(आदेश पारित व्दारा - श्री नितीन घरडे, मा. सदस्य )
- आदेश -
( पारित दिनांक –13 मे 2015 )
- तक्रारकर्त्याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 खाली दाखल केली आहे.
- तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, विरुध्द पक्ष क्रं.1 ही राष्‍ट्रीयकृत बँक असुन विरुध्द पक्ष क्रं.2 ही जीवन विम्याचा व्यवसाय करणारी कंपनी असुन तक्रारकर्त्याचे विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांचे बँकेत बचत खाते होते व विरुध्द पक्ष क्रं.1 हयांचे चांगले संबंध असल्याकारणास्‍तव विरुध्द पक्ष क्रं.1 ने विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडुन जीवन विमा पॉलीसी काढण्‍याचा आग्रह केला. सदर आग्रहास्तव तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडुन युनीट प्लस II पेंशन पॉलीसी दिनांक 25/2/2008 रोजी काढली. पॉलीसी क्रमांक 28018764010 असुन पॉलसीची मुदत दिनांक 25/2/2013 पर्यत होती. सदर पॉलीसीचा विमा हप्ता एकदाच रुपये 25000/- भरावयाचा होता. सदर पॉलीसी अंतर्गत पाच वर्षाच्या मुदतीनंतर तक्रारकर्त्याला रुपये 33846/-एवढी रक्कम व महिना 200/-रुपये पेशन मिळणार असे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने कबुल केले होते. म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने दिनांक 25/2/2008 रोजी विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचे कडे बचत खात्यातुन वळते केले व विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने त्याच दिवशी पॉलीसी जारी केली. तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी दिनांक 7/2/2013 रोजी कोणतीही पूर्वसूचना न देता रुपये 21091/-एवढी रक्कम तक्रारकर्त्याचे खात्यात जमा केली व त्याबाबतचे पत्र तक्रारकर्त्याला 19/3/2013 ला पाठविले. सदरची बाब तक्रारकर्त्याला दिनांक 19/3/2013 रोजीच माहित झाले म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांचे कडे सुचना दिली व त्यांनतर दिनांक 26/3/2013 ला विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांनी तक्रारकर्त्यास पत्र देऊन विमा पॉलीसी सरेंन्डर करण्‍याची विनंती केली व त्याबाबत दस्‍तावेज पाहिजे असे कळविले. वास्‍तविक पाहता तक्रारकर्त्याला पॉलीसी सरेंन्डर करण्‍याबाबत विरुध्द पक्षाला कधीही कळविले नव्हते.तरीही विरुध्द तक्रारकर्त्याची फसवणुक केली. या सर्व प्रकारबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांना दिनांक 31/3/2015 रोजी पत्राव्दारे कळविले व या सर्व प्रकाराबाबत त्यांनी चौकशी करावी अशी विंनती केली. परंतु विरुध्द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी सदर घटनेबाबत लक्ष न दिल्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक 30/10/2013 रोजी स्वतःच कायदेशीर नोटीस दिली परंतु त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही म्‍हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विरुध्द पक्षाने उर्वरित विमा दाव्याची रक्कम रुपये 12,755/- पॉलीसी मुदत संपल्याचे तारखेपासून म्हणजे दिनांक 25/2/2013 पासुन द.सा.द.शे 18 टक्के व्याजासह मिळावी व दरमहा रुपये 200/-पेंन्शन लागू करावी. तसेच तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 30,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 15000/- मिळावे अशी मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीसोबत बारा दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत. त्यात पॉलीसी जारी केल्याबाबत विरुध्द पक्ष क्रं.2 चे पत्र, पॉलीसी प्रिमीयम प्रत,विरुध्द पक्ष कं.1 चे एस बी आय ला दिलेल्या पत्राची प्रत, इत्यादी कागदपत्रे दाखल आहेत.
- विरुध्द पक्ष आपले लेखी जवाब नमुद करतात की तक्रारकर्त्याची तक्रार ही विरुध्द पक्ष क्रं.2 विरुध्द असुन त्यात विरुध्द पक्ष क्रं.1 चा काहीही संबंध नाही कारण तक्रारकर्त्याने विमा पॉलीसी ही विरुध्द पक्ष क्रं.2 कडुन घेतली होती. तक्रारकर्त्याने विनाकारण विरुध्द पक्ष यांना पक्षकार केले आहे करिता त्यांचे नाव तक्रारीतुन वगळण्‍यात यावे व त्यांचे विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.
- विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने प्राथमिक आक्षेपासह आपला लेखी जवाब दाखल केला. विरुध्द पक्ष क्रं.2 चा पहिला आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्त्याने त्याची विमा पॉलीसी ही सरेंन्डर केल्याने त्याबद्दलची सरेंन्डर राशी रुपये 21091/- चा धनाकर्ष तक्रारकर्त्याला मिळाले असल्याकारणाने सदरचा वाद हा संपुष्‍टात आलेला आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीत तथ्‍य राहिलेले नसल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी. विरुध्द पक्ष क्रं.2 चा दुसर आक्षे असा आहे की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक या सज्ञेत येत नाही कारण तक्रारकर्त्याने सदर विमा पॉलीसी ही नफा मिळण्‍याकरिता काढलेली होती आणि तक्रारकर्त्याची विमा पॉलीसी ही व्यवसाया करिता घेतलेली असुन ग्राहक या सज्ञेत मोडत नाही. या आक्षेपाचे समर्थनार्थ विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने ओरीसा राज्य ग्राहक आयोगाने दिलेल्या पहिले अपील 162/2010, श्रीमती अबंती कुमारी शाहू वि.बजाज अलाऊंज लाईफ इंन्श्‍युरन्स कं.लि. निकालावर आपली भिस्त ठेवली आहे. त्यात मा. राज्य आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर एखादा ग्राहक नफा कमविण्‍याकरिता गुंतवणुक करतो व सदरची गुंतवणुक की शेअर बाजारात होणा-या चढउतारावर अवलंबुन असल्यास व ग्राहकास गुंतवणुकीमधे नुकसान झाल्यास तो ग्राहक या सज्ञेत येत नाही. पुढे विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने रामलाल अग्रवल्ला विरुध्द बजाज अलाऊंज लाईफ इंन्श्‍युरन्स कं.लि. या प्रकरणात राष्‍ट्रीय आयोगाने त्यांचे समोरील प्रकरण रिट पिटीशन क्रं.6587/2012 मधे दिनांक 23/4/2012 रोजी पारित केलेल्या आदेशात हा आदेश योग्य ठरविला आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.2 पुढे असे नमुद करतात की तक्रारकर्त्याने दिनांक 18/2/2008 रोजी एकमुस्त प्रिमीयम म्‍हणुन रुपये 25000/- भरणा करुन पॉलीसी काढल्याची बाब मान्य केली. सदरच्या पॉलीसी दिनांक 25/2/2008 पासुन अस्तीत्वात आली व परिपक्वतेनंतरपॉलीसी रक्कम रुपये 31,250/- मिळणार होती. पॉलीसी ही पेंन्शन कम लाईफ कव्हर पॉलीसी असुन पॉलीसी कालावधीत आकस्किम मृत्यु झाला असता पॉलीसी धारकास आकस्किम मृत्यु म्‍हणुन सर्व लाभ मिळणार होते व पॉलीसीधारकाचे वारसास 200/- दरमहा पेन्शन दिले जाणार होते असे पॉलीसीच्या अटी व शर्ती तक्रारकर्त्याने पॉलीसी काढतांना मान्य केल्या होत्या. विरुध्द पक्ष क्रं.2 पुढे असे नमुद करतात की दिनांक 31/1/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने विनंती करुन विमा पॉलीसी सरेंन्डर केल्याने पॉलीसीतील अटी व शर्तीनुसार येणारी रक्कम तक्रारकर्त्याचे खात्यात जमा करण्‍यात आली.
- विरुध्द पक्षाने आपले लेखी जवाबाचे समर्थनार्थ आपली भिस्त मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे फर्स्ट अपिल क्रं.157/2006 इंड स्विफ्ट लिमीटेड वि. न्यु इंडिया इंन्श्‍युरन्स कं.लि. मधे पारित दिनांक 17/9/2012 रोजी आदेशावर आपली भिस्त ठेवली आहे. त्या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर विमा पॉलीसीधारक व विमा कंपनी यामधे झालेल्या करारातील नमुद अटी व शर्ती या दोन्‍ही पक्षकारांना बंधनकारक राहतात व त्यात नमुद शब्दात कोणताही बदल होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांचेमधे झालेल्या पॉलीसी काराराच्या अटी व शर्तीच्या बाहेर जाऊन तक्रारकर्त्यास जास्‍त रक्कम देणे शक्य नाही. तक्रारकर्त्याने सदर विमा पॉलीसी सरेन्डर केल्यावर अटी व शर्ती नुसार सर्व लाभ तक्रारकर्त्याला देण्‍यात आलेले आहे व ते योग्य आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणी फेटाळण्‍यात यावी. अशी विरुध्द पक्ष क्र.2 ची मागणी आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने आपल्या तक्रारीसोबत एकुण चार अनेक्शर दाखल केले आहेत. त्यात प्रप्रोजल फार्म, पॉलीसी डाक्युमेंन्‍ट सरेन्डर रिक्वेस्‍ट,युनिट स्‍टेंटमेंन्‍ट, पेमेंट लेटर इत्यादी कागदपत्रे दाखल आहेत.
- उभयपक्षकारांचे वकीलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकण्‍यात आला. तक्रारीत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे..
तक्रारीतील उपल्बध कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांचेकडुन दिनांक 25/02/2008 रोजी युनीट प्लस II पेंशन पॉलीसी काढली. पॉलीसीचा क्रमांक 28018764010 असुन पॉलसीची मुदत दिनांक 25/2/2013 पर्यत होती. पॉलीसीचा विमा हप्ता एकदाच रुपये 25000/- भरावयाचा होता. सदर पॉलीसी अंतर्गत पाच वर्षाच्या मुदतीनंतर तक्रारकर्त्याला रुपये 33846/- एवढी रक्कम मिळणार होती व पॉलीसीदरम्यान पॉलीसीधारकाचा मृत्यु झाल्यास त्यांचे वारसांना महिना 200/-रुपये पेंशन मिळणार होती. पॉलीसीची मुदत 25/2/2013 असतांना तक्रारकर्त्याने दिनांक 30/1/2013 रोजी पॉलीसी सरेंन्डर केल्याचे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्‍तऐवजावरुन दिसुन येत सदर पॉलीसी ही बाजारभावात होणा-या चढउतारावर अवलंबुन असते व त्याप्रमाणे पॉलीसीधारकास पॉलीसीचा लाभ दिल्या जातो.
तक्रारकर्त्याने दाखल तक्रारीसोबत दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याची पॉलीसी दि.25.2.2013 रोजी परिपक्व होणार होती. तक्रारकर्त्याला दि.19/8/2013 रोजी पत्राव्दारे कळविण्‍यात आले की सदरची पालीसी ही सरंन्डर झाली असुन कागदोपत्री पुर्तता करण्‍याकरिता तक्रारकर्त्यानी विरुध्द पक्षाचे शाखा कार्यालयास आवश्‍यक दस्‍तऐवज पुरवावे. ही बाब तक्रारकर्त्याला दिनांक 19/3/2013 चे पत्राव्दारे पहिल्यांदा कळली व त्यादिवशी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं.1 यांचेकडे चौकशी केली असता तक्रारकर्त्याचे बचत खात्यात पॉलीसी रक्कम म्‍हणुन रुपये 21091/- जमा झाली असल्याचे कळले. खरे पाहता तक्रारकर्त्याला त्याचे पॉलीसीची पूर्ण देय रक्कम रु.33846/- एवढी होती. या सर्व परिस्थितीवरुन असे लक्षात येते की तक्रारकर्त्याला ज्या दिवशी ही बाब लक्षात येताच विरुध्द पक्ष क्रं.1 कडे आपला आक्षेप नोंदविला. व पुढही दिनांक 13/10/2013 रोजी पत्र व्यवहार केला व दिनांक 4/01/2014,3/3/2014 अशाप्रकारे पाठपुरावा केला.
वरील परिस्थीतीवरुन मंचाचे असे मत आहे की तक्राकरर्त्याची पॉलीसीची परिपक्वता मुदत दिनांक 25/2/2013 असतांना विनाकारण तक्रारकर्ता केवळ 25 दिवस अगोदर विमापालीसी सरेंन्डर करणार नाही. कारण पालीसीपासून मिळणारे लाभापासून तक्रारकर्ता वंचित राहील. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने कोणतेही ठोस कारण किंवा पत्र विरुध्द पक्ष क्रं.2 यांना दिल्याचे अभिलेखावर दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने केवळ विरुध्द पक्षाचे कार्यपध्दतीनुसार माहे 2012 ला बंद लिफाफ्यात पाठविलेले फार्म भरुन यांचेकडे समोरील प्रक्रीया होण्‍याकरिता पाठविले म्हणजे तक्रारकर्त्याने मुदतीआधी विमा पॉलीसी सरेंन्डर केली असा होत नाही. करिता हे मंच विरुध्द पक्षाचे, तक्रारकर्त्याने स्‍वतःहुन मुदतपूर्व विमा पॉलीसी सरेंन्डर केली या म्हणण्‍याशी सहमत नाही. सबब आदेश.
- अं ती म आ दे श -
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्रं.2 ने तक्रारकर्त्यास विमा दावा परिपक्वतेनुसार देय शिल्लक रुपये 12,755/- तक्रार दाखल दिनांकपासून तारखेपासुन 9 टक्के द.सा.द.शे. दराने मिळुन येणारी रक्कम तक्रारकर्त्यास अदा करावी.
3. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 3,000/-व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 2,000/-असे एकुण रुपये 5,000/-(एकुण रुपये पाच हजर फक्त) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास अदा करावे.
4. सदर आदेशाचे पालन विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे.
5. आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना निशुल्क पाठविण्‍यात याव्या.
