न्यायनिर्णय
सदर न्यायनिर्णय मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य यानी पारित केला
1. तक्रारदाराने सदरचा तक्रारअर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे 15, बी 1 सर्वत्र सहकारी गृहरचना मर्या. पौड रस्ता, कोथरुड पुणे येथे रहातात. त्यांनी मु.पो.शिरवळ, ता.खंडाळा, जि.सातारा येथील जमीनमालक अनिल ढमाळ यांच्या मालकीच्या गट क्र.337/फ, क्षेत्र 1.70 आर क्षेत्रावर प्रविणा एंटरप्रायजेस नावाखाली रेनबो पॅराडाईज नामे गृहसंकुल योजना विकसित केली. त्यामध्ये तक्रारदारानी सदर योजनेतील खुला भूखंड क्र.20 नामे जाई बी 12 अनिल ढमाळ यांचेकडून खरेदी केला व त्या घरबांधणीचा करारनामा जाबदाराशी मे.दुय्यम निबंधक खंडाळा यांचे कार्यालयात दि.4-11-2005 रोजी नोंदणी क्र.1345/2005 ने नोंद झाला. सदरच्या खुल्या भूखंडावर घरबांधणीकरीता स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा शिरवळ यांचेकडून गृहकर्ज घेणेसाठी तक्रारदारानी विक्री करारनामा तसेच विवरणपत्रे, आयकर प्रमाणपत्र, इ.कागदपत्रे जोडून दि.26-2-2007 रोजी बॅकेस अर्ज दिला. त्यानंतर जाबदार बँकेकडे कर्जाबाबत दि.13-7-2007 रोजी चौकशी केली असता तक्रारदाराचे जाबदार बँकेत 11539364498 चे गृहकर्ज खाते असून त्यामध्ये दि.28-2-2007 रोजी रु.5,00,000/- इतकी शिल्लक असलेचे तक्रारदारास समजले. तेव्हापासून तक्रारदाराने गृहकर्ज नियमितपणे फेडणेस सुरुवात केली व दि.8-6-2010 पर्यंत जाबदारांचे सर्व गृहकर्ज फेडले. तक्रारदारानी सदर कर्जापोटी एकूण रु.12,15,000/- ची परतफेड केली आहे व तक्रारदारानी बँकेकडून गृहकर्ज रक्कम कर्जखाते परतफेड इ.बाबत तपशील मागितला. त्यामध्ये तक्रारदाराना असे आढळले की, प्रविणा एंटरप्रायजेसचे कोंडीबा ढमाळ यानी वर नमूद मिळकत बँकेककडे रु.50,00,000/- रकमेस गहाण ठेवली आहे, तसे गहाण खत उपनिबंधक कार्यालयात दि.22-3-2004 रोजी आ.नं.383/2004 वर नोंदवले आहे व तक्रारदाराबरोबर रेनबो पॅरेडाईज गृहसंकुल योजनेद्वारा तक्रारदारास विक्री करारनामा श्री.ढमाळ यानी तक्रारदाराबरोबर केला असून तो मे.दु्य्यम निबंधकसो, खंडाळा यांचे कार्यालयात रजि.द.नं.1345,दि.4-11-2005 रोजी नोंदविला आहे. मुळात गृहकर्ज रु.पाच लाख मंजुरीबाबत यातील जाबदारानी तक्रारदारास काही कळविले नाही. मंजूर कर्ज केव्हा फेडावे, हप्ता किती, याबाबतची माहिती बँकेने दिली नाही. जाबदार बँकेने मूळ प्रविणा एंटरप्रायजेस यांचेकडून गृहसंकुल बांधकामाचे नकाशे घेतलेले नाहीत. त्या बांधकामाचा प्रगती अहवाल जाबदार बँकेने घेतलेला नाही, पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतलेले नाही व गृहकर्जाची रक्कम श्री.ढमाळ याना देणेअगोदर तक्रारदारांची परवानगी घेणेत आलेली नव्हती. या बाबी जाबदार बँकेने प्रविणा एंटरप्रायजेस कडून न घेता त्याना तक्रारदाराचे रु.पाच लाख अदा केले आहेत व ही कृती तक्रारदारांचा विश्वासघात करणारी आहे, तसेच जाबदार बँकेने तक्रारदारांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता दि.25-10-2007 रोजी कर्ज प्रक्रीया शुल्क 2818, दि.24-9-2007 रोजी विम्यापोटी रु.13010/-, दि.26-3-2007 अखेर एस.बी.आय. विषयांकित रु.2528/- इत्यादी रकमा परस्पर तक्रारदारांचे गृहकर्जखात्यातून काढून घेतल्या व त्यामुळे यातील जाबदार बँकेने प्रत्यक्ष गृहकर्ज अदा केले नसल्याने वितरीत केले असलेने तक्रारदारानी बँकेकउे कर्ज परतफेडीपोटी भरलेली सर्व रक्कम सव्याज परत मिळावी अशी विनंती तक्रारदारानी मंचाकडे केली आहे. त्यामुळे तक्रारदारानी मंचास विनंती केली आहे की, तक्रारदाराना गृहकर्ज मंजुरी/नामंजुरी बाबत जाबदारानी काही कळविले नाही. तथाकथित कज रु.पाच लाख जाबदाराने अदा केलेले नाही. विषयांकित भूखंडावरील बांधकामाबाबतची कोणतीही कायदेशीर कागदपत्रे जाबदार बँकेकडे नसताना अनिल ढमाळ याना जाबदारानी अदा केलेली रक्कम रु.पाच लाख परतफेड करणेची जबाबदारी तक्रारदारावर नाही. तक्रारदाराचे संपत्तीशिवाय कपात केलेली रक्कम रु.18,840/- अयोग्य आहे असे घोषित करणेत यावे. तक्रारदाराने जाबदार बॅंकेस अदा केलेल्या गृहकर्जापोटीची रक्कम रु.पाच लाख त्यावरील व्याज रु.1,30,498/- परतफेड रक्कम रु.8,62,197/-, दंड, व्याज, विमा इ.ची रक्कम रु.18,475/- जाबदारास अदा केलेल्या दिनांकापासून द.सा.द.शे.18 टक्के दराने संपूर्ण रक्कम जाबदाराकडून मिळावी व जाबदार बँकेने केलेला विश्वासघात, गैर व अवैध कामकाजामुळे तक्रारदाराना झालेल्या मानसिक, शारिरीक,त्रासापोटी नुकसानी म्हणून रु.4,50,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च मिळणेबाबतची विनंती तक्रारदारानी मंचाकडे केली आहे.
2. तक्रारदाराने त्याचे तक्रारीसाठी नि.1 वर तक्रारअर्ज, त्यासोबत अर्जाचे पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र नि.2 कडे, नि.3 कडे पुराव्याचे एकूण 12 कागदपत्रे, नि.18 कडे जाबदारांचे युक्तीवादास उत्तर, नि. 19 कडे पुराव्याची एकूण 4 कागदपत्रे, नि.20 कडे लेखी युक्तीवाद, इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. सदर तक्रारीची नोटीस मंचातर्फे रजि.पोस्टाने जाबदाराना पाठवणेत आली, त्याप्रमाणे जाबदार त्यांचे वकीलांतर्फे नि.5 कडे प्रकरणी दाखल झाले व नि.9 कडे अँड.पाटणकर यानी जाबदारातर्फे वकीलपत्र दाखल करुन त्यांनी त्यांचे म्हणणे नि.12 कडे व त्याचे पृष्टयर्थ नि.13 कडे प्रतिज्ञापत्र, नि.17 कडे लेखी युक्तीवाद इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यांनी तक्रारदारांचा तकारअर्ज खोटा आहे. जाबदारानी 27-2-2007 रोजी मंजूर केलेल्या गृहकर्ज कागदपत्रावर सर्व माहिती घेऊन सहया केलेल्या आहेत व ते गृहकर्ज तक्रारदारांनी विनातक्रार दि.8-6-2010 पर्यंत फेडलेले आहे, त्यानंतर तक्रारदाराने सन 2013 मध्ये नाहक खोटा अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराचे कर्जखात्याशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तक्रारदाराना दिली आहेत. कलम 12च्या विनंत्या बिनबुडाच्या आहेत त्यामुळे त्या रद्द कराव्यात, तक्रारदाराची तक्रार चुकीची व बेकायदेशीर आहे. विनाकारण जाबदार बँकेस खर्चात पाडल्याने तक्रारदाराकडून रु.10,00,000/- (रु.दहा लाख)मिळावेत असे आक्षेप जाबदारानी त्यांचे म्हणण्यामध्ये नोंदवले आहेत.
4. तक्रारदारांची तक्रार, त्यासोबतचा प्रकरणी दाखल पुरावा व जाबदारांचे तक्रारदाराचे अर्जास प्रकरणी नोंदलेले आक्षेप यांचा विचार करता आमचेसमोर सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक आहे काय? होय.
2. जाबदारानी तक्रारदारास गृहकर्जाचे अनुषंगाने त्यास
सदोष सेवा दिली आहे काय? नाही.
3. अंतिम आदेश काय? तक्रार नामंजूर करणेत येते.
कारणमीमांसा- मुद्दा क्र.1 ते 3-
5. जाबदार ही बँकींग व्यवसाय करणारी बँक असून ती गरजू लोकांना त्यांचे गरजेप्रमाणे विविध प्रकारचा कर्जपुरवठा करते व त्यावर व्याज आकारुन उत्पन्न मिळविते. तक्रारदारानी जाबदाराकडून गृहकर्ज म्हणून प्लॉटखरेदी करणेसाठी रु.5,00,000/- दि.27-2-2007 रोजी कर्ज घेतले होते व ते संपूर्ण व्याजासहित दि.8-6-2010 रोजी फेडलेचे दिसून येते. तक्रारदारांचे अर्जाचे अनुषंगाने तक्रारदारानी नि.3 कडे नि.3/2 कडे दाखल गृहकर्जाचा फॉर्म, नि.3/3 कडे कर्ज मंजुरीपूर्वी जाबदार बँकेने केलेला चौकशी अहवाल, नि.3/4 ते नि.3/7 कडे दाखल मिळकत प्रमाणपत्र (सर्च रिपोर्ट)नि.3/8 कडे तक्रारदारांचा गृहकर्जखाते उतारा, नि.18/अ/1 कडे तक्रारदारांनी दाखल केलेला मे.दुय्यम निबंधकांकडील रजि.द.नं.1345/2005 चा विक्री करारनामा, नि.18/क/2 कडे दुय्यम निबंधक कार्यालय खंडाळा येथे रजि.क्र.492/2007 दि.26-9-2007 रोजीचा दुरुस्ती लेख इ.कागदपत्रे अभ्यासली असता असे स्पष्ट दिसून येते की, वरील सर्व कागदपत्रे, करारनामे हे उदा.अँग्रीमेंट ऑफसेट चूक दुरुस्तीपत्र, गृहकर्जाचा फॉर्म ही कागदपत्रे प्रत्यक्ष तक्रारदारांचे उपस्थितीत झालेली आहेत त्यावर समजून उमजून तक्रारदारानी फोटो लावून सहया केलेल्या आहेत. नि.3-2 चे कर्जप्रकरणावर तक्रारदार क्र.1 व 2 व त्यांचेतर्फे जामीनदार यांनी फोटो लावून त्यांची सही केलेली आहे व विषयांकित ओपन प्लॉट खरेदीसाठी हे कर्ज तक्रारदारानी जाबदाराकडून घेतले आहे हे ही स्पष्ट होते. सदर कर्ज तक्रारदारानी जाबदारानी दि.27-2-2007 रोजी घेतले तेव्हापासून तक्रारदारानी ते दि.8-6-2010 अखेर नियमित हप्ते भरुन फेडले आहे. या तीन वर्षाचे कालावधीत तक्रारदारानी या जाबदार बँकेविरुध्द किंवा त्यांच्या अन्यायी सेवाशुल्काबाबत, बेकायदेशीर रक्कम घेतलेबाबत जाबदार बँकेकडे तक्रार केलेचे दिसून येत नाही वा तसा पुरावा प्रकरणी तक्रारदारानी दाखल केलेला नाही. निदान सन 2010 साली कर्जफेड झालेवर तरी प्रस्तुत तक्रारदारानी त्यांची तक्रार मंचात दाखल करणे आवश्यक होते परंतु तरीही ती तक्रारदारानी मंचात दाखल केलेली नाही, त्याचप्रमाणे जाबदार बँकेकडून तक्रारदाराने 2007 रोजी घेतलेल्या प्लॉट खरेदी कर्जाबाबत काही तक्रार होती तर त्यांनी त्यांचा कर्जभरणा थांबवून जाबदार बँकेला कायदेशीर नोटीस देऊन त्याचवेळी कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक होते परंतु तक्रारदाराने यापैकी काहीही केले नाही, तसेच तक्रारदारांची तक्रार कलम 4(1) ते 4(8) घेतलेले आक्षेप इतक्या कालावधीनंतर लागू होत नाहीत. एकूणच तक्रारदारांची तक्रार नेमकी काय आहे हे समजून येत नाही व त्यामध्येच तो म्हणतो तक्रारदाराना मंजूर केलेले गृहकर्ज रु.5,00,000/- अनिल ढमाळ याना वितरीत केले ते व्याजासह परतफेड करणे तक्रारदारावर बंधनकारक नाही असे घोषित होऊन मिळावे व तक्रारदारानी जाबदाराना परतफेड केलेली रक्कम रु.8,62,197/- परत मिळावी अशी मागणी करतात परंतु वरील मागण्या मंचाने मंजूर करणेबाबत कोणताही ठोस पुरावा मंचात दाखल करुन त्या मंजूर करण्यायोग्य आहेत हे शाबित केलेले नाही. तक्रारदाराना त्यांनी त्यांचे तक्रारअर्जात मान्य केलेल्या कर्जाची संपूर्ण माहिती होती व ती त्यांनी भरलेली आहे त्यामुळे पुन्हा रक्कम परत करणेचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. जाबदारानी हीच बाब त्यांचे नि.12 कडील म्हणण्यात व नि.17 चे युक्तीवादामध्ये स्पष्ट केली आहे की, तक्रारदाराला दि.8-11-2014 रोजी त्यांना हवी असलेली सर्व माहिती जाबदारानी दिलेली आहे. तक्रारदारानी भूखंड क्र.20 नामे जाई बी 12 येथे घरबांधणीसाठी कर्ज मागणी अर्ज जाबदाराकडे केला होता, त्याप्रमाणे बँकेने त्याना कर्ज रु.5,00,000/- दिले आहे. सदर कर्ज चुकदुरुस्ती दस्तावेज भूखंड खरेदीबाबत दिलेचे व वरील प्लॉट खरेदीसाठी रु.पाच लाख घेतले असा दुरुस्ती लेख बिल्डर व तक्रारदारामध्ये झाला होता. तक्रारदारानी जाबदार बँकेस विषयांकित कर्जाचे मॉर्गेज करुन दिलेले आहे व पुन्हा तक्रारदाराने सदर कर्ज रक्कम श्री.ढमाळ याना का दिली अशी पोरकट शंका घेतली आहे. प्रवीण ढमाळ हे प्रवर्तक/प्रोप्रायटर असल्याने त्यांना ती रक्कम तक्रारदाराचे संमतीनेच देणेत आली आहे.
वरील सर्व विवेचन पहाता जाबदार व तक्रारदारामधील कर्जव्यवहार पहाता तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत हे शाबित होते परंतु जाबदारानी तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली असल्याचे शाबित होत नाही. जाबदारानी नियमानुसार तक्रारदाराना योग्य ती सेवा दिली असल्याचे स्पष्ट होते त्यामुळे मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देतो व मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देतो त्यामुळे सदर तक्रार नामंजूर करणेस पात्र आहे या निष्कर्षाप्रत हा मंच आला आहे.
6. त्यामुळे वरील सर्व कारणमीमांसा व विवेचन यास अधीन राहून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येतात-
-ः आदेश ः-
1. तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह नामंजूर करणेत येते.
2. जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली नसल्याचे घोषित करणेत येते.
3. सदरचा न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
4. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.31-3-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.