Maharashtra

Osmanabad

CC/14/153

Kalyan Nivruti Gadkar - Complainant(s)

Versus

Sub Div. Officer, Bharat Sanchar Nigam ltd. Osmanabad - Opp.Party(s)

S.S.Shetkar

14 Jul 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER REDRESSAL FORUM OSMANABAD
Aria of Collector Office Osmanabad
 
Complaint Case No. CC/14/153
 
1. Kalyan Nivruti Gadkar
R/o Tugaon Tq.& Dist. Osmanabad
Osmanabad
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Sub Div. Officer, Bharat Sanchar Nigam ltd. Osmanabad
Snaja Road Osmanabad Tq. & Dist. Osmanabad
Osmanabad
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. M.V. Kulkarni. PRESIDENT
 HON'BLE MRS. VIDYULATA J.DALBHANJAN MEMBER
 HON'BLE MR. M.B. Saste MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

ग्राहक तक्रार  क्र.  153/2014

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 17/07/2014

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 14/07/2015

                                                                                    कालावधी: 0 वर्षे 11 महिने 28 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, स्‍मानाबाद

1)   कल्‍याण निवृत्‍ती गडकर, 

     वय-50 वर्षे, धंदा – शेती व नौकरी,

     रा.तुगाव, ता.जि.उस्‍मानाबाद,                       ....तक्रारदार

                            

                            वि  रु  ध्‍द

 

1)    उपविभागीय अधिकारी,

भारत संचार निगम लि. उस्‍मानाबाद,

      सांजा रोड उस्‍मानाबाद, ता. जि. उस्‍मानाबाद.        ..विरुध्‍द  पक्षकार

 

कोरम :                  1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्‍या.

                  3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍.                           

           

                              तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ          :  श्री.एस.एस.शेटकर.

                            विरुध्‍द पक्षकारातर्फे तर्फे विधिज्ञ :  श्री.एस.एस.तानवडे.                                                 

                          न्‍यायनिर्णय

मा. सदस्‍य श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते,, यांचे व्‍दारा :

अ   तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जातील थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :

1)    तक्रारदाराने त्‍याला मिळत असलेल्‍या विप उप विभागीय अधिकारी याचेकडून दोष युक्‍त सेवेबाबत तसेच वसूल केलेल्‍या रकम मिळणेबाबत तसेच त्‍याचा बंद झालेला दुरध्‍वनी चालू करण्‍याबाबत तक्रारदार या न्‍याय मंचात दाखल केलेली आहे.

 

2)   तक्रारदार तुगाव ता. जि.उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी असून शेती व्‍यवसाय करतात. तक्रादार यांनी दि.30/07/1999 रोजी रितसर क्र.02472-246139 ही दुध्‍वनी जोडणी स्‍वत: चे नावे घेतले असून दुरध्‍वनी बिलाचा भरणा विप यांचेकडे वेळोवेळी करत असतात. म्‍हणून तक विप चा ग्राहक असून ते मुलांच्‍या शिक्षणाकरीता लातूर येथे राहतात. तक आपले आई-वडीलांची तब्‍येतीची चौकशी व शेतीकडे देण्‍याकरीता सदर फोन जोडणी घेतली असून साल सन 2007 पासून आधुन मधुन नेहमीच बंद पडणे, कनेक्‍शन वायर कुजुन तुटणे, रिंग वरूवस्थित न वाजणे, आवाज खरखर येणे इत्‍यादी समस्‍या येऊ लागल्‍याने अज्रदाराने विप यांचे संबंधित कर्मचारी यांचेकडे वळोवेळी तोंडी कळवले. संबंधित कर्मचारी वेळेवर येत नसत व दुरस्‍ती केल्याबाबात बिल म्हणुन रकमेची पावती न देता वसूल करत. 2011 वर्षापासून सलग कधही सुरळीत चाललेला नाही तसेच मागील 7 ते 8 महिन्‍यापासून सदर दुध्‍वनी बंद अवस्‍थेत आहे. तरीही बंद काळात बिलाची रक्‍कम वसूल केलेली आहे. तसेच दुरध्‍वनीबाबत लेखी तक्रार केली असता ती स्विकारलेली नाही. म्‍हणून ही तक्रार दाखल केली असून सदर दुरध्‍वनी पुन्‍हा चालू करावा. दुध्‍वनी बंद काळातील वसूल केलेल्‍या बिलाची रक्‍कम परत करण्‍यात यावी. अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व प्रकरणाचा खर्च रु.10,000/- नुकसान भरपाई विप यांचेकडून मिळावी अशी विनंती केली आहे.   

 

     तक्रारदाराने तक्रारी सोबत डीमांड ड्राफट दि.31/07/1999 रोजीचा, दि.26/10/2013 रोजीचे रु.65/- चे बिल भरल्‍याचे पावती, दि.30/09/2013 रोजीची पावती रु.70/- ची, विप स पाठविलेली नोटीस प्रत हजर केली आहे.

 

ड)    तक्रारदाराची तक्रार त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्र व युक्तिवाद, यांचे अवलोकन केले असता आमचे विचारार्थ सदर प्रकरणात खालीलप्रमाणे मुद्ये उपस्थित होतात.

           मुद्दे.                                       उत्‍तर.

1)  तक्रारदार विप चा ग्राहक आहे काय ?                              होय.

2)  तक्रारदार यांना देण्‍यात येणा-या सेवेत

    विरुध्‍द पक्ष यांनी त्रुटी केली काय ?                                 होय.

3)  तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे का ?                   होय.

4)  काय आदेश ?                                             अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                       कारणमिमांसा

मुद्या क्र.1 :

    या संदर्भात मा. मंचाने विप स नोटीस पाठविली असता विप हजर झाले मात्र आपले म्‍हणणे दाखल न केल्यामुळे दि.27/10/2014 रोजी त्‍याच्‍या विरुध्‍द विना म्‍हणणे आदेश करण्‍यात आला. नो से रद्द करणेबाबत विनंती दि.18/02/2015 रोजी करण्‍यात आली ती योग्‍य त्‍या खुलाशासह फेटाळण्‍यात आली. त्‍याच्‍याही पुर्वी दि.17/07/2014 रोजी अंतरीम आदेशाव्‍दारे तक चा दुरध्‍वनी दुरुस्‍तीबाबत आदेश केला होता / आहे. दि.29/01/2015 रोजी तक ने दाखल केलेला खुलासा युक्तिवाद रेकॉर्ड वर दाखल करण्‍यात आला. तक्रारदाराचा सदरचा प्रमुख मुद्दासह गुणवत्‍तेवर प्रकरण निकाली काढतांना अंतरीम आदेशात दिलेल्‍या खुलाशासह हे न्‍यायमंच या निष्‍कर्षावर आले आहे की विप ने तक च्‍या तक्रार संदर्भात दुर्लक्ष केलेले दिसून येते. तसेच त्‍याचा दुरध्‍वनी दुरुस्‍ती करण्‍याच्‍या सेवेबाबत त्‍याला कोणतीही पावती दिली जात नाही व पैसे मात्र मागितले जातात. तक्रारदाराने केलेल्‍या नादुरुस्‍त फोनच्‍या तत्‍काळ दुरुस्‍तीकरीता संबंधीत कर्मचा-याला माहिती दिली असता संबंधीत कर्मचारी ही सदर दुध्‍वनी दुरुस्‍त करण्‍यास टाळाटाळ करतांना दिसुन येतो. वास्‍तविक पाहता दुरध्‍वनी सेवा ही तातडीची व संपर्कासाठी अती आवश्‍यक सेवा आहे. तक्रारदाराचे वडील उस्‍मानाबाद व तक्रारदार हे मुलांच्‍या शिक्षणाकरीता लातूर येथे राहतात.  विप ही कंपनी असून ग्राहकाशी होणा-या व्‍यवहार हा डाऊनवर्ड कम्‍यूनीकेशन अशा स्‍वरुपाचा संस्‍थात्‍मक पातळीवर केला जातो. वास्‍तविक पाहता ग्राहक व सेवा पुरवठादार हे नाते व्‍यवसायीक दृष्‍टीने बरोबरचे किंबहूना थोडयाश्‍या जास्‍त प्रमाणात ग्राहक अनूषंगीक असले पाहिजे त्‍यामुळे किमान दोघांमधील संवाद हा लॅटरल टॉक अशा स्‍वरुपाचा व्हावा अशी अपेक्षा केली जाते. व्‍यवसायिक एकाधिकारशाही असलेल्‍या ठिकाणी सेवा पुरवठादाराचा संवाद ग्राहकाशी सहकार्याने किंवा ग्राहकाभिमुख असत नाही. प्रस्‍तुत प्रकरणातील ग्राहक तक्रारीची नोंद न घेणे, दुरुस्‍ती करुन त्‍याची पावती न देणे सदर वाढीव बिलासंदर्भात योग्‍य खूलासा न देणे इत्‍यादी हया बाबी सेवेतील त्रुटी या प्रकारात मोडतात. तक ने केलेल्‍या दुरुस्‍तीच्‍या संदर्भातील केलेली तक्रार ते दुरुस्‍त करण्‍यात आलेली तारीख हया कालावधीसाठी तक्रारदार जबाबदार नाही. हा कालावधी अत्‍यंत कमी ठेवण्‍याचा प्रयत्‍न विप ने करणे आवश्‍यक आहे. मात्र याबाबत विप तत्‍पर दिसून येत नाही. या बाबींची न्‍यायीक नोंद घेऊन विप ने प्रस्‍तुत प्रकरणात ग्राहकास योग्‍य सेवा दिलेली नाही हे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देऊन पुढील प्रमाणे आदेश करतो.

 

    विप ने यापुर्वीचे अंतरीम अर्जावरील आदेशाची अंमलबजावणी केलेली असावी कारण तक ने तशी अंमलबजावणी न झाल्‍याबाबत कळविलेले नाही. त्‍यामुळे पुर्वीचा अंतरीम अर्ज कायम ठेवण्‍यात येतो व विप ने तक याच्‍या सेवेत केलेल्‍या त्रुटीबाबत खालीप्रमाणे आदेश करण्‍यात येतो.

                        आदेश

 

तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.

1)  विप यांनी तक ला रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्‍त) सेवेत केलेल्‍या त्रुटीपोटी दंड म्‍हणून द्यावे.

2)  विप ने दुरध्‍वनी नादुरुस्‍त काळातील भाडे तक कडून वसुल केले असल्‍यास ते या पुढील बिलात जमा दाखवावे.

3)  तक्रारदाराला तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) दंड म्‍हणून विप विभागीय अधिकारी यांनी वैयक्तिरित्‍या तक्रारदाराला द्यावा.

 

  1.  

5)    उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

 

 

 

  

 

  (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

         अध्‍यक्ष

 

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                 (मा.विदयुलता जे.दलभंजन)

       सदस्‍य                                                          सदस्‍य 

               जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.

 
 
[HON'BLE MR. M.V. Kulkarni.]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. VIDYULATA J.DALBHANJAN]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. M.B. Saste]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.