::: आ दे श प त्र :::-
मा. अध्यक्षा, सौ. एस.एम. उंटवाले यांनी निकाल कथन केला :-
1. ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती श्रीमती शारदा अनिल साव यांचे पती श्री. अनिल वासुदेवराव साव हे बुलढाणा जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, बावनबीर, ता. संग्रामपूर, जि. बुलढाणा येथे मुख्याध्यापक या पदावर कार्यरत होते. त्यांचा मुत्यू दिनांक 09-03-2007 रोजी झाला. तक्रारकर्तीचे पती हे विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 संग्रामपूर तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित वरवटबकाल चे सदस्य होते व ते मयत झाल्यामुळे संस्थेने त्यांच्या जमा असलेल्या शेअर्सच्या रकमेचा धनादेश संस्थेचे मयत सभासद श्री. अनिल वासुदेवराव साव यांचे पत्नीस/ तक्रारकर्तीस दिनांक 11-08-2012 रोजी रक्कम रुपये 48,986/- चा दिला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्तीने तो धनादेश स्टेट बँक ऑफ इंडिया दस्तुरनगर विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या शाखेमध्ये त्यांचे स्वत:चे बचत खाते क्रमांक 32250694380 मध्ये दिनांक 14-08-2012 रोजी वटविण्याकरिता जमा केला. त्यानंतर तक्रारकर्ती श्रीमती शारदा साव यांनी सदरच्या धनादेशाबद्दल त्यांचे खाते असलेल्या विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 शाखेमध्ये चौकशी करावयास गेल्या तेव्हा त्यांचा धनादेश सध्या वटवून परत आला नाही व धनादेश वटवून आल्यानंतर आपल्या खात्यात रक्कम जमा होईल व त्यांना तसे कळविण्यात येईल अशी माहिती तक्रारकर्ती यांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेकडून वारंवार देण्यात आली. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्त्या हया विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 संग्रामपूर तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित वरवटबकाल यांच्या कार्यालयात दिनांक 27-09-2013 ला सदरहू धनादेशाच्या रकमेबाबत चौकशी करण्याकरिता गेल्या असता, तक्रारकर्तीस कळविले की, सदरहू धनादेशाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 चे खात्यातून कमी झालेली आहे. त्यानुषंगाने नंतर पुन्हा तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 त्यांचे खाते असलेल्या बँकेकडे धनादेशाची रक्कम जमा झाली अथवा नाही याबाबतच्या चौकशीकरिता गेल्या असता कळले की, सदरहू प्रकरण प्रामुख्याने लक्ष देऊन विचारात घेण्याबाबत सूचना देऊनही विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 बँकेने त्यांचे पत्र दिनांक 08-10-2014 नुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी धनादेशाची रक्कम संग्रामपूर तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, संग्रामपूर यांचे खात्यातून रक्कम रुपये 48,986/- काढून सुध्दा त्याबाबतचा मजकूर विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना कळवून सुध्दा तक्रारकर्ती यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा करण्याबाबत कोणतीही पावले विरुध्दपक्ष यांनी उचलली नाही. सबब, तक्रारकर्तीची प्रार्थना की, 1) विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ती यांचे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 स्टेट बँक ऑफ इंडिया, शाखा दस्तुरनगर या शाखेमध्ये त्यांचे बचत खाते क्रमांक 32250694380 या खात्यात रक्कम रुपये 48,986/- जमा करण्याबाबत निर्देश देण्यात यावे. 2) विरुध्दपक्ष यांना तक्रारकर्ती यांची धनादेशाची असलेली रक्क्कम रु. 48,986/- वर दिनांक 14-08-2012 पासून ती रक्कम तक्रारकर्तीस मिळेपर्यत 18 टक्के व्याज देण्याचे निर्देश देण्यात यावे. 3) तक्रारकर्ती हिस शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- देण्याचे आदेश विरुध्दपक्ष यांना देण्यात यावे. 4) न्यायालयीन खर्च रु. 12,000/- देण्याचे आदेश देण्यात यावे.
4. सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा लेखी जवाब
5. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जवाब दाखल केला असून त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबूल करीत अतिरिक्त जवाबात असे नमूद केले आहे की, तक्रारकर्ती हिने ज्या ज्या वेळेस बँकेला भेट दिली, त्या त्या वेळेस विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ने तक्रारकर्तीस पूर्ण सहकार्य करुन प्रामाणिकपणे सेवा दिली व संपूर्ण माहिती तक्रारकर्तीस दिली. त्यानुसार ही बाब स्पष्ट होत असून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्तीस पूर्ण सहकार्य करुन सेवा दिलेली आहे. सेवेत कुठलीही त्रुटी किंवा न्युनता केलेली नाही. तेव्हा तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांचेविरुध्द केलेली ही तक्रार खोटी व कोर्टाची दिशाभूल करणारी असल्यामुळे ती खारीज करुन कोर्ट खर्चाबद्दल रक्कम रु. 5,000/- तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना देण्याचा आदेश व्हावा, ही विनंती.
6. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना नोटीस मिळूनही विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे अनुपस्थित असल्याकारणाने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्द या न्यायमंचाने दिनांक 25 जानेवारी 2016 रोजी एकतर्फी आदेश पारित केला.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चा लेखी जवाब
7. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जवाब दाखल केला असून त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबूल करीत अधिकच्या कथनात असे नमूद केले आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हे दि बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक मर्यादित, बुलढाणा ची संग्रामपूर शाखा आहे. भारतीय रिझर्व बँक यांनी दिनांक 09 मे 2012 रोजी लेखी आदेशाद्वारे बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 चे कलम 22 नुसार दि बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक मर्यादित, बुलढाणा बँकेचा व सदर बँकेच्या जिल्हयातील संपूर्ण शाखांचा बँकिंग परवाना रद्द केलेला आहे. त्यामुळे, दिनांक 09 मे 2012 पासून कोणतेही बॅकिंग व्यवहार करण्यास भारतीय रिझर्व बँकेने निर्बंध केल्यामुळे संपूर्ण बॅकिंग व्यवहार बंद आहेत. सदरचा धनादेश त्यानंतर गैरअर्जदार क्रमांक 2 कडून विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 मार्फत 3 कडे आला असता त्या तारखेपूर्वी 3 महिन्यापूर्वीपासून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चा बॅकिंग परवाना भारतीय रिझर्व बँकेने रद्द केल्याचा आदेश पारित केलेला असल्यामुळे तो धनादेश विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांना कायदयानुसार व भारतीय रिझर्व बँकेच्या आदेशानुसार व्यवहार करता आला नाही. त्यामुळे सदरचा धनादेश वटविण्याबाबतची कार्यवाही करता आली नाही.
8. वास्तविक पाहता, विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 तालुका प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था मर्यादित, वरवटबकाल यांनी बँकिंग परवाना रद्द केलेल्या बँकेचा धनादेश तक्रारकर्ती यांना दयावयास नको होता. कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 यांना विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचेकडील बँकिंग परवाना रद्द केल्यामुळे व्यवहार करणे बंद असल्याबाबतची माहिती होती व दिलेला धनादेश हा वटविता येणार नसल्याबाबतची सुध्दा माहिती होती. तरीही त्यांनी तक्रारकर्ती यांना सदर धनादेश दिला. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 दि बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक मर्यादित, बुलढाणा शाखा संग्रामपूर यांनी तक्रारकर्तीचे बाबतीत कोणतीही अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. केवळ बँकिंग व्यवहार बंद असल्याने नाईलाजास्तव सदरचा धनादेश वटविता आला नाही. या प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचा कोणताही दोष नाही.
9. वरील सर्व बाबींचा विचार करता, प्रस्तुत प्रकरणातून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याविरुध्द अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंब केल्याप्रकरणी कोणताही आदेश करु नये तसेच सदर तक्रारीमधून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांना वगळण्यात यावे. करिता सदरचा लेखी जवाब सादर.
विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 चा लेखी जवाब
10. विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 यांनी प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जवाब दाखल केला असून त्यानुसार त्यांनी तक्रारीतील बहुतांश विधाने नाकबूल करीत लेखी जवाबात असे नमूद केले आहे की, आमची पतसंस्था ही सहकारी पतसंस्था आहे त्या कारणाने दि बुलढाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक मर्यादित, बुलढाणा शाखा संग्रामपूर याच बँकेमध्ये खाते असल्याकारणामुळे तसेच संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारात पारदर्शकता राहण्याकरिता आमच्या संस्थेद्वारा दि. 11-08-2012 रोजी धनादेश क्रमांक 69436 रु. 48,986/- तक्रारकर्तीला दिला.
11. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 द्वारा सदर प्रकरणात दिशाभूल करणारा जवाब दाखल करण्यात आला. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी आमच्या पतसंस्थेच्या चालू खात्यामधून तक्रारकर्तीला धनादेशाद्वारा दिलेली रक्कम कमी करुन सदर रकमेचे पुढे कुठे ती रक्कम वळती केली याबाबत कुठलाही खुलासा केला नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्या आर्थिक निर्बंधाच्या तथ्यहिन म्हणण्यानुसार त्यांचे व्यवहार सुरु होते. आमच्या संस्थेद्वारा विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या खात्याचे पुढील दिलेले धनादेश वटविल्या गेल्याबाबतचे दस्त अभिलेखावर दाखल केले आहे तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी सदर तक्रारकर्तीच्या दाखल तक्रारीमध्ये अनुपस्थित राहून त्यांच्या व्यवहाराबाबत संशय निर्माण करणारा आहे. सदर प्रकरणात तक्रारकर्तीला या पतसंस्थेविरुध्द प्रकरण चालवून दाद मागण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. पतसंस्थेची कायदेशीर बाजू लक्षात घेता पतसंस्थेला वगळण्यात यावे. करिता प्रस्तुत प्रकरणात लेखी जवाब सादर.
:: कारणे व निष्कर्ष ::
12. प्रकरणातील तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1, 3 व 4 यांचे स्वतंत्र लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्तीचे प्रतिउत्तर व उभयपक्षाने दाखल केलेला लेखी युक्तीवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन पारित केला.
13. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचात हजर झाले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश मंचाने पारित केला आहे.
14. तक्रारकर्तीचा युक्तीवाद असा आहे की, तिचे मयत पती हे मुख्याध्यापक होते व ते विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 चे सदस्य होते. त्यामुळे पतीचे निधन झाल्यावर त्यांच्याकडे जमा असलेल्या शेअर्सच्या रकमेचा धनादेश विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 यांनी रक्कम रुपये 48,986/- चा तक्रारकर्तीला दिला, तो तिने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या शाखेत तिचे बचत खात्यात वटविण्याकरिता जमा केला. परंतु, तो अजुनही वटवून परत आला नाही. यात विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 4 यांची सेवा न्युनता आहे, म्हणून प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी.
15. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा युक्तीवाद असा आहे की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी सदर धनादेश क्लिअरिंग करिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे पाठविला व तक्रारकर्तीच्या तक्रारीवरुन सतत पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा केला. त्याबद्दलचे दस्त रेकॉर्डवर दाखल केले त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची सेवा न्युनता नाही.
16. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांचा लेखी जवाब असा आहे की, भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 09-05-2012 च्या पत्रानुसार त्यांचा बॅकिंग परवाना रद्द केला आहे. त्यामुळे बॅकिंग व्यवहारास निर्बंध घातल्यामुळे संपूर्ण बॅकिंग व्यवहार बंद आहेत त्यामुळे तक्रारकर्तीचा सदर धनादेश विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून आला असता तो वटविण्याबाबतची कार्यवाहीकरता आली नाही. त्यामुळे यात विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 चा दोष नाही.
17. विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 चा युक्तीवाद असा आहे की, त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मयत पतीच्या शेअर्स व ठेवीबद्दलची रक्कम ठराव घेऊन दिनांक 11-08-2012 रोजीच्या धनादेशाद्वारे रु. 48,986/- प्रदान केली होती. सदर धनादेश विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या शाखेचा होता. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी सदर धनादेशाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 च्या चालू खात्यामधून कमी केली होती. परंतु, पुढे ती कुठे वळती केली, हे कळले नाही. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 द्वारे दिलेले ईतर धनादेश विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याद्वारे वटविण्यात येवून ईतर व्यवहार डिसेंबर 2012 पर्यंत सुरळित पार पडले आहेत. त्यामुळे, यात विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 ची सेवा न्युनता गृहित धरता येणार नाही.
18. अशाप्रकारे उभयपक्षांचा युक्तीवाद व दाखल दस्त तपासले असता मंचाचे मत असे आहे की, तक्रारकर्तीचे मयत पती विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 चे सदस्य होते व सदर रक्कम ही त्यांच्या मयत पतीच्या विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 कडील शेअर्स संबंधात आहे त्यामुळे तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 ची ग्राहक आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच आले आहे. तसेच तक्रारकर्तीचे बचत खाते विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या शाखेत आहे. त्यामुळे ती विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ची देखील ग्राहक आहे. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 चा संबंध सदर शेअर्स रकमेच्या धनादेशासंबंधी असल्यामुळे व तसा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 चा तक्रारकर्ती ग्राहक असण्यासंबंधीचा आक्षेप नसल्यामुळे, तक्रारकर्ती ग्राहक या संज्ञेत बसते असे मंचाचे मत आहे.
19. विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन त्यांनी तक्रारकर्तीला तिच्या मयत पतीच्या शेअर्स व ठेवीबद्दलची रक्कम, धनादेशाद्वारे रु. 48,986/- ईतकी प्रदान केली होती तसेच सदर धनादेश हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या शाखेचा होता व विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी ती रक्कम, विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 च्या चालू खात्यामधून कमी सुध्दा केली होती असे दाखल दस्तांवरुन दिसते. विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 ने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असे दिसते की, त्यांचा बॅकिंग परवाना रिझर्व बँकेने दिनांक 09-05-2012 रोजीच्या पत्रानुसार रद्द केला होता. परंतु, रिझर्व बँकेचे हे धोरण ठेवीदारांसाठी होते. कारण विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी त्यांचे व्यवहार सुरु ठेवत, तक्रारकर्तीच्या धनादेशाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 च्या त्यांच्याकडील चालू खात्यातून कमी केली होती. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 4 यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी त्यांच्या बॅकेसंबंधीचे ईतर व्यवहार डिसेंबर 2012 पर्यंत सुरळित पार पाडले होते. त्यामुळे तक्रारकर्तीची सदर रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांना रिझर्वं बँकेचे निर्बंध आड येणार नव्हते. म्हणून विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 चा बचाव ग्राहय धरता येणार नाही. म्हणून त्यांनी तक्रारकर्तीची रक्कम न देवून सेवेत न्युनता ठेवली आहे असे मंचाचे मत आहे.
20. विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या सदर धनादेशाची रक्कम विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडून प्राप्त करुन घेणेकरिता बराच पत्रव्यवहार केला होता असे दाखल दस्तांवरुन समजते, तसेच त्या दस्तांवरुन असाही बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे सदर रकमेचा डीडी हा Unpaid म्हणून जमा होता. परंतु, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 च्या कोणत्याही पत्रास उत्तर न देऊन व सदर रकमेचे त्यांनी काय केले ? हयाबद्दलचे स्पष्टीकरण मंचाची नोटीस मिळून देखील मंचाला न देऊन सेवेतील अनुचित व्यापार प्रथा अवलंबली आहे. सबब, विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांनी वैयक्तिकपणे व संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीस सदर धनादेशाची रक्कम रु. 48,986/- सव्याज, ईतर नुकसान भरपाई व प्रकरण खर्चासह दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. मात्र, विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 4 विरुध्द तक्रार खारीज करण्यात येते. म्हणून अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे. - अंतिम आदेश -
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी वैयक्तीकपणे व संयुक्तरित्या तक्रारकर्तीस धनादेशाची रक्कम रु. 48,986/- ( अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस हजार नऊशे छयाऐंशी फक्त ) दर साल दर शेकडा 10 टक्के व्याज दराने दिनांक 14-08-2012 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाईर्यंत व्याजासहित दयावी तसेच शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रुपये 5,000/- ( अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त ) व प्रकरणाचा न्यायिक खर्च रुपये 2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) दयावा.
3) तक्रारकर्तीची तक्रार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 4 विरुध्द खारीज करण्यात येते.
4) उभयपक्षकारांना सदर आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात याव्यात.