( आदेश पारित द्वारा : श्रीमती जयश्री यंगल, मा.सदस्‍या ) आदेश ( पारित दिनांक : 13 जानेवारी 2011 ) तक्रारकदार मे.जयलक्ष्‍मी राईस मिल्‍स, द्वारा प्रोप्रायटर श्री लक्ष्‍मण माधवराव मोहारे,रा.चिंचाळा,पोस्‍ट नगरधन, ता.रामटेक, जि.नागपूर यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष स्‍टेट बँक आफ इंडिया द्वारा व्‍यवस्‍थापक,शाखा रामटेक, ता.रामटेक, जि.नागपूर,यांचे विरुध्‍द ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत दाखल करुन मागणी केली आहे की, तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्षाकडुन घेतेलेल्‍या कर्जाची संपुर्ण परतफेड सन 2004 मधे स्विकारुनसुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने प्रकणातील स्‍थावर मालमत्‍तेचे सन 2009 पर्यत गहाणखत रद्द न केल्‍यामुळे त्‍यांचे सेवेत त्रुटी आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असुन त्‍यांना झालेल्‍या आर्थिक नुकसानीबद्दल एकुण 17,50,000/- द्यावे. आणि मानसिक व शारिरिक त्रासाबद्दल रुपये 2,00,000/-, तक्रारीच्‍या खर्चाबद्दल रुपये 25,000/- मिळावे याकरिता सदर तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारीचा तपशील खालीलप्रमाणे - तक्रारदार यांनी सन 1998 मध्‍ये स्‍वतःचा तांदुळ उद्योग सुरु करण्‍याच्‍या उद्देशाने विरुध्‍द पक्षाकडुन माहे सप्‍टेंबर व आक्‍टोबर 1998 मध्‍ये कर्ज घेतले. विरुध्‍द पक्ष यांनी रुपये 8,97,000/- एवढे कर्ज मंजूर केले. त्‍यापैकी रुपये 5,97,000/- हे मुदतीकर्ज म्‍हणुन आणि रुपये 3,00,000/- कॅश क्रेडीट लिमीट म्‍हणुन मंजूर केले होते आणि त्‍याकरिता तक्रारदाराने त्‍यांचे व त्‍यांच्‍या सर्व नातेवाईकांची मालमत्‍ता विरुध्‍द पक्षाकडे गहाण ठेवली होती.
- तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे वर नमुद कर्ज विरुध्‍द पक्षाकडुन कर्ज घेऊन त्‍यांनी आपला व्‍यवसाय सुरु केल्‍यानंतर त्‍यांना पुढे आपल्‍या व्‍यवसायात आर्थिक अडचण आली आणि त्‍यामुळे तक्रारदार ठरल्‍याप्रमाणे काही वेळेस कर्जाची रक्‍कम ठरलेल्‍या हप्‍त्‍याप्रमाणे भरु शकले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदारविरुध्‍द कर्जाचे वसुलीकरिता कर्ज वसुल ट्रिब्‍युनल मध्‍ये प्रकरण दाखल केले. त्‍यावर उभयपक्षात आपसी समझोता होऊन तक्रारदाराने विरुध्‍द पक्ष-बॅकेला एकुण 10,60,000/- देऊन त्‍यांचे कर्ज खाते बंद करावे असे ठरले होते. तक्रारदाराने दिनांक 17.6.2004 रोजी विरुध्‍द पक्षाला पुर्ण रक्‍कम व्‍याजासह एकुण रुपये 12,49,900/- एवढी भरणा केला आणि त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराचे गहाण असलेली सर्व मालमत्‍ता तात्‍काळ रिलीज करावयास पाहीजे होते. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सन 2009 पर्यत परत केली नाही.
- तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेने दिनांक 29.6.2009 रोजी दुय्यम निबंधक, रामटेक यांचे कार्यालयात तक्रारदाराचे सर्व स्‍थावर मालमत्‍तेचे गहाणपत्र रद्द करुन दिले व त्‍याला व त्‍यांचे नातेवाईकांना परत करण्‍यासंदर्भात रिली डीड तयार करुन सदर दस्‍तऐवज नोंदणीकृत केला आणि विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला आपल्‍या बँकेत बोलवुन त्‍यांची प्रत दिली.
- तक्रारदाराचे म्‍हणण्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष बँकेने कर्ज प्रकरणातील मालमत्‍ता तक्रारदाराला दिनांक 17.6.2004 रोजी पुर्णपणे परत करुन दिनांक 29.6.2009 पर्यत म्‍हणजे साधारणतः 5 वर्षापर्यत विरुध्‍द पक्षाने गहाणखत रद्द न केल्‍यामुळे तक्रारदारास आर्थिक व मानसिक नुकसान सोसावे लागले आणि ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आणि अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब ठरतो त्‍यामुळे तक्रारदारास नुकसान भरपाई आणि तक्रार खर्च मिळावा अशी विनंती केली.
- तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीसोबत एकुण 8 कागदपत्रे दाखल केली आहे. त्‍यात गहाणपत्र,पुरसिस,तक्रारकदाराने गैरअर्जदाराला दिलेले पत्रांच्‍या प्रती, माहितीच्‍या अधिकाराअंतर्गत तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराला दिलेले पत्र, डीड आफ रिलीज इत्‍यादी कागदपत्रांचा समावेश आहे.
- तक्रार दाखल झाल्‍यावर मंचाने विरुध्‍द पक्षास नोंदणीकृत डाकेने नोटीस पाठविण्‍यात आली. नोटीस मिळुन विरुध्‍द पक्ष हजर झाले व आपला लेखी जवाब दिनांक 06.10.2010 रोजी दाखल करुन त्‍यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 24(ए) अनुसार मुदतबाहय असल्‍याचा प्राथमिक आक्षेप घेतला. 2011 सीटीजे 1 (सुपरिम कोर्ट) (सीपी) डॉ. व्हि.एन.श्रीखंडे वि.अनिता सेन फर्नांडीस या मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाचे निवाडयावर आधारित प्राथमिक आक्षेपांवरील निकालावर आपली भिस्‍त ठेवली आहे ज्‍यामध्‍ये “ If the complaint is barred by time, the Consumer Forum is bound to dismiss the same unless the Consumer makes out a case for condonation of delay. असा आदेश पारित झालेला आहे.
- दिनांक 04.01.2011 रोजी मंचाने उभयपक्षांचा युक्तिवाद ऐकला व रेकॉर्डवरील कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंचाचे निरिक्षणे व निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
//-//-//- निरिक्षणे व निष्‍कर्ष -//-//-// दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारदाराच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमणे उभयपक्षात सन 2004 मधे कर्ज समझोता होऊन जुन-2004 मधे कर्जाची परतफेडी केली आणि 2009 पर्यत मालमत्‍तेचे गहाणखत रद्द करण्‍याकरिता तक्रारकर्ता यांनी काही प्रयत्‍न केलेला नाही. परंतु मंचाचे मते तक्रार दाखल करण्‍याकरिता कारण (cause of action) सन 2004 मध्‍ये घडले आणि साधारणतः तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 अंतर्गत दोन वर्षाचे आत दाखल करावयास पाहिजे.परंतु तक्रारदाराने 5वर्षाचे कालावधीनंतर सन 2009 मध्‍ये माहितीच्‍या अधिकाराचे अंतर्गत अर्ज करुन आणि सन 2009 मध्‍ये वकीलामार्फत नोटीस पाठ‍वुन प्रकरण मंचाचे विचारार्थ दाखल केलेले आहे. तक्रारदाराने सन 2004-2009 पर्यत म्‍हणजे साधारणतः 5 वर्ष कालावधीपर्यत गहाण खत रद्द करण्‍याकरिता काय प्रयत्‍न केले हे दाखविणारा कोणताही सबळ पुरावा सादर केलेला नाही. केवळ वकीलाकडुन नोटीसमुळे प्रकरण कालमर्यादेत ठरत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. सबब आदेश खालीलप्रमाणे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रार खारीज करण्‍यात येते. 2. उभयपक्षांनी आपआपला खर्च स्‍वतः सोसावा.
| | [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |
