::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 13/05/2016 )

आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार

1.        ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …

         तक्रारकर्त्याचे विरुध्दपक्ष 1 कडे बचत खाते असून त्याचा क्र. 11016142095 आहे.  तक्रारकर्त्याकडे वाहन क्र.एमएच -30-एएफ 6332 असून, त्याने त्याचा विमा विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे दि. 8/9/2015 ते 7/9/2016 या कालावधीकरिता काढला होता, ज्याचा क्र. 2304003115पी106091090 असा होता.  सदर विमा पॉलिसीच्या रकमेप्रती तक्रारकर्त्याने त्याच्या विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडील बचत खात्यामधील रु. 31408/- चा चेक क्र. 920841 दि. 26/08/2015 विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना दिला होता.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी त्यांच्या दि. 8/9/2015 च्या पत्रानुसार तक्रारकर्त्याला असे कळविले की, त्यांचा वर नमुद केलेला चेक हा विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी “अपुरा निधी” या कारणाकरिता परत पाठविला व ज्यामुळे विमा पॉलिसी आपोआपच रद्द करण्यात आली आहे.  तक्रारकर्त्याच्या खात्यात योग्य ती रक्कम असतांना देखील विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी अपुऱ्या निधीचे कारण दाखवून तक्रारकर्त्याचा सदर चेक परत करुन सेवेतील त्रुटी दर्शविली आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी सदर चेक परत पाठविल्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधुन रु. 257/- ची रक्कम परस्पर वळती करुन घेतलेली आहे.  दि. 9/9/2015 रोजी तक्रारकर्ता वैयक्तीकरित्या विरुध्दपक्ष  क्र. 1 च्या शाखेत जाऊन स्वत: भुगतान करुन घेण्याकरिता दि. 9/9/2015 या तारखेचाच रु. 32,000/- चा चेक संबंधीत काऊंटरवर दिला.  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी पुन्हा एकदा अपुरा निधी हे कारण दर्शवून सदर चेकचे भुगतान केले नाही व तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून रु. 112/- ची रक्कम वळती करुन घेतली आहे, असे पत्र देऊन सदर चेक तक्रारकर्त्याला परत दिला.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी वरील दोन चेक, पुरेसा निधी असतांना देखील परत देऊन सेवेतील त्रुटी दर्शविली आहे.  ज्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना तक्रारकर्त्याचा चेक क्र. 920841 दि. 26/8/2015 हा परत पाठविला होता, त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी संबंधीत चेक व त्यासोबतचा बँकेचा मेमो तक्रारकर्त्याला परत करणे आवश्यक होते.  मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी संबंधीत परत आलेला चेक व बँकेचा मेमो तक्रारकर्त्याला परत पाठविला नाही व स्वत:कडे ठेवून घेतला.  या संबंधी तक्रारकर्त्याने दि. 15/9/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना पत्र देऊन संबंधीत चेक व मेमो परत मिळण्याबाबत विनंती केली, मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सदर चेक व मेमो तक्रारकर्त्याला परत केला नाही.  अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने दिलेला चेक परत आल्यानंतर तो तक्रारकर्त्याला परत न करता स्वत:कडे राखुन ठेऊन विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सेवेतील त्रुटी दर्शविली आहे.  या संदर्भात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना दि. 5/10/2015 रोजी त्यांच्या वकीलामार्फत वरील घटनेबाबत सविस्तर माहीती देणारी नोटीस पाठविली व नुकसान भरपाईची मागणी केली,  या नोटीसला विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही व विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी दि. 12/10/2015 च्या त्यांच्या पत्रासोबत तक्रारकर्त्याला त्याचा मुळ चेक व बँक मेमो परत दिलेला आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला केाणतीही सुचना न देता त्याच्या खात्यामध्ये दि. 27/8/2015 रोजी रु. 23000/- ची रक्कम सेट होल्ड म्हणून दाखविली आहे,  तसेच दि. 27/8/2015 व दि. 27/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधून अनुक्रमे रु. 5300/- व रु.4300/- ची रक्कम परस्पर वळती करुन घेतली आहे.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सेवेत न्युनता दर्शविली आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना त्रुटीबाबत वैयक्तीक व संयुक्तरित्या जबाबदार धरण्यात यावे.  विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यामधुन कोणत्याही सुचनेशिवाय परस्पर वळती केलेली रु. 5300/- व 4300/-  ची रक्कम तक्रारकर्त्याला व्याजासह परत करावी. विरुध्दपक्ष क. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये रु. 23000/- ची रक्कम सेट होल्ड केल्याचे कृत्य बेकायदेशिर आहे, असे घोषीत करुन सदर सेट होल्ड काढून टाकण्याचे आदेश पारीत करण्यात यावे.  तक्रारकर्त्याच्या खात्यात योग्य ती रक्कम असतांना देखील विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी वारंवार तक्रारकर्त्याचे चेक अपुऱ्या निधीचे कारण दर्शवून  वटविले नाही, यामुळे तक्रारकर्त्याला जो आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास झाला, त्याबाबत नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला रु. 50,000/- ची रक्कम देण्याचा आदेश पारीत करण्यात यावा.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी परत आलेला चेक व बँक मेमो तक्रारकर्त्यास न देऊन जो आर्थिक,मानसिक व शारीरिक त्रास दिला, त्या बाबत नुकसान भरपाई म्हणून विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला रु. 50,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.  नोटीस खर्चाचे रु. 10,000/- व न्यायालयीन खर्चापोटी रु. 20,000/- देण्याचा आदेश व्हावा.

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 11  दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  क्र. 1 यांचा लेखीजवाब :-

2.            विरुध्दपक्ष क्र.1 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की,  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्याला होल्ड लावलेला नाही.  वास्तविक सदर खात्याला होल्ड, एसबीआय ब्रँच, ए.डी.बी. अकोला यांनी लावलेला आहे. त्यामुळे आवश्यक पार्टीला पक्ष न बनविल्यामुळे सदर तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.  विरुध्दपक्षाचे त्यांची मुलगी ऐश्वर्या दिपक गावंडे यांच्यासह ए.डी.बी. ब्रँच अकोला  येथे एज्युकेशन लोन खाते आहे. सदर लोन करीता विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे त्यांची मुलगी ऐश्वया हिचे सोबत संयुक्त कर्जदार आहेत.  सदर खात्याची येणे रक्कम ही रु. 2,28,000/- आहे.  त्या बाबत कु.ऐश्वर्या व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी एक कर्ज परतफेडीचा करारनामा बँकेला करुन दिला व कर्जाची रक्कम दि. 30/06/2012 पासून परतफेड होईल, असे मान्य केले.  मात्र सदर खाते हे अनियमित असल्या कारणाने आज रोजी सदर खात्याची येणे रक्कम रु. 2,28,000/- आहे.  त्यामुळे बँकींग रेग्युलेशन ॲक्टच्या अंतर्गत दि. 27/08/2015 रोजी एसबीआय ब्रँच ए.डी.बी. अकोला यांनी रु. 23,000/- ला होल्ड लावला व विरुध्दपक्षाने दि. 15/01/2016 रोजी सदर खात्यात रु. 23,000/- जमा केले व रु. 20,000/- एज्युकेशन लोनच्या खात्यात वळते करण्यास सांगीतले.  या कारणास्तव सदर रु. 20,000/- कु. ऐश्वर्याच्या कर्ज खात्यात जमा झाली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार दंडासह खारीज करण्यात यावी.

विरुध्‍दपक्ष  क्र. 2 यांचा लेखीजवाब :-

             विरुध्दपक्ष क्र.2 यांनी  लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने पॉलिसीपोटी दिलेला चेक, तक्रारकर्त्याच्या खात्यात पुरेश्या निधी अभावी तक्रारकर्त्याच्या बँकेने तो अनादरीत करुन विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचेकडे न वटविता, बँक रिटर्न मेमोसह परत पाठविला.  अशा तऱ्हेने विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना तक्रारकर्त्याकडून सदरहू विमा पॉलिसीपोटी कोणतीही रक्कम प्राप्त झाली नाही. म्हणून  विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी सदर पॉलिसी ही From the date of inception of policy पॉलीसी रद्द केली आहे, असे सविस्तर पत्र देऊन तक्रारकर्त्यास कळविले.  तसेच सदरहू चेक अनादरीत झाल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सुध्दा विनाकारण त्याचे बँकेने रु. 250/- चा दंड लावलेला आहे.  वरील कारणास्तव कोणत्याही प्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा ग्राहक नसून, विरुध्दपक्ष क्र. 2 हे तक्रारकर्त्यास सेवा देण्यास कायदेशिर जबाबादार नाहीत.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदरहू पॉलिसी जनरेट करण्यास  नाहक खर्च सोसावा लागलेला आहे.  तक्रारकर्त्याने चेक अनादरीत करुन कलम 138 एन.आय. ॲक्ट नुसार गुन्हा केलेला आहे व विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नुकसान पोहचविले आहे. तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्यास सदरहू अनादरी मुळ चेक व मुळ बँक मेमो दि. 12/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला परत केलेले आहे.  वास्तविक पाहता सदरहु मुळ चेक व बॅक मेमो परत करण्याची कायदेशिर जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 2 वर नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी. 

3.         त्यानंतर तक्रारकर्त्याने लेखी युक्तीवाद दाखल केला,  तसेच  उभय पक्षांनी  न्यायनिवाडे  दाखल करुन तोंडी युक्तीवाद केला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.       या प्रकरणातील तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चा स्वतंत्र लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल  केलेले सर्व दस्तएवेज,  तक्रारकर्त्याचा लेखी युक्तीवाद,  उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद व उभय पक्षांतर्फे दाखल न्यायनिवाडे, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला,तो येणे प्रमाणे…

     तक्रारकर्त यांचा युक्तीवाद असा आहे की, त्यांचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडे बचत खाते आहे.  तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या वाहनाचा विमा विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून काढण्याकरिता विमा प्रिमियम राशी रु. 31,408/- चा विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्या कडील बचत खात्याचा चेक,  विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला दिला होता,  परंतु तो विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी, तक्रारकर्त्याच्या खात्यात पुरेशी रक्कम असतांनाही, न वटवता, अपुरा निधी, या कारणास्तव, विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला परत पाठविला.  त्यामुळे तसे विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला कळविले, मात्र संबंधीत चेक व त्यासोबतचा मेमो, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्त्याला, तसे पत्र व नोटीस पाठवूनही परत केला नाही,  ही विरुध्दपक्ष क्र. 2 ची सेवा न्युनता आहे.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला कोणतीही सुचना न देता, त्यांच्या खात्यामध्ये दि. 27/8/2015 रोजी रु. 23,000/- ची रक्कम सेट होल्ड म्हणून दाखविली आहे व दि. 27/8/2015, दि. 27/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या खात्यामध्ये अनुक्रमे रु. 5,300/- व रु. 4,300/- ही रक्कम परस्पर वळती करुन घेतली आहे.  अशा प्रकारे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात पुरेशी रक्कम असतांनाही, त्याला होल्ड लावून तक्रारकर्त्याचा चेक अपुऱ्या निधीचे कारण दर्शवून सेवेत त्रुटी दर्शविली आहे.  त्यामुळे प्रार्थनेप्रमाणे प्रकरण मंजुर करावे

      तक्रारकर्ते यांनी खालील न्या निवाडा दाखल कला आहे.

2005 (2) MHLJ P.No. 521

पांडूरंग मंगळे विरुध्द अकोला जिल्हा सहकारी बँक

      यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 चा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याचे बचत खाते आहे, ही बाब मान्य आहे.  परंतु तक्रारकर्त्याचे त्यांची मुलगी ऐश्वर्या दिपक गावंडे यांच्यासह S.B.I. Branch ADB Akola येथे एज्युकेशन लोन खाते आहे.  त्याबद्दल कर्ज परतफेडीचा करारनामा त्यांनी करुन दिलेला आहे.  मात्र तक्रारकर्त्याने कर्ज हप्ता नियमित न भरल्यामुळे विरुध्दपक्षाच्या ADB Branch ला तक्रारकर्त्याकडून रक्कम रु. 2,28,000/- घेणे आहे.  त्यामुळे बँकींग रेग्युलेशन ॲक्ट अंतर्गत S.B.I. Branch ADB Akola यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्याला होल्ड लावला.  तक्रारकर्त्याने सदर ब्रँचला पक्ष केले नाही.  त्यामुळे तक्रार खारीज करावी.

     विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या वाहनाचा विमा, नमुद कालावधीकरीता काढण्यासाठी विमा पॉलिसीच्या प्रिमियमच्या रकमेप्रती विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्याकडील बचत खात्याचा रु. 31,408/-  या रकमेचा चेक दिला होता.  परंतु सदर चेक जेव्हा वटविण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या बँकेत लावला, तेंव्हा तो तक्रारकर्त्याच्या खात्यात पुरेशा निधी अभावी, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी अनादरीत करुन, बँक रिटर्न मेमोसह परत पाठविला.  तसेच या विरुध्दपक्षाला रु. 250/- चा दंड लावला.  त्यामुळे तक्रारकर्त्याला पत्र पाठवून असे कळविले की, प्रिमियम पोटी रक्कम न मिळाल्यामुळे पॉलीसी रद्द झाली आहे.  मात्र प्रिमियमची रक्कम तक्रारकर्त्याने रोख अथवा डीमांड ड्राफ्ट व्दारे पाठवून फ्रेश पॉलिसी लवकरात लवकर घ्यावी.  परंतु तक्रारकर्त्याने त्याची दखल घेतली नाही.  या विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार कायदेशिर जबाबदारी नसतांनाही तक्रारकर्त्याचा अनादरीत मुळ चेक व मुळ बँक मेमो दि. 12/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याला परत केला आहे.  अशा परिस्थितीत करार संपुष्टात आल्यामुळे तक्रारकरर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही.  म्हणून तक्रार दंड लावून  खारीज करावी.

     विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी खालील प्रमाणे न्यायनिवाडे दाखल केले

1. IV (2005) CPJ 610 (NC)

Bajaj Allanz Insurance Co.Ltd. Vs. Mohammad Umar

2. IV (2015)_CPJ 495 (NC)

La Martiniere Collage (Boys) Lucknow Vs. Abhishek Bhatnagar

3. IV (2015) CPJ 104 (NC)

S.Vijaykumar & Anr. Vs. Regional Passport Officer, Reginal Passport Office, Trichy & Ors.

4. 2008 (1) All MR (Journal) 9

Hira Construction & Ors. Vs. Mr. Ashok Balkrishna Jaitpal

    अशा प्रकारे उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुनच असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 / स्टेट बँक ऑफ इंडिया चे ग्राहक आहेत,  त्यांचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडील सदर खात्याच्या पास बुक प्रतीवरुन, दि. 27/8/2015 रोजी खात्यातील रक्कम रु. 23,000/- ला S.B.I. Branch ADB Akola यांनी Set Hold  लावला आहे, तो विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी लावलेला नाही व तक्रारकर्ते यांनी S.B.I. Branch ADB Akola यांना सदर प्रकरणात पक्ष केले नाही.  तसेच तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या मुलीसह S.B.I. Branch ADB Akola येथून एज्युकेशन लोन घेतले आहे, तसा कर्ज परत फेडीचा करार सदर S.B.I. Branch ADB Akola सोबत केला आहे व सदर कर्ज खात्याची रक्कम रु. 2,28,000/- कर्ज हप्त्यांसह बाकी आहे, असे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या सर्व दस्तांवरुन दिसून येते.  मात्र तक्रारकर्ते यांनी ही बाब मंचापासून लपविलेली आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ते स्वच्छ हाताने मंचासमोर आलेले नाही, हे उघड सत्य आहे.  कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असाही बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांनी सदर प्रकरण दाखल केल्यानंतर दि. 15/1/2016 रोजी सदर कर्ज खात्यात (S.B.I. Branch ADB Akola ) रु. 23,000/-  जमा केले आहेत,  त्यामुळे तक्रारकर्ते यांचा जो आक्षेप आहे की, दि. 27/8/2015 व दि. 27/10/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून अनुक्रमे रु. 5300/- व 4300/- ची रक्कम परस्पर  वळती करुन घेतली, यात मंचाला तथ्य वाटत नाही.  कारण सदर पासबुक दस्तात या रकमे समोर तक्रारकर्त्याच्या S.B.I. Branch ADB Akola च्या कर्ज खात्याचा उल्लेख केलेला आहे.  म्हणून वरील कारणास्तव विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची सेवा न्युनता सिध्द होत नाही.  सबब तक्रारकर्ते यांची तक्रार विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द खारीज करण्यात येते.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा युक्तीवाद, रेकॉर्डवर दाखल असलेले सर्व दस्त व त्यानुसार तथ्ये असलेले न्यायनिवाडे (क्र. 1 ते 3 फक्त ) यावरुन मंचाने स्विकारलेले आहे.  कारण तक्रारकर्ते यांची पॉलिसी प्रिमियम राशी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून स्विकारल्या गेली नसल्यामुळे, तक्रारकर्ते विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे ग्राहक होऊ शकत नाही.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.2 बद्दलचे आक्षेप कार्यक्षेत्राअभावी मंचाला तपासता   येणार नाही.  सबब विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द देखील तक्रारकर्ते यांची तक्रार प्रतिपालनिय नाही, असे मंचाचे मत आहे.  अशा परिस्थितीत अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे….

                       :::अं ति म  आ दे श:::

1. तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज  करण्यात येते.
2. न्याईक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश पारीत करण्यात येत नाही.

सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.