:: निकालपत्र ::
(पारीत व्‍दारा मा.सदस्‍या श्रीमती स्मिता निळकंठ चांदेकर)
(पारीत दिनांक–20 जुलै, 2018)
01. तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3) स्‍टेट बॅंक ऑफ इंडीया तर्फे तिचे अधिकारी यांचे विरुध्‍द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता हा एक सुशिक्षीत युवक असून त्‍याने महाराष्‍ट्र खादी ग्रामोद्दोग मंडळ मुंबई तर्फे भंडारा येथे आयोजित उद्दोजकता विकास प्रशिक्षणा अंतर्गत एप्रिल-2008 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष स्‍टेट बॅंके कडून एकूण रुपये-9,00,000/- एवढया रकमेचे कर्ज स्‍वंयरोजगारा करीता घेतले होते आणि त्‍या कर्जाचा खाते क्रं-30370847484 असा आहे. त्‍याने स्‍वतःचे उदरनिर्वाहा करीता कोहमारा येथे हॉटेल उघडले. त्‍याने कर्ज मंजूरीचे वेळी त्‍याचे मालकीची मौजा कोहमारा येथील अकृषक जमीन गट क्रं-358/1, पटवारी हलका क्रं-15, क्षेत्रफळ-0.20 हेक्‍टर आरचे मूळ विक्रीपत्र गहाण म्‍हणून विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या साकोली येथील शाखेत जमा केले, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या शाखे तर्फे कर्ज मंजूरी करीता लागणारा विविध खर्च तक्रारकर्त्‍या कडून वसुल करण्‍यात आला. अशाप्रकारे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्षांचा ग्राहक झाला. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंक ही विरुध्‍दपक्ष क्रं-2) आणि क्रं-3) चे अधिकाराखाली नियंत्रणात कार्य करते.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने सुरुवातीला काही कर्ज रकमेचे हप्‍ते विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 बॅंकेच्‍या शाखेत जमा केले, परंतु पुढे काही घरगुती अडचणीमुळे तो पुढील कर्ज रकमेचे हप्‍ते भरु शकला नाही. विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके तर्फे अधिकारी यांनी तक्रारकर्त्‍याची भेट घेऊन, प्रलंबित कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम देऊन कर्ज खाते बंद करण्‍यास सांगितले, त्‍यांच्‍यातील झालेल्‍या तोंडी चर्चे नुसार विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या अधिका-याने प्रलंबित कर्ज रकमे पोटी (Full & Final Settlement) रुपये-2,66,870/- एवढी रक्‍कम दिनांक-30/03/2013 पूर्वी जमा करावी असे तक्रारकर्त्‍याला सुचविले, त्‍यावेळी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या अधिका-याने यापेक्षा जास्‍तीची रक्‍कम, पुढील व्‍याज तडजोडीची रक्‍कम भरल्‍यास आकारण्‍यात येणार नाही असे आश्‍वासन दिले होते आणि कर्जापोटी गहाण ठेवलेले मालमत्‍तेचे दस्‍तऐवज परत करण्‍याचे तसेच ना-देय प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) सुध्‍दा देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. त्‍याच बरोबर संबधित पटवा-याकडे मालमत्‍तेचा बोजा हटविण्‍या बाबत पत्र देण्‍यात येईल असेही सांगितले. अशाप्रकारे झालेल्‍या समझोत्‍यापोटी तक्रारकर्त्‍याने कर्जापोटीची संपूर्ण थकीत रक्‍कम रुपये-2,65,870/- विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये जमा केली. विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे तक्रारकर्त्‍याला कर्ज खात्‍याचा उतारा देण्‍यात येऊन संपूर्ण कर्ज खाते बंद केल्‍याचे नमुद केले.
तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले की, त्‍याने तडजोडीपोटी ठरलेली संपूर्ण कर्जाची रक्‍कम भरल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके मध्‍ये ना-हरकत-प्रमाणपत्र/ ना-देय-प्रमाणपत्र/ मालमत्‍ते वरील बोजा हटविण्‍यासाठी तलाठीला द्दावयाचे पत्र अशा दस्‍तऐवजाची तसेच गहाणपोटी बॅंकेकडे जमा ठेवलेल्‍या मालमत्‍तेचे मूळ विक्रीपत्र देण्‍याची विनंती केली परंतु विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या अधिका-याने मार्च मध्‍ये काम जास्‍त असल्‍याने त्‍यानंतर देण्‍यात येईल असे सांगितले. त्‍यानंतर सुध्‍दा सतत विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) च्‍या भेटी घेतल्‍यात परंतु आश्‍वासनां पलीकडे काहीही मिळाले नाही,त्‍यामुळे त्‍याने दिनांक-10/10/2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके मध्‍ये पत्र दिले असता विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे त्‍यास दिनांक-30/12/2013 रोजीचे जे पत्र प्राप्‍त झाले त्‍यामध्‍ये रिकव्‍हरी चॉर्जेस आणि व्‍याज म्‍हणून रुपये-35,127/- एवढया अतिरिक्‍त रकमेची मागणी करण्‍यात आली आणि अशी रक्‍कम प्राप्‍त झाल्‍या नंतर मूळ दस्‍तऐवज परत करण्‍यात येतील असे सुचित केले. तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने तडजोडीपोटी कर्ज खाते बंद केलेले असताना विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके तर्फे दिनांक-30/12/2013 रोजीचे दिलेले पत्र आणि त्‍याव्‍दारे मागणी करण्‍यात आलेली रक्‍कम चुकीची आणि बेकायदेशीर आहे आणि विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे कराराचा भंग असून त्‍याला दिलेली दोषपूर्ण सेवा आहे, त्‍यामुळे त्‍याला मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 ते 3 यांचे विरुध्‍द तक्रार दाखल केलेली असून त्‍याव्‍दारे पुढील मागण्‍या केल्‍यात-
(1) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंके तर्फे त्‍याला दिलेले दिनांक-30/12/2013 रोजी
दिलेले पत्र हे बेकायदेशीर आणि तक्रारकर्त्‍यावर बंधनकारक नसल्‍याचे
घोषीत करण्‍यात यावे.
(2) विरुदपक्षांना त्‍याने घेतलेल्‍या कर्जा संबधाने ना-हरकत-प्रमाणपत्र/ ना-देय प्रमाणपत्र त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(3) त्‍याने कर्जापोटी विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये गहाण ठेवलेल्‍या मालमत्‍तेवरील बोजा कमी करण्‍यासाठी संबधित पटवा-याचे नावे पत्र देण्‍याचे विरुध्‍दपक्षांना आदेशित व्‍हावे.
(4) विरुध्‍दपक्षांना त्‍याने कर्जा बद्दल गहाण ठेवलेल्‍या मालमत्‍तेचे विक्रीपत्र दिनांक-03/04/2008 चे मूळ दस्‍तऐवज त्‍याला परत करण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
(5) त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासा बद्दल भरपाई म्‍हणून रुपये-1,00,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्‍दपक्षां कडून देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्ष वि.प.क्रं-1) ते 3) यांनी एकत्रित लेखी उत्‍तर पान क्रं-52 वर दाखल करुन त्‍यांनी लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्त्‍याला एकूण रुपये-9,00,000/- रकमेचे कर्ज देण्‍यात आल्‍याची बाब मान्‍य केली. परंतु तक्रारकर्त्‍याने नियमित कर्ज रकमेची परतफेड केली नाही. विरुध्‍दपक्षां तर्फे ही बाब विशेषत्‍वाने नाकबुल करण्‍यात आली की, त्‍यांचे बॅंक अधिका-याने तक्रारकर्त्‍याला थकीत कर्जाच्‍या रकमे संबधाने “Full & Final Settlement” पोटी रुपये-2,65,870/- एवढी रक्‍कम भरण्‍यास सांगितले होते आणि त्‍या बदल्‍यात कर्ज खाते बंद करुन तक्रारकर्त्‍याला त्‍याने घेतलेल्‍या कर्जा संबधाने ना-हरकत-प्रमाणपत्र/ ना-देय प्रमाणपत्र देण्‍याचे तसेच त्‍याने कर्जापोटी विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये गहाण ठेवलेल्‍या मालमत्‍तेवरील बोजा कमी करण्‍यासाठी संबधित पटवा-याचे नावे पत्र देण्‍याचे त्‍याचबरोबर त्‍याने कर्जा बद्दल गहाण ठेवलेल्‍या मालमत्‍तेच्‍या विक्रीपत्राचे मूळ दस्‍तऐवज त्‍याला परत करण्‍याचे आश्‍वासित केले होते. एप्रिल-2013 मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या अधिका-याने त्‍याला कर्जा संबधी ना-देय प्रमाणपत्र देण्‍याचे आश्‍वासन दिले होते ही बाब सुध्‍दा नाकबुल केली. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याचे कर्ज खाते बंद करण्‍यासाठी विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे पत्र देऊन रुपये-35,127/- ची मागणी करण्‍यात आली होती ही बाब मान्‍य केली. विरुध्‍दपक्षानीं तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही. विरुध्‍दपक्षां तर्फे असेही नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या कर्ज रकमेची परतफेड नियमित केली नसल्‍याने त्‍याचे विरुद विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी The Securitization and Reconstruction Of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 “SARIAESI ACT” खाली कारवाई सुरु केली होती, त्‍यामुळे पुढील कालावधीचे व्‍याज आणि खर्च हा तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याचे उता-यामध्‍ये दर्शविण्‍यात आलेला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याला बॅंकेनी The Securitization and Reconstruction Of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 “SARIAESI ACT” अंर्तगत नोटीस मिळाल्‍या नंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये रक्‍कम जमा केली व ती रक्‍कम बॅंकेनी स्विकारली. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये कर्ज रकमे संबधी कोणताही समझोता झालेला नव्‍हता तसेच ना-देय प्रमाणपत्र जारी करण्‍याचे कोणतेही आश्‍वासन देण्‍यात आले नव्‍हते. करारातील अटी व शर्ती प्रमाणे तक्रारकर्ता हा कर्जाची रक्‍कम आणि त्‍यावरील व्‍याज व खर्चाची रक्‍कम देण्‍यास बाध्‍य आहे. करीता तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) ते 3) यांनी केली.
04. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार तसेच विरुध्‍दपक्षांचे लेखी उत्‍तर आणि उभय पक्षां तर्फे दाखल दस्‍तऐवजांचे मंचा तर्फे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्‍यात आले. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या तर्फे अधिवक्‍ता श्री पी.एन. निचकवडे यांचा तर विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे वकील श्री आर.के. सक्‍सेना यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, त्‍यावरुन ग्राहक मंचाचा निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे-
::निष्‍कर्ष::
05. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके कडून घेतलेल्‍या कर्ज रकमेचा विवाद उभय पक्षां मध्‍ये नाही. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेचे उत्‍तरात असे नमुद आहे की, तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची रक्‍कम नियमित भरलेली नाही. याउलट तक्रारकर्त्‍याचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याने विरुध्‍दपक्ष क्रं-1) बॅंकेच्‍या अधिका-यांचे सांगण्‍या नुसार प्रलंबित कर्जाची संपूर्ण रक्‍कम भरलेली असल्‍याने त्‍याचेकडून उर्वरीत कर्जाचे रकमेवरील व्‍याज आणि कायदेशीर कारवाईच्‍या खर्चाची मागणी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला करता येणार नाही. विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे त्‍याच्‍या प्रलंबित कर्ज खात्‍यातील रकमे संबधाने तडजोडीचे आश्‍वासन मिळाल्‍याने त्‍याने उर्वरीत संपूर्ण कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड केलेली असल्‍याने व त्‍याचे संपूर्ण कर्ज खाते निरंक दर्शवून कर्ज खाते बंद केल्‍या नंतर त्‍याचे कडून कायेदशीर कारवाईसाठी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला आलेला खर्च रुपये-35,127/- व प्रलंबित कर्जाच्‍या रकमेवरील व्‍याज अशी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी मागणी करणे कायदेशीररित्‍या योग्‍य नसून अशी रक्‍कम बॅंकेला देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही.
06. मंचा तर्फे तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याचे उता-याचे अवलोकन करण्‍यात आले, त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍यावर दिनांक-25/08/2012 रोजी त्‍याचे थकबाकी म्‍हणून रुपये-3,95,878/- एवढी रक्‍कम दर्शविलेली आहे. त्‍यानंतर त्‍याने दिनांक-03/12/2012 रोजी रुपये-1,00,000/-, दिनांक-06/12/2012 रोजी रुपये-25,000/-, दिनांक-21/01/2013 रोजी रुपये-5000/-, दिनांक-02/03/2013 रोजी रुपये-2,00,000/-, दिनांक-25/03/2013 रोजी रुपये-50,000/- आणि दिनांक-30/03/2013 रोजी रुपये-15,870/- अशाप्रकारे दिनांक-03/12/2012 ते दिनांक-30/03/2013 एवढया कालावधीत उर्वरीत थकबाकीची रक्‍कम रुपये-3,95,870/- विरुध्‍दपक्ष बॅंकेत त्‍याचे कर्ज खात्‍यात जमा केलेली आहे आणि विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी दिनांक-30/03/2013 रोजी त्‍याचे संपूर्ण कर्ज खाते निरंक दर्शविल्‍याचे (Closing Balance-0.00) खाते उता-या वरील नोंदी वरुन स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.
07. तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते दिनांक-30/03/2013 रोजी बंद केल्‍या नंतर वारंवार विनंती करुनही No Objection Certificate व No Due Certificate व मुळ कागदपत्र न दिल्‍याने त्‍याने दिनांक-10/10/2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंक क्रं-1) शाखेत लेखी अर्ज करुन कागपत्रांची मागणी केली असता विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे त्‍यास दिनांक-30/12/2013 रोजीचे पत्र देण्‍यात येऊन त्‍याव्‍दारे त्‍याचे कर्ज खाते क्रं-30370847484 हे N.P.A. असल्‍यामुळे त्‍यावरील व्‍याज तसेच रिकव्‍हरी चॉर्जेस ( Rs.-35,127/- + Interest) आपणा कडून येणे बाकी आहे त्‍यामुळे आपण व्‍याज अधिक रिकव्‍हरी चॉर्जेस बॅंकेत जमा करुन मूळ कागदपत्र घेऊन जावेत असे कळविले. परंतु विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी तक्रारकर्त्‍याला दिनांक-02/01/2017 रोजीजे प्रमाणपत्र दिले त्‍यामध्‍ये खालील प्रमाणे दर्शविलेले आहे-
Sr.No. | Particulars | Amount in Rupees |
| Notice charges u/s 13(2) of SARIAESI Act, 2002 | 2,022/- |
| Recovery charges paid to MITCON Recovery Agency | 14,607/- |
| Possession fees paid to –Do- | 6,348/- |
| Possession notice published in newspaper Advertisement fees | 12,150/- |
| Total Rs. | 35,127/- |
यावरुन असे दिसून येते की, रिकव्‍हरी चॉर्जेसची रक्‍कम ही रुपये-35,127/- एवढी वि.प. बँकेनी दर्शविलेली आहे. या ठिकाणी महत्‍वाची बाब म्‍हणजे विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी संपूर्ण प्रकरणात त्‍यांना तक्रारकर्त्‍या कडून नेमकी व्‍याजाची किती रक्‍कम घेणे बाकी आहे याचा हिशोब पुराव्‍या दाखल सादर केलेला नाही तसेच रिकव्‍हरी चॉर्जेसची रक्‍कम रुपये-35,127/- लागल्‍याचे जे नमुद केले आहे त्‍या संबधी आलेल्‍या खर्चाची बिले पुराव्‍या दाखल मंचा समोर सादर केलेली नाहीत. या उलट विरुध्‍दपक्ष बँकेच्‍या वकीलानीं सदर रक्‍कम रुपये-35,127/- ही व्‍याजाची असल्‍या बाबत तोंडी युक्‍तीवाद केला.
08. उपरोक्‍त नमुद केल्‍या प्रमाणे संपूर्ण घटनाक्रम पाहता दिनांक-30/03/2013 रोजी तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते बंद केल्‍या नंतर, ज्‍यावेळी तक्रारकर्त्‍याने त्‍याच्‍या मालमत्‍तेचे मूळ दस्‍तऐवज परत करण्‍याची मागणी दिनांक-10/10/2013 रोजी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेकडे केली त्‍यानंतर दोन महिने उलटल्‍या नंतर विरुध्‍दपक्ष बॅंके तर्फे त्‍यास दिनांक-30/12/2013 रोजीचे पत्र देऊन रिकव्‍हरी चॉर्जेस व व्‍याजाची मागणी केलेली आहे. वास्‍तविक पाहता वि.प.बँकेनी कर्ज खाते बंद करण्‍यापूर्वीच सदर रकमेची मागणी करावयास हवी होती. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्‍याने घेतलेल्‍या कर्ज रकमेची परतफेड नियमित केली नसल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी The Securitization and Reconstruction Of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 “SARIAESI ACT” खाली कारवाई सुरु केली होती, त्‍यामुळे पुढील कालावधीचे व्‍याज आणि खर्च हा तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खात्‍याचे उता-यामध्‍ये दर्शविण्‍यात आलेला नव्‍हता. तक्रारकर्त्‍याला बॅंके तर्फे जारी The Securitization and Reconstruction Of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 “SARIAESI ACT” अंर्तगतची नोटीस मिळाल्‍या नंतर त्‍याने विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये रक्‍कम जमा केली व ती रक्‍कम बॅंकेनी स्विकारली. विरुध्‍दपक्ष बॅंकेनी वस्‍तुतः ज्‍या दिवशी म्‍हणजे दिनांक-30/03/2013 रोजी त्‍याचे संपूर्ण कर्ज खाते बंद (Loan Account Closed) केले त्‍याचवेळी विरुध्‍दपक्ष बॅंकेला रिकव्‍हरी चॉर्जेसची रक्‍कम रुपये-35,127/- व थकीत कर्ज रकमेवरील व्‍याजाची मागणी तक्रारकर्त्‍याकडे करता आली असती परंतु विरुध्‍दपक्ष बँकेनी तसे केल्‍याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा प्रकरणात दाखल केल्‍याचे दिसून येत नाही.
09. उभय पक्षां मधील कर्ज करारा मध्‍ये असे नमुद आहे की, कर्जाच्‍या रकमेची परतफेड तक्रारकर्त्‍याला प्रतीमाह रुपये-12,500/- प्रमाणे ऑक्‍टोंबर-2008 पासून एकूण-72 हप्‍त्‍यात भरावयाची होती. त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याला ऑक्‍टोंबर-2014 पर्यंत कर्ज रकमेची परतफेड करावी लागली असती परंतु विरुध्‍दपक्ष बँकेनी तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द सुरु केलेल्‍या वसुलीचे कार्यवाहीमुळे त्‍याने दिनांक-30.03.2013 पर्यंत संपूर्ण कर्ज रकमेची परतफेड केली व विरुध्‍दपक्ष बँकेनी त्‍याचे कर्ज खाते बंद केले. तक्रारकर्त्‍याकडे इतर थकबाकी असल्‍यास तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते बंद करण्‍यापूर्वी त्‍याबाबतची माहिती तक्रारकर्त्‍याला देणे तसेच त्‍याबाबत मागणी करणे ही विरुध्‍द पक्षाची जबाबदारी होती, परंतु तसे न करता तक्रारकर्त्‍याला भ्रमात ठेवून विरुध्‍दपक्ष बँकेनी रुपये-35,127/- व इतर रकमेची मागणी तक्रारकर्त्‍या कडे करुन त्‍याच्‍या मालमत्‍तेचे दस्‍तऐवज संपूर्ण कर्जाची परतफेड केल्‍या नंतर रोखून ठेवणे ही विरुदपक्ष बँकेची सेवेतील त्रृटी असून विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
विरुध्‍दपक्ष बँकेच्‍या दिलेल्‍या सेवेतील त्रृटीमुळे तक्रारकर्त्‍याला निश्‍चीतच शारिरीक व मानसिक त्रास झालेला आहे म्‍हणून तक्रारकर्ता हा विरुध्‍दपक्ष बँके कडून नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मिळण्‍यास पात्र आहे, असे मंचाचे मत आहे.
10. वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन, मंच प्रस्‍तुत तक्रारीत खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
1) तक्रारर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2) विरुध्‍दपक्ष क्रं-(1) यांना आदेशित करण्‍यात येते की,त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍या कडून कोणतेही व्‍याज तसेच खर्चाची रक्‍कम न आकारता तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज खाते संबधाने खालील प्रमाणे मूळ दस्‍तऐवज त्‍याला द्दावेत-
(अ) ना-हरकत-प्रमाणपत्र (No Objection Certificate)
(ब) कर्जा संबधाने ना-देय-प्रमाणपत्र (No Due Certificate)
(क) तक्रारकर्त्‍याने कर्ज गहाणपोटी विरुध्‍दपक्ष बॅंके मध्‍ये त्‍याच्‍या मालकीच्‍या मालमत्‍तेचे जमा केलेले विक्रीपत्र संपूर्ण मूळ दस्‍तऐवज.
3) तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-15000/ (अक्षरी रुपये पंधरा हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये- 3000/-(अक्षरी रुपये तीन हजार फक्‍त) विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 यांनी तक्रारकर्त्‍यास द्दावेत.
4) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष क्रं-1 यांनी प्रस्‍तुत निकालपत्राची प्रत मिळाल्‍या पासून 30 दिवसांचे आत करावे.
5) विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 व 3 विरुध्‍दची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
6) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
7) तक्रारकर्त्‍याला “ब” व “क” फाईल्‍स परत करण्‍यात याव्‍यात.
