नि का ल प त्र :- (मा.श्री. संजय पी. बोरवाल, अध्‍यक्ष) (दि .29-01-2014)
(1) प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज तक्रारदार यांनी ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 12 अन्‍वये वि.प. स्‍टेट बँक ऑफ इंडिया यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केल्‍याने नुकसान भरपाई मिळणेसाठी या मंचात दाखल केला आहे.
प्रस्‍तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. विमा कंपनी वकिलामार्फत मंचापुढे उपस्थित राहून त्‍यांनी म्‍हणणे दाखल केले. तक्रारदार तर्फे व वि.प.बँके तर्फे वकिलांचा तोंडी अंतिम युक्‍तीवाद ऐकला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार अशी आहे की,
वि.प. ही वित्‍तीय व्‍यवसाय करणारी बँक असून तक्रारदार हे वि.प. चे खातेदार ग्राहक आहत. व तक्रारदार यांचे वि.प. बँकेमध्‍ये बचत नं. 11325013089 असून सदर खात्‍यावर त्‍यांचा दरमहाचा शासकीय पगार जमा होतो. वि.प. बँकेच्‍या विविध कर्ज योजनेच्‍या जहिरातीस अनुसरुन तक्रारदारांनी दि. 31-10-2011 रोजी गृहकर्जाबाबत वि.प. बँकेच्‍या अधिका-यास भेट घेऊन व चर्चा करुन गृहकर्जाची अॅप्लिकेशन प्रपोजल आवश्‍यक कागदपत्रांसह 7/12 उतारा, ग्रामपंचायत बांधकाम परवाना, एन.ए. ऑर्डर, वेतनाचे प्रमाणपत्र इत्‍यादी कागदपत्रे सादर केली. वि.प. यांनी कागदपत्रांची खात्री झालेवर त्‍यांचे पंढरपूर शाखेला पत्र क्र. बीआर/0026 दि. 22-11-2011 अन्‍वये सदर प्रॉपर्टीबाबत निवासी पत्‍ता पडताळणी, सर्च रिपोर्ट व साईट इन्‍स्‍पेक्‍शन करणेकरिता सुचना दिल्‍या. त्‍यानुसार तक्रारदारांस वकिलांकडून प्रॉपटी सर्च रिपोर्ट व प्रॉपर्टी व्‍हेरिफीकेशन करुन देणेविषयी सांगितले. व तसा वि.प. बँकेच्‍या पंढरपूर शाखेमार्फत त्‍यांचा सर्च रिपोर्ट काढून घेतला. व रिपोर्ट सह लिफाफा दि. 14-12-2011 रोजी समक्ष वि.प. चे कोल्‍हापूर दसरा चौक शाखेत होम लोन विभागात दिला. व त्‍यानंतर तक्रारदार भेटले असता त्‍यांना सिटी सर्व्‍हेचे प्रमाणपत्र नसलेने आपले प्रपोजल मंजूर करता येणार नाही असे तोंडी सांगितले. तक्रारदारानी कर्ज प्रस्‍तावाच्‍या वेळी सदर प्रॉपर्टी ही ग्रामपंचात हद्दीत असल्‍याचा 7/12 उतारा केला होता. व सदरची प्रॉपर्टी ही ग्रामपंचायतीच्‍या हद्दी आहे व तिचा सिटी सर्व्‍हे झालेला नसलेने तसे प्रमाणपत्र सिटी सर्व्‍हे ऑफीस पंढरपूर यांना देता येत नाही याची पूर्ण कल्‍पना वि.प. यांना असून प्रॉपर्टीसंदर्भात अनावश्‍यक कागदपत्राचा आग्रह धरुन कर्ज देणेचे नाकारलेले आहे. व तक्रारदारांना कोणत्‍याही प्रकारे संपर्क वि.प.यांनी केलेला नाही.
तक्रारदार त्‍यांचे तक्रारीत पुढे कथन करतात की, ज्‍या मिळती ग्रामपंचायतीच्‍या हद्दीतील म्‍हणजे ज्‍या गावठाणात समाविष्‍ट आहेत त्‍यांचा सिटी सर्व्‍हे जर झालेला नसेल तर सिटी सर्व्‍हे ऑफीसकडून प्रमाणपत्र मिळणे अशक्‍य आहे अशा मिळकतीच्‍या बाबतीत ग्रामपंचायतीने दिलेला उतारा, बांधकाम परवाना, 7/12 चा उतारा ही कागदपत्रे योग्‍य आहेत. या सर्व कागदपत्रांची खात्री करुनच वि.प. यांनी तक्रारदारांस सर्च रिपोर्ट काढणे, प्रॉपर्टी व्‍हेरीफीकेशन करुन घेणे असे निर्देश दिले होते. सर्च रिपोर्ट व प्रॉपर्टी व्‍हेरीफीकेशन यासाठी तक्रारदारांनी खर्च घातलेला असताना वि.प. यांनी तक्रारदारास कर्ज देणेचे नाकारुन व अनावश्‍यक खर्चात पाडून वि.प. बँकेने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारदार ज्‍या वि.प. बँकेवर कर्जाबाबत अवलंबून होते त्‍यांनी कर्ज न दिल्‍याने तक्रारदारांकडून अन्‍य बँकेत प्रयत्‍न न झालेने त्‍यांचा प्रचंड आर्थिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. सबब, वि.प. यांनी दिलेल्‍या चुकीच्‍या सुचनेमुळे तक्रारदारास विनाकारण सर्च रिपाचेर्ट, प्रॉपर्टी व्‍हेरीफीकेशन, व त्‍यांचे गावाकडे फे-या माराव्‍या लागल्‍या आहत इत्‍यादीसाठी खर्च रक्‍कम रु. 4,000/- वि.प. कडून मिळावेत व वि.प. यांचे सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदारास झालेला मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 25,000/- वि.प. कडून देण्‍यात यावी व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्‍कम रु. 2,000/- देणेत यावा अशी तक्रारदारांनी विनंती तक्रार अर्जात केली आहे.
(3) तक्रारदारांनी तक्रार अर्जासोबत एकूण (तीन) 3 कागदपत्रे दाखल केली असून त्‍यामध्‍ये वि.प. बँकेने पंढरपूर शाखेला पाठविलेले पत्र, तक्रारदाराने नुकसानभरपाईच्‍या मागणीकरिता वि.प. यांना दि. 30-12-2011 रोजी पाठविलेले मागणी पत्र, व वि. प. सदचे पत्र मिळालेबाबत पोस्‍टाची रजि.ए.डी. पोहोच इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
(4) वि.प. यांनी तक्रार अर्जास म्‍हणणे दाखल केले तक्रारदारांची तक्रार परिच्‍छेदनिहाय नाकारलेली आहे. वि.प. चे त्‍यांचे नमूद करतात की, वि.प. बँकेने तक्रारदारांच्‍या कागदपत्रे योग्‍य असलेची पाहणी व खात्री करुनच पंढरपूर शाखेला पत्र पाठविले होते. वि.प. बँकेच्‍या अधिका-याकडून जागेची पाहणी करणे अथवा बँकेच्‍या वकिलांच्‍याकडून सर्च रिपोर्ट मागणी करणे हे बँकेचे अंतर्गत व्‍यवहाराचे काम आहे त्‍याचा बँकेच्‍या इच्‍छुक कर्जदाराशी काहीही संबंध नाही. व सर्व कामाच्‍या खर्चा रक्‍कम व कर्जाची प्रोसेसिंग फी ही इच्‍छुक कर्जदाराकडून केवळ त्‍याचे कर्जप्रकरण संपूर्णपणे मंजूर झालेनंतरच बँकेमार्फत भरुन घेतली जाते अथवा त्‍याच्‍या खात्‍यावर खर्ची टाकली जाते. तक्रारदारांनी वि.प. बँकेच्‍या पंढरपूर शाखेशी परस्‍पर संपर्क साधून लवकर कर्ज प्रकरण मंजूर करावे म्‍हणून अत्‍यंत घाई करु लागले व सतत तगादा लावू लागले. तसेच परस्‍पर बँकेच्‍या पंढरपूर येथील वकिलांशी व प्रॉपर्टी व्‍हॅल्‍युएरशी संपर्क साधून खोटेनाटे सांगून विश्‍वासात घेऊन त्‍यांचेकडून सर्च रिपोर्ट व व्‍हेरीफीकेशन रिपोर्ट परस्‍पर मिळविला. त्‍यांनतर सदरचे सर्व कागदपत्रे वि.प. बँकेस आणून दिले. वास्‍तविक सदरची कागदपत्रे ही बँकेची गोपनीय व अंतर्गत होती त्‍यामध्‍ये तक्रारदार विनाकारण व घाईपोटी हस्‍तक्षेप केला त्‍यामुळे बँकेच्‍या अधिका-यांना तक्रारदरांचे विश्‍वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण झाली. तक्रारदारांची सदरची कागदपत्रे ही स्‍वत: व परस्‍पर हाताळलेमुळे त्‍यांनी सादर केलेली कागदपत्रे खरी आहेत का खोटी हे बँकेच्‍या अधिका-यांना कळेनासे झाले त्‍यामुळे तक्रारदारांचे कर्ज प्रकरण त्‍यांचे चुकीमुळे बारगळले आहे. व तक्रारदार यांना बँकेने कधीही वकिलांना अथवा प्रॉपर्टी व्‍हॅल्‍युअरला परस्‍पर भेटणेस अथवा त्‍यांना काहीही रक्‍कम देणेस सांगितलेले नाही. व वि.प. बँक व तक्रारदार यांचे दरम्‍यान अद्याप कोणतेही सेवा देयक व ग्राहक असे नाते कधीही निर्माण झालेले नाही. तक्रारदारांना बँकेच्‍या कर्मचारी यांनी सिटी सर्व्‍हेचे प्रमाणपत्र नसलेने आपले प्रपोजल मंजूर करता येणार नाही असे तोंडी सांगितले नव्‍हते. तक्रारदार यांनी बँकेच्‍या अंतर्गत व्‍यवहारामध्‍ये हस्‍तक्षेप केलेमुळे त्‍यांचे प्रकरण वरिष्‍ट अधिका-याच्‍या संमतीने पुनरावकलोकनासाठी पाठवण्‍यात येणार असलेचे सांगितले आहे. तक्रारदारांनी बँकेच्‍या अधिका-याशी विनाकारण हुज्‍जत घालून बँकेच्‍या महिला अधिका-याशी अपशब्‍द वापरुन त्‍यांना बँकेच्‍या वरिष्‍ठ अधिका-यामार्फत व सिक्‍युरिटी गार्ड मार्फत्‍ समज देताच तक्रारदार यांनी चिडून जावून आपली कर्जाची फाईल स्‍वत:हून बँकेतून घेऊन गेलेले आहेत. व त्‍यानंतर नुकसानभरपाईचा चुकीचा अर्ज पाठवून दिला आहे. भारतीय रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या निर्देशानुसार कर्जप्रकरणातील कागदपत्रांची पडताळणी अत्‍यंत काळजीपूर्वक व गोपनीयरित्‍या करावी लागते. त्‍यामध्‍ये बँकेच्‍या अधिकारीवर्गाव्‍यतिरिक्‍त इतर कोणत्‍याही ति-हाईत व्‍यक्‍तीचा हस्‍तक्षेप चालत नाही. व तसा तक्रारदारांनी त्‍यांचे कर्जासाठी बँकेच्‍या कामकाजामध्‍ये अनावश्‍यक हस्‍तक्षेप केला आहे. सबब, वि.प.बँकेने तक्रारदारांना त्‍यांना देण्‍यास कोणतीही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. व तक्रारदारांचे प्रस्‍तुतचे कर्ज मंजुरीदेखील देणेत आलेली नाही त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा अशी वि.प. यांनी विनंती केली आहे.
(5) तक्रार अर्ज, तक्रारीसोबत दाखल कागदपत्रे, तक्रारदारांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र,तक्रार अर्जास वि.प. यांनी दाखल केलेले म्‍हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षकारांचे वकिलांचा तोंडी युक्‍तीवादाचा विचार करता वि.प. बँकेने सेवेत त्रुटी ठेवली आहे काय ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. तक्रारदाराने वि.प. बँकेकडे गृहकर्ज घेण्‍यासाठी अर्ज केला. व त्‍याअनुषंगाने लागणारी सर्व कागदपत्रे बँकेला सादर केले व तदनंतर सर्च रिपोर्ट, प्रॉपर्टी व्‍हेरिफीकेशन करण्‍यास सांगितले त्‍यानंतर तक्रारदाराने सर्च रिपोर्ट व प्रॉपर्टी व्‍हेरिफीकेशन केले व बँकेला स्‍वत:हून सर्च रिपोर्ट सादर केलेनंतर बँकेने त्‍यांचे गृहकर्ज नामंजूर केले असे तोंडी सांगितले असे कथन तक्रारदारांनी त्‍यांचे तक्रारीत केले आहे. वि.प. बँकेने हजर होऊन त्‍यांनी त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यात कथन केले की, त्‍यांचे गृहकर्ज बँकेने नामंजूर केले नाही ते स्‍वत:च बँकेशी हुज्‍जत घालून त्‍यांची फाईल स्‍वत: घेऊन गेले. वि.प. बँकेने त्‍यांचे म्‍हणण्‍यासोबत सर्क्‍युलरनुसार पॅरा. 16 मधील कथनाचा विचार करता बँकेची अंतर्गत बाब सदरचे सर्च रिपोर्ट हे कुठल्‍याही परिस्थितीत कर्ज घेणा-याच्‍या अथवा जामीनदार यांचे हातात न देता परस्‍पर बँकेकडे वर्ग व्‍हायला पाहिजे होते त्‍यामुळे बँकेला त्‍यांचे सर्च रिपोर्टच्‍या विश्‍वासार्हतेबद्दल शंका निर्माण झाली अशा परिस्थितीचा विचार करता वि.प. बँकेने तक्रारदाराचे गृहकर्ज मंजूर व नामंजूर करणे हा त्‍यांचा अधिकार आहे. या मंचाने सर्व कागदपत्रांचा व उभय पक्षकारांचे वकिलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादाचा विचार करता हे मंच या निष्‍कर्षाप्रत येत आहे की, वि.प. बँकेने तक्रारदारांना गृहकर्ज न देऊन कोणतेही सेवेत त्रुटी केलेली नाही. सबब, तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत यावा या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज नामंजूर करणेत येतो.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. सदर आदेशाच्‍या प्रमाणीत प्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात याव्‍यात.
