आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 2019 चे कलम 35 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे...
- , कुही, भिवापूर, नागपूर येथे प्रॅक्‍टीस करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून “FINANCE OFFICER, YCMOU, NASIK” या नावाने रु.400/- रकमेचा धनाकर्ष (Demand Draft) काढण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाकडे दि.17.06.2020 रोजी रु.425/- जमा केले, धनाकर्ष वितरीत करण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षांनी रु.25/- कमिशन घेतले होते. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने धनाकर्ष क्र.683848 “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” यांचे नावाने जारी केला. तक्रारकर्त्याने पाठविलेला सदर धनाकर्ष YCMOU, NASIK यांनी दि.01.07.2020 च्‍या पत्राव्‍दारे परत पाठविला. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षास धनाकर्षावरील नाव बदलवुन देण्‍यासंबंधी विनंती केली पण धनाकर्ष रद्द करुन पुन्हा जारी करण्‍याकरीता रु.236/- ची कपात केली जाणार असल्याचे कळविले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने पुन्हा नविन धनाकर्ष करण्याची विनंती केली व त्‍याकरीता रु.425/- रक्कम विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केले. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने नविन धनाकर्ष क्र.680355 हा दि.23.07.2020 रोजी जारी केला. तक्रारकर्त्याला YCMOU, NASIK यांचेकडून मुलाच्‍या शिक्षणाकरीता स्‍थलांतर दाखला (Migration Certificate) हवा होता, पण विरुध्‍द पक्षाने चुकीच्या नावाचा धनाकर्ष जारी केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास आर्थीक भुर्दंड सहन करावा लागला व मुलाचे शिक्षणाचे नुकसान झाले. चुकीचा धनाकर्ष जारी करण्याची विरुध्‍द पक्षाचे सेवेतील त्रुटी असल्याचे नमुद करीत तक्रारकर्त्यास झालेल्‍या त्रासाकरीता रु. 52,455/- नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी करीत प्रस्तुत तक्रार आयोगासमक्ष सादर केली आहे.
2. आयोगातर्फे विरुध्‍द पक्षास नोटीस जारी केल्यानंतर ते आयोगासमक्ष हजर झाले व आपले उत्‍तर दाखल केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून रु.425/- जमा करुन रु.400/- चा धनाकर्ष घेतल्‍याची बाब मान्‍य केली. तक्रारकर्त्याने दि.17.06.2020 रोजी धनाकर्षाकरता अर्ज करतांना भरुन दिलेल्या फॉर्ममध्ये “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” या नावाने धनाकर्ष देण्‍याची विनंती केल्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने योग्य प्रकारे धनाकर्ष दिलेला आहे. त्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” च्‍या नावाने जारी केला होता, त्यामुळे त्‍याबाबतचे तक्रारकर्त्याचे निवेदन चुकीचे असल्याचे नमुद करीत विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्त्यास अधिकार नसल्‍याचे निवेदन केले. तक्रारकर्त्याने धनाकर्षावरील नाव बदलवुन देण्‍याची विनंती विरुध्‍द पक्षाने नामंजूर केली, तसेच तक्रारकर्त्याच्या विनंतीनुसार दि.23.07.2020 रोजी तक्रारकर्त्याचा नविन अर्ज प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यास नविन धनाकर्ष जारी केल्याचे मान्‍य केले. प्रस्तुत प्रकरणातील चुकीकरीता तक्रारकर्ता हाच जबाबदार असुन विरुध्‍द पक्षांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्‍याचे आग्रही निवेदन दिले व तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्याची मागणी केली.
3. तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्‍तर दाखल करुन तक्रारीतील निवेदनाचा पुर्नउच्‍चार केला व तक्रारकर्त्याने दोनदा धनाकर्षाकरता कमिशनसहीत विरुध्‍द पक्षाकडे रक्कम जमा केल्याचे नमुद केले. तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्‍या नोटीसनुसार विरुध्‍द पक्षाने पुर्तता केली नसल्याने सदर तक्रार मंजूर करण्याची विनंती केली.
4. उभय पक्षांनी लेखी युक्तिवाद दाखल केला त्‍यानंतर दि 30.12.2022 रोजी तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला. विरुध्‍द पक्षाच्या वकिलांनी दि 24.02.2023 रोजी लेखी युक्तिवाद व दस्तऐवज दाखल केले. आयोगाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे आहेत.
- // निष्कर्ष // -
5. तक्रारकर्त्याचे निवेदन व दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षाकडून “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” या नावाने रु.400/- रकमेचा धनाकर्ष (Demand Draft) काढण्‍याकरीता विरुध्‍द पक्षाकडे दि.17.06.2020 रोजी रु.425/- जमा केल्याचे दिसते. तसेच विरुध्‍द पक्षाने धनाकर्ष क्र.683848 “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” यांचे नावाने जारी केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्यानी विरुध्‍द पक्षाने जारी केलेल्या धनाकर्षावरील नाव चुकीचे असल्याचा तक्रारकर्त्याने आक्षेप घेतल्यानंतर धनाकर्षावरील नाव बदलवुन न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास पुन्हा रु 425/- रक्कम जमा करावी लागल्याने उभय पक्षात वाद उपस्थित झाल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्याच्या मुलाने धनाकर्ष मिळण्यासाठी अर्ज केल्याने व त्याला तक्रारीत समाविष्ट न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नसल्याबद्दल विरुध्‍द पक्षाचा आक्षेप निरर्थक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. उभय पक्षात धनाकर्षाबाबत झालेला व्यवहार व वादाचे स्वरूप पाहता तक्रारकर्ता व पक्षादरम्यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असे संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019 अंतर्गत प्रस्तुत तक्रार चालविण्याचे अधिकार असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.
6. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्र 4 नुसार, तक्रारकर्त्याचा मुलगा प्रज्वल अशोक झाडे याने धनाकर्ष मिळण्यासाठी दि. 17.06.2020 रोजी बँकेत सादर केलेल्या फॉर्ममध्ये “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” या नावाने रु.400/- रकमेचा धनाकर्ष (Demand Draft) मिळण्याची मागणी केल्याचे व विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या मागणीनुसार योग्यप्रक्रारे धनाकर्ष दिल्याचे स्पष्ट दिसते. विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेत त्रुटी दिसत नाही उलट तक्रारकर्त्याने तक्रार परिच्छेद 3 मध्ये त्याबाबत चुकीची माहिती सादर केल्याचे दिसते. वास्तविक, तक्रारकर्त्यास जर धनाकर्ष “FINANCE OFFICER, YCMOU, NASIK” नावाने हवा होता आणि विरुध्‍द पक्षाने “FINANCIAL OFFICER, YCMOU, NASIK” या चुकीच्या नावाने दिला होता तर तक्रारकर्त्याने दि.17.06.2020 रोजी बँकेतून धनाकर्ष स्वीकारताना सदर बाब बँक अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून योग्य नावाचा धनाकर्षाची मागणी करणे सहज शक्य होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. उलट चुकीच्या नावाचा विवादित धनाकर्ष परीक्षा विभाग YCMOU, NASIK यांच्याकडून परत आल्यानंतरच सदर चूक तक्रारकर्त्याच्या लक्षात आल्याचे दिसते.
7. तक्रारकर्त्याने आयोगात तक्रार दाखल करण्यापूर्वी विरुध्‍द पक्षास दि. 26.08.2020 रोजी वकिलामार्फत नोटीस पाठविल्याचे तक्रार दस्तऐवज क्र 1 नुसार दिसते. विरुध्‍द पक्षाने ताबडतोब दि 27.08.2020 रोजी तक्रारकर्त्यास पत्र पाठवून त्यांची चूक नसल्याबाबत खुलासा दिल्याचे स्पष्ट दिसते. खरेतर विरुध्‍द पक्षाच्या खुलाश्या नंतर तक्रारकर्त्याने स्वतची चूक लक्षात घेऊन वाद थांबविणे उभय पक्षाच्या हिताचे होते पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. तक्रारकर्त्याने त्याची चूक स्पष्ट असून देखील विनाकारण तक्रार दाखल करून विरुद्ध पक्षावर तक्रारीत आयोगासमोर उपस्थित होऊन चूक नसताना तक्रारीत बचाव करण्यासाठी आर्थिक बोजा सहन करावा लागला. तसेच विरुद्ध पक्षाचा व आयोगाचा बहुमूल्य वेळ, जो इतर गरजू ग्राहकांना देता आला असता, वाया घालविल्याचे स्पष्ट दिसते. वरील सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर तक्रारकर्त्याची प्रस्तुत तक्रार ही ग्राहकांसाठी उपलब्ध असलेल्या न्यायिक प्रक्रियेचा दुरुपयोग असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. मा राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या अनेक प्रकरणात क्षुल्लक व मनस्तापदायक (frivolous or vexatious) तक्रारी दाखल करणार्‍या तक्रारकर्त्याविरुद्ध कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अश्या प्रकरणांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी खर्च (Costs) आदेशीत करणे आवश्यक ठरते. ग्राहक सरंक्षण कायद्यानुसार सर्व ग्राहकांच्या हिताचे व हक्काचे रक्षण करण्याची जबाबदारी व अधिकार आयोगाकडे आहेत. विरुद्ध पक्षाच्या सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्याने व तक्रारकर्त्याची तक्रार निरर्थक व चुकीची असल्याने खर्चासह खारीज करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाचे मत आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात तक्रारकर्ता सामान्य व्यक्ती असता तर सहानुभूती दाखवून एकवेळेस दुर्लक्ष करता आले असते पण तक्रारकर्ता पेशाने वकील असल्याने कायदेशीर तरतुदींबाबत त्याला सामान्य माणसापेक्षा जास्त माहिती आहे त्यामुळे त्याने अधिक जबाबदारीने वागणे अपेक्षित होते पण तसे न होता स्वतची चूक असताना देखील अश्या प्रक्रारे तक्रार दाखल केल्याबद्दल तक्रारकर्त्याला विरुद्धपक्षास खर्चाबद्दल (Costs) रु 5000/- रक्कम देण्याचे आदेश देणे व आयोगाचा वेळ वाया घालविल्याबद्दल रु 5000/- ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ जमा करण्याचे आदेश आवश्यक व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात येते.
8. सबब, प्रकरणातील वस्‍तुस्थिती, पुराव्‍याचा व वरील नमूद कारणांचा विचार करून आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- // अंतिम आदेश // -
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात येते.
(2) तक्रारकर्त्याने तक्रारीचा खर्च रु.5000/- विरुद्ध पक्षाला द्यावेत व रु 5000/-
ग्राहक कल्याण निधीमध्ये जमा करावे.
(3) तक्रारकर्त्याने वरील आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासुन 45 दिवसांत करावी.
(4) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्ध करुन द्यावे.
