍य आहे. पाहणी अहवालामध्‍ये नमूद केल्‍यानुसार 2 टयुब, 5 सी.एफ.एल. बल्‍ब, 1 फॅन, 1 टी.व्‍ही. याचा तक्रारकर्त्‍याने केलेला वापर हा सरासरी स्‍वरुपात मान्‍य करुन सरासरी युनीट वापर हा किमान महिन्‍याच्‍या स्‍वरुपात धरावा लागेल व त्‍या आधारे अॅव्‍हरेज युनीट काढणे बरोबर राहील. वास्‍तविक पाहता विरुध्‍द पक्षाने नियमीतपणे विद्युत देयके दिली असती तर व ते प्रत्‍यक्ष पाहणी करुन दिली असती तर हा प्रश्‍नच निर्माण होणार नाही. विरुध्‍द पक्षाच्‍या प्रशासकीय अडचणीमुळे किंवा दुर्लक्षामुळे असे घडताना दिसून येते. त्‍यामुळे न्‍याय-मंचास वापरलेल्‍या युनीटचे निर्धारण हे जुन्‍या मीटरवरील वादग्रस्‍त मीटरनुसार न करता प्रत्‍यक्ष पाहणी अहवालातील वापरातील उपकरणांच्‍या संख्‍येवरुन निश्चित करावा लागेल. विरुध्‍द पक्षाच्‍या इन्‍स्‍पेक्‍शन रिपोर्टनंतरचे बील हे मे 2016 चे बील 1510 युनीटचे बील हे रद्द करण्‍यात येत असून अशी अचानकपणे वापरात झालेली वाढ सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी ही विरुध्‍द पक्षाचीच आहे, असे वरिष्‍ठ न्‍यायालयाचे आदेश आहेत. मात्र जुन, जुलै, ऑगस्‍ट 2016 हा वापर हा 251, 139, 82 असा असून पुढे सप्‍टेंबर 2016 – 179, ऑक्‍टोंबर 2016 – 133, नोव्‍हेंबर 2016 – 133, डिसेंबर 2016 – 376, जानेवारी 2017 – 85, फेब्रुवारी 2017 – 31 असा विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या पी.एल.ए. वरुन दिसून येतो. यावरुन तक्रारकर्त्‍याचा 157 यनीटचा वापर सरासरी दिसून येतो. त्‍याप्रमाणे बिलाची आकारणी दरमहा विरुध्‍द पक्षाने करावी व लागलेले व्‍याज व दंड विरुध्‍द पक्षाने आकारु नयेत व याबाबत इतर कोणतेही चार्जेस त्‍याच्‍याकडून युनीट (त्‍याच्‍या अनुषंगाने असणारे दर याच्‍याव्‍यतिरिक्‍त) आकारण्‍यात येऊ नयेत. तक्रारकर्ता हा दारिद्र्य रेषेखालील असून त्‍याबाबत असलेले नियम हे विरुध्‍द पक्षाने निश्चित करुन त्‍यानुसार दर आकारणी करावी. सदर बिलाची आकारणी करताना वादीत देयकापासून पुढे जर तक्रारकर्त्‍याने काही रक्‍कम अनामत म्‍हणून भरली असेल तर ती या देयकातून वजा करण्‍यात यावी व तक्रारकर्त्‍याचा विद्युत पुरवठा नियमाप्रमाणे पूर्ववत करुन देण्‍यात यावा. तो पूर्ववत करण्‍यासाठी कोणत्‍याही स्‍वरुपाचे दंड लावू नयेत. तसेच तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- मान्‍य करण्‍यात येतो. वरील विवेचनावरुन मुद्दा क्र. 1 ते 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येते आणि खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो.

आदेश

(1) तक्रारकर्ता यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येते.

(2) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यांचा सरासरी 157 युनीटप्रमाणे जुलै 2016 पासून वीज पुरवठा खंडीत केलेल्‍या तारखेपर्यंत वीज बिलाची आकारणी दरमहा करावी. तसेच विरुध्‍द पक्ष यांनी सदर कालावधीमध्‍ये व्‍याज व दंड आकारणी करु नये. सदर बिलाची आकारणी करताना वादीत दिनांकापासून पुढे जर तक्रारकर्त्‍यांनी काही रक्‍कम अनामत भरली असेल तर ती या देयकातून वजा करण्‍यात यावी.

ग्राहक तक्रार क्रमांक : 127/2017.

(3) तक्रारकर्त्‍यांचा विद्युत पुरवठा नियमाप्रमाणे पूर्ववत करुन देण्‍यात यावा. विद्युत पुरवठा पूर्ववत करण्‍यासाठी विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांचा शुल्‍क किंवा दंड आकारु नये.

(4) विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चाकरिता रु.3,000/- द्यावेत.

(5) विरुध्‍द पक्ष यांनी उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी प्रस्‍तुत आदेश प्राप्‍तीपासून 45 दिवसाचे आत करावी.

  (श्री. किशोर द. वडणे)      

(श्री. मुकुंद भ. सस्‍ते)               अध्‍यक्ष             (श्री. शशांक श. क्षीरसागर)

      सदस्‍य                                                 सदस्‍य

     जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, उस्‍मानाबाद.

    -oo-

^{(संविक/श्रु/15221)}