::: न्यायनिर्णय :::
(मंचाचे निर्णयान्वये,अधि.वर्षा जामदार,मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :31.10.2011)
1. अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक सरंक्षण कायद्याचे कलम 12 अंतर्गत, गैरअर्जदाराचे विरुध्द दाखल केली आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे.
2. अर्जदाराने दि.25/3/2011 रोजी शिर्डी जाण्यासाठी चंद्रपूर ते मनमाड एकूण 10 लोकांचे रिझर्वेशन चंद्रपूर रेल्वे स्टेशन वरुन केले. हे रिझर्वेशन 11/04/2011 हया तारखेचे असून तिकीट नं. 87420829 व 87420751 एकूण रु. 2051/- चे होते तसेच परतीचे मनमाड ते शेगाव 10 तिकीट चे रिझर्वेशन नं. 87420833 – 8742754 रु. 1475/- असे 10 तिकीटचे रिझर्वेशन केले होते. अर्जदार दि. 13 एप्रिल 2011 रोजी मुंबई – नागपूर सेवाग्राम एक्सप्रेस गाडी पकडण्यासाठी मनमाड स्टेशनवर हजर होते. सदर गाडी ही राञी 8.30 ला निश्चित वेळेपेक्षा अर्धा तास उशीरा आली होती. प्लॅटफॉर्मवर नागपूरला जाणा-या प्रवाशांची बरीच गर्दी होती. गाडी येताच बिगर रिझर्वेशनच्या प्रवाश्यांनी रिझर्वेशनच्या डब्यात गर्दी केली. त्यांना मनाई करणारा रेल्वेचा कोणताही कर्मचारी त्या डब्यात नव्हता. अर्जदाराचे रिझर्वेशन असून सुध्दा त्यांना डब्यात चढता येत नव्हते. अर्जदाराचे पत्नीने (जेष्ठ नागरिक) डब्यात चढण्याकरीता कसाबसा पाय ठेवताच गाडी सुरु झाली. दरवाज्यातील लोकांनी अर्जदाराचे पत्नीला लोटून दिले व ती खाली पडली. काही लोक त्यांच्या अंगावर पाय देवून डब्यात शिरले. अर्जदाराची पत्नी 10 – 15 फुट पर्यंत फरफटत गेली, एक रेल्वे पोलीसांनी त्यांना बाहेर काढले म्हणून त्यांचे प्राण वाचले. त्यानंतर त्यांना औषधोपचार दयावा लागला. या घटनेची लेखी तक्रार रेल्वे स्टेशन मनमाड कडे देण्यात आली. तसेच आ.सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांना सुध्दा फोन वरुन माहिती देण्यात आली. अर्जदाराचे ज्या डब्यात रिझर्वेशन होते त्यातील तिकीट निरिक्षक गायब होते, त्यांनी विनाआरक्षण प्रवाश्यांना डब्यात शिरण्यात मनाई केली नाही. स्टेशन मास्तरला तक्रार केली असता त्यांनी तक्रार घेण्यास टाळाटाळ केली. स्टेशन मास्तरला अर्जदाराने दुस-या गाडीत व्यवस्था करुन देण्याविषयी सूचविले असता त्यांनी नकार दिला, व तिकीटे रद्द करण्याबाबत अर्जदाराला सांगीतले. अर्जदाराने तिकीट रद्द केले असता 1048/- रु. कापून फक्त 648/-रु. अर्जदाराला मिळाले. गैरअर्जदार क्रं. 1 नी तिकीट रद्द केल्याची पावती किंवा तिकीटे अर्जदाराला दिली नाही. 14 एप्रिल हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जंयतीचा दिवस असतो. नागपूरला शेकडो प्रवाशी रेल्वेने जातात याची माहिती रेल्वे प्रशासनाला असून सुध्दा 13 एप्रिल चे रिझर्वेशन अर्जदाराला देण्यात आले. रेल्वे व्दारे रिझर्वेशन देवूनही अर्जदाराला गाडी मध्ये प्रवेश मिळाला नाही. अर्जदाराने रिझर्वेशन डब्यात प्रवेश मिळण्यासाठी व सुरक्षित प्रवास करण्यासाठी रिझर्वेशन केले होते, परंतु तो प्रवास सुरक्षित व सुखाचा व्हावा यासाठी रेल्वे प्रशासनाने कोणतेही सहकार्य केले नाही. अर्जदाराला रेल्वे प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे एस. टी. बसने मनमाड पासून प्रवास करावा लागला. तसेच शेगाव ते वर्धा हे रेल्वे तिकीट सुध्दा रद्द करावे लागले. अर्जदाराला व अर्जदाराच्या परिवाराला झालेल्या प्रकाराबद्दल मनस्ताप सहन करावा लागला, त्यासाठी रेल्वे व्यवस्थापन जबाबदार आहे. अर्जदाराला झालेल्या शारिरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसानासाठी गैरअर्जदार रेल्वे प्रशासन जबाबदार आहे. त्यासाठी अर्जदाराने रु. 1 लाख नुकसान भरपाई म्हणून मागणी केलेली आहे. अर्जदाराने दि. 04/05/2011 ला गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 ला रजिष्टर पोष्टाने नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. परंतु नोटीस मिळून सुध्दा गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कुठलीही रक्कम दिलेली नाही. गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या नोटीसची दखल न घेतल्यामुळे दि. 27/06/2011 ला अर्जदाराने पुन्हा स्मरण पञ गैरअर्जदारांना पाठविले, परंतु त्याची सुध्दा दखल गैरअर्जदाराने घेतली नाही. म्हणून अर्जदाराने सदर तक्रार गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने 10 तिकीटे रद्द करुन 10 व्यक्तिंना एस.टी. प्रवास करावा लागला, ही नुकसान भरपाई गैरअर्जदाराने अर्जदाराला दयावी अशी मागणी केलेली आहे. अर्जदाराने आपल्या तक्रारी सोबत 6 मूळ दस्तऐवज दाखल केलेले आहे.
3. अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन गैरअर्जदारा विरुध्द नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार क्रं. 2 नी हजर होवून नि. 8 प्रमाणे आपले उत्तर सादर केले. गैरअर्जदार क्रं. 1 ने नि. 12 वर उत्तर सादर केले आहे.
4. अर्जदाराचे दि. 11/04/2011 व दि. 13/04/2011 चे 10 प्रवाशांचे आरक्षण होते ही बाब गैरअर्जदार क्रं. 1 ने मान्य केली आहे. गैरअर्जदार क्रं. 1 ने आपल्या लेखी उत्तरात असे म्हटले की, अर्जदार दि. 13/04/2011 रोजी मनमाड येथून सेवाग्राम एक्सप्रेस मध्ये कोणत्या डब्यात चढत होता, व कोणत्या डब्यात गर्दी होती या बद्दल उल्लेख केला नाही. अर्जदार हा स्वतः गाडीच्या ठरलेल्या वेळेत स्टेशन वर आला नसेल, त्यामुळे त्याला चालत्या ट्रेन मध्ये चढावे लागले असेल. आरक्षित डब्यामध्ये आर.पी.एफ./जी.आर.पी. व तिकीट चेकींग स्टॉफ नेहमी असतो व विनाआरक्षित तिकीटाने प्रवास करणा-या प्रवाश्यांना आरक्षित डब्यात चढण्यापासून अडवित असतो. ट्रेन क्रं. 12139 सेवाग्राम एक्सप्रेस मध्ये मुंबई ते भुसावळ, मुंबई मंडळचा स्टॉफ राहतो, तसेच भुसावळ ते नागपूर, नागपूर मंडळचा स्टॉफ असतो. अर्जदारा-याच्या तक्रारीतील इतर सर्व बाबी गैरअर्जदार क्रं. 1 ने अमान्य केल्या असून अर्जदाराने खोटी केस ‘’रद्द केलेल्या तिकीटाचे पूर्ण पैसे वसूल करण्यासाठी’’ टाकलेली आहे असे म्हटले. त्यामुळे अर्जदाराला कुठलाही मोबदला देण्यास गैरअर्जदार क्रं. 1 जबाबदार नाही, म्हणून केस खारीज करण्यात यावी.
5. गैरअर्जदार क्रं. 2 नी आपले लेखी उत्तरात असे म्हटले की, गैरअर्जदार क्रं. 2 विरुध्दची तक्रार मूळात अवैध असून प्रचलित कायदया अनुसार दाखल केलेली नाही. रेल्वे कायदा 1989 नुसार कलम 2 (32) नुसार रेल्वे प्रशासनाची व्याख्या करण्यात आली आहे. त्यानुसार ‘’रेल्वे प्रशासन’’ शासकीय रेल्वेच्या संदर्भात ‘’झोनल रेल्वेचे सर व्यवस्थापक’’ दिवानी न्यायसंहिता कलम 80 (1) (ब) नुसार जर रेल्वेच्या संदर्भात भारत सरकारला अथवा त्यांचे विरुध्द मुकदमा चालविण्याचा असेल तर संबंधीत झोनल रेल्वेच्या सर व्यवस्थापका मार्फत न्यायालयीन कार्यवाहीची तरतुद करण्यात आली आहे. अर्जदाराचे तथाकथित तक्रारीचा उगम हा मध्य रेल्वेच्या कार्यक्षेञात झाला असल्यामुळे व सदर तक्रार ‘‘भारत सरकार मार्फत सर व्यवस्थापक मध्य रेल्वे’’ सी.एस.टी. मुंबई यांचे नावाने न केल्यामुळे खारीज होण्यास पाञ आहे. अर्जदाराचे अर्जामधील चंद्रपूर ते मनमाड, मनमाड ते शेगाव व शेगाव ते वर्धा स्लीपर श्रेणीचे तिकीट दि. 25/03/2011 ला काढले होते हे मान्य आहे. अर्जदारांनी चंद्रपूर ते मनमाड हा प्रवास दि. 11/04/2011 ला बरोबर केला त्याबद्दल त्यांची कोणतीच तक्रार नाही. मनमाड ते शेगाव दि. 13/04/2011 च्या प्रवासाबद्दल मनमाड येथे अर्जदारास आलेल्या तथाकथीत अडचणीबद्दल गैरअर्जदार क्रं. 2 ला कोणतीच माहिती नाही. मनमाड स्टेशन भुसावळ विभागात येत असल्यामुळे गैरअर्जदार क्रं. 2 चा कोणताच संबंध येत नाही म्हणून त्या ठिकाणी घडलेल्या तथाकथीत घटनेबाबत गैरअर्जदार क्रं. 2 ला जबाबदार धरता येणार नाही. स्थानिक पातळीवर लिखीत तक्रार छापील नमुन्यात दिली गेली त्याची दखल तेथील विभागीय कार्यालयाव्दारे घेतली जाते आणि केलेल्या कारवाईची लिखीत सुचना संबंधीत तक्रारकर्त्यास त्यांनी दिलेल्या पत्यावर पाठविली जाते. अर्जदारास तशी सुचना मिळाली अथवा नाही हे गैरअर्जदार क्रं. 2 ला माहित नाही. मनमाड येथे संबंधीत डब्यात दि. 13/04/2011 ला टि.टि.ई उपलब्ध होता किंवा नाही त्याबाबत गैरअर्जदार क्रं 2 ला माहिती नाही. तिकीट रद्दीकरण आणि किराया धनवापसी नियमानुसार रद्दीकरण शुल्क कापून उरलेली रक्कम दिली गेली त्याबद्दल तिथला रेकॉर्ड, नोंदीबद्दल गैरअर्जदार क्रं. 2 ला माहिती नाही. स्थानीक पातळीवर प्रवाशांना काही अडचणी समस्या व तक्रार असल्यास किंवा समाधान होत नसल्यास संबंधीत विभागातील क्षेञीय रेल्वे अधिका-यांकडे दाद मागता येते. प्रवाशांना मागणीनुसार रिझर्वेशन उपलब्ध असल्यास देण्यात येते. रिझर्वेशन कोणतेही पर्व, सोहळा व दिवस पाहून देण्यात येत नाही. उपलब्ध रिझर्वेशन नाकारण्याचा रेल्वेला अधिकार नाही. अर्जदारास त्याच्या मागणीनुसार रिझर्वेशन दिले गेले. बिना रिझर्वेशन प्रवास करणा-यांना रिझर्वेशन डब्यात प्रवेश करण्यास परवानगी नाही. तसा आदेश प्रशासनाने दिलेला आहे. प्रवास करणा-यांजवळ रिझर्वेशन तिकीट होते किंवा नाही हे गैरअर्जदार क्रं. 2 ला माहिती नाही व त्यांचेजवळ तिकीट असेलच असे निश्चितपणे सांगता येणार नाही. अर्जदारांनी गैरअर्जदार क्रं 2 ला दि. 04/05/2011 ला पाठविलेली नोटीसची प्रत जोडली नसल्यामुळे सदर नोटीस गैरअर्जदार क्रं. 2 ला मिळाली किंवा नाही हे सांगता येत नाही. नोटीस मिळाला असल्यास नुकसान भरपाईचा संबंध गैरअर्जदार क्रं. 2 शी नसल्यामुळे त्याचे उत्तर देण्यात आले नाही.
6. अर्जदार व गैरअर्जदाराने दाखल केलेले दस्तऐवज नि. 9 वर अर्जदाराने दाखल केलेले शपथपञ. नि. 10 वर गैरअर्जदार क्रं. 2 ने दाखल केलेले शपथपञ, व नि. 15 वर गैरअर्जदार क्रं. 1 ने दाखल केलेली पुरशीस, अर्जदाराने स्वतः व गैरअर्जदाराचे वकीला मार्फत केलेल्या तोंडी युक्तीवादावरुन खालील कारणे व निष्कर्ष काढण्यात येत आहे.
// कारणे व निष्कर्ष //
7. गैरअर्जदाराने आपले लेखीउत्तर नि. 10 व नि. 12 अ मध्ये हे मान्य केले की, अर्जदाराने दि. 25/03/2011 ला चंद्रपूर ते मनमाड, मनमाड ते शेगाव आणि शेगाव ते वर्धा स्लिपर श्रेणी चे तिकीट काढले होते. म्हणजे अर्जदाराने दि. 25/03/2011 ला 13/04/2011 रोजी मनमाड ते शेगाव प्रवास करण्यासाठी 10 तिकीटे काढून स्लिपर बर्थ आरक्षित केले होते. कुठल्याही रेल्वेत आगाऊ आरक्षण करणे म्हणजे सुखाचा प्रवास व्हावा, आरामात बसून व झोपून आरक्षित प्रवाशांना जाता यावे हयाची हमी असते. त्यासाठी प्रवासी बराच काळ आधीच आपला प्रवासी कार्यक्रम ठरवून, त्यासाठी आरक्षणाचे अतिरिक्त पैसे भरुन आसन आरक्षित करतात. ही सुविधा देण्यासाठीच रेल्वे प्रवाशांकडून अतिरिक्त रक्कम घेत असते, त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाची सुविधा देण्याची जबाबदारी असते. असे असतांना अर्जदाराला दि. 13/04/2011 रोजी पूर्व आरक्षित तिकीट असताना रेल्वेच्या दिरंगाई व निष्काळजीपणा मुळे प्रवास करता आला नाही. अर्जदार दि. 13/04/2011 रोजी राञी येणा-या मुंबई – नागपूर सेवाग्राम एक्सप्रेस मध्ये मनमाड स्टेशन वर उपस्थित होता. परंतु मनमाड स्टेशनवर डॉ.आंबेडकर जयंती मुळे सेवाग्राम एक्सप्रेस आल्यावर बरीच गर्दी झाली. त्यावेळी आरक्षित डब्यामध्ये अर्जदाराने आपल्या इतर नातेवाईंकासह चढण्याचा प्रयत्न केला असता गर्दीने डब्यात शिरु दिले नाही. त्यावेळी आरक्षित डब्याजवळ एकही रेल्वे पोलीस कर्मचारी उपस्थित नव्हता. त्यामुळे आरक्षित डब्यातही अनारक्षित प्रवाशांची गर्दी चढली. अर्जदार व त्यांच्या नातेवाईकांना गाडी सुटे पर्यंत आरक्षित डब्यात प्रवेश करता आला नाही. नि. 3 अ- 1 वर दाखल तक्रारीवरुन ही बाब स्पष्ट होते. अर्जदाराने लगेच डेप्युटी स्टेशन मास्तर, मनमाड यांचेकडे घटनेची तक्रार केली. त्यामुळे अर्जदाराचे आरक्षण असताना अर्जदाराला दि. 13/04/2011 रोजी आरक्षण असताना सुध्दा चढता आले नाही व त्यांच्या पत्नी डब्यातुन गर्दीमुळे खाली पडल्या व जखमी झाल्या ही बाब ग्राहय धरण्याजोगी आहे. अर्जदाराने उपलब्ध अधिका-याकडे तक्रार केली परंतु त्यांनी तक्रारीची कोणतीच दखल घेतल्याचे दाखल दस्तऐवजावरुन दिसत नाही. अर्जदाराला फक्त तिकीट रद्द करावयास सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे अर्जदाराने तिकीट रद्द केले असता अर्जदाराला रु. 1048/- कापून फक्त रु. 648/- परत करण्यात आले. परंतु तिकीट व पावती दिली नाही. अर्जदार दि. 13/04/2011 रोजी सेवाग्राम एक्सप्रेस ने प्रवास न करु शकल्यामुळे शेगाव ते वर्धा ही तिकीट रद्द करावी लागली, व एस.टी.बसने प्रवास करावा लागला. निश्चितच एस.टी.बसचा प्रवास रेल्वे प्रवासापेक्षा महाग असल्यामुळे अर्जदाराला हया प्रवासासाठी बराच भुर्दंड सोसावा लागला. 1048/- रु. मनमाड – शेगाव हया तिकीटा मधून कपात झाले आणि पुढे शेगाव ते वर्धा तिकीट रद्द केल्यामुळेही अर्जदाराची काही रक्कम कपात झाली.
8. गैरअर्जदार क्रं. 1 ने आपल्या उत्तरात असे म्हटले की, आरक्षित डब्यामध्ये आर.पी.एफ./जी.आर.पी. आणि तिकीट चेकींग स्टाफ नेहमी असतो, जो बिना तिकीट प्रवाशांना पकडतो व बिना आरक्षित तिकीट प्रवाश्यांना आरक्षित डब्यात येण्यास अडवितो. परंतु अर्जदाराच्या कथनानुसार तिथे अशा प्रवाश्यांना अडविणारा कोणीही पोलीस नव्हता. गैरअर्जदार क्रं. 1 ने अर्जदार गाडीच्या वेळेत आला नाही म्हणून चालत्या ट्रेन मध्ये चढावे लागले असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु अर्जदाराने आपल्या अर्जात नमूद केले आहे की, दि. 13/04/2011 ला डॉ. आंबेडकर जयंती असल्यामुळे गर्दी होती. ही बाब कुठेही गैरअर्जदार क्रं. 1 ने स्पष्ट पणे नाकारली नाही. दि. 14/04/2010 ला डॉ. आंबेडकर जयंती मुळे गर्दी असणे ही सामान्य बाब आहे. त्यामुळे सर्व प्रवाशांना सोयीचा प्रवास करता यावा याबाबत दुमत नाही. परंतु अर्जदाराला त्यासाठी आपल्या आसन आरक्षणाच्या हक्कापासुन मुकावे लागले. इतकेच काय तर, गाडीमध्ये प्रवेश ही करता आला नाही. गैरअर्जदाराची ही जबाबदारी आहे की, आरक्षित डब्यामध्ये फक्त आरक्षित प्रवाशांना प्रवेश द्यावा व त्यासाठी योग्य ती यंञणा वापरावी. गैरअर्जदारानी विशेष Occasion च्या वेळी होणा-या गर्दीसाठी वेगळी बोगी (डब्बा) प्रवाशांकरता लावायला हवा. परंतु सदर प्रकरणा मध्ये गैरअर्जदार यांनी त्या संदर्भातली कुठलीही दखल न घेतल्यामुळे अर्जदाराला ञास सोसावा लागला. त्यासाठी संपूर्णपणे गैरअर्जदार जबाबदार आहे.
9. मा.राज्य आयोग, आन्ध्रपदेश, यांनी एका प्रकरणात दिलेले मत हया प्रकरणालाही लागु पडते.
“ (i) Consumer protection Act, 1986- Section 2 (1) (g) – Railway – Deficiency in Service- Reserved berth not provided – Ill – treatment – Reserved compartment occupied by Haj pilgrims- Reserved passengers deprived of accommodation assured- Railways bound to secure reserved compartment for reserved passengers- Failure amounts to deficiency in service Liable to pay compensation.”
GENERAL MANAGER, SOUTH CENTRAL RAILWAY & ANR.
Vrssus
K. ABDUL WARIS
C P J (2000) I 219
ANDHRA PRADESH STATE CONSUMER DISPUES REDRESSAL
COMMISSION, HYDRABAD.
10. गैरअर्जदार क्रं. 2 च्या म्हणण्यानुसार दिवाणी न्यायसंहिता कलम 80 (1) (ब) नुसार रेल्वेच्या विरुध्द मुकदमा चालवायचा असेल तर संबंधित रेल्वेच्या सरव्यवस्थापका मार्फत न्यायालयीन कार्यवाहीची तरतुद आहे. अर्जदाराने त्यांना पक्ष न केल्यामुळे अर्जदाराची तक्रार खारीज होण्यास पाञ आहे, असा आक्षेप घेतला आहे. परंतु ती तरतुद दिवाणी दाव्याच्या संदर्भात आहे त्यामुळे हया प्रकरणाला लागु नाही. यापूर्वीही अनेक प्रकरणांमध्ये रेल्वेच्या विरुध्दच्या तक्रारी मध्ये ग्राहक मंचांनी निर्णय दिलेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्रं. 2 चे म्हणणे ग्राहय धरण्याजोगे नाही.
11. अर्जदाराने त्याला झालेल्या नुकसानीचे विवरण दिलेले नाही. परंतु झालेल्या घटनेतून अर्जदाराला मानसिक, शारिरिक व आर्थिक ञास सोसावा लागला हे सिध्द झाले असून, त्यासाठी गैरअर्जदार क्रं. 1 च्या अधिकार क्षेञात घडलेली असल्यामुळे त्यासाठी गैरअर्जदार क्रं. 1 संपूर्णपणे जबाबदार आहे हया निर्णयाप्रत हे मंच आले आहे.
12. गैरअर्जदार क्रं. 2 च्या अधिकार क्षेञात तक्रारीतील घटना घडलेली नाही त्यामुळे आज त्यांना जबाबदार धरता येणार नाही, परंतु तिथेही अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून गैरअर्जदार क्रं. 2 ला फक्त ताकीद देण्यात येत आहे, व खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजूर.
(1)
(2) गैरअर्जदार क्रं. 1 ने अर्जदाराला शारिरिक, मानसिक ञासापोटी
रु. 10,000/-मोबदला आदेशाच्या दिनांकापासून 30 दिवसाचे
आत द्यावा. न दिल्यास आदेशाची प्रत प्राप्त दिनांका पासून
पदरी पडे पर्यंत त्यावर 12 टक्के व्याज द्यावे.
(3) गैरअर्जदार क्रं. 1 ने तक्रारीचा खर्च रु. 1,000/- अर्जदारास द्यावा.
(4) गैरअर्जदार क्रं. 2 विरुध्द तक्रार खारीज.
(5) आदेशाची प्रत सर्व पक्षांना दयावी.
(5)
चंद्रपूर,
दिनांक : 31/10/2011.