आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.

      सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.

1.       तक्रारकर्ती ही उपभोक्‍ता असुन विरुध्‍द पक्ष ही विज पुरवठा करणारी कंपनी आहे. तक्रारकर्तीचा विद्युत मिटर क्र. 07610730149 असुन ग्राहक क्र. 410012072744 असा आहे. तक्रारकर्तीला दि.11.06.2019 रोजीचे विज देयक रु.20,660/- देण्‍यांत आले असता त्‍याबाबत तक्रार केल्‍यावर ते बिल कमी करुन रु.8,380/- करुन देण्‍यांत आले. त्‍यानंतर जुलै 2019 चे रु.28,670/-, ऑगस्‍ट 2019 चे रु.37,580/- आणि सप्‍टें. 2019 चे रु.43,750/- जास्‍तीचे बिल देण्‍यांत आले. याबाबत तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षांकडे बिल कमी करुन देण्‍याबाबत विनंती केली, परंतु विरुध्‍द  पक्षांनी तक्रारकर्तीचे विनंतीकडे दुर्लक्ष करुन सेवेत त्रुटी दिल्‍याचे कारणास्‍तव तक्रारकर्तीने प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करुन विज बिल कमी करुन देण्‍यांत यावे, मिटर बदलवुन द्यावे. तसेच मानसिक, शारीरिक त्रास व तक्रारीचा खर्च मिळून एकूण रु.50,000/-,  मिळण्‍याची मागणी केलेली आहे.

 2.          प्रस्‍तुत प्रकरणी तक्रारकर्ती दि.04.01.2020 पासुन सतत गैरहजर असुन तिला  दि.09.02.2022 रोजी नोटीस काढण्‍यात आलेली नोटीस तक्रारकर्तीस मिळूनही तक्रारकर्ती व त्‍यांचे वकील सतत गैरहजर राहीले व त्‍यांनी विरुध्‍द पक्षांचे नोटीस बाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्तीस तक्रार चालविण्‍यास स्‍वारस्‍य नसल्‍याचे दिसते. नैसर्गिक न्‍याय तत्‍वानुसार विरुध्‍द पक्षांना नोटीसची बजावणी झाल्‍या शिवाय प्रस्‍तुत प्रकरणी त्‍यांचे विरुध्‍द आदेश पारीत करणे न्‍यायोचित ठरणार नाही. सबब तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येते.

- //  अंतिम आदेश  // -

(1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

(2)   खर्चाबद्दल कुठलाही आदेश नाही.

(3)   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.