नि. 10
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – श्री ए.व्ही.देशपांडे
मा.सदस्या - सौ मनिषा कुलकर्णी
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 155/2015
तक्रार नोंद तारीख : 14/07/2015
तक्रार दाखल तारीख : 24/07/2015
निकाल तारीख : 03/12/2015
सौ श्रुती हिरेन शहा
रा. 529, माळी गल्ली,
जिमखाना जवळ, सांगली ....... तक्रारदार
विरुध्द
स्टर्लींग हॉलिडे रिसॉर्टस, (इंडिया) लि.
पत्ता– 301, सुयोग फ्युजन,
मधुबन समोर, ढोले-पाटील रोड,
पुणे-411 001 ...... जाबदार
तक्रारदार तर्फे : अॅड श्री एस.एस.कुलकर्णी
जाबदार : एकतर्फा
- नि का ल प त्र -
द्वारा : मा. अध्यक्ष: श्री. ए.व्ही.देशपांडे
1. प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने, जाबदारांनी तीस दिलेल्या दूषित सेवेबद्दल, ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
2. थोडक्यात हकीकत अशी की, जाबदार ही एक सहली आयोजीत करणारी संस्था असून देशभरात विविध ठिकाणी तिचे लक्झुरियस रिसॉर्टस आहेत. दि.3/1/15 रोजी सदर कंपनीने आयोजित केलेल्या मार्केटींग सेमिनारमध्ये तक्रारदार व तिचे पती हजर राहिले असता त्यांनी जाबदाराच्या आवाहनास प्रतिसाद देवून स्टर्लींग हॉलिडे व्हॅकॅशन ओनरशिपचे सभासदत्व घेतले व त्यांना सभासद ओळखपत्र क्र. 1218368 असा मिळाला. सदर सेमिनारमध्ये जाबदार कंपनीतर्फे पुणे येथील जाबदार कंपनीचे शाखा कार्यालयात काम करणारे श्री महेश शर्मा व कु. सोनाली सरकार यांनी जाबदार कंपनीतर्फे देवू करण्यात आलेल्या विविध हॉलीडे टूर पॅकेजची व ऑफर्सची माहिती दिली. सदरच्या ऑफर्स खालीलप्रमाणे होत्या.
अ. जाबदार कंपनीच्या रिसॉर्टमध्ये 2 मोठी माणसे व 2 लहान मुलांकरिता 2 रात्री, 3 दिवसांच्या मोफत मुक्कामाचे कुपन
ब. आजरोजी तक्रारदार जाबदार कंपनीचा व्हॅकॅशन मेंबर झाल्यास कंपनीच्या टूर पॅकेजच्या किंमतीवर रु.7,000/- चा डिस्काऊंट.
क. 2 रात्री, 3 दिवसांसाठी 2 मोठी माणसे व 2 लहान मुले यांच्याकरिता भारतातील कोणत्याही ठिकाणी व्हेकेशन डेस्टीनेशन टूर, तसेच सदर टूरवर मेंबरशीर पॉईंटस डिस्काऊंट.
ड. तक्रारदार, तिचे पती व मुलगा यांचेकरिता जाबदार कंपनीतर्फे मुंबई ते दिल्ली विमान प्रवासाचे सदिच्छा तिकीटे.
इ. जाबदार कंपनतर्फे तक्रारदारास 25 वर्षांसाठी स्टर्लींग हॉलिडे व्हॅकॅशन ओनरशिप मेंबरशीप.
फ. 2 वर्षांकरिता जाबदार कंपनीतर्फे तक्रारदरारस मेंबरशिप.
वरील सर्व ऑफर्सचा लाभ घेण्यासाठी जाबदार कंपनीची व्हेकेशन ओनरशिप मेंबरशीप घेणेची विनंती व केवळ रु.23,357/- चे डाऊन पेमेंट व रु.8,498/- च्या मासिक हप्ता भरणेची मागणी जाबदार कंपनीने तक्रारदाराकडे केली. सदर ऑफर्स आणि आश्वासनावर विश्वास ठेवून तक्रारदारांनी व्हेकेशन ओनरशिप मेंबर होण्याचे ठरविले व त्या सेमिनारमध्येच जाबदारकडे रक्कम रु.5,000/- रोख भरली. त्याबद्दल जाबदारांनी पावती क्र.90229 तक्रारदारांना त्याचदिवशी दिली. मेंबरशीप फॉर्मद्वारे तक्रारदाराने स्वतःचे संपूर्ण् नाव, पत्ता, ईमेल इत्यादींची माहिती जाबदारास त्याचदिवशी दिली. त्यानंतर तक्रारदार सदर कंपनीचे व्हेकेशन ओनरशिप मेंबर झाल्याचे व तक्रारदाराने जाबदारकडे भरलेल्या रकमेचा तपशील असलेले करारपत्र स्टर्लींग व्हेकेशन ओनरशिप या मेंबरशीप सर्टिफिकेटसह प्रथम तक्रारदाराच्या ईमेल पत्त्यावर व नंतर तक्रारदाराच्या पत्त्यावर पाठविण्यात येईल असे तक्रारदारास सांगण्यात आले. जाबदार कंपनीचे ऑफर्सचा लाभ घेण्याकरिता तक्रारदाराने जाबदारचे मागणीप्रमाणे चेक क्र.3306946 अन्वये रक्कम रु.16,996/- व चेक क्र. 3306947 अन्वये रक्कम रु.18,357/- इतकी जाबदारांना दि.3/1/15 रोजी दिली.
3. त्यानंतर जाबदार कंपनीने तक्रारदारास त्यांचे सहलीचे इच्छित ठिकाण व तारीख ईमेलने कळविण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने नैनिताल व जीम कॉर्बेट नॅशनल पार्क व टायगर रिसॉर्ट या दोन ठिकाणी सहल आयोजित करण्याची विनंती जाबदारकडे दि.21/1/15 च्या ईमेलने केली. तक्रारदाराच्या मुलाची इ. 8 वीची वार्षिक परिक्षा दि.20 मार्च 2015 रोजी संपणार असलेने मार्च महिन्याचे अखेरच्या आठवडयात वरील दोन ठिकाणी सहलीचे आयोजन करण्याची विनंती तक्रारदाराने जाबदारास फोनवरुन तसेच दि.20/1/15 चे ईमेलने केली. सदर सहलीचे ठिकाण, तारीख व त्याचे नियोजन याबाबत तक्रारदार व जाबदार यांचेसमोर 8-10 वेळा फोनवरुन चर्चा झाली. त्यानंतर जाबदार कंपनीने तक्रारदाराचे विनंतीप्रमाणे तक्रारदार हीचे पती व मुलगा यांचेसाठी दोन रात्री व 3 दिवसांचे नैनिताल व जीम कॉर्बेट येथे सहलीचे आयोजन केल्याचे व दि.26/3/15 रोजी नैनिताल व दि.29/3/15 रोजी जीम कॉर्बट ही तक्रारदारांच्या सहलीची मुक्कामाची ठिकाणे असल्याचे दि.27/1/15 च्या इमेलद्वारे तसेच फोनद्वारे तक्रारदारास कळविले. सदर सहलीचे नियोजनास अनुसरुन तक्रारदार, तिचे पती व मुलगा यांचेकरिता मुंबई ते दिल्ली विमान प्रवासाची सदिच्छा तिकिटे पाठवित असल्याचे देखील जाबदारने तक्रारदारास फोनवरुन कळविले. परंतु दुस-याच दिवशी तक्रारदाराचे व्हेकेशन ओनरशिप पॉइंटस विमान प्रवासाचे तिकीट बुक करण्यासाठी पुरेसे नसल्याचे तक्रारदारास कळविले. तेव्हा जाबदारचे मागणीप्रमाणे तक्रारदाराने जाबदार कंपनीस पुन्हा रक्कम रु.16,996/- चेक क्र. 36006950 ने दिली. सदर चेक जाबदारांनी वटविल्याचे दुसरेच दिवशी दि.28/2/15 रोजी नैनिताल व जीम कॉर्बेट येथील रिसॉर्टस नूतनीकरणामुळे उपलब्ध नसल्याने तेथे सहलीचे व मुक्कामाचे आयोजन करणे अशक्य असल्याचे जाबदार कंपनीतर्फे तक्रारदारास फोनवरुन कळविण्यात आले. त्यामुळे त्यावेळेलाच फोनवरुन तक्रारदाराने वैकल्पिक सहलीचे आयोजन करण्याची विनंती जाबदारास केली. परंतु जाबदारने त्याची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यानंतर जाबदार कंपनीस सहलीचे नियोजनाबाबत दि.2/3/15 व 12/3/15 रोजी ईमेलवरुन व अनेकदा फोनद्वारे तक्रारदाराने संपर्क साधला परंतु एकाही ईमेलचे उत्तर जाबदार कंपनीने दिलेले नाही. शेवटी तक्रारदाराने जाबदारचे चेन्नई येथील कार्यालयाशी वेळोवेळी संपर्क साधला असता टूर पॅकेजचे “E-Kit” तक्रारदारास shrutihirenshaha@yahoo.com या ईमेल पत्यावर पाठविल्याचे जाबदारतर्फे सांगण्यात आले. सदरचा ईमेल पत्ता हा तक्रारदाराचा नसून सदरचा ईमेल अस्तित्वात नाही. तक्रारदाराचा ईमेल पत्ता shrutihiren07@gmail.com असा आहे. तक्रारदाराने तिचा योग्य तो ईमेल व अन्य माहिती दि.18/3/15 रोजी पुन्हा एकदा जाबदारास ईमेलद्वारे कळविली. तेव्हा जाबदारांनी दि.9/4/15 रोजी तक्रारदारास “E-Kit” इमेलद्वारे पाठविले परंतु सदर “E-Kit” मध्ये तक्रारदाराचे सहलीचे नियोजनासंबंधी कोणतीही माहिती नव्हती. जाबदारांनी तक्रारदारासाठी आजतागायत कोणतेही सहलीचे आयोजन केलेले नाही व अशा प्रकारे जाबदार कंपनीने तक्रारदारास दोषपूर्ण सेवा दिलेली असून त्यामुळे तक्रारदार व तिचे पती व मुलगा यांना प्रचंड मनःस्ताप सहन करावा लागला आहे.
4. तक्रारदाराचे पुढे असेही कथन आहे की, जाबदारांनी तिस सदोष सेवा देवून तिची फसवणूक व मानसिक छळवणूक केल्याचे लक्षात येताच तक्रारदाराने अनेकदा फोनवरुन व ईमेलद्वारे जाबदार कंपनीशी संपर्क साधला व तक्रारदाराची व्हॅकेशन ओनरशिप मेंबरशीप रद्द करण्याची विनंती केली. परंतु त्याला जाबदार कंपनीने योग्य तो प्रतिसाद दिला नाही. अखेर दि.20/4/15 रोजी तक्रारदाराने जाबदारास नोटीस पाठवून व्हॅकेशन ओनरशिप मेंबरशीप रद्द करुन सहलीसाठी भरलेली रक्कम रु.57,349/- परत करण्याची मागणी जाबदारचे चेन्नई व पूणे येथील कार्यालयाकडे केली. जाबदार कंपनीचे चेन्नई येथील ऑफिसने सदर नोटीस दि.28/4/15 रोजी स्वीकारली तर जाबदार कंपनीचे पूणे येथील ऑफिसने सदरची नोटीस स्वीकारली परंतु जाबदारांनी सदर नोटीशीस कोणतेही उत्तर दिलले नाही व अशा प्रकारे तक्रारदारास सदोष सेवा पुरविली. अशा कथनावरुन तक्रारदाराने जबदार कंपनीकडे भरलेली एकूण रक्कम रु.57,349/- व तिस व तिच्या पती व मुलास झालेल्या मनःस्तापाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.30,000/- आणि तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.20,000/- अशा रकमांची मागणी केली आहे.
5. आपल्या तक्रारअर्जातील कथनांच्या पुष्ठयर्थ तक्रारदाराने नि.2 ला आपले शपथपत्र दाखल केलेले असून त्यात तक्रारअर्जातील संपूर्ण कथने शपथेवर उध्दृत केली आहेत. फेरिस्त नि.4 अन्वये तक्रारदाराने एकूण 8 कागदपत्रे दाखल केली असून त्यात जाबदारतर्फे तक्रारदारास दिलेल्या सहलीच्या मोफत मुक्कामाच्या स्थळांचे माहितीपत्रक, दि.3/1/15 रोजी तक्रारदाराने भरलेली रक्कम रु.5,000/- बाबतची जाबदारांनी दिलेली प्रोव्हीजनल रिसीट, तक्रारदाराचे बँक् ऑफ इंडियामध्ये असणा-या बचत खात्याच्या पासबुकाची नक्कल, जाबदार कंपनी व तक्रारदार यांचेमध्ये झालेल ईमेलद्वारे पत्रव्यवहार, जाबदारांनी ईमेलवरुन पाठविलेल्या “E-Kit”ची कॉम्प्युटर प्रींट, तक्रारदाराने पाठविलेल्या दि.20/4/15 च्या नोटीशीची स्थळप्रत व सदरची नोटीस मिळाल्याबाबतची पोचपावती इ. कागदपत्रे या प्रकरणी दाख्ला केली आहेत.
6. प्रस्तुत प्रकरणाची नोटीस जाबदारावर योग्यरित्या बजावून सुध्दा जाबदार सातत्याने गैरहजर असल्याचे आढळून आल्याने दि.17/11/15 रोजी नि.1 वर पारीत केलेल्या आदेशान्वये प्रस्तुतचे प्रकरण जाबदारविरुध्द एकतर्फा चालविण्याचा हुकूम पारीत करण्यात आला व तक्रारदाराने आपल्या कथनाचे पुष्ठयर्थ पुराव्याचे शपथपत्र देण्यास सुचविण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारदाराने आपले पुराव्याचे शपथपत्र नि.8 ला दाखल केले आहे. नि.9 या फेरिस्त सोबत, जे तक्रारदार व जाबदार यांचेमध्ये ईमेलद्वारे झालेल्या संभाषणाची प्रत तक्रारदाराने दखल केली आहे, त्याबद्दलचे पुराव्याचा कायदा कलम 65ड अन्वये जरुर असणारा दाखला दाखल केला आहे.
7. तक्रारदारतर्फे इतर कोणताही पुरावा सादर करण्यात आलेला नाही.
8. वर नमूद केलेप्रमाणे प्रस्तुतचे तक्रारअर्जात जाबदार कंपनीने कोणत्याही प्रकारचा उजर घेतलेला नाही किंवा तक्रारदाराचे कोणत्याही कथनांना त्यांनी आव्हान दिलेले नाही. जाबदारने या प्रकरणात हजर होवून आपली लेखी कैफियत मांडलेली नाही किंवा पुरावा देखील दिलेला नाही. तक्रारदाराने आपले पुराव्याचे शपथपत्रात (नि.8) आपली संपूर्ण केस शपथेवर उध्दृत केली आहे. सदरचे पुराव्याला जाबदारतर्फे कोणतेही आव्हान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे सदरचा पुरावा हा संपूर्णतया मान्य करता येतो व तो कोणतेही आव्हान नसल्याकारणाने आम्ही जसाच्या तसा स्वीकारत आहोत. तक्रारअर्जातील कथने आणि पुराव्याच्या शपथपत्रातील कथने आणि तक्रारदाराने दाखल केलेली कागदपत्रे यावरुन तक्रारदाराची एकूण एक कथने याकामी निर्विवादपणे शाबीत झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. तक्रारदारास जाबदार कंपनीचे दि.3/1/15 च्या सेमिनार अन्वये जाबदारचे अधिकृत इसमांनी सदर संस्थेचा मेंबर होण्यास प्रवृत्त केले व त्यांचेकडून विविध सहली आयोजित करण्याचे सबबीखाली भरपूर रक्कम जमा करुन घेतली आणि तक्रारदाराच्या विनंतीप्रमाणे कोणत्याही सहलीचे आयोजन केलेले नाही किंवा इतर कोणत्याही वैकल्पिक सहलीचे आयोजन जाबदारांनी कलेले नाही व त्यामुळे तक्रारदारांना कोणत्याही सहलीवर जाता आलेले नाही ही बाब वरील सर्व पुराव्यांवरुन व पक्षकथनांवरुन स्पष्टपणे शाबीत होते. सदरचा पुरावा किंवा तक्रारदारांची पक्षकथने खोटी आहेत असे जाबदारने या मंचासमोर हजर राहून कधीही म्हटलेले नाही. तक्रारदारास जाबदारविरुध्द खोटा पुरावा दाखल करण्यास कोणतेही कारण असल्याचे दिसत नाही. जो जाबदार व तक्रारदार यांचेमध्ये ईमेलद्वारे संवाद झाला, जे माहितीपत्रक तक्रारदारास जाबदारने दिले व ज्या रकमा स्वीकारल्याबद्दलच्या पावत्या दिल्या, त्यावरुन जाबदार व तक्रारदार यांचेमध्ये सेवा देणार व ग्राहक हे नाते स्पष्टपणे शाबीत होते. तक्रारदारांनी जाबदारांच्या मागणीप्रमाणे व त्या त्या वेळी रकमा भरल्याचे तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्टपणे शाबीत होते व ती रक्कम थोडथोडकी नसून रु.57,349/- इतकी असल्याचे दिसते. तक्रारदारांनी विनंती केलेल्या सहली किंवा इतर वैकल्पिक सहली का आयोजित करता येवू शकल्या नव्हत्या, याचे कोणतेही स्पष्टीकरण जाबदारांनी दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदारांना जाबदार कंपनीने दूषित सेवा दिली आहे हे स्पष्टपणे शाबीत होते. इतकी भरपूर रक्कम जाबदार कंपनीकडून भरुन त्या बदल्यात जाबदारकडून कोणत्याही सहलीचे आयोजन न होणे आणि अपेक्षित अशी सेवा न देणे यामुळे तक्रारदारांना मानसिक त्रास व त्यांची छळवणूक होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. तक्रारदारांना कोणतही सेवा न देता त्याने भरलेल्या आणि वर नमूद केलेल्या भरपूर रकमा आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा जाबदारांना कोणताही अधिकार नाही. तसेच तक्रारदारांना कोणतीही अपेक्षित सेवा न देता तक्रारदारांची व्हॅकेशन ओनरशिप मेंबरशीप ही तक्रारदाराच्या इच्छेविरुध्द ठेवणे ही देखील तक्रारदारांना जाबदारांनी दिलेली दूषित सेवा आहे. तक्रारदारांनी पाठवलेल्या नोटीसा जाबदारांना मिळाल्या ही बाब या कामात दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन स्पष्टपणे शाबीत होते. सदरच्या नोटीशीत नमूद केलेप्रमाणे जाबदारांनी तक्रारदाराची सदर मेंबरशीप रद्द केलेली नसून तक्रारदारांनी भरलेल्या रकमा देखील त्यास परत केलेल्या नाहीत ही बाब प्रस्तुत प्रकरणामध्ये शाबीत झाली आहे. सबब, तक्रारदारांना जाबदारांनी सेवेत त्रुटी दिली आहे हे स्पष्टपणे शाबीत झाले आहे असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. जाबदारांनी तक्रारदाराने भरलेली रक्कम रु.57,349/- ही आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क नाही व ती रक्कम जाबदारकडून वसूल करण्याचा अधिकार तक्रारदारांना आहे. तक्रारदारांनी आपणास झालेल्या मानसिक छळवणूक व त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.30,000/- ची मागणी जाबदारांकडून केली आहे, ती या प्रकरणातील सर्व बाबींचा विचार करता योग्य वाटते व ती रक्कम मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असा या मंचाचा निष्कर्ष आहे. तथापि तक्रारदारांनी जी तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.20,000/- ची मागणी केली आहे, ती अवास्तव आहे आणि सामान्यतः तक्रार दाखल करण्याकरिता येणा-या नियमानुसार, जो खर्च अपेक्षित आहे त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. अर्थात तक्रारदारास प्रस्तुतची तक्रार दाखल करण्यास काही खर्च अवश्य आला असावा आणि या मंचाच्या मते, तक्रारदारास सदर तक्रारअर्जाचे खर्चपोटी म्हणून रक्कम रु.1,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहे. सबब, आम्ही खालील आदेश पारीत करतो.
आदेश
1. तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. जाबदारांनी तक्रारदारास रक्कम रु. 57,349/- या आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत द्यावी. न दिल्यास तक्रार दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज सदर रक्कम पूर्णतया वसूल होईपर्यंत द्यावे.
3. जाबदारांनी तक्रारदारास हया आदेशाचे तारखेपासून 45 दिवसांत मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.30,000/- द्यावी.
4. तसेच या तक्रारअर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.1,000/- तक्रारदारास जाबदारांनी वर नमूद विहीत मुदतीत द्यावी.
5. विहीत मुदतीत हया आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास तक्रारदारास ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम 25(3) वा 27 खाली योग्य ती कारवाई करण्याची मुभा राहील.
6. सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना विनामूल्य द्यावी.
सांगली
दि. 03/12/2015
सौ मनिषा कुलकर्णी ए.व्ही.देशपांडे
सदस्या अध्यक्ष