(पारित दिनांक : 10/01/2011)

 

1.           प्रस्‍तुत तक्रार ही तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दिनांक 11.05.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-

 

2.          तक्रारकर्त्‍याची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, त्‍याचे गैरअर्जदार यांचे सोबत व्‍यावसायीक संबंध आहे. त्‍यांनी त्‍यांचे ओव्‍हर ड्रॉफ्ट खाते क्र.11172259058 असुन रु.5.60 लक्ष ची ओ.डी. मर्यादा आहे व एकूण 4 एफ.डी.आर.मध्‍ये गुंतवणूक प्रमाणपत्रे सिक्‍यूरिटी म्‍हणून दिलेले आहे. वरील ओव्‍हर ड्रॉफ्ट पैकी त्‍याने फक्‍त 23,930.05 ऐवढीच लिमीट वापरली आणि बाकीची रक्‍कम वापरण्‍याचा त्‍यांना अधिकार होता. तक्रारकर्त्‍याने दि.07.04.2010 व दि.08.04.2010 रोजी अनुक्रमे रु.5,14,804/- व 10,000/- असे धनादेश दोन व्‍यक्तिंना दिले. मात्र गैरअर्जदारांनी ते अनादरीत करुन परत पाठविले व तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यात रु.150/- धनादेश परत पाठविल्‍याचे शुल्‍क लावले. तसेच धनादेश परत केल्‍यामुळे श्री. संजय पावडे यांनी तक्रारकर्त्‍यास कायदेशिर नोटीस दिली त्‍यात निगोशीएबल इंन्‍स्‍ट्रमेंट ऍक्‍टच्‍या अंतर्गत कायदेशिर कारवाई करण्‍याची धमकी दिली. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास मनस्‍ताप व आर्थीक त्रासा झाला म्‍हणून रु.50,000/- व धनादेश परत केल्‍याचे शुल्‍क रु.150/-, तक्रारीच्‍या खर्चाचे रु.15,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केल्‍या आहेत.

 

3.          प्रस्‍तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावण्‍यांत आली असता, त्‍यांना नोटीस मिळाल्‍यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.

4.         गैरअर्जदारांनी मंचात हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला असुन त्‍यांनी मंचास अधिकारक्षेत्र नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतला. या व्‍यतिरिक्‍त तक्रारकर्त्‍याने केलेली इतर विपरीत विधाने ना-कबुल करुन असा उजर घेतला की, तक्रारकर्त्‍याची रु.5,60,000/- ची ओ.डी. मर्यादा मंजूर केली होती आणि ती. दि.25.02.2006 पासुन एक वर्षाचा कालावधीची होता व तसे पत्र तक्रारकर्त्‍यास दिले आहे. पुढे तक्रारकर्त्‍याने सुचना देऊनही ती मुदत वाढवुन घेतली नाही, नुतनीकरण करुन घेतले नाही व त्‍यासंबंधीचे पत्र दिले नाही व त्‍यामुळे एक वर्षानंतर ती मर्यादा संपुष्‍टात आली. तसेच तक्रारकर्त्‍याने देय रक्‍कम जमा केली नाही म्‍हणून एप्रिल-2009 मध्‍ये खाते रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे निर्देशाप्रमाणे एन.पी.ए. घोषीत करण्‍यांत आले. व त्‍याची जमा असलेल्‍या सिक्‍यूरिटीचे रु.5,00,000/- मोडून त्‍यातुन घेणे असलेली रक्‍कम जमा करून घेतली व उर्वरित रकमेची नवीन मुदत ठेव तक्रारकर्त्‍याचे नावे ठेवली असुन या संबंधीचा अधिकार त्‍यांना असल्‍याचे नमुद केले आहे. या प्रकरणात गैरअर्जदारांनी सेवेत कुठलीच त्रुटी दिली नाही. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या खात्‍याकडे लक्ष दिले नाही, नुतनीकरण केले नाही, आवश्‍यक ती कारवाई केली नाही व निष्‍कारण गैरअर्जदारांना दोष देत आहे. थोडक्‍यात तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज व्‍हावी असा गैरअर्जदारांचा उजर आहे.

5.          तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र. 3 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात 4 मुदत ठेवींचे प्रमाणपत्र, सावीत ऑईल टेक्‍नॉलॉजी लि. चे डिलीव्‍हरी चालान, कायदेशिर नोटीस, नोटीसला पाठविलेले उत्‍तर, धनादेश, पत्र व आदेशांची प्रत इत्‍यादींचा समावेश आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी आपल्‍या उत्‍तरासोबत निशानी क्र.11 वर दस्‍तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्‍यात लोन घेण्‍यास केलेल्‍या अर्जाची प्रत, आर.बी.आय.चे परिपत्रक, तक्रारकर्त्‍याला पाठविलेली नोटीस, तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍याचे विवरणपत्र इत्‍यादींचा समावेश आहे.

6.          प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.27.12.2010 रोजी आली असता तक्रारकर्ता व गैरअर्जदार यांचे तर्फे वकील हजर. उभय पक्षांचा युक्तिवाद व दाखल दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.

 

 

7.       सदरप्रकरणात गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्‍याचे खात्‍यासंबंधाने जे काही निवेदन केले आहे त्‍याचे पृष्‍ठयर्थ दाखल केलेले दस्‍तावेज विशेषतः Annexure-II मधील दि.15.02.2006 च्‍या पत्रामध्‍ये 12 महिन्‍यांकरता सदर सोय दिली आहे व पुढे नुतनीकरण करणे गरजेचे आहे, हे स्‍पष्‍टपणे नमुद केलेले आहे व त्‍यावर तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी आहे. त्‍यामुळे गैरअर्जदारांनी जो उजर घेतला त्‍यात सत्‍कृतदर्शनी तथ्‍य आहे. सदर उजर तक्रारकर्त्‍याने प्रतिज्ञालेख देऊन खोडून काढणे गरजेचे होते, परंतु त्‍याने तसे केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत तथ्‍य नसुन गैरअर्जदारांच्‍या जबाबात तथ्‍य आहे व ते बरोबर आहे हे स्‍पष्‍ट होते. म्‍हणून गैरअर्जदारांनी सेवेत त्रुटी दिलेली नाही ही बाब स्‍पष्‍ट होते.

 

8.          प्रस्‍तुत प्रकरणात दाखल दस्‍तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच वरील निष्‍कर्षांवरुन खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

 

 

            -// अं ति म आ दे श //-

1.     तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारिज करण्‍यांत येते.

2.    उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सोसावा.