::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/01/2018 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले , यांचे अनुसार : -
1. तक्रारकर्ते यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम 12 अन्वये, विरुध्द पक्षाच्या दोषपूर्ण सेवे संदर्भात, नुकसान भरपाई मिळण्याकरिता दाखल केली आहे.
तक्रारकदार यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारदार यांचे प्रतिऊत्तर, उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद व उभय पक्षाने दाखल केलेले न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निर्णय पारित केला.
उभय पक्षात हा वाद नाही की, तक्रारदार यांचे विरुध्द पक्ष बँकेत खाते आहे व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस करार करुन, कर्ज रक्कम वितरीत केली आहे. त्यावरुन तक्रारकर्ती विरुध्द पक्षाची ग्राहक आहे, या निष्कर्षावर मंच आले आहे.
2. तक्रारदार यांचा युक्तिवाद असा आहे की, त्यांनी विरुध्द पक्ष बँकेकडून रुपये 1,10,000/- चे कर्ज घेतले होते. त्याकरिता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीच्या अनेक को-या बॉंण्ड पेपर व कागदावर अंगठा, घेतला होता. सदर कर्जाकरिता तक्रारकर्तीने कोणतीही मालमत्ता किंवा शेत गहाण ठेवले नव्हते. परंतु विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्तीच्या निरक्षरपणाचा गैरफायदा घेऊन कर्जाची रक्कम रुपये 1,70,000/- नावावर मांडली, 7/12 दस्तातही रुपये 1,70,000/- रक्कमेचा बोझा मांडलेला दिसतो, त्यामुळे विरुध्द पक्षाने गैरप्रकार केला आहे. कर्ज मंजूर करतांना व्याजाचा दर 10 % दरसाल, दरशेकडा प्रमाणे लागणार होते परंतु खाते उता-यावर 14.75 % व्याजदर दरसाल, दरशेकडा नमूद केला. याबाबत विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केली होती. विरुध्द पक्षाने सन 2014 पर्यंत रक्कम रुपये 1,62,506/- एवढी रक्कम परतफेड, व्याजासह दाखविली, हे योग्य नाही. कारण तक्रारकर्तीकडून विरुध्द पक्षाला अत्यल्प रक्कम घेणे बाकी आहे. वर्ष 2015-16 मध्ये नापिकीमुळे तक्रारकर्तीला कर्जाचा हप्ता भरता आला नाही.
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला दिनांक 27/10/2016 रोजीची तारीख नमूद करुन, एक नोटीस पाठविली परंतु ती एक अनोळखी कुसूम सुभाष अंभोरे यांनी घेतलेल्या टर्म लोनच्या वसुलीबाबत आहे. मात्र त्यात जो मालमत्तेचा ऊल्लेख आहे तो तक्रारकर्तीच्या मालमत्तेचा आहे, ही कृती म्हणजे मानसिक त्रासाची आहे. सदर नोटीसमध्ये विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्तीस दिनांक 04/06/2016 रोजी सेक्युरीटायझेशन कायद्यानुसार नोटीस पाठवल्याचे नमूद केले. परंतु सदर नोटीस तक्रारकर्तीस मिळाली नाही. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष गैरप्रकारे वसुली करत आहे, त्यामुळे तक्रारकर्तीची मालमत्ता विरुध्द पक्ष केंव्हाही ताब्यात घेतील व विक्री करतील म्हणून तक्रारकर्तीने दाखल केलेला ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 13 (3) (ब) नुसार स्थगितीबाबत अंतरिम आदेश व्हावा व प्रार्थनेनुसार तक्रार मंजूर करावी, अशी विनंती तक्रारदाराने मंचाला केली आहे.
तक्रारकर्ते यांनी खालील न्यायनिवाडे दाखल केले.
- 2008 STPL (CL) 1339 NC
Corporation Bank X Masood Ahmed Khan +
(2) 2000 (1) B.C.J. 19 (SC)
M/s. India Photographic Co. Ltd. X H.D.Shourie
3. यावर विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद असा आहे की, तक्रारकर्तीने कराराव्दारे कर्ज रक्कम रुपये 1,70,000/- मंजूर करुन घेतले आहे, त्यामुळे आवश्यक त्या कागदपत्रांवर सहया घेणे जरुरी होते. व्याजाच्या दराची रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार आकारणी केली आहे. तक्रारकर्तीने या कर्ज रक्कमेचा भरणा केलेला नाही, त्यामुळे ती थकबाकीदार आहे. म्हणून दिनांक 27/10/2016 रोजी सरफेसी कायदा कलम 13 नुसार नोटीस पाठवली, परंतु त्यामध्ये चुकीने संदर्भच्या रकान्यात एक कुसूम सुभाष अंभोरे यांचे नाव लिहल्या गेले, परंतु नोटीसमधील मजकूर तक्रारकर्तीबाबत आहे. ही चूक वरिष्ठ कार्यालयामधून झालेली होती व नजरचुकीने झालेली आहे. तक्रारकर्ती विरुध्द सेक्युरटायझेशनच्या कलम 13 अन्वये कार्यवाही केली आहे, ही बाब तक्रारकर्तीने मंचापासून लपवून ठेवली आहे. या मंचाने अंतरिम आदेश पारित केला होता, त्याची पुर्तता तक्रारकर्तीने केलेली नाही. खाते उता-यानुसार कर्ज रक्कम बाकी आहे, त्यामुळे सेक्युरटायझेशनच्या नोटीस कलम 13 (2) व 13 (4) ची जर तक्रारकर्तीने पुर्तता केली नाही तर, नियमानुसार पुढील कार्यवाही विरुध्द पक्षाला करावी लागेल व त्यात मंचाला हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाही, म्हणून तक्रार अंतरीम आदेशासह खारीज करावी.
विरुध्द पक्षाने खालील न्यायनिवाडा दाखल केला आहे.
- 2015 (3) All MR 731
The Bank of Rajasthan Limited X Dr. Suryakant Sukhedeo Gite & Others.
4) अशाप्रकारे उभय पक्षांचा युक्तिवाद एैकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस दिनांक 27/10/2016 रोजी सरफेसी कायदा कलम 13 नुसार नोटीस पाठवली होती व त्यानंतर विरुध्द पक्ष सदर कायद्यानुसार, पुढील कार्यवाही तक्रारकर्ती विरुध्द करणार होते. परंतु सदर नोटीस ही चुकीने दुसरी कर्जदार कुसूम सुभाष अंभोरे यांच्या टर्म लोन संदर्भात विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस पाठवली, असे दिसते व ही बाब नजरचुकीने झाली, अशी कबुली विरुध्द पक्षाने दिली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांचा आधार घेवुन, यात मंचाला हस्तक्षेप करता येईल, असे मंचाचे मत आहे. म्हणून तक्रारकर्तीने दाखल केलेला अंतरिम अर्ज मंचाने दिनांक 09/12/2016 रोजी मंजूर करुन, त्यात तक्रारकर्तीला पुढील कर्ज हप्ता नियमीत भरावा असे आदेश सुध्दा मंचाने दिले होते. मात्र दाखल दस्तांवरुन असे दिसते की, तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडून घेतलेल्या कर्ज रक्कमेचा भरणा नियमीतपणे केला नाही. दाखल दस्त गहाणखत, कर्ज करार व ईतर, यावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला रुपये 1,70,000/- कर्ज रक्कम मंजूर केली होती व त्याबदल्यात तक्रारकर्तीने तिची मालमत्ता विरुध्द पक्षाकडे गहाण ठेवली आहे. व्याजदर करारात नमूद आहे. त्यावर उभय पक्षांच्या सहया, गॅरेंटरची सही इ. आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील कथन व युक्तिवाद ग्राहय धरता येणार नाही. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या खाते उतार दस्तांवरुन, तक्रारकर्ती थकबाकीदार आहे, हे सिध्द होते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाला सदर कर्ज रक्कम व्याजासहीत वसुल करण्याचा कायदेशीर हक्क आहे. मात्र विरुध्द पक्षाने दुस-या कर्जदाराची नोटीस तक्रारकर्तीच्या नावे जारी करुन, चूक केली आहे. तसेच याआधीची नोटीस तक्रारकर्तीला प्राप्त झाली होती, हे विरुध्द पक्षाने कागदोपत्री पुरावा देवून, सिध्द केले नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्षाची दिनांक 27/10/2016 ची नोटीस रद्द करण्यात येते. मात्र तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
म्हणून, खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्तीची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येवून, विरुध्द पक्षाची दिनांक 27/10/2016 ची नोटीस रद्द करण्यात येते. मात्र तक्रारकर्तीच्या इतर मागण्या फेटाळण्यात येतात.
- नुकसान भरपाई व न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारित करण्यात येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निःशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri