जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, लातूर यांचे समोर …...
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 250/2009 तक्रार दाखल तारीख- 07/07/2009
निकाल तारीख -16 /01 /2012
देवेंद्र पि. गंगाप्रसाद पांडे,
वय -75 वर्षे, धंदा – व्यापार,
रा. खंडोबा गल्ली, लातूर ....... तक्रारदार
विरुध्द
उपकार्यकारी अभियंता,
महावितरण, उत्तर विभाग,
साळे गल्ली, लातूर ........ सामनेवाले.
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य
तक्रारदारातर्फे – वकील – बी.पी.साबदे,
सामनेवालेतर्फे – वकील – के.जी.साखरे,
।। निकालपत्र ।।
(घोषितद्वारा अजय भोसरेकर – सदस्य)
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हा लातूर, येथील रहिवाशी असुन तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडून सर्व कागदपत्राची पुर्तता करुन घरगुती वापरासाठी विद्युत कनेक्शन दि.10.08.1969 रोजी घेतले आहे. त्याचा ग्राहक क्रं.610550038962 असा आहे. तक्रारदाराचा वापर हा घरगुतीस्वरुपाचा असुन त्यास मासिक सरासरी 200 ते 250 एवढया युनिटचा आहे. सामनेवाले यांनी दि.22.06.2009 रोजी तक्रारदाराचे विद्युत मिटरमध्ये कोणताही बिघाड नसताना व पूर्व सूचना न देता तक्रारदाराचे मिटरची तपासणी केली. सदर तपासणी ही तक्रारदाराचे अनुपस्थितीत केली आहे आणि तक्रारदाराचे कोणत्याही कागदपत्रावर सहया घेतल्या गेल्या नाहीत असे म्हंटले आहे. सामनेवाले यांनी दि.22.6.2009 रोजीचे असेसमेंट बिल रु.8490/- व रु.875 युनिट वापराचे विज बील तक्रारदारास दि.26.6.2009 रोजी दिले. तसेच तक्रारदारास विज चोरीचे कंपाउडिंग बील रु.12,000/- विद्युत कायदाचे कलम 152/1 नुसार दि.4.7.2009 रोजी दिले. सदर सर्व बीलासोबत कोणत्याही प्रकारचे तक्रारदाराचे युनिट वापरा बाबत हिशोब तक्रारदारास दिली नाही, त्यामुळे तक्रारदारास सदर बील हे अमान्य आहे. या बाबत तक्रारदाराने सामनेवाले यांचेकडे दि.30.6.2009 रोजी सदर बील हे चुकीचे दिले ते दुरुस्त करुन मिळावे अशी मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने दि.22.6.2009 चे विज बील रु.8,490/- व दि.4.7.2009 चे बील रु.12,000/- बेकायदेशीर घोषित करुन रद्द करावी व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.25,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- सामनेवाले यांचेकडून मिळण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारदाराने सदर प्रकरणात अंतरिम आदेशाची मागणी केली त्यानुसार दि.7.7.2009 रोजी न्यायमंचाने अंतरीम आदेश पारित करुन तक्रारदाराने रक्कम रु.1,000/- अनामत सामनेवाले यांचेकडे वादातीत बीला पोटी भरणा करावी व तक्रारदाराचा विद्युत पुरवठा सदर प्रकरणाचा अंतिम आदेश होईपर्यन्त खंडीत करु नये असा आदेश केला.
तक्रारदारानी आपले लेखी म्हणण्याचे पुष्ठयार्थ एकूण 6 कागदपत्रे न्यायमंचात दाखल केली आहेत.
सामनेवाले यांनी दि.28.7.2009 रोजी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले असुन तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक आहे हे त्यांना मान्य आहे. तक्रारदाराने दि.10.8.1969 रोजी घरगुती वापरासाठी 0.40 केडब्ल्यू एवढा मंजूर भाराचे एक विद्युत कनेक्शन घेतले हे त्यांना मान्य आहे. तक्रारदाराने त्यांचा वापर 250 युनिटपेक्षा कमी आहे हे म्हणणे खोटे आहे असे म्हणंटले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे मिटर हे 70 टक्के संतगतीने चालत असल्याचे म्हंटले आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी विज कायदा 2003 चे कलम 135 व 138 नुसार तक्रारदारास दिलेले विज बील रु.8490/- व रु.12,000/- योग्य असल्याचे म्हंटले आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत कोणतीही कसूरी केली नाही म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी मागणी केली आहे.
सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे, स्पॉट पंचनामा, मिटर टेस्टिंग रिपोर्ट व तपासणी अहवाल या लेखी म्हण्यासोबत दाखल केलेले आहे असे परिच्छेद नं.4 मध्ये म्हंटले आहे परंतु प्रत्यक्षात सामनेवाले यांनी सदर कागदपत्रे या न्यायमंचात दाखल केलेली नाहीत. व अन्य कोणतेही कागदपत्रे आपले लेखी म्हणण्याच्या पुष्ठयार्थ दाखल केले नाहीत.
तक्रारदारांनी दाखल केलेली तक्रार व सोबतची कागदपत्रे, सामनेवाले यांनी दाखल केलेले लेखी उत्तर, दोघांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व त्याचे बारकाईने आवलोकन केले असता
सामनेवाले यांनी तक्रारदाराचे मिटर 70 टक्के संथगतीने चालत असल्या बाबतचा भारतीय पुरावा कायदयानुसार सिध्द होवू शकेल असा कोणताही पुरावा सामनेवाले यांनी दाखल केलेला नाही.
तक्रारदाराने मा. राष्ट्रीय आयोग यांचे खालील निकालाचा आधार घेतला असून
(2009) CJ 108 (NC)
NATIONAL CONSUMER DISPUTERS REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI
DAKSHIN HARYANA BIJLI VITRAN NIGAM LTD AND OTHERS Versus
MEGH RAJ AND OTHERS
Consumer protection Act,1986 – Sections 2(1)(g) – Electricity Act,2003 – Sections 126,135 (1A), 151,152 - Electricity – Theft of electricity – Direction by officers of Electricity company to consumer to deposit amount with a threat that failure to deposit would result in disconnection of electricity power or they would by prosecuted – Neither provisional nor final assessment med as provided under section 126 of the Act, 2003 – Straightway filing of complaint and issuance of said direction – Not permissible – Order passed by officers of Electricity Company rightly held to be arbitrary, unjustified and de hors of statutory provisions.
48. However, as stated above, the officers have not understood the provisions f section 126 of the Act and no provisional or final assessment was med in all the aforesaid cases. Straightaway they presumed that it was an offence for which complaint under Sections 151 of the Act is to be filed and thereafter the officers thought that they were empowered to compound the offences as contemplated under Section 152 of the Act. Therefore, they straightawya issued notice directing the complainants to pay the amount on the basis of Schedule under Section 152. This is nothing but arbitrary and against the law.
त्यानुसार सदर तक्रार ही चालविण्याचा या न्यायमंचास पूर्ण अधिकार आहे हे दिसून येते.
तक्रारदाराने सामनेवाले यांचे मुख्य अभियंता (वाणिज्य) यांचे परिपत्रक क्रमांक 111,121 यांचा आधार घेतला आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांनी त्यांचे वरिष्ठ कार्यालयाने काढलेल्या परिपत्रकाची अमलबजावणी केलेली दिसत नाहीअसे म्हंटले आहे. म्हणजेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारास दिलेले विज बील हे चुकीचे आहेत, हे सिध्द होते.
सबब, हे न्याय मंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
।। आ दे श ।।
1. तक्रारदारांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांस दि.22.06.2009 रोजी देवू केलेले विद्युत बील रक्कम रु.8,490/- व दि.04.07.2009 रोजीचे कंपाऊडींग बील रक्कम रु.12,000/- हे रद्द करण्यात येते.
3. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदाराने न्यायमंचाचा दि.07.07.2009 रोजी अंतरीम आदेश प्रमाणे सामनेवाले यांचेकडे भरणा केलेली अनामत रक्कम रु.1,000/-/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) तक्रारदाराचे पुढील येणा-या विद्युत देयकात जमायोजीत करावी.
4. सामनेवाले यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) व तक्रारीचे खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-(अक्षरी रुपये एक हजार फक्त) आदेश मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत अदा करावी.
( अजय भोसरेकर ) ( पी.बी. भट )
सदस्य, अध्यक्ष,
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, लातूर