ग्राहक तक्रार अर्ज क्र.  1282/2010                           
      दाखल दिनांक. 21/09/2010  
अंतीम आदेश दि. 16 /12 /2013
कालावधी  03 वर्ष, 03 महिने, 05 दिवस
                                                                                  नि.16 

अतिरीक्त  जिल्हा  ग्राहक तक्रार निवारण न्या यमंच, जळगाव

पुनम प्रेमचंद चौधरी,                         तक्रारदार
उ.व.सज्ञान, वर्षे धंदा - घरकाम,                     (अॅड.के.ई.जी. देशमुख) रा. निवृत्ती, नगर, प्लॉ ट नं. 5, गट नं. 20/2, गुजराल पेट्रोल पंपाजवळ,
ता व जि. जळगांव.
 
  विरुध्दृ

1. भारतीय स्टेाट बँक, सामनेवाला
   तर्फे शाखा व्येवस्थाकपक, (अॅड. रुपाली शिवदे)    भारतीय स्टेवट बॅक, जिल्हाम पेठ शाखा,    जळगांव.
2. शाखा व्य.वस्थाकपक,    भारतीय स्टेयट बॅक, जिल्हाम पेठ शाखा,    स्वाीतंत्र चौक, जळगांव.  .                           

         (निकालपत्र अध्याक्ष, मिलींद.सा.सोनवणे यांनी पारीत केले)
                           नि का ल प त्र
प्रस्तु त तक्रार सेवेतील कमतरतेमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्व‍ये दाखल करण्याकत आलेली आहे.
02. तक्रारदाराचे म्हदणणे थोडक्या‍त असे की, त्या5 एम.एस्सीे, डि.एम.एल.टी. आहेत.  प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या शासकीय नोकरी साठी त्यांीच्याी कडे शै‍क्षणिक पात्रता आहे.  महाराष्ट्र  शासनाच्या  आरोग्या सेवा संचालनालयामार्फत प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी अर्ज मागविण्या्त आले होते.  तक्रारदाराने दि. 01/09/2009 रोजी शासनाच्यार त्याय विभागाकडून अर्ज मागविला होता.  त्या/ अर्जासोबत ‘Chief  Administrative Officer Joint Director of Health Services, Pune’  या नावाने राष्ट्री यकृत बॅंकेचा पुणे  येथे देय असलेला डिमांड ड्रॉफट जोडणे आवश्याक होते.  तक्रारदाराने  दि. 11/09/2009 रोजी सामनेवाल्यां कडे रु. 200/- व कमिशनचे रु. 230 असे जमा करुन डिमांड ड्रॉफट क्रं. 226311 घेतला व तो विहीत मुदतीकडे शासनाच्यास संबंधीत विभागाकडे पाठविला. 03. तक्रारदाराचे असेही म्हडणणे आहे की, सामनेवाल्यां नी दिलेला डि.डि. ‘Chief  Administrative Officer Joint Director of Health Services, Pune’ च्याल ऐवजी ‘Chief  Administrative Officer Joint Director of Health Sciences’ या नावाने दिलेला असल्याiने आरोग्यi सेवा संचालनालयाने  त्यांcचा अर्ज नामंजूर केला.   तसेच, त्याल संदर्भातला कुठलाही पत्र व्य वहार विचारात घेतला जाणार नाही असे, तक्रारदारास शासनाच्याल त्याी विभागाने कळविले.  तक्रारदाराने त्याज नंतर अधिक चौकशी केली असता, त्यांाना असे दिसून आले की, सदरचा डि.डि. अयोग्य  नावाने दिलेला आहे.  तसेच, तो पुणे येथे देय न करता मुंबई येथे देय करण्या त आलेला आहे.  अशा रितीने सामनेवाल्यांपनी डि.डि. देण्यातच्याद सेवेत गंभीर कमतरता केलेली आहे, असे तक्रारदाराचे म्हयणणे आहे. 
04. तक्रारदाराने दावा केला की, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी त्यांाच्याककडे उच्चि शैक्षणिक पात्रता आहे.  पदाची संख्या  1007 इतकी असल्याामुळे त्यांतची निवड होण्यािची शक्याता जास्त  होती.  तशी त्यांतना शाश्वुती देखील होती.  मात्र काहीही दोष नसतांना सामनेवाल्यां नी केलेल्यास चुकीमुळे त्यां्ची  शासकीय सेवेची संधी गेली, असे तक्रारदाराचे म्ह्णणे आहे.  भविष्यामत तशा जागा निर्माण होतील किंवा नाही आणि  झाल्यादच तर तो पर्यंत त्या् शासकीय सेवेसाठी पात्र राहतील किंवा नाही, याची शाश्वाती नाही.  एकुणच सामनेवाल्यांामुळे तक्रारदारास पदाचे वेतन व इतर आर्थिक फायदे मिळण्यातपासुन वंचित राहावे लागले आहे, असेही त्यांइचे म्ह णणे आहे.  त्यातमुळे सामनेवाल्यां कडून रु. 5,00,000/- इतकी नुकसान भरपाई दाखल तारखेपासुन द.सा.द.शे. 18 टक्के0 व्या जाने अर्ज खर्चासह  मिळावी,  अशी मागणी तक्रारदाराने मंचाकडे केलेली आहे.
05. तक्रारदाराने तक्रार अर्जाच्या1 पुष्ठेयर्थ दस्ताऐवज यादी नि. 4/1 लगत आरोग्या सेवा संचालनालय पुणे यांची जाहीरात, विहीत नमून्या0तील अर्ज, कॉल लेटर, अर्ज रदद केल्याल बाबतचे पत्र, डि.डि. मिळण्याचसाठी केलेल्यार अर्जाची काऊंटर फाईल, डि.डि. क्र. 226311 ची झेरॉक्सत, स्टेेट बँकेशी केलेला पत्र व्य वहार इ. कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
06. मंचाची नोटीस लागून सामनेवाले दि. 08/04/2011 रोजी, वकीलांमार्फेत हजर झाले.  त्याोनंतर जबाब दाखल करण्याीसाठी  सामनेवाल्यां ना  वेळोवेळी मुदती देण्याात आल्याक मात्र दि. 14/10/2011 रोजी पावेतो त्यांळनी जबाब दाखल न केल्याआने तक्रारदाराने सामनेवाल्यांल विरुध्दल ‘नो से’  चा आदेश पारित करावा यासाठी अर्ज नि. 12 दाखल केला.  आमच्यार पुर्वाधिकारी मंचाने तो मंजूर करुन प्रस्तुदत तक्रार अर्ज सामनेवाल्यां विरुध्द  ‘विनाजबाब’  चालविण्यारत यावा असे आदेश पारीत केले.  अशा रितीने सामनेवाल्यांवनी तक्रारदाराच्याव तक्रार अर्जास आव्हा्न दिलेले नाही. 
07. निष्कार्षासाठींचे मुद्दे व त्याावरील आमचे निष्कार्ष कारणमिमांसेसहीत खालीलप्रमाणे आहेत.      
मुद्दे                                            निष्करर्ष
1. तक्रारदार सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे काय ?             -- होय 
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास सेवा देतांना
      कमतरता केली काय ?   -- होय
3. आदेशाबाबत काय ?                           --अंतीम आदेशाप्रमाणे.

                        का र ण मि मां सा
मुद्दा क्र.1 बाबतः   08. तक्रारदाराने प्रतिज्ञापत्र नि. 2 मध्येा  शपथेवर सांगितले की, त्यांानी रु. 230/- भरुन सामनेवाल्यांरकडून रु. 200/- चा डि.डि. घेतला त्या चा क्रं. 226311 असा आहे. तक्रारदाराने दस्तरऐवज यादी नि.4/5 ला रु. 230/- भरल्याग बाबतचे चलन सादर केलेले आहे.  तसेच, नि. 4/6 ला सामनेवाल्यांदनी जारी केलेला डि.डि. देखील सादर करण्या त आलेला आहे.  वरिल तोंडी व कागदोपत्री पुरावा हजर होवूनही सामनेवाल्यां नी  नाकारलेला नाही.  त्यावमुळे तक्रारदार सामनेवाल्यांीच्यान  ग्राहक आहेत, ही बाब शाबीत होते.   यास्त व मुद्दा क्र.1 चा निष्कलर्ष आम्हीा होकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 बाबतः
09. तक्रारदाराने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदासाठी अर्ज करतांना रु. 200/- चा  ‘Chief  Administrative Officer Joint Director of Health Services,  Pune’ यांच्या  नावे पुणे येथे देय असलेला  डि.डि. देणे आवश्याक होते.  याबाबत दस्त ऐवज यादी नि.4/1 ला जाहीरातीची झेरॉक्सo प्रत दाखल केलेली आहे.  त्या. जाहीरातीत तक्रारदार म्ह णतात  तशा रितीने डि.डि. देणे आवश्यnक होते, ही बाब स्पाष्टापणे नमूद करण्यादत आलेली आहे.   तक्रारदाराने सामनेवाल्यांिकडे डि.डि. ची मागणी करतांना कोणाच्या‍ नावे व कोठे देय असलेला डि.डि. हवा आहे,  या संदर्भात वरील नावाने व पुणे येथे देय असलेला डि.डि. हवा आहे, असे त्याआ चलनात नमूद केलेले आहे.  त्या ची झेरॉक्सव प्रत नि. 4/5 ला दाखल केलेली आहे.  सामनेवाल्यां नी तक्रारदारास जारी केलेला डि.डि.ची झेरॉक्सन जी तक्रारदाराने नि.4/6 ला दाखल केलेली आहे.  ती स्पीष्ट पणे दर्शविते की, सामनेवाल्यां नी जारी केलेला डि. डि. ‘Chief  Administrative Officer Joint Director of Health Sciences, यांच्याल नावे मुंबई येथे देय करण्या त आलेला आहे.  वरील सर्व पुरावा सामनेवाल्यांवनी हजर होवूनही नाकारला अथवा आव्हा नीत केलेला नाही.  किंबहुना तो त्यां ना मान्यल असल्या‍मुळेच तो त्यां नी आव्हा नीत केला नाही, असा प्रतिकुल निष्कयर्ष काढण्यानस पुरेसा वाव आहे.  त्या‍मुळे तक्रारदारास ज्यात नावाने व ज्याअ ठिकाणी देय असलेला डि.डि. हवा होता तो सामनेवाल्यां नी न देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे, ही बाब स्पयष्ट.पणे समोर येते.   यास्तवव मुद्दा क्र. 2 चा निष्कहर्ष आम्ही् होकारार्थी देत आहोत. 
मुद्दा क्र.3 बाबतः 10. मुदा क्र. 1 व 2  चे निष्किर्ष स्प ष्टह करतात की, तक्रारदार सामनेवाल्यां च्या  ग्राहक आहेत.  सामनेवाल्यां नी तक्रारदारास ज्या् नावे व ज्याम ठिकाणी देय असलेल्याआ डि.डि. हवा होता तो न देवून सेवेत कमतरता केलेली आहे.  सामनेवाल्यां नी केलेल्याा सेवेतील कमतरतेमुळे आपली शासकीय सेवेतील संधी गेली व आपल्याेला आर्थिक नुकसान झाले, असा दावा करत तक्रारदाराने सामनेवाल्यांेकडून रु. 5,00,000/- इतकी नुकसान भरपाई मागितलेली आहे.  आपण उच्चे शैक्षणिक अर्हता धारण केलेली असून प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ या पदाच्या‍ 1007 इतक्याअ जागांपैकी आपल्याइला एक जागा निश्चित मिळाली असती, असा तक्रारदाराचा दावा आहे. 
11. तक्रारदाराने रु. 5,00,000/- इतकी नुकसान भरपाई मागितल्यालच्याग पार्श्व भूमीवर आमच्याव समोर असा प्रश्नआ आहे की, तितकी नुकसान भरपाई देणे न्याशयोचित आहे किंवा नाही ? तसेच, नसल्याुस अशा प्रकरणांमध्येन योग्‍य नुकसान भरपाई काय असली पाहीजे ? 
12. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986, च्या, कलम 14 मध्येध ग्राहक मंचास नुकसान भरपाई देण्यागचा अधिकार असला तरी ती निश्चित करतांना काय माप दंड असले पाहीजेत या बाबत तरतूद करण्याकत आलेली नाही. त्यादमुळे नुकसान भरपाईचा सर्वसाधारण कायदा म्हयणजेच लॉ ऑफ जनरल डॅमेजेस मध्येय घालून देण्यानत आलेली न्यासयिक तत्वेम प्रस्तुलत प्रकरणात लागू होतात.  नुकसान भरपाईचा सर्वसाधारण कायदयात नुकसान भरपाई मंजूर करतांना तक्रारदारास झालेले प्रत्यतक्ष नुकसान विचारात घ्यानवे व अप्रत्याक्ष नुकसान विचारात घेता येणार नाही, असे तत्वा आहे.  त्यारमुळे प्रस्तु त केस मध्येन तक्रारदारास चुकीचा डि.डि. मिळाल्यावमुळे झालेले प्रत्ययक्ष नुकसान हे रु. 230/- इतक्यार रक्कचमेचे आहे.  चुकीचा डि.डि. मिळाल्या‍मुळे  माझा नोकरीची संधी गेली असे जरी तक्रारदाराचे म्ह्णणे असले तरी, ती नोकरी तिला मिळालीच असती किंवा मिळालीच नसती या बाबत ठामपणे काहीही सांगता येणार नाही.  मात्र, चुकीचा डि.डि. मिळाल्यातमुळे तक्रारदारास परिक्षेला बसता आले नाही ही बाब तिचे प्रत्यंक्ष नुकसान या सदरामध्येड गणली जाऊ शकते. आमच्यार मते त्याक नुकसानी पोटी तक्रारदारास लमसम रित्याय रु. 1,00,000/- ची नुकसान भरपाई मंजूर करणे व्यपवहार्य व न्यारयास धरुन होईल.  अशा रितीने नुकसान भरपाई मंजूर केल्या्स राष्ट्रीरयकृत बँकेला देखील परिक्षेसाठी डि.डि. जारी करतांना आपल्यान जबाबदारीचे भान येईल, असे आम्हांृस वाटते.  सामनेवाल्यां नी रु. 1,00,000/- इतकी नुकसान भरपाई न दिल्या स आदेश दिनांकापासुन म्हवणजेच दि. 16/12/2013 पासुन ते रक्कभम प्रत्य क्ष मिळे पावेतो द.सा.द.शे. 9 टक्केर व्याजज अदा करण्या चा आदेश देखील न्याायाचित ठरावा, असे आम्हांास वाटते. सामनेवाल्यां नी तक्रारदाराने त्यां च्यााकडे नुकसान भरपाई मागूनही ती न दिल्यांमुळे तक्रारदारास प्रस्तुंत अर्ज करणे भाग पडलेले आहे.   त्यादमुळे तक्रारदारास अर्ज खर्च म्ह‍णुन रु. 10,000/- मंजुर करणे न्याचयोचित ठरेल.  यास्तीव मुद्दा क्र.3 चा निष्क र्ष पोटी आम्हीद खालील आदेश देत आहोत.

                               आ दे श 1. सामनेवाल्यां ना आदेशीत करण्या त येते की, त्यांषनी तक्रारदारास  रु. 1,00,000/-
आदेश दिनांकापासुन म्हनणजेच दि. 16/12/2013 रोजीपासून ते प्रत्याक्ष रक्कुम हाती मिळेपावेतो द.सा.द.शे. 9% व्या2जाने वैयक्तीरक व संयुक्तीकक रित्या् अदा करावेत.
2. सामनेवाल्यां ना  आदेशीत करण्या6त येते की, त्यांेनी तक्रारदारास अर्ज खर्चापोटी रु. 10,000/- वैयक्तीयक व संयुक्तीीक रित्याय अदा करावेत.
3. उभय पक्षांना निकालपत्राच्याे प्रती विनामुल्यक देण्या‍त याव्या्त.

जळगाव दिनांक - 16/12/2013
                                                  (मिलिंद सा.सोनवणे)                                                        अध्याक्ष

                                                  (चंद्रकांत एम.येशीराव)                                                         सदस्यक