निकालपत्र तक्रार दाखल दिनांकः- 30/12/2010 तक्रार नोदणी दिनांकः- 13/01/2011 तक्रार निकाल दिनांकः- 16/05/2011 कालावधी 04 महिने 03 दिवस जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, परभणी अध्यक्ष - श्री.चंद्रकात बी. पांढरपटटे, B.Com.LL.B.
सदस्या सदस्या सुजाता जोशी B.Sc.LL.B. सौ.अनिता ओस्तवाल M.Sc. ------------------------------------------------------------------------------------------ पंडित आश्रोबा सत्वधर. अर्जदार वय 42 वर्षे. धंदा.पत्रकारिता. अड डि.यु.दराडे. रा.झरी ता.पाथरी. परभणी. विरुध्द. स्टेट बँक ऑफ इंडिया. गैरअर्जदार. तर्फे शाखा व्यवस्थापक. अड.अतुल चौधरी. शाखा पाथरी ता.पाथरी जि.परभणी -------------------------------------------------------------------------------------- कोरम - 1) श्री.सी.बी.पांढरपटटे अध्यक्ष 2) सौ.सुजाता जोशी सदस्या 3) सौ.अनिता ओस्तवाल सदस्या ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ( निकालपत्र पारित व्दारा.सौ.सुजाता जोशी.सदस्या. ) अर्जदाराला गैरअर्जदार बँकेने शेतीसाठी कर्ज नाकारुन दिलेल्या त्रुटीच्या सेवेबद्दल अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे. अर्जदाराची थोडक्यात तक्रार अशी की, अर्जदार हा झरी येथील रहिवासी असून गैरअर्जदार बँकेचा ग्राहक आहे.अर्जदार हा गट नं.254 मध्ये 1 हेक्टर 64 गुंठे जमीनीवर शेती करतो.अर्जदाराच्या वडीलांनी गैरअर्जदाराकडून 2007 साली कर्ज घेतले होते.त्यातील सबसिडी व अर्जदाराच्या वडीलांनी जमा केलेली काही रक्कम वगळून गैरअर्जदाराच्या वडीलांच्या कर्ज खात्यात व्याजासह रु.1,25,000/- थकबाकी आहे. मे 2010 मध्ये अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे पीक कर्ज मागणीचा अर्ज केला तसेच इतर बँकाकडून नोड्युज प्रमाणपत्र ही घेतले गैरअर्जदाराने अर्जदारास दिनांक 16 ऑगस्ट 2010 रोजी तोंडी कळवले की तुमच्या वडीलांकडे दिर्घ मुदतीचे कर्ज थकीत आहे.त्यामुळे तुम्हाला कर्ज देता येणार नाही. अर्जदाराचे कर्ज विना कारण नाकारुन गैरअर्जदाराने दिलेल्या त्रुटीच्या सेवेबद्दल अर्जदाराने ही तक्रार दाखल केली आहे व पिक कर्जाची रक्कम रु.42,000/- मिळावेत व मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/-, पिकाची नुकसान भरपाई रु. 10,000/- व दाव्याचा खर्च रु.3,000/- मिळावा अशी मागणी केली आहे. अर्जदाराने तक्रारी सोबत त्याचे शपथपत्र, पासबुक, नोड्युज सर्टीफिकेट, 7/12 चा उतारा, होल्डींग प्रमाणपत्र, फेरफार इ.कागदपत्र दाखल केले आहेत. गैरअर्जदाराने त्याच्या लेखी जबाबात अर्जदाराच्या गट नं.254 मधील 1 हेक्टर 64 आर वर बँकेचा कर्जबोजा आहे व सदरील शेत जमीन बँकेकडे गहाण असताना महसुल अधिका-याशी संगनमत करुन स्वतःच्या नावावर मालकी फेर करुन घेतला जे की गैरकायदेशिर आहे.पूर्वीच्या कर्जाचा बोजा कमी झाल्याशिवाय त्याच मालामत्तेवर नव्या खातेदारास नियमाप्रमाणे कर्ज वितरीत करता येत नाही.अर्जदाराच्या वडीलांच्या कर्जाचा बोजा संपूर्ण मिळकतीवर असुन हिश्श्यापूरती कर्जाची परतफेड करता येणार नाही. संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्यानंतरच सदरील मिळकत बोजा रहीत होईल. अर्जदाराने कर्ज रक्कम वितरीत करण्याबाबत तक्रार दाखल केली आहे,परंतु तक्रारीत कर्ज केव्हा मंजूर करण्यात आले याचा उल्लेख नाही.गैरअर्जदाराने अर्जदारास कोणत्याही प्रकारचे कर्ज मंजूर केले नाही अथवा त्याबाबतचे आश्वासनही दिलेले नाही त्यामुळे सदरील तक्रार अर्ज रु.25,000/- च्या नुकसान भरपाईसहीत फेटाळण्यात यावी.अशी गैरअर्जदाराने विनंती केली आहे. गैरअर्जदाराने तक्रारी सोबत त्याचे शपथपत्र, आश्रोबा सत्वधर यांचे शपथपत्र, गहाणखत, सात बाराचा उतारा, उपजिल्हाधिका-यांकडे दाखल केलेल्या तक्रार अर्जाची प्रत इ.कागदपत्र दाखल केले आहेत. तक्रार अर्जात दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारीत निर्णयासाठी उपस्थित होणारे मुद्दे खालील प्रमाणे. मुद्दे. उत्तर 1 गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कर्ज मंजूर केले नाही याबाबतीत त्यांच्याकडून सेवात्रुटी झाली आहे काय ? नाही. 2 अर्जदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे ? अंतिम आदेशा प्रमाणे. कारणे. अर्जदाराने गैरअर्जदारा विरुध्द प्रस्तूतच्या प्रकरणाव्दारे गैरअर्जदाराने त्याला कर्ज मंजूर केले नाही म्हणून बॅकेकडून सेवा त्रूटी झाली असे कारण देवून प्रस्तूतचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. गैरअर्जदार यांची शाखा अर्जदाराच्या जमिनी ज्या गावाच्या हद्यीत आहेत त्या गावाच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यातरी गैरअर्जदार यानी अर्जदाराची जाणुनबुजून अडवणूक केली व त्याला सुरुवातीला कर्ज देण्याचे अश्वासन दिले त्यामुळे आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा करण्याचे अर्जदाराने बराच खर्च केला.आणि कागदपत्रे सादर करुन देखील गैरअर्जदार यानी अर्जदाराला कर्ज देण्याचे नाकारले वरीलप्रमाणे तक्रार अर्जातून गैरअर्जदाराविरुध्द आक्षेप घेतले आहेततरी परंतू अशा प्रकारचा तक्रार सेवा त्रूटीच्या अंतर्गत येवू शकत नाही कारण कर्ज मंजूर अथवा नामंजूर करणे ही सर्वस्वी बॅकेच्या अख्यत्यरित्यातील बाब आहे व त्यामध्ये मुळीच ढवळाढवळा करता येत नाही. बॅकेने कर्ज मंजूर केले होते आणि मंजूर केले असतानाही ते दिले नाही अशी वस्तूस्थिती असती तर ती बॅकेकडून सेवा त्रूटी झाली असती परंतू अशी अर्जदाराची केस नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आणि मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने देखील खालील रिपोर्टेड केस मध्ये व्यक्त केलेले मत प्रस्तूत प्रकरणाला लागू पडते. 1 रिपोर्टेड केस 2000(10) SCC पान 17 ( सुप्रीम कोर्ट ) स्टेट बॅक विरुध्द मिकर्स प्रायव्हेट लिमीटेड यामध्ये असे मत व्यक्त केले आहे की, To grant a loan or not is the discretion of the Bank , there cannot be deficiency in service. – The same principle can be apply where the question of giving further loan or sanctioned loan denied by the Bank. असे मत 1992 (2) CPR Page No. 719 ( NC ) Ambika Cold storage pvt.ltd. V/s State Bank of India व 2006 ( 2 ) CPR Pages No.168 Mangayarkarasi V/s SBI मध्ये व्यक्त केलेले आहे. वरील प्रमाणेच मा. महाराष्ट्र राज्य आयोगाने देखील रिपोर्टेड केस 2004(2) सी.पी.आर.पान 233 ( महाराष्ट्र ) मध्ये मत व्यक्त केले आहे त्यामुळे याबाबत गैरअर्जदाराने मुळीच सेवा त्रूटी झालेली नाही असे आमचे मत आहे सबब मुद्या क्रमांक 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देवून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत. आ दे श 1 अर्जदाराची तक्रार फेटाळण्यात येत आहे. 2 तक्रारीचा खर्च अर्जदार व गैरअर्जदार यानी आपआपला सोसावा. 3 संबंधीताना आदेश कळविण्यात यावा. सौ. अनिता ओस्तवाल सौ.सुजाता जोशी श्री. सी.बी. पांढरपटटे सदस्या सदस्या अध्यक्ष
| [HONABLE MRS. Sujata Joshi] Member[HONABLE MR. JUSTICE C. B. Pandharpatte] PRESIDENT[HONABLE MRS. Anita Ostwal] Member | |