आदेश
मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये –
- तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, वि.प. 1 व 2 हे राज्‍य शासनाचे जबाबदार अधिकारी आहेत. वि.प. 1 व 2 यांनी वि.प. 4 हया खाजगी कंत्राटदारास ग्राहकांना रुपये 350/- आकारुन स्‍मार्ट कार्ड विकण्‍याचे अधिकार दिले आहे. वि.प. 4 यांनी वि.प. 5 ची स्‍मार्ट कार्ड विकण्‍याकरिता नेमणूक केली आहे व तो पोट कंत्राटदार आहे. वि.प. 3 हे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी असून ते वि.प. 1 व 2 च्‍या अधिकारा खाली कार्यरत आहे व त्‍यांना नागपूर शहरातील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्डच्‍या योजनेची अंमलबजावणी करण्‍याचे कार्य नेमूण दिलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष 6 ही भारत सरकारची केंद्रीय शाखा आहे जी भारतातील परिवहन उद्योगाकरिता केंद्रीय कायदा बनविते व ती विरुध्‍द पक्षाच्‍या संपूर्ण कार्यप्रणालीवर नियंत्रण ठेवते.
- तक्रारकर्त्‍याने वि.प. 3 च्‍या कार्यालयात तारण समाप्‍त करण्‍यासाठीचा आकार शुल्‍क रुपये 100/- भरुन तारण समाप्‍तीचा अर्ज वि.प. 5 कडे सादर केला होता परंतु वि.प. हे त.क.ला ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड (नमुना 23 अ) घेण्‍यास बळजबरी करुन त्‍याकरिता वि.प. 5 ला रुपये 350/- अतिरिक्‍त भरणा करण्‍यास सांगत आहे. जे काहीही नसून अप्रामाणिक व्‍यापार क्रिया असून बेकायदेशीर आहे.
- तक्रारकर्ता हा MH-31-BL-9488 या क्रमांकाच्‍या वाहनाचा नोंदणीकृत मालक आहे. मोटर वाहन कायदा 1989 मधील तरतुदीनुसार दि. 21.04.2008 रोजी तारण करार रद्द करण्‍याकरिता त.क.ने वि.प. 3 यांना नमुना क्रं. 35 सोबत आवश्‍यक दस्‍तावेज सादर केले. तसेच सोबत दि. 21.04.2008 रोजी रुपये 100/- पावती जोडली आहे. वि.प. 3 यांनी त्‍यांच्‍या रेकॉर्ड मध्‍ये व नोंदणी पुस्‍तकात (नमुना 3) तारण रद्द केल्‍याची नोंद घेऊन त.क.ला 7 दिवसात देणे आवश्‍यक होते, परंतु तसे केले नाही. त.क.ने वि.प. 3 ला त्‍याचा नमुना 23 अ मधील स्‍मार्ट कार्ड म्‍हणजेच नोंदणी पुस्तिका घेण्‍याकरिता विरोध पत्र दि. 05.05.2008 नुसार कळविला. वि.प. 3 यांनी त.क.च्‍या वाहनाचे तारण रद्द केल्‍याची नोंद विहित कालावधीत घेतली नाही, त्‍यामुळे त.क. हा 2 महिने रस्‍त्‍यावर वाहन चालवू शकला नाही.
- या उलट वि.प.ने त.क.ला दि. 10.10.2007 रोजी स्‍मार्ट कार्ड ऑपरेटरकडे रुपये 350/- चा भरणा करण्‍याचा आदेश दिला, जेव्‍हा त.क.ची नमुना 23 अ मधील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड न घेण्‍यासंबंधी विकल्‍प स्‍वीकारण्‍याची खास विनंती आहे. वि.प. हे सर्व जुन्‍या वाहन मालकांना ज्‍या वाहनाची अगोदरच नोंदणी झाली आहे आणि ज्‍यांना अगोदरच नोंदणी पुस्‍तक दिले आहे त्‍यांना नमुना 23 अ मधील स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याकरिता रुपये 350/- भरण्‍याची बळजबरी करीत आहे. वि.प. 2 यांनी दि. 05.07.2007 ला परिपत्रक काढून त्‍या अन्‍वये महाराष्‍ट्रातील सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिका-यांना सर्व जुन्‍या वाहन मालकांना मेसर्स शोंख टेक्‍नॉलॉजी लि. व त्‍यांच्‍या अधिपत्‍याखालील प्रतिनिधीनां रुपये 350/- चा भरणा करुन नमुना 23 अ मधील स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍यास भाग पाडले आहे.
- त.क.ने वि.प. 1, 2, 6 यांना दि. 05.05.2008 व 16.06.2008 रोजी पत्र् पाठवून त्‍या अन्‍वये ग्राहकांना बळजबरीने स्‍मार्ट कार्ड विकत घेण्‍याची प्रक्रिया थांबविण्‍याची विनंती केली परंतु त्‍याची वि.प.ने दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली की, .....
- विरुध्‍द पक्ष 4 आणि 5 हे वि.प. 1 ते 3 च्‍या समंतीने अप्रमाणिक व्‍यापार क्रियेमध्‍ये सहभागी आहेत असे घोषित करावे.
- विहित फी स्‍वीकारुन दोन महिने झाल्‍यावर सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याच्‍या तारण करार समाप्‍ती संबंधी नोंद न घेऊन वि.प. 1 ते 3 हे सेवेतील त्रुटीसाठी जबाबदार असल्‍याचे घोषित करावे.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 यांनी वाहनाच्‍या तारण करार समाप्‍ती संबंधी नमुना 23 मध्‍ये आणि सरकारी नस्‍तीमध्‍ये नोंद घ्‍यावी.
ड. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या जुन्‍या नमुना 23 मध्‍ये वाहनाचे तारण समाप्‍त झाल्‍यासंबंधीची नोंद घेण्‍यासंबंधी सेवा विरुध्‍द पक्षाकडून मिळावी.
इ. वि.प. 1 ते 5 यांनी सामाईकपणे आणि स्‍वतंत्रपणे तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक आणि असुविधा झाल्‍याबद्दल नुकसान भरपाईकरिता रुपये 1,00,000/- द्यावे.
फ. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 5 यांनी ग्राहकांना बळजबरीने स्‍मार्टकार्ड विकत घेण्‍यास बाध्‍य करण्‍याच्‍या अप्रमाणिक व्‍यापार क्रिया पासून थांबवावे.
ग. तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- विरुध्‍द पक्षावर लादावा.
- विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 चा लेखी जबाब एकत्रित दाखल करण्‍यात आला असून त्‍यात नमूद केले आहे की, वि.प. 3 हे मोटर वाहन कायद्या अंतर्गत राजस्‍व गोळा करण्‍याचे कार्य करतात. त.क.ने त्‍याचे वाहन भाडे खरेदी करार रद्द करण्‍याची नोंद घेण्‍याकरिता वि.प. 3 कडे आवश्‍यक शुल्‍क भरुन दस्‍तावेज सादर केले होते. मोटर वाहन कायद्यानुसार वि.प. 3 भाडे खरेदी करार रद्द करण्‍याकरिता नोंद प्राधिकारी म्‍हणून कार्य करतात. महाराष्‍ट्र शासनाचे दि. 27.11.2002 च्‍या शासन निर्णयान्‍वये आणि महाराष्‍ट्र मोटर वाहन कायदा नियम 1989 चे नियम 285 ब मधील तरतुदीनुसार स्‍पष्‍ट आहे की, या योजनेच्‍या प्रारंभापासून ज्‍या वाहनाची नोंदणी झाली आहे त्‍यांना ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याचा पर्याय होता, परंतु जेव्‍हा जेव्‍हा रजिस्‍ट्रेशन मध्‍ये अधिकची नोंद घेण्‍याकरिता वाहन येतात, तेव्‍हा तेव्‍हा अशा ग्राहकांना सदरच्‍या योजना लागू करण्‍यात येते. त्‍यामुळे वि.प.ने ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड घेण्‍याकरिता रुपये 350/- ची मागणी केलेली कृती ही योग्‍य व कायदेशीर आहे.
- संपूर्ण महाराष्‍ट्रात ही योजना एकाच वेळी लागू करणे शक्‍य नव्‍हते म्‍हणून सुरुवातीला नॉन ट्रान्‍स्‍पोर्ट वाहनाकरिता लागू केली होती. सेवा पुरविणा-याने ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड देण्‍याकरिता वसूल केलेले शुल्‍क कायद्याच्‍या तरतुदीत नमूद आहे. आणि शासन निर्णय दि. 27.11.2002 प्रमाणे त्‍याला ते शुल्‍क वसुलीकरिता प्राधिकृत केले आहे. वि.प.ने त्‍याचे दि. 08.04.2008 चे पत्रा द्वारे त.क.ला निर्धारित शुल्‍क भरुन त्‍याचे रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट घेऊन जाण्‍यास सांगितले होते. त.क.ने स्‍मार्ट कार्ड प्राप्‍त करण्‍याकरिता रुपये 350/- शुल्‍क भरण्‍याकरिता दस्‍तावेज क्रं. 3 प्राप्‍त झाल्‍यानंतर मोटर वाहन कायदा 1988 त्‍या खालील नियमांतर्गत अपील दाखल करावयास पाहिजे होते.
- विरुध्‍द पक्ष 4 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, केंद्रीय सरकारने वेगवेगळया राज्‍यातील परिवहन खात्‍याचा संपूर्ण रेकॉर्ड (अभिलेख) संगणीकृत करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे व हे सर्व प्रत्‍येक वाहनाची माहिती इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात केंद्रीय कृत करण्‍याकरिता करीत आहे आणि म्‍हणून कागदावर / छपाई केलेले पारंपांरीक पध्‍दतीने दिले जात असलेले वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याची पध्‍दत बंद करुन इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता स्‍मार्ट कार्डचा वापर करण्‍याची मान्‍यता देण्‍याचे ठरले आहे. केंद्रीय सरकारने या संदर्भात स्‍थापन केलेल्‍या सर्वोच्‍च संस्‍थानी असा धोरणात्‍मक निर्णय घेतला आहे आणि एक प्रमाणबध्‍द नमुना व विनिर्देशावर ते झालेले आहे. की स्‍मार्ट कार्डला विशिष्‍ट शक्‍तीच्‍या मायक्रो चिप्‍स असाव्‍या तरी पण राज्‍य सरकारला अधिक शक्‍ती व इतर तंत्रज्ञान युक्‍त स्‍मार्ट कार्ड लागू करण्‍याबाबत स्‍वेच्‍छा निर्णय घेण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत निर्देशक तत्‍वे प्रदान करण्‍यात आलेली आहे. हा धोरणात्‍मक निर्णय मोटर वाहन नियम 1989 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यास कारणीभूत ठरला. दि. 31.05.2002 ला याबाबत करण्‍यात आलेली सुधारणा आणि सदरहू प्रकरणात संबंधीत सुधारणा खालीलप्रमाणे आहे. नियमा मधील नियम 48 हा सुधारणा करण्‍यात आलेला आहे.
- 48 नोंदणी प्रमाणपत्राचे वितरण – नियम 47 अंतर्गत अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आणि त्‍या सोबत दिलेल्‍या दस्‍तावेजांची तपासणी झाल्‍यानंतर नोंदणी अधिका-यांनी कलम 44 मधील परंतुकांच्‍या अधीन राहून, मोटर वाहनांच्‍या मालकांना नमुना 23 किंवा 23-अ मध्‍ये संबंधित राज्‍य सरकार किंवा संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन वेळोवेळी काढतील त्‍या अधिसूचनामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट केल्‍याप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र वितरित करावे.
परंतु जेव्‍हा नोंदणी प्रमाणपत्र परिवहन वाहनांच्‍या निगडित असते तेव्‍हा ते नमुना 38 मध्‍ये योग्‍यता प्रमाणपत्र नोंद केल्‍यावरच त्‍याच्‍या नोंदणीकृत मालकाला हस्‍तांतरित करण्‍यात यावे. "
कंत्राटदार फक्‍त प्रकल्‍पाचा सवलती आहे व त्‍याला शासनाच्‍या वतीने परिवहन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश व सुचना पाळणे बंधनकारक आहे. कंत्राटदार प्रकल्‍पाचा निष्‍पादक या नात्‍याने तो केंद्र शासनाने स्‍थापित प्राधिकरनाने दिलेल्‍या मार्गदर्शनाखाली नॅशनल इनफर्मेशन कौन्सिल (एनआयसी) ने विकसीत केलेल्‍या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीवर आधारीत नविन नोंदणीच्‍या व्‍यवहाराकरिता नोंदणी प्रमाणपत्र पुरवित आहे. ज्‍याला सामान्‍यतः ‘‘मॉर्थ" (एमओआरटीएच) म्‍हटल्‍या जाते. कंत्राटदार जेव्‍हा जुने नोंदणी पुस्‍तक मालकी हस्‍तांतरण, प्रतिलिपीत करण, तारणगहाणात भर व तारणगहाणाचे समाप्‍तीकरण इत्‍यादी व्‍यवहार हाताळणार आहे तेव्‍हा हया प्रकारचे व्‍यवहार हया नव्‍या सॉफ्टवेअर मध्‍ये नोंद घेण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध आहे. परिवहन आयुक्‍तांनी कंत्राटदारांना नविन तसेच जुने वाहनांचे व्‍यवहार घेण्‍याचे निर्देर्शित केल्‍यामुळे कंत्राटदारांना ते अंमलात आणण्‍याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नोंदणीप्रमाणपत्र पुस्‍तकाकरिता स्‍मार्ट कार्ड तेव्‍हाच विकसित करण्‍यात आलेले आहे जेव्‍हा शासनाच्‍या प्रशासकाने विशिष्‍ट नमुन्‍यात कंत्राटदाराला माहिती पुरविली आहे. एकदाचा तो नमूना विकसित करण्‍यात आलेला आहे तो कंत्राटदाराला पाठविण्‍यात येईल आणि नंतर स्‍मार्ट कार्ड व्‍यक्तिशः देण्‍यात येते. हया उपरांत कंत्राटदार फाईल व अभिलेख छाननी करुन स्‍मार्ट कार्ड नोंदणीपत्राच्‍या ऑप्‍टीकल चीप मध्‍ये तो संपूर्ण मजकूर छाननी करील. हे एकदाचे झाले की, कंत्राटदार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्राधिका-यांना हे स्‍मार्ट कार्ड की मॅनेजमेंट सिस्‍टीम नोंदीकरिता त्‍यांना सोपवेल व हे झाल्‍यानंतर अधिकारी स्‍मार्ट कार्ड ग्राहकांच्‍या हवाली करेल. सन्‍माननीय फोरमचे समक्ष कंत्राटदार ही बाब प्रकर्षाने उघड करु इच्छितो की, ते फक्‍त पडद्यामागचे सुत्रधार आहेत व त्‍यांच्‍यापर्यंत पोहचण्‍याचा कोणत्‍याही ग्राहकांना कोणताच मार्ग नाही. ’’
- तक्रारकर्तीची या तक्रार अर्जात जी तक्रार आहे ही कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही. कंत्राटदार यास स्‍मार्ट कार्ड बद्दलच्‍या निर्धारित शुल्‍क मिळाल्‍याच्‍या सात दिवसाचे आत कंत्राटदार हा स्‍मार्ट कार्ड देण्‍यास बाद्य आहे. कंत्राटदार नम्रपणे निवेदन करतो की, तक्रारकर्तीची तक्रार कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही.
- विरुध्‍द पक्ष 5 ने आपल्‍या लेखी जबाबात नमूद केले की, केंद्रीय सरकारने वेगवेगळया राज्‍यातील परिवहन खात्‍याचा संपूर्ण रेकॉर्ड (अभिलेख) संगणीकृत करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे व हे सर्व प्रत्‍येक वाहनाची माहिती इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात केंद्रीय कृत करण्‍याकरिता करीत आहे आणि म्‍हणून कागदावर / छपाई केलेले पारंपांरीक पध्‍दतीने दिले जात असलेले वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याची पध्‍दत बंद करुन इलेक्‍ट्रॉनिक स्‍वरुपात नोंदणी प्रमाणपत्र देण्‍याकरिता स्‍मार्ट कार्डचा वापर करण्‍याची मान्‍यता देण्‍याचे ठरले आहे. केंद्रीय सरकारने या संदर्भात स्‍थापन केलेल्‍या सर्वोच्‍च संस्‍थानी असा धोरणात्‍मक निर्णय घेतला आहे आणि एक प्रमाणबध्‍द नमुना व विनिर्देशावर ते झालेले आहे. की स्‍मार्ट कार्डला विशिष्‍ट शक्‍तीच्‍या मायक्रो चिप्‍स असाव्‍या तरी पण राज्‍य सरकारला अधिक शक्‍ती व इतर तंत्रज्ञान युक्‍त स्‍मार्ट कार्ड लागू करण्‍याबाबत स्‍वेच्‍छा निर्णय घेण्‍याचा अधिकार आहे. त्‍यानंतर नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत निर्देशक तत्‍वे प्रदान करण्‍यात आलेली आहे. हा धोरणात्‍मक निर्णय मोटर वाहन नियम 1989 मध्‍ये सुधारणा करण्‍यास कारणीभूत ठरला. दि. 31.05.2002 ला याबाबत करण्‍यात आलेली सुधारणा आणि सदरहू प्रकरणात संबंधीत सुधारणा खालीलप्रमाणे आहे. नियमा मधील नियम 48 हा सुधारणा करण्‍यात आलेला आहे.
- 48 नोंदणी प्रमाणपत्राचे वितरण – नियम 47 अंतर्गत अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आणि त्‍या सोबत दिलेल्‍या दस्‍तावेजांची तपासणी झाल्‍यानंतर नोंदणी अधिका-यांनी कलम 44 मधील परंतुकांच्‍या अधीन राहून, मोटर वाहनांच्‍या मालकांना नमुना 23 किंवा 23-अ मध्‍ये संबंधित राज्‍य सरकार किंवा संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासन वेळोवेळी काढतील त्‍या अधिसूचनामध्‍ये विनिर्दिष्‍ट केल्‍याप्रमाणे नोंदणी प्रमाणपत्र वितरित करावे.
परंतु जेव्‍हा नोंदणी प्रमाणपत्र परिवहन वाहनांच्‍या निगडित असते तेव्‍हा ते नमुना 38 मध्‍ये योग्‍यता प्रमाणपत्र नोंद केल्‍यावरच त्‍याच्‍या नोंदणीकृत मालकाला हस्‍तांतरित करण्‍यात यावे. "
कंत्राटदार फक्‍त प्रकल्‍पाचा सवलती आहे व त्‍याला शासनाच्‍या वतीने परिवहन विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश व सुचना पाळणे बंधनकारक आहे. कंत्राटदार प्रकल्‍पाचा निष्‍पादक या नात्‍याने तो केंद्र शासनाने स्‍थापित प्राधिकरनाने दिलेल्‍या मार्गदर्शनाखाली नॅशनल इनफर्मेशन कौन्सिल (एनआयसी) ने विकसीत केलेल्‍या संगणकीय सॉफ्टवेअर प्रणालीवर आधारीत नविन नोंदणीच्‍या व्‍यवहाराकरिता नोंदणी प्रमाणपत्र पुरवित आहे. ज्‍याला सामान्‍यतः ‘‘मॉर्थ" (एमओआरटीएच) म्‍हटल्‍या जाते. कंत्राटदार जेव्‍हा जुने नोंदणी पुस्‍तक मालकी हस्‍तांतरण, प्रतिलिपीत करण, तारणगहाणात भर व तारणगहाणाचे समाप्‍तीकरण इत्‍यादी व्‍यवहार हाताळणार आहे तेव्‍हा हया प्रकारचे व्‍यवहार हया नव्‍या सॉफ्टवेअर मध्‍ये नोंद घेण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध आहे. परिवहन आयुक्‍तांनी कंत्राटदारांना नविन तसेच जुने वाहनांचे व्‍यवहार घेण्‍याचे निर्देर्शित केल्‍यामुळे कंत्राटदारांना ते अंमलात आणण्‍याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. नोंदणीप्रमाणपत्र पुस्‍तकाकरिता स्‍मार्ट कार्ड तेव्‍हाच विकसित करण्‍यात आलेले आहे जेव्‍हा शासनाच्‍या प्रशासकाने विशिष्‍ट नमुन्‍यात कंत्राटदाराला माहिती पुरविली आहे. एकदाचा तो नमूना विकसित करण्‍यात आलेला आहे तो कंत्राटदाराला पाठविण्‍यात येईल आणि नंतर स्‍मार्ट कार्ड व्‍यक्तिशः देण्‍यात येते. हया उपरांत कंत्राटदार फाईल व अभिलेख छाननी करुन स्‍मार्ट कार्ड नोंदणीपत्राच्‍या ऑप्‍टीकल चीप मध्‍ये तो संपूर्ण मजकूर छाननी करील. हे एकदाचे झाले की, कंत्राटदार प्रादेशिक परिवहन कार्यालय प्राधिका-यांना हे स्‍मार्ट कार्ड की मॅनेजमेंट सिस्‍टीम नोंदीकरिता त्‍यांना सोपवेल व हे झाल्‍यानंतर अधिकारी स्‍मार्ट कार्ड ग्राहकांच्‍या हवाली करेल. सन्‍माननीय फोरमचे समक्ष कंत्राटदार ही बाब प्रकर्षाने उघड करु इच्छितो की, ते फक्‍त पडद्यामागचे सुत्रधार आहेत व त्‍यांच्‍यापर्यंत पोहचण्‍याचा कोणत्‍याही ग्राहकांना कोणताच मार्ग नाही’’.
- तक्रारकर्तीची या तक्रार अर्जात जी तक्रार आहे ही कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही. कंत्राटदार यास स्‍मार्ट कार्ड बद्दलच्‍या निर्धारित शुल्‍क मिळाल्‍याच्‍या सात दिवसाचे आत कंत्राटदार हा स्‍मार्ट कार्ड देण्‍यास बाद्य आहे. कंत्राटदार नम्रपणे निवेदन करतो की, तक्रारकर्तीची तक्रार कंत्राटदारा विरुध्‍द योग्‍य नाही.
- उभय पक्षानी दाखल केलेले दस्‍तावेजाचे अवलोकन केले असता व त्‍यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.
- तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? नाही
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? नाही
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष
- मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत –. तक्रारकर्त्‍याने त्‍याचे वाहन क्रं. MH-31-BL-9488 चा तारण करार रद्द करण्‍याकरिता विरुध्‍द पक्ष 3 यांना नमुना 35 मध्‍ये अर्ज इतर आवश्‍यक दस्‍तावेजासह दि. 21.04.2008 रोजी रुपये 100/- शुल्‍क भरल्‍याच्‍या पावतीसह सादर केले असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी दि. 05.07.2007 ला परिपत्रक काढून निर्धारित शुल्‍क भरुन रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट घेऊन जाण्‍याकरिता सांगितल्‍यावर देखील तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे विहित शुल्‍क भरले नाही. त्‍या अनुषंगाने तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष यांना विरोध पत्र दि. 05.05.2008 ला दि. 16.06.2008 ला पाठविल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. विरुध्‍द पक्ष 1 ते 3 आणि 4 व 5 यांच्‍यामधील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गमित करण्‍याच्‍या अनुषंगाने करारनामा दि. 30.11.2002 ला करण्‍यात आला होता व तसे करारनाम्‍यात नमूद आहे. शोंक टेक्‍नॉलॉजी इंटरनॅशनल लि. आणि महाराष्‍ट्र शासन या दोघांमधील ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड रजिस्‍ट्रेशन सर्टिफिकेट निर्गमित करण्‍याबाबत दि. 30.11.2002 ला करार करण्‍यात आलेल्‍या करारात खालीलप्रमाणे नमूद आहे की,.....
-
6.1.2.4. Shonkh shall collect and appropriate the Fees from the Customers and /or any agent or authorized representative of the Customer and issue a receipt for the same.
- ................
- दि. 31.05.2002 व 06.07.2002 चे शासन निर्णयाचे अवलोकन केले असता दिसून येते की, ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड स्‍वरुपात नोंदणीप्रमाणपत्र घेणे पूर्णतः इच्छिक आहे व त्‍याबाबतचे दर स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहेत. जे वाहन मालक नोंदणी प्रमाणपत्र ऑप्‍टीकल स्‍मार्ट कार्ड स्‍वरुपात घेऊ इच्छितात त्‍यांनी नोंदणीसाठी, हस्‍तांतरणाकरिता, पत्‍ता बदलविण्‍याकरिता इ. मोटर वाहन नियम 1989 च्‍या नियम 81 प्रमाणे विहित शुल्‍का व्‍यतिरिक्‍त मंजूर दराप्रमाणे कत्रांटदाराकडे रक्‍कमेचा भरणा करावा. विहित शुल्‍क मात्र मोटर वाहन विभागाने वसूल करावे असे स्‍पष्‍ट नमूद आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणत्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिली नाही अथवा अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केलेला नाही असे दिसून येते.
- विरुध्‍द पक्ष 6 हे अनवाश्‍यक पक्षकार असल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द कोणताही आदेश नाही.
सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
