ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :30/03/2015) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदाच्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केलेली आहे. - तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, त्याचे मौजा अलीपूर येथे कृषी सेवा केंद्र नावाचे बी-बियाणे, खते व किटकनाशके विक्रीचे दुकान होते. त्यांनी त्या व्यवसायाकरिता वि.प. 1 कडून सन 1997 साली कर्ज खाते क्रं. 11710925291 प्रमाणे रुपये 5,00,000/- कर्ज मर्यादा घेतली होती व सुरक्षिततेसाठी त.क.ने स्वतःच्या राहत्या घराचे मुळ दस्ताऐवज वि.प. बॅंकेकडे गहाण ठेवले होते. त.क.ने आवश्यकते प्रमाणे कर्जाची उचल करुन नियमितपणे कर्ज परतफेड करीत होता. त्या कालावधीत वि.प. 2 हे वि.प. 1 बॅंकेत शाखा व्यवस्थापक म्हणून कार्यरत होते.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, सन 2003-04 साली त्याच्या जावयाचे आकस्मिक निधनामुळे त्याची प्रकृती बिघडली व शारीरिक, मानसिक ताण या कालावधीत सहन करावा लागला. त.क.ला उच्च रक्तदाब व मायग्रेनचा त्रास सुरु झाला. त्यामुळे कृषी केंद्राच्या व्यवसायाकरिता कुणीही नसल्यामुळे तो व्यवसाय बंद करावा लागला. म्हणून उर्वरित कर्जाची रक्कम तो फेडू शकला नाही.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, सन 2010 साली तो वि.प. बँकेत जाऊन कर्जाच्या देय रक्कमेची विचारणा केली. त्यावेळी वि.प. 2 ने त.क.कडे कर्जाची एकूण देय रक्कम रुपये 3,39,781/- असल्याचे सांगितले.विरुध्द पक्ष क्रमांक 2 च्या सांगण्याप्रमाणे त.क.ने दि.17.07.2010 रोजी रुपये 25,000/-, दि.19.07.2010 रोजी रु.25,000/-, दि. 21.08.2010 रोजी रुपये 1,00,000/- कर्जापोटी वि.प. कडे जमा केले. तसेच उर्वरित रक्कम रुपये 1,90,000/- भरल्यास कर्ज खाते बंद करुन त्यांना त्याच्या घराचे मुळ दस्ताऐवज परत करण्यात येईल असे वि.प. 2 ने आश्वासन दिल्यामुळे त्यांनी ती रक्कम कर्ज खात्यात जमा केली. परंतु वि.प. 2 ने त.क.च्या प्रकृतीचा गैरफायदा घेऊन कर्ज परतफेडीसाठी अतोनात त्रास दिला. त्यामुळे त.क.चा उच्च रक्तदाब व मानसिक रोगाने ग्रस्त असल्यामुळे बिकट परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन वि.प. 2 ने त्याचा पदाचा दूरपयोग केला. त्यात त.क.ची प्रकृती बिघडली व त्यांना वेळोवेळी सावंगी, सेवाग्राम, नागपूर येथे उपचारही घ्यावे लागले.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले की, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, वि.प.च्या धमक्यामुळे त्यांना त्याचे म्हाडा कॉलनीतील घर ज्याची किंमत रुपये 15 ते 20 लाख होती, ते त्याला साडे नऊ लाख रुपयात विकावे लागले. त्यामुळे त्याला आर्थिक नुकसान सहन करावा लागला. त.क.ने घर विकून वि.प. बँकेचे उर्वरित कर्जाची संपूर्ण देय रक्कम रुपये1,90,000/- वि.प. 2 च्या निर्देशाप्रमाणे दि. 28.08.2010 रोजी भरली. त्यानंतर वि.प. 2 कडे कर्ज खाते बंद झाल्याचे प्रमाणपत्र मागितले व त्याच्या घराचे मुळ दस्ताऐवजाची मागणी केली. परंतु वि.प. 2 ने घराचे मुळ दस्ताऐवज वर्धा सिव्हील लाईन शाखेत असून ते लवकर देण्याचे आश्वासन दिले, परंतु त्याची पूर्तता केली नाही. दि. 24.08.2011 रोजी वि.प. 2 ने टोकन म्हणून बँकेच्या नियमानुसार रुपये 8,600/-ची केवळ 7 दिवसासाठी मुदतठेव म्हणून घेतले. त्याप्रमाणे त.क.ने वि.प. 2 च्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन केले. परंतु वि.प. 2 ने मुळ दस्ताऐवज विनाकारण ठेवले. वि.प.ची ही कृती बेकायदेशीर व अन्यायकारक असून अनुचित व्यापार पध्दतीत मोडते. त्यानंतर वि.प. 2 ची नागपूर येथे बदली झाल्यामुळे वि.प. 1 चे शाखा व्यवस्थापक श्री.लोंढेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त.क.ला कळले की, त्याच्या कर्ज खात्यात रुपये 2,500/- अतिरिक्त भरण्यात आलेले आहे. परंतु वि.प. 1 व 2 यांनी कोणतेही लेखी स्पष्टीकरण न देता घराचे मुळ दस्ताऐवज परत केले नाही व सदोष सेवा दिलेली आहे. त्यामुळे त.क.ने त्याच्या वकिलामार्फत वि.प.ला नोटीस देऊन त्याच्या घराचे मुळ दस्ताऐवज व वि.प. 1 व 2 च्या कृत्यामुळे झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 3,00,000/-व वर्धा येथील कमी किंमतीत विक्रीमुळे झालेले आर्थिक नुकसानीकरिता रुपये 5,00,000/-, वि.प.कडे जमा असलेली अतिरिक्त रक्कम रुपये 2,500/-, नोटीस खर्च 500/-रुपये, दिनांक 24.08.2011 रोजी केलेली मुदत ठेवची रक्कम रुपये 8,600/- असे एकूण रुपये 8,11,600/- ची मागणी केली आहे.
- वि.प. 1 व 2 यांनी त्यांचा लेखी जबाब नि.क्रं. 9 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. त्याचे म्हणणे असे की, त.क.ने वि.प. 1 कडून सन 1997 साली कर्ज मर्यादा घेतलेली होती. त्याकरिता राहत्या घराचे मुळ दस्ताऐवज बँकेकडे मर्जीनुसार सुरक्षितेकरिता ठेवले होते. सन 2003-04 साली अचानक त.क.च्या जावयाचे अकाली मृत्युमुळे तब्येत बिघडली. त्यामुळे त.क.ने त्याचा व्यवसाय बंद केला. परंतु त्याबाबत बँकेला लेखी किंवा तोंडी सूचना दिली नाही व तसेच नियमाप्रमाणे दरमहा स्टॉक स्टेटमेन्ट सुध्दा जमा केले नाही. त्यामुळे वि.प. बँकेने त.क.चा शोध घेतला, तेव्हा त्यांना शेजा-यांकडून त.क.बद्दल काही माहिती मिळाली. वि.प.ला असे कळले की, त.क. हे वर्धा येथे राहतात व अलीपूर येथील घर विकण्यास काढले आहे. तसेच वि.प.ला असे कळले की, त.क.ने त्याच्याकडे गहाण ठेवलेले घर सुध्दा विकण्यास काढलेले आहे. त.क.ने सन 2003-04 ते 2010 पर्यंत कर्जाची नियमित परतफेड केलेली नाही. त.क.चे कृषी सेवा केंद्र हे नक्की कशामुळे बंद झाले याबाबत त.क.ने कोणतीही पूर्व सूचना दिलेली नसल्याने त्याच्या या विधानावर विश्वास ठेवता येणार नाही. वि.प. 2 ने त.क.ने रुपये 1,90,000/- भरणा केल्यास कर्ज खाते बंद करुन घराचे मुळ दस्ताऐवज परत करण्यात येईल असे कधीही सांगितलेले नाही. वि.प. 2 ने कर्ज परतफेडीसाठी कधीही त.क.ला त्रास दिला नाही किंवा धमकी दिली नाही. तसेच त.क.ने त्याचे म्हाडा कॉलनीतील घर ज्याची किंमत रुपये 15 ते 20 लाख होती. परंतु वि.प.च्या धमकीमुळे ते साडे नऊ लाख रुपयात विकले आणि त्याचे आर्थिक नुकसान झाले हे चुकिचे आहे. त.क.ने रुपये 1,90,900/- कर्ज खात्यात भरल्याने कर्ज खाते बंद झालेले आहे असा समज धरुन सतत 3 महिने कर्ज खात्यात कोणत्याही प्रकारची उलाढाल झालेली नाही. त्यामुळे ते खाते एन.पी.ए. होते व त्यावर संगणक व्याज लावणे बंद करते. त.क.कडे वापरलेले रक्कमेवरील व्याज अजून ही घेणे बाकी आहे ते पूर्ण मिळाल्याशिवाय कर्ज खाते बंद होऊ शकत नाही.
- वि.प.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दि. 24.08.2011 रोजी त.क.ने कर्ज खात्यावरील व्याज शिल्लक असल्याबाबत व त्याची थकित रक्कम समझोत्याद्वारे देण्याची तयारी दर्शविली व समझोत्यासाठी रुपये 8,600/- चे लोन मुदत ठेव वि.प. 1 कडे ठेवली. तसा अर्ज त.क.ने वि.प. 1 कडे दिला. त्याप्रमाणे वि.प. 1 च्या शाखाधिकारी यांनी कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल रुपये 41,300/- मंजूर करुन दि. 22.09.2011 रोजी वरिष्ठांकडे पाठविला व त्यांच्या वरिष्ठांनी तो प्रपोजल स्वीकृत केला. त्या स्वीकृती पत्राची एक प्रत त.क. ला देण्यात आली. मात्र त.क.ने कधीही बँकेत येवून रक्कम जमा केली नाही व घराच्या मुळ कागदपत्राची मागणी केली नाही. त.क.ची तक्रार खोटी व बनावट असल्याने ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- त.क.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ स्वतःचे शपथपत्र नि.क्रं. 15 वर दाखल केले असून त्याच्या पत्नीचे शपथपत्र नि.क्रं. 10 वर दाखल केले आहे व वर्णन यादी नि.क्रं. 2 प्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहे. वि.प.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ त्याचा लेखी जबाब हाच त्याचे शपथपत्र समजण्यात यावे अशी पुरसीस नि.क्रं. 16 वर दाखल केली आहे. व कागदपत्र वर्णन यादी नि.क्रं. 14 व 22 प्रमाणे दाखल केलेली आहे. त.क. ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 वर दाखल केला आहे व वि.प. ने त्याचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 17 वर दाखल केलेला आहे. त.क.चे वकील तोंडी युक्तिवादाच्या वेळेस हजर. त्यांच्या युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला. तोंडी युक्तिवादाच्या वेळेस वि.प.व त्यांचे वकील गैरहजर.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | वि.प. बँकेने, त.क.ने कर्ज खात्यातील संपूर्ण रक्कम जमा करुन सुध्दा त्याच्या घराचे मुळ दस्ताऐवज परत न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
: कारणमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1 व 2 बाबतः- त.क.ने 1997 साली त्याचे कृषी केंद्र अलीपूर येथील व्यवसायासाठी वि.प. 1 बँकेकडून रुपये 5 लाखाची कर्ज मर्यादा घेतली होती हे वादातीत नाही. तसेच त.क.च्या जावयाचे आकस्मिक निधनामुळे त्याची प्रकृती बिघडली, त्यामुळे सन 2003-04 पासून त्याने तो व्यवसाय बंद केला हे सुध्दा वादातीत नाही. तसेच त.क.ने सन 2003-04 ते 2010 पर्यंत कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड केली नाही हे सुध्दा वादातीत नाही.
- त.क.ची तक्रार अशी आहे की, सन 2010 साली त्याने वि.प. बँकेकडे जाऊन त्याच्या कर्ज खात्या विषयी चौकशी केली, त्यावेळेस विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हा विरुध्द पक्ष क्रं.1 च्या शाखेत व्यवस्थापक होते. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांनी दिनांक17.07.2010ला रुपये 25,000/- दिनांक 19.07.2010 ला रुपये 25,000/-, दिनांक21.08.2010 रोजी रु.1,00,000/- व दि. 28.08.2010 रोजी रुपये 1,90,000/-कर्जापोटी जमा करुन कर्ज खाते बंद केले व तसे आश्वासन सुध्दा वि.प. 2 ने त्यावेळेस त्याला दिले होते. कर्ज खाते बंद होऊन सुध्दा वि.प. बँकेने त्याच्या घराचे मुळ कागदपत्र त्याला परत केले नाही व सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केला.
- या उलट वि.प. बँकेने असे कथन केले आहे की, त.क. कडे व्याजाची रक्कम शिल्लक असल्याने त्याला कागदपत्र परत करता येत नाही व तसा कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल मध्ये त.क.च्या म्हणण्याप्रमाणे वि.प. 1 बँकेने वरिष्ठांकडे पाठविले व तो स्विकारण्यात आला. परंतु त.क.ने कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल प्रमाणे रक्कम जमा केली नाही. म्हणून त्यांनी मुळ दस्ताऐवज त.क.ला परत केले नाही आणि कुठलीही सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला नाही. त्यामुळे हे पाहणे जरुरीचे आहे की, त.क.ने त्याच्या कर्ज खात्यावर असलेली संपूर्ण रक्कम व्याजासह वि.प. बँकेकडे जमा केली आहे किंवा नाही.
- त.क. व त्याच्या पत्नीचे शपथपत्राचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, सन 2010 साली त.क.ने वि.प. 1 बॅंकेकडे जाऊन त्याचे कर्ज खात्यासंबंधी चौकशी केली त्यावेळेस वि.प. 2 , वि.प. 1 चे शाखा व्यवस्थापकाने त्याच्या कर्ज खात्यावर एकूण3,39,781/-रुपये थकित असल्याचे सांगितले. त्याप्रमाणे वेळोवेळी त्यांनी पूर्ण रक्कम जमा केली. परंतु वि.प.ने त्याचे घराचे मुळ कागदपत्र परत केले नाही. त.क.ने वि.प.बॅंकेने त्याला दिलेल्या कर्ज खाते उता-याची नक्कल मंचासमोर दाखल केलेली आहे. तसेच त.क.ने 1997 ते 2013 पर्यंतचे त.क.चा कर्ज खाते उता-याची नक्कल नोटीस टू प्रोडयुस देऊन ही वि.प.1 बॅंकेने मंचासमोर दाखल केले नाही. मंचाच्या आदेशाप्रमाणे वि.प.1 बॅंकेने त.क.चे सुरुवातीपासूनचे कर्ज खाते उतारा दाखल केले नाही. म्हणून त्याचा काही परिणाम होईल काय हे सुध्दा विचारात घेणे जरुरीचे आहे. वि.प. बॅंकेने मंचाच्या आदेशाप्रमाणे फक्त दि.13.08.2008 ते 17.08.2010 पर्यंतचा उतारा मंचासमोर दाखल केला. त्याप्रमाणे उतारा मंचासमोर आलेला नसला तरी त.क.ने कबूल केल्याप्रमाणे सन 2010 साली जेव्हा त्यानी वि.प. बॅंकेकडे चौकशी केली, त्यावेळेस त्याच्या कर्ज खात्यात थकित असलेल्या रक्कमेची त्याला माहिती देण्यात आली. त्याप्रमाणे त्यांनी बॅंकेत रक्कम जमा केली. खाते उतारा नि.क्रं. 2(1) ते 2(3) चे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, दि. 17.07.2010 रोजी त.क.कडे व्याजासह रुपये 3,39,781.53 पै. थकित होते. त्यापैकी दि. 17.07.2010 रोजी रुपये 25,000/- जमा केले. नंतर दि.19.07.2010 रोजी रुपये 25,000/-, दि. 21.08.2010 ला रुपये 1,00,000/- जमा केल्याचे दिसून येते. त्यानंतर त.क.कडे रुपये 1,89,781.53पै. थकित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यानंतर त.क.ने दि. 28.08.2010 रोजी एकूण रुपये 1,90,000/-वि.प. बॅंकेकडे त्याच्या कर्ज खात्यात जमा केल्याचे दिसून येते व ती रक्कम जमा केल्यानंतर फक्त रुपये 218/- त.क.कडे देय असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त.क.ने वरील रक्कमेची परतफेड केल्याचे वि.प. बॅंकेने सुध्दा मान्य केलेले आहे.त्यामुळे त.क.चे शपथपत्र वि.प. बॅंकेने कबूल केलेली रक्कम व कर्ज खाते उता-याचे अवलोकन केले असता त.क.ने दि. 28.08.2010 रोजी संपूर्ण कर्जाची रक्कम परतफेड केल्याचे आढळून येते.फक्त 218/-रुपये थकित असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वि.प. बॅंकेने कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल कोणतीही कर्ज रक्कम त.क.कडे थकित नसतांना का पाठविले याचा खुलासा कुठेही केलेला नाही. तसेच वि.प. बॅंकेने वरील रक्कम त.क.च्या कर्ज खात्यात जमा केल्यानंतर त.क.कडे किती रक्कम थकित होती याचा सुध्दा कागदोपत्री पुरावा मंचासमोर दाखल केलेला नाही.त.क.च्या मागणी प्रमाणे मंचाने आदेश देऊन सुध्दा वि.प. बॅंकेने त.क.च्या कर्ज खात्याचा उतारा दाखल केला नाही. याचा अर्थ वि.प.ने ही गोष्ट लपवून ठेवली व त.क.कडे कुठलीही रक्कम शिल्लक नसल्यामुळे कदाचित वि.प. बॅंकेने त.क.चा कर्ज खाते उतारा दाखल करण्यास टाळल्याचे मंचाच्या निदर्शनास येते.
- वि.प. बॅंकेने कॉम्प्रोमाईज प्रपोजलची कागदपत्रे वर्णन यादी नि.क्रं. 14 सोबत दाखल केली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, त.क.ने वि.प. बॅंकेचे शाखा व्यवस्थापक यांच्या नांवे एक पत्र लिहून त्याच्याकडे असलेली कर्ज खात्यातील व्याज तो भरण्यास तयार आहे व त्यासाठी तडजोड करण्यास तयार आहे असे दिलेले आहे. त्या तडजोडीकरिता वि.प. 1 च्या शाखा व्यवस्थापकाने रुपये 8,600/- ची मुदत ठेव घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे वि.प. 1 ने कॉम्प्रोमाईज प्रपोजलचा फॉर्म तयार करुन त्याच्या पत्रासह वरिष्ठांकडे पाठविल्याचे दिसून येते. कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल फॉर्ममध्ये त.क.कडे एकूण रुपये 82,600/- थकित असल्याचे दर्शविलेले आहे व त्यापैकी तडजोड म्हणून रुपये 41,300/- स्वीकृत करुन कर्ज खाते बंद करण्याचे प्रपोजल वरिष्ठांकडे पाठविल्याचे दिसून येते. परंतु रुपये82,600/-कशा पध्दतीने कोणत्या रक्कमेवर व्याज आकारुन प्रपोजल पाठविला त्यासंबंधीचा खाते उतारा मंचाच्या समाधानाकरिता वि.प. बॅंकेने दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदरील रक्कम कशा पध्दतीने त.क.कडून वसूल करायची होती याचा कुठलाही पुरावा मंचासमोर आलेला नाही. या उलट खाते उता-यावरुन असे दिसून येते की, त.क. ने संपूर्ण कर्जाची रक्कम जमा केलेली आहे, त्यामुळे फक्त रुपये 41,300/-चे प्रपोजल पाठविण्यात आले म्हणून तेवढी रक्कम त.क.कडे थकित आहे असे म्हणता येणार नाही. तसेच कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल मंजूर झाल्याचे पत्र दि.22.09.2011 रोजी वि.प. 1 च्या शाखा व्यवस्थापकाला मिळाल्याचे दिसून येते. परंतु तेव्हा पासून तर आजपर्यंत वि.प. बॅंकेने सदरील रक्कम वसूल करण्याकरिता त.क.च्या विरुध्द कुठलीही कारवाई केलेली नाही त्यामुळे ही बाब सुध्दा संशयास्पद वाटते. म्हणून मंच या निष्कर्षा प्रत येते की, फक्त कॉम्प्रोमाईज प्रपोजल 41,300/- रुपयाचे पाठविल्यामुळे त.क. कडे कर्ज रक्कम थकित आहे असे ग्राहय धरता येणार नाही. या उलट 2010 साली संपूर्ण कर्ज रक्कमेची परतफेड केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे वि.प. बॅंकेने त.क.च्या घराचे मुळ कागदपत्र व कर्ज खाते निरंक चे प्रमाणपत्र द्यावयास पाहिजे होते, परंतु वि.प.ने घराचे मुळ कागदपत्र व ना देय प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे, त.क.ने वकिलामार्फत नोटीस पाठविली. परंतु वि.प. बॅंकेने त्या नोटीसचे उत्तर दिले नाही. जर त.क. कडे खरोखरच काही रक्कम थकित होती तर वि.प. बॅंकेने त्या नोटीसला उत्तर द्यावयास पाहिजे होते व तसे त.क.ला कळवावयास पाहिजे होते. परंतु तसे न केल्यामुळे शंका निर्माण होते आणि निश्चितच वि.प. बँकेने कर्जाची परतफेड करुन सुध्दा त.क.चे घराचे मुळ कागदपत्र परत न करुन सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे या निष्कर्षा प्रत मंच येते.
- तक्रारकर्त्याकडे कोणतीही रक्कम थकित नसतांना रुपये 8,600/- मुदत ठेव केवळ 7 दिवसाकरिता करुन घेतली. परंतु ती कर्ज खात्यात वळती करुन घेतली नाही किंवा तशी दर्शविलेली नाही. त.क.कडे कुठलीही रक्कम थकित नसल्यामुळे त.क. रुपये 8,600/- मुदत ठेवीची रक्कम मॅच्युरटी तारखेपासून म्हणजेच दि. 24.08.2011 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने व्याजसह मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्रमांक 1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
- मुद्दा क्रमांक 2 - त.क. ने मागणी केलेल्या नुकसान भरपाई संबंधी विचार करायचा झाल्यास असे दिसून येते की, त.क.ने सन 2010 साली त्याचे म्हाडा कॉलनीतील घर रुपये 9,90,000/- ला दि.17.08.2010 रोजी विकलेले आहे. त.क. च्या म्हणण्याप्रमाणे वि.प. बँकेने तगादा लावल्यामुळे व त्रास दिल्यामुळे त्याला रुपये 15 ते 20 लाखचे घर फक्त 9,90,000/-रुपयात विकावे लागले, म्हणून त्यांना रुपये 5 लाखाचे नुकसान झाले. या ठिकाणी असे नमूद करावेसे वाटते की, वि.प. बँकेने सन 2003-04 पासून 2010 पर्यंत त.क.ला एकही नोटीस दिली नाही किंवा त्याच्या विरुध्द रक्कम वसुलीची कारवाई सुध्दा केली नाही. त्यामुळे वि.प. बँकेने त.क.ला मानसिक, शारीरिक त्रास दिल्यामुळे त्याला रुपये 15 ते 20 लाखाचे घर फक्त साडे नऊ लाख रुपयात विकावे लागले असे म्हणता येणार नाही. जर वि.प. 2 ने गुंडयाकरवी किंवा फोनकरुन कर्ज परतफेडीसाठी त.क.ला त्रास दिला असता तर निश्चितच त.क. हा व्यापारी असल्यामुळे तो वि.प.च्या वरिष्ठांकडे किंवा पोलिस स्टेशनला तक्रार दिली असती. परंतु तसे त्याने कधीही केलेले नाही. तसेच त.क.ने वि.प. बँकेला अॅड. खरे यांच्या मार्फत दिलेल्या नोटीसमध्ये याबाबत काहीही नमूद केलेले नाही. जर खरोखरच वि.प. बँकेच्या त्रासामुळे त.क.ला रुपये 15 ते 20 लाखाचे घर साडे नऊ लाख रुपयात विकावे लागले असते व त्याला रुपये 5 लाखाचे नुकसान झाले असते तर निश्चितच ही बाब त्यांनी अॅड. खरे मार्फत दि. 17.05.2013 रोजी दिलेल्या नोटीसमध्ये नमूद केली असती परंतु त.क.ने तसे केले नाही. म्हणून त.क.चे हे कथन स्विकारण्या योग्य नाही. तसेच त.क.च्या म्हाडा कॉलनीतील घराची किंमत रु.15 ते 20 लाख होती हे दाखविण्यासाठी कुठलाही पुरावा मंचासमोर आणलेला नाही. म्हणून घराच्या किंमतीपोटी नुकसानभरपाई म्हणून रुपये पाच लाखाची केलेली मागणी मंजूर करणे मंचास योग्य वाटत नाही.
- तसेच त.क.ने वि.प. बँकेने दिलेल्या त्रासामुळे त्याची प्रकृती बिघडली व त्याला वेगवेगळया ठिकाणी उपचार घ्यावा लागला, त्यासाठी सुध्दा त्यांना भरपूर खर्च करावा लागला व त्याची सुध्दा नुकसानभरपाई म्हणून रुपये 3,00,000/-ची मागणी केली आहे. त्याकरिता त.क.ने घेतलेल्या उपचाराची कागदपत्रे मंचासमोर दाखल केलेली आहे. त्याचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, काही किरकोळ उपचार त.क.ने सन 2010 साली घेतलेला दिसून येतो. तसेच सन 2003-04 ते 2010 पर्यंत वि.प. बँकेने कोणतीही कर्ज वसुलीची प्रक्रिया सुरु न केल्यामुळे त.क.ला झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासामुळे त.क.ची प्रकृती बिघडली व त्यांना वेगवेगळया ठिकाणी उपचार घ्यावा लागला व खर्च करावा लागला असे म्हणता येणार नाही. या उलट त.क.च्या कथनाप्रमाणे असे दिसून येते की, सन 2003-04 साली त.क.च्या जावयाचे आकस्मिक मृत्यु झाल्याने त्याच्यावर व त्याच्या व्यवसायावर परिणाम झाला व त्याचा व्यवसाय सांभाळण्यासाठी कोणीही नसल्यामुळे त्याला तो बंद करावा लागला. म्हणून त.क.ची प्रकृती या कारणावरुन बिघडली असावी असे दिसून येते. म्हणून त्याचा आरोप वि.प. बँकेवर ठेवता येणार नाही व त्यासंबंधीची नुकसानभरपाई त.क.ला मागता येणार नाही, या निष्कर्षा प्रत मंच येते.
- परंतु कर्जाच्या रक्कमेची परतफेड करुन सुध्दा वि.प. बँकेने त.क.ला त्याच्या राहत्या घराचे मुळ कागदपत्रे व ना देय प्रमाणपत्र न देऊन निश्चितच सेवेत त्रृटीपूर्ण व्यवहार केलेला आहे. तसेच त.क.ने वि.प.ला नोटीस देऊन सुध्दा त्याने ते प्रमाणपत्र न दिल्यामुळे त.क.ला मंचासमोर यावे लागले. त.क. हे वयोवृध्द असल्यामुळे निश्चितच त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झालेला आहे. त्याचे स्वरुप पाहता त.क.ला या सदरापोटी रुपये 5000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये3000/- मंजूर करणे योग्य वाटते. त्याप्रमाणे वरील मुद्दयाचे उत्तर देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्याला त्याच्या कर्जाचे परतफेडीचे ना देय प्रमाणपत्र व त्याच्या राहत्या घराचे मुळ कागदपत्र आदेश प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आत परत करावे.
- विरुध्द पक्ष बँक, तक्रारकर्त्याला त्याची मुदत ठेवीची रक्कम रुपये 8,600/- व त्यावर दि.24.08.2011 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्त्याला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजसह द्यावी.
- विरुध्द पक्ष बँकेने , तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक , मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त ) व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 3000/- (रुपये तीन हजार फक्त ) द्यावे.
- मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात.
- निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात.
| |