(मंचाचा निर्णय: श्री. मिलींद केदार - सदस्य यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 07/02/2011) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 25.03.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांचे सोबत मारोती व्हॅन विकत घेण्याकरीता रु.1,80,000/- वाहन कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्याने स्वतः जवळचे रु.80,000/- जमा केले व मारोती व्हॅन क्रमांक एमएच-31/बीबी-98 खरेदी केली तसेच तो ठरल्याप्रमाणे वेळोवेळी हप्ते भरीत होता व त्याने एकूण कर्जाच्या रकमेपैकी रु.2,91,360/- चा भरणा केलेला आहे व त्याला शेवटचा हप्ता ऑक्टोबर-2009 मधे भरावयाचा होता. तक्रारकर्त्याने पुढे असे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांन जून-2009 मधे कोणतेही कर्ज थकीत असल्याची पूर्व सुचना न देता अचानक तक्रारकर्त्याचे नातेवाईकांकडून गुडांमार्फत वाहन जप्त केले. गैरअर्जदारांची सदर कारवाई ही सेवेतील त्रुटी असल्याचे तक्रारीत नमुद केले असुन, त्याने गैरअर्जदारांना विनंती केली असता वाहन परत केले नाही. म्हणून सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली असुन त्या व्दारे मागणी केली आहे की, तक्रारकर्त्याचे वाहन जप्तीची कारवाई बेकायदेशिर व अयोग्य घोषीत करावी. तक्रारकर्त्याचे वाहन त्यास परत करावे, मानसिक, शारीरिक व आर्थीक नुकसानी करता रु.9,50,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.25,000/- ची मागणी केलेली आहे. 5. सदर तकारीची नोटीस गैरअर्जदारांना बजावण्यांत आली असता त्यांनी तक्रारकर्त्याचे सर्व विपरीत विधाने अमान्य केली असुन, तक्रारकर्ता हा वाहनाची रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत होता असे नमुद केले आहे. त्यांनी आपल्या उत्तरात नमुद केले आहे की, त्यांनी गुंडाकडून वाहन जप्त केले नाही तर वाहन जप्त करण्यासाठी सर्व कायदेशिर मार्गांचा अवलंब केलेला आहे. त्यामुळे त्यांची सेवेत कुठलीही त्रुटी नसुन सदर तक्रार खारिज करण्याची मंचास विनंती केली आहे. 6. सदर तक्रार मंचासमक्ष दि.27.01.2011 रोजी मौखिक युक्तिवादाकरीता आली असता मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद त्यांचे वकीलांमार्फत ऐकला. तसेच उभय पक्षांचे कथन व दाखल दस्तावेज यांचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 7. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराकडून मारोती व्हॅन क्र. एमएच-31/बीबी-98 खरेदी करण्याकरता कर्ज घेतले होते ही बाब उभय पक्षांनी मान्य केली आहे. तसेच दस्तावेजांवरुन स्पष्ट होत असल्यामुळे तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ‘ग्राहक’ ठरतो, असे मंचाचे मत आहे. 8. वाहन खरेदी करीत असतांना तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडून कर्ज घेतले होते व त्याबाबत दि.11.10.2002 रोजी Lone Hypothecation Agreement उभय पक्षांमध्ये झालेला होता, त्याची प्रत मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. तसेच गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यास दि.08.06.2009 रोजी पत्र पाठविले होते व त्या व्दारे तक्रारकर्त्यास उर्वरित रक्कम जमा करण्याची सुचना दिली होती. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांकडे थकीत असलेले रु.45,000/- दि.15.06.2009 पर्यंत जमा करण्याचे आश्वासन पत्राव्दारे दि.09.06.2009 रोजी गैरअर्जदारांना देण्यांत आले होते. त्यानंतर सुध्दा तक्रारकर्त्याने रक्कम जमा केली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार सदभावी दिसत नाही. म्हणून सदर प्रकरण खारिज होण्यांस पात्र आहे. प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे तसेच युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारिज करण्यांत येते. 2. उभय पक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सोसावा.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |