:विलंबमाफी अर्जावर आदेश:
(मंचाचे निर्णयान्‍वये, मा. श्री उमेश व्‍ही.जावळीकर, अध्‍यक्ष )
(पारीत दिनांक :- 15/07/2017)
प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करण्‍यास झालेला 9 महिन्‍यांचा विलंब शमापीत करून मुळ तक्रार दाखल करून घेण्‍याचे आदेश पारीत करावे, अशी विनंती अर्जदारांनी केली आहे.
सामनेवाले क्र.1 व 2 यांनी SARFAESI कायद्या अंतर्गत, अर्जदाराच्‍या सदनिकेचा ताबा, अर्जदारांनी नोव्‍हेंबर,2006 नंतर दि.23/03/2007 पर्यंत वैयक्तिक अडचणीमूळे मासिक कर्ज परतफेड न केल्‍याने, तसेच दि.23/03/2007नंतरही नियमितपणे कर्ज परतफेड न केल्‍याने कलम 13(2) अन्‍वये वसूली नोटीस पाठवून दि.10/02/2009 रोजी रू.3,71,352/- साठ दिवसांच्‍या आत अदा करावयास सांगितले. त्‍यानंतरही अर्जदारांनी थकित रकमेचा भरणा न केल्‍याने कलम 13 (3 अ) अन्‍वये सिझर नोटीस न पाठवून दि.18/08/2011 रोजी पंचनामा करून सदनिकेचा ताबा घेतला. दि.19/05/2012 रोजी अर्जदाराने सामनेवाले क्र.1 यांना कागदपत्रे प्राप्‍त करण्‍यासाठी अर्ज दिला. सामनेवाले क्र.1 यांनीदि.06/08/2012 पर्यंत कागदपत्रे न दिल्‍याने दि.12/8/2013 रोजी पुन्‍हा दि.07/02/2012 रोजीच्‍या नोंदणीकृत दस्‍ताची प्रत मागितली. त्‍यावरून अर्जदारांची सदनिका रक्‍कम रू.10,20,000/- किमतीस विक्री केल्‍याची बाब अर्जदारांस ज्ञात झाली. अर्जदारांनी दि.11/11/2013 रोजी सामनेवाले यांना वकिलांमार्फत नोटीस पाठवून सदनिकेचा ताबा पुनःस्‍थापीत करण्‍याची आणि नुकसान-भरपाईची मागणी केली. सदर्हु नोटीसला सामनेवाले क्र.1 यांनी दि.22/11/2013 रोजी उत्‍तर पाठविले. दि.22/11/2013 पासून 2वर्षांच्‍या कालावधीत प्रस्‍तूत तक्रार दाखल केली असून सदरील बाब मुदतीत नसल्‍यांस झालेला 9 महिन्‍यांचा विलंबास शमापीत करून न्‍याय द्यावा अशी विनंती अर्जदाराने केली आहे.
सामनेवाले यांनी यांनी विलंब अर्जातील सर्व मजकुराचे खंडन करून अर्जदाराने सदनिका मिळकत सामनेवाले यांच्‍याकडे गहाण ठेवली होती. थकित कर्जरकमेच्‍या परतफेडीसाठी वारंवार मागणी करून व लेखी सुचनापत्र देवूनही भरणा न केल्‍याने SARFAESI कायद्या अंतर्गत, न्‍यायोचीत कारवाई केली. त्‍याप्रमाणे सदनिका रक्‍कम रू.10,20,000/- किमतीस विक्री करून अर्जदारांचे कर्जखाती रक्‍कमजमा करण्‍यांत आली. अर्जदारांनी SARFAESI कायद्या अंतर्गत,तरतुदीप्रमाणे सक्षम न्‍यायालयाकडे दाद न मागता मंचाकडे विलंबाने दाद मागणे न्‍यायोचीत नसूनदि.18/08/2011 रोजी सदनिकेचा कायदेशीर ताबा घेतला असून मे,2012 ते ऑगस्‍ट,2013 पर्यंत कागदपत्रे प्राप्‍त न झाल्‍याबाबतचा आक्षेप निरर्थक आहे असे नमूद केले. अर्जदारांस दि.12 ऑगस्‍ट,2013 रोजी कोणतेही कारण घडले नसून वकिलांमार्फत नोटीस पाठवून मुदतवाढ घेता येणार नाही. दि.18/08/2011 पूर्वी व त्‍यानंतर घडलेल्‍या घटनांमुळे सातत्‍याने तक्रार दाखल करण्‍यांस कारण घडले हा युक्तिवाद न्‍यायोचीत नसून प्रस्‍तूत
तक्रार दाखल करण्‍यांसाठी झालेल्‍या 9 महिन्‍यांचाविलंब क्षमापीत करण्‍यांस समर्थनीय कारण दस्‍तावेजांसहसादर न केल्‍याने प्रस्‍तूतचा अर्ज खर्चासह अमान्‍य करावा, अशी विनंती केली आहे.
दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता सकृतदर्शनी दि.18/08/2011 रोजी SARFAESI कायद्यान्‍वये केलेली कारवाई आव्‍हानीत केलेली नाही. तक्रार दाखल करण्‍यास निश्‍चीत कारण कोणत्‍या तारखेस घडले व त्‍यानंतर 9 महिने विलंबाबाबत सबळ कारण कागदोपत्री सादर केलेले नाही. अर्जदाराच्‍या सदनिकेमध्‍ये त्रयस्‍थ व्‍यक्तिचे कायदेशीर हितसंबंध स्‍थापीत झाले असून मंचाच्‍या अधिकारीतेस आक्षेपही सामनेवाले यांनी स्‍पष्‍टपणे नोंदविला आहे. एकंदरीत अर्जदाराने प्रस्‍तुत अर्जामध्‍ये 9 महिने विलंब क्षमापित करण्‍यासापेक्ष कोणतेही सक्षम कारण पुराव्‍यानिशी सिध्‍द केले नसल्‍याने अर्जदाराचा विलंब क्षमापित करण्‍याबाबतचा अर्ज न्‍यायोचीत नसल्‍याने अमान्‍य करण्‍यांत येतो.
प्रस्‍तुत अर्ज अमान्‍य करण्‍यांत आल्‍याने मुळ तक्रार क्र.96/2014 निकाली काढण्‍यांत येते.
चंद्रपूर
दिनांक – 15/07/2017
( अधि.कल्‍पना जांगडे (कुटे) ) ( अधि. किर्ती गाडगिळ (वैदय) ) ( श्री उमेश व्‍ही.जावळीकर)
मा.सदस्या. मा.सदस्या. मा. अध्‍यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.
