(आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍या, कु. वर्षा ओ. पाटील)
(पारित दि. 30 ऑक्‍टोंबर, 2015)
तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-
2. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्ष भारतीय स्‍टेट बँक, गोंदिया यांचेकडून दिनांक 06/05/2010 रोजी वेतनाच्‍या आधारे रुपये 2,00,000/- चे वैयक्तिक कर्ज 48 महिण्‍याकरीता 16% व्‍याज दरावर घेतले होते.
3. विरुध्‍द पक्षांकडून घेतलेल्‍या कर्जाची परतफेड करता यावी या हेतूने तक्रारकर्तीने तिच्‍या खाते क्र.11119359668 मध्‍ये रक्‍कम शिल्‍लक ठेवली होती. तक्रारकर्तीच्‍या बचत खात्‍यात पैसे असून सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षाने दरमहा मासिक हप्‍ता कपात न करता एकावेळेस तीन चार महिन्‍याची रक्‍कम कपात केली. त्‍यानंतर ऑगस्‍ट-2011 ला तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यात काही पैसे मासिक हप्‍त्‍यापेक्षा कमी असल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून श्री. शरणागत यांनी फोन करुन तक्रारकर्तीला बँकेत बोलावून सांगितले की तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यावर रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍याचे सांगितले. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडे त्‍याप्रकारची विचारणा केली असता बँकेच्‍या कर्मचा-यांने उडवाउडवीचे उत्‍तर देऊन तक्रारकर्तीला रुपये 12,200/- भरण्‍यास सांगितले तसेच व्‍याजाचा दर 18.50% झाल्‍याचे नमूद करुन पुन्‍हा तक्रारकर्तीला प्रत्‍येक महिन्‍यात रुपये 5,955/- चा हप्‍ता येत असल्‍यामुळे त्‍याऐवजी रुपये 6,000/- चे E.M.I प्रत्‍येक महिन्‍याला भरण्‍यास सांगितले, त्‍यानंतर तक्रारकर्तीने रुपये 6,000/- याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाकडे भरणा केला.
4. दिनांक 14/02/2014 रोजी विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला दुरध्‍वनीवरुन पैसे भरण्‍याबाबत सांगितले आणि कर्जाची मुदत एप्रिल-2014 असून तक्रारकर्तीकडे रुपये 43,336.73/- शिल्‍लक असल्‍याचे सुध्‍दा सांगितले आणि तक्रारकर्तीचा मुलगा (प्राधिकारपत्र धारक) यांना सुध्‍दा सांगितले की, व्‍याजदर वाढल्‍यामुळे तक्रारकर्तीकडे एवढी रक्‍कम शिल्‍लक आहे. तक्रारकर्तीने रुपये 2,50,000/- चा भरणा केलेला आहे, परंतु तक्रारकर्तीच्‍या मुलाच्‍या (प्राधिकारपत्र धारक) विनंतीकडे कुठलेही लक्ष न देता किंवा त्‍याची कुठलीही गोष्‍ट न ऐकता ‘’ मी Statement देतो, आपण पाहून घ्‍या’’ असे सांगितले त्‍या Statement नुसार तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने (प्राधिकारपत्र धारक) Internet वरुन 18.50% व्‍याज दराने 48 महिन्‍याच्‍या व्‍याजाची परिगनणा केल्‍यानंतर दिनांक 26/04/2014 ला तक्रारकर्तीचा मुलगा विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे गेला व विचारले असता सांगितले की, आपल्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे व्‍याजदर वाढल्‍यामुळे तक्रारकर्तीकडे एवढी रक्‍कम शिल्‍लक आहे. परंतु 48 महिन्‍याचे Calculation केले तरी एवढी रक्‍कम शिल्‍लक राहत नाही. त्‍यानंतर बँक कर्मचारी श्री. पराते यांनी तक्रारकर्तीच्‍या मुलाला प्रत्‍येक महिन्‍यात रुपये 9,500/- ते 10,000/- तीन महिनेपर्यंत भरावयास सांगितले. तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यात रक्‍कम असून सुध्‍दा विरुध्‍द पक्षांनी सुरुवातीला मासिक हप्‍त्‍याची नियमीत कपात न केल्‍यामुळेच त्‍यांना अतिरिक्‍त भूर्दड सोसावा लागला.
5. तक्रारकर्तीच्‍या मुलाला (प्राधिकारपत्र धारक) विरुध्‍द पक्षाकडून मे-2014 च्‍या शेवटी सांगण्‍यात आले की, आपण कर्ज रकमेची परतफेड केली नाही तर कोणत्‍याही बँकेकडून कर्ज मिळणार नाही व आपले नाव Default म्‍हणून घेण्‍यात येईल व Over Due लागेल. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने विरुध्‍द पक्षाकडे दिनांक 27/06/2014 ला पुन्‍हा विचारणा केली. त्‍यानंतर दिनांक 30/06/2014 ला SBI नागपूर येथून तक्रारकर्तीच्‍या मुलाला दुरध्‍वनीवरुन सांगण्‍यात आले की, तक्रारकर्तीवर अतिरिक्‍त रकमेची जी आकारणी करण्‍यात आलेली आहे ती तक्रारकर्तीला कमी करुन देण्‍याबाबत लेखी अर्ज सादर करावा. काही दिवसानंतर दिनांक 28/08/2014 ला तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने विरुध्‍द पक्ष बँकेत जाऊन चौकशी केली असता विरुध्‍द पक्ष बँकेचे कर्मचारी श्री. पराते यांनी सांगितले की जास्‍तीत-जास्‍त रुपये 2,000/- चा फरक असून त्‍यांनी सदर अर्ज शाखा प्रबंधक, व्‍यक्तिगत बँकींग विभाग यांना दिला व पुन्‍हा व्‍याजदर वाढल्‍यामुळे व Over Due मुळे रक्‍कम शिल्‍लक आहे. त्‍यावर तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने सांगितले की तीन महिन्‍यापासून अर्ज देऊन सुध्‍दा कोणत्‍याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही त्‍यावर विरूध्‍द पक्ष बँकेच्‍या कर्मचा-याने सांगितले की, ज्‍यादा रक्‍कम थकीत असलेल्‍या व्‍यक्‍तीकडून कर्ज रकमेचा नियमीतपणे भरणा न झाल्‍यावर सुध्‍दा त्‍यांना Adjustment करुन देण्‍यात येते. ‘’आम्‍ही त्‍यांचे खीसे कापतो’’ अशाप्रकारचे उत्‍तर प्राधिकारपत्र धारकास दिले. त्‍यानंतर एप्रिल-2014 ला रुपये 26,522/- ऐवजी रुपये 248/- फक्‍त एवढीच रक्‍कम शिल्‍लक राहीली असती असे विरुध्‍द पक्षाला कळविले. अशाप्रकारे वारंवार विनंती करुन सुध्‍दा तक्रारकर्तीच्‍या कर्ज रकमेच्‍या प्रकरणाचे निराकरण केले नाही ही विरुध्‍द पक्ष बँकेच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. त्‍यामुळे प्राधिकारपत्रधारकाने तक्रारकर्तीच्‍या वतीने अतिरिक्‍त व्‍याजाची रक्‍कम रुपये 16,718/- रद्द करण्‍यात यावी व त्‍याअनुषंगाने ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्‍यात यावे तसेच शारीरीक, मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- देण्‍यात यावा अशी तक्रारीत मागणी केलेली आहे.
6. तक्रारकर्तीची सदरहू तक्रार विद्यमान न्‍याय मंचाने दिनांक 29/12/2014 रोजी दाखल करून घेतल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांना दिनांक 05/01/2015 रोजी मंचामार्फत नोटीसेस बजावण्‍यात आल्‍या. विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष यांनी हजर होऊन आपला लेखी जबाब दिनांक 30/04/2015 रोजी दाखल केला.
7. विरूध्‍द पक्षाने आपल्‍या लेखी जबाबात सांगितले की, तक्ररकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 2,00,000/- चे वैयक्तिक कर्ज दिनांक 04/05/2010 रोजी घेतले त्‍या कर्जासाठी श्री. नरेंद्र भुरकांजी कटरे हे जमानतदार होते. कर्जाकरीता आवश्‍यक असलेले सर्व दस्‍तऐवज म्‍हणजेच Arrangement Letter, Personal Loan Agreement, Deed of Guarantee, Demand Promissory Note, D.P. Note, Delivery Letter हे सर्व दस्‍तऐवज दिले आणि सदर कर्जावर 16% व्‍याज आकारणी तसेच रिजर्व्‍ह बँकेच्‍या निर्देशाप्रमाणे वेळोवेळी व्‍याजात होणारा बदल याप्रमाणे व्‍याज आकारणी करुन दिलेली होती. सदरचे कर्ज 48 महिन्‍यात रुपये 5,800/- याप्रमाणे द्यावयाचे होते. सदरची व्‍याज आकारणी जुन-2010 पासून सुरू होणार होती. सदरहू कर्ज रकमेचे हप्‍ते तक्रारकर्तीने नियमीत द्यावयाचे होते आणि बँकेने ती रक्‍कम त्‍यांच्‍या खात्‍यातून कपात करुन घेणे आवश्‍यक होते. तसेच Banking Laws नुसार तक्रारकर्तीचे बँकेकडे दुसरे बचत खाते असेल तर Financer Bank ला त्‍या बचत खात्‍यातून रक्‍कम कपात करण्‍याचा अधिकार आहे व त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या बचत खात्‍यातून कर्ज रकमेच्‍या मासिक हप्‍त्‍याची रक्‍कम Recovered केली.
तक्रारकर्तीने कर्ज रकमेची परतफेड नियमीतपणे करणे ही तक्रारकर्तीची जबाबदारी आहे. If she failed to do so, she can not blame the Bank for non-deposit of E.M.I. in her loan account as there were no such standing instructions from her to the bank. There was no such condition precedent to sanction of the subject loan that the O.P. bank would be under any legal obligation to deduct amount of E.M.I. from her S.B. account and credit it to her loan account without fail. अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या सेवेत कोणताही कसूर केलेला नाही.
8. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दिनांक 10/06/2014 व दिनांक 30/09/2014 रोजी बँकेला दिलेले पत्र अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 14 व 16 वर, लोन कपातीचे दस्‍तऐवज पृष्‍ठ क्र. 17 ते 19 वर, पोचपावती पृष्‍ठ क्र. 20 वर, पासबुक पृष्‍ठ क्र. 21 ते 32 वर, Statement of Account पृष्‍ठ क्र. 33 ते 38 वर, विरुध्‍द पक्षाने दिलेले उत्‍तर पृष्‍ठ क्र. 44 वर, Arrangement letter पृष्‍ठ क्र. 52 वर, करारनामा पृष्‍ठ क्र. 53 ते 62 वर, तक्रारकर्तीच्‍या तक्रारीलाच शपथपत्रावरील पुरावा व लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावा अशा आशयाची पुरसिस पृष्‍ठ क्र. 63 वर, तसेच विरुध्‍द पक्षाने त्‍यांच्‍या उत्‍तरालाच शपथपत्रावरील पुरावा समजण्‍यात यावा अशी पुरसिस पृष्‍ठ क्र. 64 वर याप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
9. तक्रारकर्तीतर्फे मुलगा (प्राधिकारपत्र धारक) श्री.कैलाश खोब्रागडे यांनी युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्तीने दिनांक 06/05/2010 रोजी वेतनाद्वरे रुपये 2,00,000/- चे वैयक्‍तीक कर्ज 48 महिन्‍याकरीता 16% व्‍याज दरावर घेतले होते आणि कर्ज रकमेची परतफेड करता यावी म्‍हणून तिच्‍या खाते क्रमांक 11119359658 मध्‍ये रक्‍कम शिल्‍लक ठेवली होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने मासिक हप्‍ता कपात न करता एकावेळेस तीन चार महिन्‍याची रक्‍कम कपात केली. त्‍यानंतर तक्रारकर्तीच्‍या खात्‍यावर रक्‍कम शिल्‍लक नसल्‍याचे सांगून रुपये 12,200/- भरण्‍यास सांगितले आणि व्‍याजाचा दर 18.50% झाल्‍याचे सांगून प्रत्‍येक महिन्‍याला रुपये 5,900/- ची किस्‍त ऐवजी रुपये 6,000/- E.M.I. भरण्‍यास सांगितले. तसेच कर्जाची मुदत ही एप्रिल-2014 असुन, व्‍याजदर वाढल्‍यामुळे तक्रारकर्तीकडे रुपये 43,336.73/- रक्‍कम शिल्‍लक असल्‍याचे सांगितले आणि प्रत्‍येक वेळेस तक्रारकर्तीच्‍या मुलाला विरुध्‍द पक्षाने उडवाउडवीचे उत्‍तर दिले. तक्रारकर्तीने रुपये 2,50,000/- भरणा केलेला आहे असे तक्रारकर्तीच्‍या मुलाने आपल्‍या युक्तिवादात म्‍हटले आहे. अशाप्रकारे विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या सेवेत कसुर केलेला आहे, म्‍हणून तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर करण्‍यात यावी.
10. विरूध्‍द पक्षाचे वकील ऍड. जे. एल. परमार यांनी आपल्‍या तोंडी युक्तिवादात म्‍हटले की, तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून रुपये 2,00,000/- चे वैयक्‍तीक कर्ज दिनांक 04/05/2010 रोजी घेतले आणि सदरहू बँकेने त्‍यासाठी लागणारे सर्व दस्‍तऐवज घेतले. Arrangement Letter, Personal Loan Agreement, Deed of Guarantee, Demand Promissory Note, D.P. Note, Delivery Letter ज्‍यामध्‍ये त्‍यांच्‍या सर्व Terms & Condition दिलेल्‍या आहेत. असे सर्व दस्‍तऐवज तक्रारकर्तीकडून करुन घेतले तसेच सदर कर्ज 16% व्‍याज आकारणी करुन वेळोवेळी व्‍याजात होणारा बदल यानुसार 48 महिन्‍यात रुपये 5,800/- याप्रमाणे व्‍याज आकारणी कपात करायची होती. तसेच तक्रारकर्तीने कर्जाच्‍या अटी व शर्तीनुसार E.M.I. नियमीतपणे भरण्‍यास जबाबदार आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेले दस्‍तऐवज हे Authorized नाहीत. विरुध्‍द पक्षाने आपल्‍या सेवेत कोणताही कसुर केलेला नाही, तरी तक्रारकर्तीची तक्रर खारीज करण्‍यात यावी.
11. तक्रारकर्तीचा तक्रारअर्ज, विरूध्‍द पक्ष यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्‍ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद यावरून खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | निर्णय |
1. | तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे काय? | नाही |
2. | या तक्रारीचा अंतिम आदेश काय? | कारणमिमांसेप्रमाणे |
- कारणमिमांसा –
12. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडून दिनांक 06/05/2010 रोजी वेतनाच्‍या आधारे रुपये 2,00,000/- चे वैयक्‍तीक कर्ज 48 महिन्‍याकरीता 16%व्‍याज दरावर घेतले होते. आणि तक्रारकर्तीला त्‍याचे E.M.I. नियमीतपणे द्यावयाचे होते. सदरचे कर्ज 48 महिन्‍यात रुपये 5,800/- याप्रमाणे द्यावयाचे होते व सदर कर्जावर 16% व्‍याज आकारणी तसेच रिजर्व्‍ह बँकेच्‍या Directions प्रमाणे वेळोवेळी व्‍याजात होणारा बदल याप्रमाणे व्‍याज आकारणी करुन दिलेली होती. विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले दस्‍तऐवज Arrangement Letter, Personal Loan Agreement, यामध्‍ये स्‍पष्‍ट दिलेले आहे की, व्‍याजदर आकारणीमध्‍ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतो आणि व्‍याजदर वाढू शकतो. तसेच विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेल्‍या Agreement मध्‍ये दिलेले आहे की, रकमेची कपात म्‍हणजेच E.M.I. हे जुन-2010 पासून राहील. तक्रारकर्तीने E.M.I. हे नियमीतपणे भरावयास पाहिजे ही त्‍यांची जबाबदारी आहे आणि तसे करण्‍यास पात्र नसेल तर ती विरुध्‍द पक्षावर आक्षेप घेऊ शकत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाच्‍या अटी व शर्तीनुसार आणि Banking laws नुसार तक्रारकर्तीचे त्‍याच बँकेत दुसरे बचत खाते असेल तर बँकेला अधिकार आहे त्‍या बचत खात्‍यातुन रक्‍कम कपात करण्‍याचा तसेच तक्रारकर्तीने आपल्‍या बाजुने असे Authorized असलेले असे कोणतेही दस्‍तऐवज दाखल केलेले नाहीत किंवा इतर साक्षीदांराचे शपथपत्र पुरावे दाखल केलेले नाही. म्‍हणून मुद्या क्रमांक 1 नकारार्थी दर्शविण्‍यात येत आहे.
करिता खालील आदेश.
-// अंतिम आदेश //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
