::निकालपत्र::

(पारीत व्‍दारा-श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष. )

(पारीत दिनांक–31 मार्च, 2017)

01.   तक्रारकर्त्‍याने मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खालील तक्रार महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी विरुध्‍द त्‍यांनी पाठविलेल्‍या अवास्‍तव व चुकीचे विद्दुत देयका संबधी दाखल केलेली आहे.

02.   तक्रारकर्त्‍याचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-  

      तक्रारकर्ता हा एक शेतकरी असून त्‍याने मागील 10 वर्षा  पासून विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनी कडून घरगुती वापरासाठी विद्दुत कनेक्‍शन घेतलेले असून त्‍याचा ग्राहक क्रमांक-425240003695 असा आहे. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे विज वापराचे आधारे दरमहा सरासरी 50 युनिटचे रुपये-400/- चे विज देयक येत असे परंतु विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला अवास्‍तव व चुकीचे रुपये-2,36,290/- चे बिल दिले, जे तो भरण्‍यास असमर्थ आहे. विरुध्‍दपक्षाने प्रत्‍यक्ष्‍य मीटर वाचन न घेता सन-2010 पासून चुकीची सरासरीचे आधारावर देयके दिली होती, जी त्‍यांच्‍या सेवेतील कमतरता आहे. दिनांक-06/04/2016 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने तक्रारकर्त्‍या कडून थकीत बिलापोटी रुपये-2,36,290/- एवढया रकमेची मागणी केली. त्‍यापूर्वी म्‍हणजे दिनांक-05/12/2014 रोजी विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या कडील विद्दुत कनेक्‍शन त्‍याला पूर्व सुचना वा नोटीस न देता बेकायदेशीररित्‍या खंडीत केले.  अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्षाच्‍या सेवेत कमतरता आहे, या आरोपा वरुन तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करुन विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द पुढील प्रमाणे मागण्‍या केल्‍यात-

(1)   विरुध्‍दपक्षा तर्फे त्‍याला देण्‍यात आलेले रुपये-2,36,290/- चे देयक रद्द करण्‍यात यावे.

(2)   तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षाने देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.

(3)    याशिवाय योग्‍य ती दाद तक्रारकर्त्‍याच्‍या बाजुने मिळावी.

03.     विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते क्रं-3) यांनी आपले संयुक्तिक लेखी उत्‍तर दाखल  करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍या कडे थकबाकी असलेल्‍या विद्दुत बिलाच्‍या रकमेच्‍या वसुलीसाठी वित्‍तीय वर्ष अखेर कायदेशीर प्रक्रिये नुसार नोटीस पाठविण्‍यात आली. तक्रारकर्त्‍या कडील विद्दुत पुरवठा फार पूर्वी म्‍हणजे सन-2014 मध्‍ये थकीत बिलाची रक्‍कम न भरल्‍याचे कारणा वरुन खंडीत करण्‍यात आला होता. तक्रारकर्त्‍याने ही तक्रार विरुध्‍दपक्षाने दिलेले विद्दुत देयक रद्द करुन मिळण्‍यासाठी “Declaration Form” मध्‍ये दाखल केली आहे त्‍यामुळे ती कायद्दानुसार चालविण्‍या योग्‍य नाही. विद्दुत पुरवठा खंडीत केल्‍या नंतर तक्रारकर्ता आता त्‍यांचा ग्राहक नाही.

       विरुध्‍दपक्षा तर्फे पुढे असे नमुद करण्‍यात आले की, विद्दुत पुरवठा खंडीत करण्‍यापूर्वी विरुध्‍दपक्षा तर्फे तक्रारकर्त्‍याच्‍या घराचे स्‍थळ निरिक्षण करण्‍यात आले होते, त्‍यावेळी त्‍याचे कडील एकूण विद्दुत भार 3.50 KW होता. ऑक्‍टोंबर-2010 ते ऑक्‍टोंबर-2014 या कालावधीत मीटर वाचन करण्‍यासाठी मीटर वाचक जेंव्‍हा जेंव्‍हा तक्रारकर्त्‍याचे घरी गेला त्‍या-त्‍या वेळी घर बंद असल्‍यामुळे मीटर वाचन घेता आले नव्‍हते आणि म्‍हणून त्‍याला सरासरीचे आधाराव विद्दुत देयके देण्‍यात आली होती.  नंतर ऑक्‍टोंबर-2014 मध्‍ये ज्‍यावेळी मीटरचे प्रत्‍यक्ष्‍य वाचन घेण्‍यात आले होते त्‍यावेळी एकूण विज वापर 24,205 युनिटचा झाल्‍याचे दिसून आले, ज्‍यासाठी योग्‍य असे रुपये-2,36,290/- रुपयाचे देयक देण्‍यात आले.  तक्रारकर्त्‍याने विद्दुत बिलाची थकीत रक्‍कम भरली नाही म्‍हणून त्‍याला विद्दुत पुरवठा खंडीत करण्‍यासाठी 07 दिवसाची नोटीस देण्‍यात आली होती परंतु नोटीस मिळूनही दिलेल्‍या मुदतीत त्‍याने थकबाकी जमा न केल्‍यामुळे शेवटी त्‍याचा विद्दुत पुरवठा खंडीत करण्‍यात आला.  त्‍याशिवाय 02 वर्षा  नंतर  आता  तक्रारकर्त्‍याला विद्दुत पुरवठा खंडीत

झाल्‍या संबधी कुठलीही तक्रार उपस्थित करता येणार नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) हा महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीचा विधी अधिकारी असून त्‍याचे विरुध्‍द तक्रारीला कुठलेही कारण घडलेले नाही आणि म्‍हणून या तक्रारीत त्‍याला नाहक गुंतविण्‍यात आलेले आहे. अशाप्रकारे तक्रारीतील इतर सर्व मजकूर नाकबुल करुन ती खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्षा तर्फे करण्‍यात आली.

04.   उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले. तसेच उभय पक्षांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-

::निष्‍कर्ष::

05.     या प्रकरणात सर्वात पहिला आणि महत्‍वाचा प्रश्‍न असा आहे की, तक्रारकर्ता ह विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक होतो कि नाही. तक्रारकर्त्‍याने असे म्‍हटले आहे की, तो मागील 10 वर्षा पासून विरुध्‍दपक्षाने दिलेल्‍या घरगुती वापराच्‍या विद्दुत कनेक्‍शन व्‍दारे विजेचा वापर करीत असल्‍याने तो विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक आहे. याचाच अर्थ असा आहे की, तो विरुध्‍दपक्षाचा ग्राहक या कारणास्‍तव होतो की, विरुध्‍दपक्षाने त्‍याला विद्दुत पुरवठा दिला होता. परंतु तक्रारकर्त्‍याच्‍या स्‍वतःचे म्‍हणण्‍या प्रमाणे त्‍याचे कडील विद्दुत पुरवठा दिनांक-05.12.2014 ला खंडीत करण्‍यात आला होता, त्‍या संबधाने त्‍याने या तक्रारी मध्‍ये कुठलीही मागणी किंवा विनंती केलेली नाही, त्‍यामुळे विरुध्‍दपक्षाने खंडीत केलेल्‍या विद्दुत पुरवठया संबधी आम्‍हाला या प्रकरणात कुठलेही भाष्‍य करण्‍याची गरज नाही. तक्रारकर्त्‍याचा विरुध्‍दपक्षाशी ग्राहक म्‍हणून संबध दिनांक-05/12/2014 रोजी संपुष्‍टात आला.

06.    तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यास नेमके कोणते आणि केंव्‍हा कारण घडले या बद्दल स्‍पष्‍ट उल्‍लेख केला नाही. तक्रारीत असे नमुद आहे की, विरुध्‍दपक्षाने प्रत्‍यक्ष्‍य मीटर वाचन न घेता सन-2010 पासून चुकीची सरासरी देयके देणे ही सेवेतील त्रृटी आहे. तक्रारीत पुढे असे नमुद केले आहे की, दिनांक-05 डिसेंबर, 2014 ला विद्दुत पुरवठा बेकायदेशीररित्‍या खंडीत करण्‍यात आला. या दोन्‍ही घटना दोन वर्षा पूर्वीच्‍या असल्‍याने त्‍या कारणास्‍तव तक्रार दाखल करण्‍यास विलंब झाला असल्‍याने तक्रार मुदतबाहय होते. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याला रुपये-2,36,290/- चे अवास्‍तव बिल दिले ते रद्द करण्‍याची विनंती केली आहे.  प्रत्‍यक्ष्‍यात विरुध्‍दपक्षाने दिनांक-06/04/2016 ला थकीत बिलाची रक्‍कम भरण्‍याची जी नोटीस पाठविली आहे त्‍याला आव्‍हान दिले नाही.

07.   विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) ने दिनांक-06/04/2016 च्‍या नोटीशीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला थकीत बिलाची रक्‍कम 15 दिवसात भरण्‍यास सुचित केले होते, अन्‍यथा ती रक्‍कम वसुल करण्‍यासाठी योग्‍य ती कायदेशीर कारवाई केल्‍या जाईल असे सुचित केले होते. या नोटीशी मध्‍ये थकीत बिल न भरल्‍यास इतर कारवाई जसे विद्दुत पुरवठा खंडीत करणे वैगेरेची सुचना दिली नाही याचे कारण असे की, तक्रारकर्त्‍या कडील विद्दुत पुरवठा फार पूर्वीच खंडीत करण्‍यात आलेला होता. विरुध्‍दपक्षाला त्‍याचे ग्राहका कडून त्‍यांनी वापरलेल्‍या विज देयकाची रक्‍कम मागण्‍याचा कायदेशीर अधिकार आहे. नोटीशीव्‍दारे तक्रारकर्त्‍याला केवळ एवढेच सांगण्‍यात आले होते की, थकीत बिलाची रक्‍कम त्‍याने भरली नाही तर ती वसुल करण्‍यासाठी सक्षम न्‍यायालया मध्‍ये त्‍याचे विरुध्‍द योग्‍य ती कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येईल. विरुध्‍दपक्षाच्‍या या कायदेशीर अधिकाराला मनाई करण्‍यासाठी किंवा त्‍या अधिकाराचा वापर करण्‍या पासून विरुध्‍दपक्षाला वंचीत करण्‍यासाठी  “Declaratory  Relief”  देता येत नाही. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलानीं त्‍याला पूर्वी दिलेल्‍या सरासरी विज देयकां संबधी आणि नंतर प्रत्‍यक्ष्‍य वाचना नंतर दिलेल्‍या वादातील बिला संबधी जो युक्‍तीवाद केला त्‍याला विचारात घेणे फारसे महत्‍वाचे नाही, कारण जर


 

विरुध्‍दपक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द थकीत बिला संबधी कायदेशीर कारवाई केली तर त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्त्‍याला बचाव करण्‍यासाठी किंवा आपली बाजू मांडण्‍यासाठी पुरेशी संधी मिळते परंतु आजच्‍या घडीला या प्रकरणा मध्‍ये विरुध्‍दपक्षा विरुध्‍द त्‍योनी पाठविलेल्‍या कायदेशीर नोटीस संबधी ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण उदभवत नाही, म्‍हणून ही तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.

08.  उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन मंच प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे-

               ::आदेश::

1)तक्रारकर्ता श्री वसंत अजाबराव राऊत यांची, विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) उपकार्यकारी अभियंता, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्दुत वितरण कंपनी मर्यादित, उपविभाग कन्‍हान, तालुका पारशिवनी, जिल्‍हा नागपूर आणि इतर-02 यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2)खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.

3)निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन

      देण्‍यात याव्‍यात.