तक्रारदार : वकील श्रीमती तनगयी गदरे हजर.
सामनेवाले : प्रतिनिधी वकील श्री.प्रज्ञा लादे हजर.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
निकालपत्रः- श्री.ज.ल.देशपांडे, अध्यक्ष ठिकाणः बांद्रा
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
न्यायनिर्णय
1. तक्रारदार हे स्टेट बँक ऑफ इंडिया ची अंधरी येथील शाखा आहे व तक्रारदारांचे सा.वाले बँकेत अंधेरी येथील शाखेमध्ये बचत खाते वर्ष 2005 पासून आहे. दोन्ही तक्रारदार हे व्यवसायाने वैद्यक (Doctor) आहेत. तसेच तक्रारदार हे टाटा स्टील लिमिटेड या कंपनीचे भागधारक आहेत.
2. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथना प्रमाणे टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांनी डिसेंबर,2007 मध्ये प्रकटन जारी केले व आपल्या सद्याचे भागधारकांना रु.300/- चा एक भाग ( Share ) या प्रमाणे ज्यादा भाग वाटप करण्यात येर्इल असे कळविले. त्यावरुन तक्रारदारांनी दिनांक 17.12.2007 रोजी 1180 भाग मिळणेकामी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांचेकडे अर्ज दिला व त्या सोबत रु.3,54,000/-चा धनादेश जोडला. भाग भांडवलाचे वाटप दिनांक 9.1.2008 रोजी या योजनेअंतर्गत बंद होणार होते. तक्रारदारांनी आपले बचत खात्याचे पासबुक तपासले असता त्यांना असे दिसून आले की, दिनांक 20.12.2007 रोजी तक्रारदारांनी दिलेल्या धनादेशाचा अनादर ( Dishonor ) करण्यात आलेला आहे व टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांना धनादेशाचे पैसे प्राप्त झालेले नाहीत. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले बँकेकडे चौकशी केली व त्यांना असे कळविण्यात आले की, तक्रारदारांच्या धनादेशावरील स्वाक्षरी व नमुना स्वाखरी यामध्ये फरक असल्याने सा.वाले यांनी धनादेशाचा अनादर केला.
3. या संदर्भात तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, तक्रारदारांच्या धनादेशावरील स्वाक्षरी व सा.वाले यांच्याकडील नमुना स्वाक्षरी ही तंतोतंत जुळत असून त्यामध्ये कुठलाही फरक नव्हता परंतु सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी निष्काळजीपणाने तक्रारदारांच्या धनादेशाचे अनादरण केले. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सा.वाले यांचेकडे पत्रव्यवहार सुरु केला व त्यांनी चुकीने व निष्काळजीपणाने तक्रारदारांच्या धनादेशाचे अनादरण केले असा आरोप केला. व सा.वाले यांच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदारांना टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड चे भाग प्राप्त होऊ शकले नाहीत असा आरोप केला. दरम्यान टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांच्या भागाच्या किंमतीमध्ये चांगलीच वाढ झाली व त्या भागाची किंमत रु.300/-इतकी झाली. त्यावरुन तक्रारदारांचे जवळपास रु.7 लाखाचे नुकसान झाले. त्यानंतर तक्रारदारांनी सा.वाले यांना दिनांक 25.3.2008 रोजी वकीलामार्फत नोटीस दिली व नुकसान भरपाईची मागणी केली. त्या नोटीसीला सा.वाले यांनी दिनांक 9.7.2008 रोजी उत्तर दिले व तक्रारदारांचे आरोप फेटाळले. व आपल्या कृत्याचे समर्थन केले. त्यानंतर तक्रारदारांनी प्रस्तुतची तक्रार दिनांक 30.9.2008 रोजी दाखल केली व सा.वाले यांनी तक्रारदाराना त्यांचे बचत खात्यातील धनादेशाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली असा आरोप केला व सा.वाले यांनी तक्रारदारांना टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांचे 1180 भाग खरेदी करुन द्यावेत अथवा 7 लाख रुपयाची नुकसान भरपाई अदा करावी अशी दाद मागीतली.
4. सा.वाले यांनी आपली कैफीयत दाखल केली. व त्यामध्ये असे कथन केले की, तक्रारदारांनी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांचेकडे दिलेला धनादेश दिनांक 20.12.2007 रोजी रु.3,54,000/- हा टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांनी त्यांचे बँकर्स एचडीएफसी बँक यांच्या खात्यामध्ये जमा केला. व एचडीएफसी बँकेने वटविणेकामी तो धनादेश सा.वाले बँकेकडे पाठविला. व धनादेश वटविण्याचे प्रकरणाचे दरम्यान सा.वाले यांच्या अधिका-यांना असे दिसून आले की, तक्रारदारांची धनादेशावरील स्वाक्षरी व नमुना स्वाक्षरी ही मिळती जुळती नसून वेगळी आहे. त्यावरुन सा.वाले यांनी तक्रारदारांच्या धनादेशाचे अनादरण केले. तक्रारदारांनी तातडीने कार्यवाही करुन टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांना दुसरा धनादेश देणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारदारांनी तशी कार्यवाही केली नसल्याने तक्रारदारांना भाग प्राप्त होऊ शकले नाहीत.
5. तक्रारदारांनी सा.वाले यांच्या कैफीयतीस आपल्या प्रति उत्तराचे शपथपत्र दाखल केले व तक्रारीतील कथनांचा पुर्नउच्चार केला. व या सर्व प्रकारास सा.वाले यांचे कर्मचारी कारणीभूत आहेत असे कथन केले.
6. तक्रारदार क्र.2 हे तक्रारदार क्र.1 चे पती आहेत. त्यांनी आपले पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारदारांनी धनादेशाच्या स्वाक्षरीच्या संदर्भात हस्ताक्षर तज्ञाचा अहवाल प्राप्त केला व त्याची प्रत दाखल केली. दोन्ही बाजुंनी आपला लेखी युक्तीवाद दाखल केला. दोन्ही बाजुच्या वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
7. प्रस्तुत मंचाने तक्रार, कैफीयत, शपथपत्रे, कागदपत्रे, व लेखी युक्तीवाद यांचे वाचन केले. त्यावरुन तक्रारीचे निकालीकामी पुढील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
क्र. | मुद्दे | उत्तर |
1 | सा.वाले यांनी तक्रारदारांना धनादेशाचे संदर्भात सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली ही बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय ? | होय. |
2 | तक्रारदार हे सा.वाले यांचे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2(1)(डी) (II) प्रमाणे ग्राहक ठरतात काय ? | नाही. |
3 | अंतीम आदेश | तक्रार रद्द करण्यात येते. |
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र.1
8. तक्रारदार यांचे सा.वाले यांचेकडे एकत्रित (Joint ) बचत खाते वर्ष 2005 पासून होते या बद्दल वाद नाही. तक्रारदारांनी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांचे भाग विकत घेणेकामी रु.3,54,000/- चा धनादेश सा.वाले बँकेवर दिनांक 17.12.2007 रोजी दिला होता व तो धनादेश तक्रारदारांची स्वाक्षरी जुळत नाही या कारणाकरीता सा.वाले यांचे अधिका-यांनी अनादर केला या बद्दलही वाद नाही. तक्रारदारांचे असे कथन आहे की, त्या धनादेशावरील तक्रारदार क्र.2 यांची स्वाक्षरी जुळत असल्याने सा.वाले यांनी तो धनादेश अनादर करुन निष्काळजीपणा केला व तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत धनादेश दिनांक 17.12.2007 रु.3,54,000/- ची प्रत हजर केलेली आहे. त्यावर तक्रारदार क्रमांक 2 आर.जी. जिमुलीया यांची स्वाक्षरी दिसून येते. तक्रारदारांचे बचत खाते हे दोन्ही तक्रारदारांचे नांवे जरी असले तरी बचत खात्याचा व्यवहार हा एकाचे सहीने म्हणजे either or असा होता. तक्रारदारांनी सा.वाले यांचेकडून बचत खाते उघडणेकामी दिलेल्या नमुना स्वाक्षरीची प्रत प्राप्त केली आहे व पुरावा शपथपत्रासोबत तक्रारदारांनी तक्रारीच्या पृष्ट क्र.34 वर हजर केली आहे. त्या नमुना स्वाक्षरीशी तक्रारदार क्र.2 यांचे वादग्रस्त धनादेशावरील स्वाक्षरीशी तुलना केली असता असे दिसून येते की, तक्रारदार क्र.2 श्री.आर.जी.जिमुलीया यांची धनादेशावरील स्वाक्षरी व नमुना स्वाक्षरी ही तंतोतंत जुळते व त्यामध्ये कोठेही फरक दिसून येत नाही.
9. तक्रादारांनी आपल्या कथनाचे पृष्टयर्थ हस्ताक्षर तज्ञाच्या अहवालाची प्रत प्राप्त करुन घेतली व त्या अहवालाची प्रमाणीत प्रत निशाणी अ ही पुराव्याचे शपथपत्रासोबत दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये हस्ताक्षर तज्ञांनी असे नमुद केले आहे की, त्यांनी सर्व उपलब्ध
स्वाक्ष-यांची पडताळणी केल्यानंतर असा निष्कर्ष नोंदविला की, तक्रारदार क्र.2 श्री. आर.जी. जिमुलीया यांची नमुना स्वाक्षरी व धनादेशावरील स्वाक्षरी ही मिळती जुळती असून त्यामध्ये तफावत दिसून येत नाही. या प्रकारे वादग्रस्त धनादेशावरील स्वाक्षरी ही तक्रारदार क्र.2 श्री.आर.जी.जिमुलीया यांचीच आहे व धनादेशावरील स्वाक्षरी व नमुना स्वाक्षरी यामध्ये अजीबात तफावत दिसून येत नाही असा निष्कर्ष नोंदविला. यावरुन सा.वाले यांच्या अधिका-यांनी वादग्रस्त धनादेशावरील तक्रारदार क्र.2 यांची स्वाक्षरी नमुना स्वाक्षरीला जुळत नाही या प्रकारचा नोंदविलेला निष्कर्ष चुकीचा होता असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये नमुना स्वाक्षरीचा तक्ता पृष्ट क्र.34 वर आहे तो असे दर्शवितो की, तक्रारदार क्र.1 व तक्रारदार क्र.2 हयांच्या नमुना
स्वाक्ष-या एका खाली एक अशा होत्या. शक्यता अशी आहे की, सा.वाले यांच्या पडताळणी अधिका-यांनी धनादेशावरील स्वाक्षरीची तक्रारदार क्र.2 यांची नमुना स्वाक्षरी ज्या क्रमांक 2 आहे याचेशी पडताळणी करण्याचे ऐवजी तक्रारदार क्र.1 यांची नमुना स्वाक्षरी जी क्र.1 वर आहे त्याचेशी तुलना केली व चुकीचा निष्कर्ष नोंदविला. या प्रकारची चुक,कामाची घाई, व वेळेची मर्यादा ही गोष्ट लक्षात घेवूनसुध्दा अक्षम्य ठरते. या चुकीमुळे तक्रारदारांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. कारण टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांनी त्या योजने अंतर्गत तक्रारदारांना भाग वाटप केले नाही. कारण तक्रारदारांची भाग खर्चाची किंमत अदा करणारा धनादेश वटला नाही. या प्रकारे सा.वाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केली व त्यांचे आर्थिक नुकसान केले असा निष्कर्ष नोंदवावा लागतो.
मुद्दा क्र.2
10. दोन्ही तक्रारदार यांचे एकत्रित बचत खाते सा.वाले बँकेकडे आहे. व त्या खात्या अंतर्गत प्रस्तुतचा व्यवहार झाला या बद्दल वाद नाही. तरी देखील ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे तक्रारदार सा.वाले यांचे ग्राहक ठरतात काय ? हा प्रश्न शिल्लक रहातो.
11. तक्रारदारांनी तक्रारीत असे मान्य केलेले आहे की, दोन्ही तक्रारदार हे वैद्यक व्यवसाय करतात. तक्रारदारांचे असेही कथन आहे की, त्यांच्याकडे टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड चे पूर्वीपासून 5900 भाग होते व ते जुने भाग धारक असल्याने कंपनीने त्यांना प्रस्तुतच्या योजनेअंतर्गत ज्यादा भाग देऊ केले व त्याकामी तक्रारदार क्र.2 च्या स्वाक्षरीचा धनादेश रु.3,54,000/- सा.वाले बँकेवर असलेला तक्रारदारांनी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड यांना दिला. तक्रारदारांच्या तक्रारीतील कथनांचा एकत्रित विचार केल्यानंतर असे दिसून येते की, प्रस्तुतचा व्यवहार हा तक्रारदारांच्या बचत खात्यामधून जरी करण्यात आलेला असला तरी प्रत्यक्षात तो नफा कमविण्याचे उद्देशाने करण्यात आलेला होता. तक्रारदारांनी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड कंपनीचे शेअर्स स्वतःकडे असतांना देखील अधिकचे शेअर्स खरेदी करण्याचा व्यवहार हा निच्छितच नफा कमविण्याचे उद्देशाने घेतलेला असणार. म्हणजे टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड चे डिसेंबर,2007 मधील योजने अंतर्गत ज्यादा भाग खरेदी करण्याचा निर्णय हा तक्रारदारांचा ज्यादा नफा कमविण्याचे उद्देशाने घेतलेला निर्णय होता असे स्पष्ट दिसून येते. थोडक्यामध्ये तो उद्देश वाणिज्य व्यवसायाकामी केलेला व्यवहार होतो. उघडच आहे की, तक्रारदारांनी टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड चे भाग डिसेंबर,2007 मध्ये खरेदी करुन त्याची किंमत वृध्दी झाल्यानंतर विक्री करावयाचे होते व त्याव्दारे नफा मिळवावयाचा होता. त्यामध्ये अनैतिक अथवा कायद्याचा भंग करणारी बाब नसेल, तरी देखील भाग खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून नफा कमविण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसून येतो. ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) मध्ये ग्राहकाची व्याख्या दिलेली आहे. व वर्ष 2003 मध्ये झालेल्या बदलानंतर वाणिज्य व्यवसायाकामी वस्तु खरेदी करणारी व्यक्ती अथवा सेवा सुविधा स्विकारणारी व्यक्ती ही ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत ग्राहक होऊ शकत नाही. हयास अपवाद म्हणजे स्वयंरोजगाराकामी अथवा उपजिविकेकामी केलेला व्यवहार होय. परंतु तक्रारदारांचे तसे कथनही नाही. या वरुन तक्रारदारांनी केलेला व्यवहार हा नफा कमविण्याचे उद्देशाने म्हणजे वाणिज्य व्यवसायाकामी केलेला असल्याने व तक्रारदारांनी सा.वाले यांची सेवा वाणिज्य व्यवसायाकामी स्विकारलेली असल्याने तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी) प्रमाणे ग्राहक ठरु शकत नाही.
12. वरील निष्कर्षास मा.राष्ट्रीय आयोगाच्या Dr.Goutam Das V/s Sun Pharmaceuticals Industries Ltd 2010 NCJ 689 (NC) या न्याय निर्णयावरुन पुष्टी मिळते. या प्रकरणामध्ये देखील तक्रारदार हे व्यावसायाने डॉक्टर होते व त्यांनी सा.वाले कंपनीचे काही भाग खरेदी केलेले होते. परंतु भागाच्या संदर्भात वाद निर्माण झाल्याने तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे तक्रार दाखल केलेली होती. मा.राष्ट्रीय आयोगाने असा निष्कर्ष नोंदविला की, भाग धारक हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(डी)(II) प्रमाणे ग्राहक ठरत नाही व त्यावरुन तक्रार रद्द करण्यात आली. याच प्रकारचा निष्कर्ष मा.राज्य आयोगाने अतुल मेहता विरुध्द एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड तक्रार क्र.77/2010 निकाल दिनांक 7.6.2010 या प्रकरणामध्ये नोंदविलेला आहे.
13. वरील निष्कर्षावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदारांना चुकीचा सल्ला मिळाल्याने त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे तक्रार दाखल केलेली आहे. वस्तुतः तक्रारदारांनी दिवाणी न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल करणे आवश्यक होते. अर्थात त्या संबंधात अधिकचे भाष्य करणे प्रस्तुत मंचाला शक्य नाही.
14. वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन पुढील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
आदेश
1. तक्रार क्रमांक 545/2008 रद्द करण्यात येते.
2. खर्चाबाबत आदेश नाही.
3. आदेशाच्या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य
पाठविण्यात याव्यात.