(मंचाचे निर्णयान्वये, श्री रत्नाकर ल. बोमीडवार, सदस्य)
(पारीत दिनांक : 28 जुन 2011)
1. अर्जदार यांनी, सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये तक्रार अर्ज दाखल. विद्युत मिटर नो यूज असून सुध्दा युनिट प्रमाणे देयके दिल्याबाबत व विद्युत पुरवठा खंडीत केले असतांना सुध्दा देयकात युनिट दर्शवून रकमेची मागणी केल्याबाबत दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
2. अर्जदाराने, गै.अ. यांचेकडून विद्युत पुरवठा घेतलेला असून मिटर क्र.RLB-2366 व ग्राहक क्रमांक 470120354813 असा आहे. गै.अ.ने, अर्जदारास माहे मे 09 मध्ये
... 2 ... (ग्रा.त.क्र.38/2010)
124 युनीट दर्शवून रुपये 400/-, जुन-09 मध्ये 124 युनीट दर्शवून रुपये 440/- चे देयक देण्यात आले. याबाबत, विद्युत कार्यालय, गडचिरोली येथे दि.23.7.09 ला लेखी अर्ज दिला. त्यानंतर, जुलै 09 चे देयकात दुरुस्ती करुन रुपये 90/- चे देयक दिले. सदर देयकाचा दि.26.8.09 ला भरणा केला. यानंतर, माहे ऑक्टोंबर 09 मध्ये 124 युनीट दर्शवून रुपये 500/-, नोव्हेंबर 09 ला 124 युनीट दर्शवून 970/-, डिसेंबर 09 ला 124 युनीट दर्शवून रुपये 1500/-, जानेवारी 10 ला 124 युनीट दर्शवून रुपये 2030/- व फेब्रूवारी 10 ला 10 युनीट दर्शवून रुपये 2120/- चे देयक प्राप्त झाले. सदर रक्कम भरण्यात न आल्यामुळे विद्युत पुरवठा सेवा खंडीत केलेला आहे. अर्जदाराने, गै.अ.स सदर निवासस्थानात राहात नसल्यामुळे व विद्युत कार्यालय गडचिरोली यांना मिटर नो युज म्हणून कळविले असल्याने, तसेच मिटर खाली नो युज ची सुचना लावलेली असल्याबाबत दि.25.1.10 ला लेखी पञ देण्यात आले. गै.अ.ने देयकात रुपये 180/- चे देयक दुरुस्ती करुन दिल्यामुळे दि.9.4.10 ला रक्कम भरणा केली. सदर रकमेचा भरणा करण्यात येऊन सुध्दा खंडीत केलेला विज पुरवठा सुरु करण्यात आला नाही.
3. गै.अ.ने, विज पुरवठा पुर्ववत न करता माहे जुन 2010 मध्ये 30 युनीट दर्शवून रुपये 170/-, जुलै 10 मध्ये 30 युनीट दर्शवून रुपये 300/-, माहे ऑगष्ट 10 मध्ये 30 युनीट दर्शवून रुपये 440/- चे देयक देण्यात आलेले आहे. तसेच, सप्टेंबर 10 मध्ये 30 युनीट दर्शवून 580/- चे देयक देण्यांत आले आहे. याबाबत, मा.अधिक्षक अभियंता, म.रा.वि.वि.कं.लि.,संवसु विभाग, गडचिरोली यांना पञाव्दारे कळविले असता, त्यांनी दि.6.8.10 व दि.25.8.10 चे पञाव्दारे तक्रारी तात्काळ निरसन करावे असे कळविले आहे. परंतु, गै.अ.ने काहीच कार्यवाही केली नाही. गै.अ., अर्जदारास मानसिक ञास देत आहे. यामुळे, गै.अ. यांनी मानसिक ञासाबद्दल रुपये 30,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पुर्ववत करुन खंडीत कालावधीतील विद्युत देयक रद्द करण्याचा आदेश व्हावा, अशी मागणी केली आहे.
4. अर्जदाराने नि. – नुसार 24 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन नि. – नुसार लेखी उत्तर दाखल केले.
5. गै.अ.ने लेखी उत्तरात नमूद केले की, अर्जदाराचे मिटरचे रिडींग व फोटो व्यवस्थित आले नसल्याने अर्जदारास गै.अ.चे कार्यालयातर्फे सरासरी विज देयक देण्यात येत होते व तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे माहे ऑगस्ट 09 मध्ये रुपये 430/- चे देयकाची रक्कम अर्जदारास गै.अ.चे कार्यालयाने दुरुस्त करुन दिले. व त्यानुसार अर्जदाराने मिटरच्या स्थिर आकाराचे देयक रुपये 30/- दि.23.9.09 रोजी भरणा केला, हा मजकूर मान्य केला आहे. त्यानंतर, अर्जदाराचे मिटर व फोटो व्यवस्थित न आल्यामुळे पुन्हा माहे ऑक्टोंबर 09 ते फेब्रूवारी 10 पर्यंतचे एकूण 5 महिन्याचे सरासरी देयक रुपये 2120/-
... 3 ... (ग्रा.त.क्र.38/2010)
देण्यात आले. सदर 5 महिन्याचे विज देयकाची रक्कम अर्जदाराने भरली नसल्यामुळे अर्जदाराचा विज पुरवठा खंडीत करण्यात आला. त्यानंतर, अर्जदार गै.अ.कडे कार्यालयात येऊन विज देयकाची रक्कम दुरुस्त करण्याची मागणी केली असता, त्यांना विज देयक दुरुस्त करुन स्थिर आकाराचे देयक देण्यात आले, तसेच, त्यांना खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्याकरीता लागणारे आवश्यक शुल्क भरण्यास सांगितले होते, परंतु, अर्जदाराने रिकनेक्शन चार्जेस भरले नसल्यामुळे विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करता आला नाही.
6. त्यानंतर, सुध्दा अर्जदाराचे मिटरचे रिडींग व फोटो व्यवस्थित न आल्यामुळे माहे जुन 10 ते सप्टेंबर 10 पर्यंत सरासरी युनीटचे बिल देण्यात आले. अर्जदाराने दिलेल्या पञानुसार गै.अ.ने स्वतः अर्जदाराचे घरी जाऊन मिटरची पाहणी केली व फोटो काढून आणला व त्यानंतर अर्जदाराला स्थिर आकाराचेच विज देयक देण्याबाबत कार्यालयीन अहवाल दिला. त्यानुसार, अर्जदाराला माहे ऑक्टोंबर 10 चे स्थिर आकाराचेच विज देयक देण्यात आले. यापुढे, अर्जदाराला त्याने वापरलेल्या विजेचे व विज वापरली नसल्यास स्थिर आकारचे देयक देण्यात येईल.
7. गै.अ. कंपनीने संगणकाव्दारे विज बिल तयार करण्याचे काम खाजगी कंपनीला दिले असल्याने विज बिलात चुकीच्या दुरुस्तीसाठी काही कालावधी लागणे क्रमप्राप्त आहे. यात, अर्जदाराला वैयक्तीक कोणत्याही प्रकारचा ञास देण्याचा गै.अ.चा कुठलाही हेतू नाही. सबब, अर्जदाराची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी विनंती केली आहे.
8. गै.अ.ने लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदाराचे तक्रारी नमूद केल्याप्रमाणे देण्यात आलेले चुकीचे देयक वारंवार दुरुस्त करुन देण्यात आले आहे. यावरुन, गै.अ.चा अर्जदाराला कुठल्याही प्रकारचा ञास देण्याचा हेतू नाही हे सिध्द होते. अर्जदाराने अर्जातील मागणी अवास्तव असल्याने खारीज होण्याची विनंती केली. विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्याकरीता नियमानुसार आवश्यक रिकनेक्शन चार्जेस रुपये 25/- अर्जदाराने भरल्यास त्याचा विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्यास तयार आहे. अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली.
9. अर्जदाराने नि. 12 नुसार रिजाईन्डर व नि.13 नुसार 2 दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.ने नि. 15 नुसार शपथपञ दाखल केले. तसेच, अर्जदाराने नि.16 नुसार शपथपञ दाखल केले. अर्जदार व गै.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ व उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष निघतात.
... 4 ... (ग्रा.त.क्र.38/2010)
// कारणे व निष्कर्ष //
10. अर्जदाराने, गै.अ.कडून विद्युत पुरवठा घेतला व विद्युत पुरवठ्याचे देयक भरत होता. अर्जदार त्याचे निवासस्थानी राहात नसतांना मीटर ‘नो युज’ म्हणून गै.अ. ला कळविले होते. त्यानुसार, सन 2006 पासून दरमहा रुपये 30/- चे देयक प्राप्त होत होते व ते अर्जदार नियमित भरत होता.
11. माहे मे 2009 मध्ये 124 युनीट दाखवून रुपये 400/- चे व जुन 2009 मध्ये 124 युनीट दाखवून 440/- चे देयक देण्यात आले. दि.23.6.2009 चे लेखी तक्रारी वरुन देयकात दुरुस्ती करुन रुपये 90/- चे देयक दिले व ते अर्जदाराने भरणा केले. तीच चुक पुन्हा ऑगष्ट 2009 चे देयकात 124 युनीट दाखवून रुपये 430/- चे देयक प्राप्त झाले. परत तक्रार करुन देयकातील चुक दुरुस्त करुन रुपये 30/- चे देयक दि.23.9.2009 ला भरणा केले. माहे ऑक्टोंबर 2009 मध्ये परत 124 युनीट दर्शवून रुपये 500/-, माहे नोव्हेंबर 2009 ला 124 युनीट दर्शवून रुपये 970/- माहे, माहे डिसेंबर 2009 ला 124 युनीट दर्शवून रुपये 1500/-, माहे जानेवारी 2010 ला 124 युनीट दर्शवून रुपये 2030/- व फेब्रूवारी 2010 ला 124 युनीट दर्शवून रुपये 2920/- चे देयक प्राप्त झाले. सदर रक्कम न भरल्याने अर्जदाराचे घरील विद्युत पुरवठा खंडीत केला.
12. दि.25.1.2010 ला लेखी तक्रार केल्यानंतर देयकामध्ये दुरुस्ती करुन रुपये 180/- चे देयक देण्यात आले व ते दि.9.4.2010 ला भरणा केले. तरी सुध्दा खंडीत केलेला विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्यात आलेला नाही.
13. विज पुरवठा पुर्ववत न करता देखील जुन 2010 मध्ये 30 युनीट दाखवून 970/- व माहे जुलै 2010 मध्ये 30 युनीट दाखवून रुपये 300/- व माहे ऑगष्ट 2010 मध्ये 30 युनीट दर्शवून रुपये 440/- चे व माहे सप्टेंबर 2010 मध्ये 30 युनीट दाखवून रुपये 580/- चे देयक देण्यात आले आहे.
14. अर्जदाराने दि.6.8.2010, 25.8.2010 ला लेखी तक्रार करुनही गै.अ.ने कोणतीच कार्यवाही केलेली नाही.
15. गै.अ.क्र.1 व 2 चे लेखी उत्तरात कबूल केले की, अर्जदाराचे मीटर रिडींग व फोटो व्यवस्थित न आल्याने सरासरी विज देयक देण्यात येत होते. ऑगष्ट 2009 चे देयक दुरुस्त करुन देण्यात आल्यानंतर रुपये 30/- चा भरणा दि.23.9.2009 ला अर्जदाराने केला.
... 5 ... (ग्रा.त.क्र.38/2010)
16. त्यानंतरही, मीटर रिडींग व फोटो व्यवस्थित न आल्याने त्यांना पुन्हा ऑक्टोंबर 2009 ते फेब्रूवारी 2009 पर्यंतचे 5 महिन्याचे सरासरी देयक रुपये 2120/- देण्यात आले. अर्जदाराचे तक्रारी नुसार त्या विज देयकात दुरुस्ती करुन स्थिर आकाराचे देयक देण्यात आले. तसेच, खंडीत विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करण्याकरीता आवश्यक शुल्क (रिकनेक्शन चार्जेस) भरण्यास सांगितले, ते न भरल्यामुळे विज पुरवठा पुर्ववत सुरु करता आला नाही.
17. परंतु, गै.अ.क्र.1 व 2 कडून वारंवार अशा चुका होत आहे. त्यांच्या मतानुसार ‘जो पर्यंत मीटरचा व त्यावरील रिडींगचा व्यवस्थित फोटो येत नाही तो पर्यंत ग्राहकाला योग्य विज देयक देणे शक्य होत नाही. तसेच, संगणकाकडे विज बिल तयार करण्याचे काम खाजगी कंपनीला दिले असल्याने विज बिलात दुरुस्तीसाठी काही कालावधी लागणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु, किती कालावधी लागेल हे गै.अ.ने सांगितले नाही. सन 2006 पासून वारंवार अशाच चुका गै.अ.कडून होत आहे. विज देयकात कायमची दुरुस्ती करण्यासाठी पाच वर्षाचा कालावधी पुरेसा नाही काय ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. फोटो व्यवस्थित येणे व ग्राहकाला योग्य देयक देणे ही गै.अ.ची जबाबदारी आहे. नेहमीच अवाजवी बील देवून हेतुपुरस्पर मानसिक ञास देणे व विज पुरवठा खंडीत करणे, रुपये 25/- (रिकनेक्शन चार्ज) चा भुर्दंड वसूल करण्याचा प्रयत्न करणे, हे अर्जदाराच्या तक्रारीत तथ्यांश आहे, असे ग्राहक मंचाचे मत झाले आहे.
18. या संबंधात अर्जदाराला नाहक ञास सहन करावा लागत आहे. त्याला मानसिक संताप अनावर झाल्याने सदर तक्रार दि.29.10.2010 ला दाखल केली. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 24-ए नुसार तक्रार मुदतीत आहे. गै.अ.ने उशिरा का होईना बिलांमध्ये दुरुस्ती करुन देण्यात आली. परंतु, दि.9.4.2010 ला देयकाचा भरणा केल्यानंतरही विज पुरवठा पुर्ववत केला नाही, हा ग्राहकांवर अन्याय आहे, असे ग्राहक मंचाचे ठाम मत आहे. गै.अ. च्या चुकीमुळे रिकनेक्शन चार्ज (रुपये 25/-) अर्जदाराने कां भरावेत ? असा प्रश्न उद्भवतो. तसेच, खंडीत विज पुरवठा पुर्ववत न करताही माहे जुन, जुलै, ऑगष्ट ला देयक देण्यात आले. हा देखील ग्राहकांवर अन्याय व गै.अ.च्या सेवेतील न्युनता असल्याचे, ह्या न्यायमंचाचे मत आहे.
19. अर्जदार यांनी, यापूर्वी दि.23.9.2005 व दि.11.12.2008 ला अशा दोन वेळा विद्युत देयका संबंधीच्या तक्रारी संबंधी न्यायमंचात दाद मागितलेली आहे. सदर तक्रार ही तिस-यांदा न्यायमंचात दाखल झाली. यावरुन, अर्जदारास वारंवार गै.अ.कडून हेतुपुरस्पर ञास देण्यात येत आहे. त्यामुळे, अर्जदारास गै.अ. कडून मानसिक, शारिरीक ञास दिल्या जात आहे, असे या मंचाचे मत आहे. त्यामुळे, अर्जदार हा नुकसान भरपाई मिळण्यास पाञ आहे.
... 6 ... (ग्रा.त.क्र.38/2010)
अर्जदाराची तक्रार मंजूर करुन खालील आदेश पारीत करण्यांत येत आहे.
// अंतिम आंदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(2) गैरअर्जदाराने खंडीत केलेला विद्युत पुरवठा पूर्ववत करावा, तसेच खंडीत कालावधीतील विद्युत देयक रद्द करण्यात येत आहे.
(3) गैरअर्जदाराने विद्युत पुरवठा पूर्ववत केल्यानंतर ‘नो युज’ चे देयक नियमीत द्यावे.
(4) अर्जदाराने, गै.अ.कडून ‘नो युज’ चे बिल प्राप्त झाल्यानंतर 15 दिवसाचे आंत भरणा करावा.
(5) अर्जदारास मानसिक, शारिरीक ञासापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 500/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.
(6) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
गडचिरोली.
दिनांक :- 28/6/2011.